संघीयता विरोधी स्याल हुइयाँसँग असहमति!

"प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य काम र परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश बच्दैन। बाँकी पाँच वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा हो", नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा।

"यही संरचनामा हामी प्रदेश मातहतको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन। हामी व्यवस्थाविरुद्ध छैनौँ। मात्र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ", राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। 

"संघीयताको नाममा यत्ति धेरै जनप्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी, सेवा, सुविधामा हुने खर्च र विकासमा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले मुलुक आर्थिक रूपमा संकटमा रहेकोले श्रीलंका बन्ने जोखिम रहेको छ", राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन।

---

गत प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि प्रदेशका सन्दर्भमा नयाँ तथा स्थापित दलहरूका प्रमुख पदाधिकारीहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन् यी। यी विचारले प्रदेश संरचनाले सामना गर्नुपरेका विभिन्न तहका चुनौतीलाई पनि संकेत गर्छन्। बाह्य तथा आन्तरिक कारणले गर्दा प्रदेशको कार्यसम्पादनले सिर्जना गरेका चुनौतीका थुप्रोमा यस्ता विषयले थप नकारात्मक धारणा विकास गर्छ। थापा र लामिछानेको भाषणको अन्तर्य ठीक थियो भन्ने मान्दा पनि अहिले त्यस्ता भनाइले प्रदेशबारे भ्रम सिर्जना गर्न बल पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ। 

प्रदेशका सन्दर्भमा लिङ्देनको भनाइ नकारात्मक र प्रस्ट छ। तर, उनी राजनीतिक रटानको तहभन्दा बाहिर गएर यसबारे बोलेका छैनन्। संघीयतालाई स्वीकार गरेर संविधान संस्थागत गर्ने योगदान दिएका पार्टीका नेताको भूमिकामा नेता थापाले झन् मिहिन ढंगले बोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी बहन गर्छु भन्ने धारणा प्रस्ट आएको भए उनले सोचेजस्तो शासकीय प्रबन्धलाई अगाडि बढाउन मद्दत मिल्थ्यो। लामिछानेले विषयको गहनतालाई नबुझेको र टापटिपे रूपमा विषय सम्बोधन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। लिङ्देनका अभिव्यक्ति त नयाँ संविधान जारी गरेताकादेखि पार्टीले लिएको विचारकै निरन्तरता हो। 

किन प्रदेशले आलोचना खेप्नुपरेको छ?
प्रदेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै समस्याको पोकोका रूपमा देखाउने प्रतिस्पर्धामा फरक-फरक नियतले अनेकौँ तर्क आएका छन्। कसैलाई प्रदेशजतिको ठूलो संरचनाको कार्यकारी तहमा र व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरेको समावेशिता स्विकार्नै गाह्रो परेको होला। कसैलाई समावेशिता र शक्तिको निक्षेपीकरण गर्ने बहस नै प्रायोजित लागेको होला। कतिलाई यसलाई हल्लाउन सके संविधान पुनर्लेखनमा जान्छ र त्यसमा आफ्नो हित रक्षा गर्ने प्रावधानहरू समेत थप्न सकिन्छ भन्ने पनि होला। कतिलाई प्रदेश संरचना साँच्चिकै खर्चिलो लागेको होला भने कतिलाई यसको प्रतिफल कम लागेको होला। कतिले प्रदेश संरचनाले गरेका कुनै पनि काम देखेनन् पनि होलान्। कतिलाई आफूले काम गर्न नसकेकोमा केही बहाना चाहिएको होला। कतिलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्रै प्रदेश प्रयोग भएको भन्ने लागेको होला।

तर, हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धभित्र रहँदा साँच्चिकै प्रदेश संरचना देशका लागि नचाहिने नै संरचना हो त? अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यांकले के देखाउँछन्? यसका राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षको विश्लेषण गरी प्रदेशबारे बन्दै गरेको जनमत तथ्य र तर्कमा आधारित छ कि छैन भन्ने सवालको विवेचना गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो। -

प्रदेशसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध
संविधानले प्रदेशलाई त्यस्तो धेरै अधिकार दिएको छैन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको क्रममा प्रदेशलाई जानीजानीकन कमजोर भूमिका दिइएको यथार्थ हो। त्योबेला विशेष गरी तराई/मधेशलाई देखाएर विखण्डन हुनसक्ने दुहाइ दिँदै संविधान जारी भयो। संविधान जारी भई प्रदेशहरू सक्रिय भएर आफ्ना लागि आवश्यक नियम, कानुन बनाउने प्रयास गर्दा पनि विशेषगरी मधेश प्रदेशका गतिविधिलाई लिएर अनावश्यक टीकाटिप्पणी भए। 

संविधानका अनुसूचीहरू ५ देखि ९ सम्मका साझा तथा एकल अधिकारका विषयहरूलाई लिएर सरकारले २०७३ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तहगत सरकारको कार्यअधिकार क्षेत्रको विस्तृतीकरण गर्‍यो, जसअन्तर्गत कुल ११ सय ७५ कार्यमध्ये संघका लागि ६ सय ६, प्रदेशका लागि २ सय ६७ र स्थानीय तहका लागि ३ सय २ काम तोकिएका छन्। 

स्थानीय तहको कामलाई कानुनी रूप दिइएको भए पनि अझै प्रदेशका कामलाई कानुनी रूप दिने गरी ऐन बनाइएको छैन। कार्य विस्तृतीकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू चयन हुनुअघि नै सम्पन्न गरिएकाले ती सरकारका संस्थागत भावना समावेश हुन नसकेको गुनासा पनि आएको अध्ययनले देखाएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सक्रिय भएका राजनीतिज्ञहरूले आफू सक्रिय भएको बखतमा यस्ता तर्क गर्ने गरेका छन्। 

अनुसूचीमा तोकिएका काममा संघले नीति तथा मापदण्ड बनाउने;  अन्तरप्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने; परराष्ट्र नीति बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् भने प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उक्त नीति तथा मापदण्डबमोजिम काम गर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। राजस्व संकलनमा संघलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, संघले नै सबै आयकर संकलन तथा परिचालन गर्न पाउँछ। 

अन्त:शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ७०:१५:१५ को अनुपातमा बाँडिन्छ भने अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त इजाजत शुल्क, रोयल्टी लगायतका शुल्क पनि तीनै तहका सरकारले बाँडफाँट गर्छन्। प्रदेशले आफ्नै अधिकारबाट संकलन गर्न पाउने शुल्कमा मुख्यगरी सवारी साधनको दर्ता तथा सवारी चालक इजाजत पत्र जारी गर्दा प्राप्त हुने शुल्क पर्छन् भने घर-बहाल करमा स्थानीय तहको एकल अधिकार छ। 

प्रशासनिक प्रबन्ध
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि कर्मचारीहरू पठाइ समायोजनको प्रक्रिया शुरुआत गरिएको र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम गठित समायोजन समितिले तीनै तहका सरकारका लागि गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कुल १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारी कायम गरियो भने संघमा ४८ हजार ४ सय ९ (३५%), प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ (१६%) र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ (४९%) कायम गर्न सिफारिस गरिएबमोजिम सरकारले उक्त संख्यालाई कायम गर्‍यो। एउटै प्रकृतिको कामका लागि छुट्टाछुट्टै तहका सरकार सक्रिय भइरहेको अवस्था पनि छ। 

त्यसो हुँदा, नेपाल सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले पनि कतिपय दोहोरोपन हटाउन सिफारिस गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा पनि संघमै कार्यालय रहेका सन्दर्भमा ती कार्यालयको खारेजी गर्न पनि उक्त आयोगले सिफारिस गरेको छ। प्रदेशले अहिले अगाडि तोकिएका दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरिरहेका छन्। 

बजेटको प्रबन्ध तथा खर्च
संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नि:शर्त तथा सशर्त अनुदान प्रदान गर्छ भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई त्यसरी अनुदान प्रदान गर्छ। सशर्त अनुदान दिने सरकारको योजनाबमोजिम खर्च गर्नुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्त:शुल्कको भागबन्डा हुन्छ र यीलगायत नि:शर्त अनुदान पाउने सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्न पाउँछन्। बजेटको विश्लेषणका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वास्तविक खर्चको विवरण (पछिल्लो उपलब्ध विवरण) तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विवरणलाई उपयोग गरिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक आयव्ययको अनुमानअनुसार प्रदेश तथा संघ सरकारको बजेटको आकार हेर्दा सबै प्रदेश सरकारको बजेटको परिमाण १६ प्रतिशत रह्यो भने संघको ८४ प्रतिशत रहन्छ र वास्तविक खर्च पनि त्यसैको आसपास देखिन्छ (आव २०७७/७८ मा संघले गरेको वास्तविक खर्च ८५ प्रतिशत रह्यो भने प्रदेशको १५ प्रतिशत आसपास छ।)

आव २०७७/७८ मा राजस्व बाँडफाँटबाट आउनेसमेत आन्तरिक स्रोतहरूबाट भएको वास्तविक आय कुल आयको ४५ प्रतिशत थियो भने संघ सरकारबाट आउने विभिन्न किसिमका अनुदानको अंश ५५ प्रतिशत थियो। अहिले हेर्दा प्रदेशको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश बढ्ने देखिन्छ। आव २०७९/८० को प्रदेशहरूको अनुमानित बजेटमा आन्तरिक स्रोत ५६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ भने संघबाट हुने हस्तान्तरणचाहिँ ४४ प्रतिशत। 

पुँजीगत तथा चालु खर्चको विश्लेषण गर्दा संघको चालु (प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरण समेत) तथा पुँजीगत खर्च आव २०७७/७८ मा क्रमशः ७९ र २१ प्रतिशत रह्यो। त्यही वर्ष प्रदेशहरूको सोही शीर्षकमा खर्च क्रमशः ४० र ६० प्रतिशत रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा संघको चालु खर्च र पुँजीगत खर्च क्रमशः ७६ र २४ प्रतिशत छ भने प्रदेशहरूको क्रमशः ४० र ६० छ। आव २०७७/७८ मा देशभरका स्थानीय तहहरूको वास्तविक खर्च विश्लेषण गर्दा चालु र पुँजीगत खर्च क्रमशः ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत रहेका छन्। स्थानीय तहहरूले संघबाट पठाइने सामाजिक सुरक्षा-भत्ता पनि बाँड्ने, संवैधानिक प्रावधानअनुसार आफ्नो मातहत आएका शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको तलब-भत्ता पनि बाँड्ने भएकाले प्रदेशको संरचनाभन्दा बढी चालु खर्च देखिएको हुनसक्छ। यसमा एउटा चिन्ताको विषयचाहिँ संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय हस्तान्तरणमा चालु खर्चमा पनि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणका स्रोतको प्रयोग हो। त्यसको व्यवस्थापन गर्नेबारे हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। 

प्रदेशले किन काम गर्न सकेन त?
अबको खण्डमा प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्नेबारे उठेका विभिन्न तर्कको चर्चा गरिएको छ। पहिलो कुरा त संविधान बनेको सात वर्ष पूरा भइसक्दा र प्रदेशहरूले पहिलो कार्यविधि पूरा गरी दोस्रोमा अगाडि बढ्दा पनि पूर्ण रूपमा प्रदेशलाई कानुनी तथा स्रोतका हिसाबले सम्पन्न पारिएको छैन। यो वास्तविकताबारे जति चर्चा हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको र जसले त्यसमा बाधा पुर्‍याए, उनीहरूलाई जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिएको यथार्थ हो।

समायोजनमा नेपाली प्रहरी अनुदार बनेको र संविधानले तोकेका अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्ने गरी कानुन बनाउने काममा केन्द्र तहमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको पनि हो। कुनै प्रदेशका आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रीले आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदासमेत यो विषयले पार नपाएको पनि हो। निजामती ऐन अझै आएको छैन, जसले गर्दा तलसम्म काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। 

यी सबै भन्दै गर्दा प्रदेशका राजनीतिज्ञहरूले गज्जबै काम गरे भन्न खोजेको पनि होइन। प्रणालीगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा पनि यिनीहरू संघका छाया मात्रै बने र आफ्नै पहलमा केही गर्न नसक्ने भए। प्रदेशको राजधानी तोक्ने काममा पनि संघकै मुख ताक्ने स्थिति आयो। प्रदेशका प्रतिनिधिहरू पनि अन्य तहका सरकार तथा निकायझैँ देखिए। भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन बिलकुलै नहिचकिचाउने भए। त्यसकारण पनि आम नागरिकमा उनीहरूप्रति वितृष्णा जाग्यो।

सम्भवतः त्यसैले यो लेखको शुरूमा उद्धृत गरिएका कुरा उठाउन गगन थापाजस्तो नेतालाई पनि ‘कर’ लागेको हुनुपर्छ। प्रदेशकै जस्ता प्रवृत्ति संघीय सरकारमा पनि देखिने हो भने कसैले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदैन तर प्रदेशको मामिलामा भने दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछ। उदाहरणका लागि कसैले पनि जनार्दन शर्माले बिचौलियाका लागि काम गरेको खबर बाहिर आएकै भरमा संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालय खारेज गरौँ भनेको छैनन्, न त गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोडको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक हुँदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नै खारेज गरौँ भनेका छन्।

प्रदेश खत्तम कि हाम्रो नियत खराब?
प्रदेश संरचनाका विभिन्न आयामबारे चर्चा गरेपछि यो खण्डमा म प्रदेशबारे आएका विभिन्न भ्रमहरूलाई निवारण गर्न आफ्ना तर्कहरू पेस गर्छु। प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले ती विषयमा गरेका सिफारिस पनि संघीयताको कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुने भएकाले सान्दर्भिक ठाउँमा उल्लेख गर्नेछु। 

क) स्थानीय तहलाई अझ अधिकार दिऔँ र प्रदेश संरचना हटाऔँ,
माथि उल्लेख गरिएको भनाइ धेरै नै सुन्ने गरिन्छ र अहिलेको संविधानअनुसार सो कुरा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पनि विचार गरौँ। संविधानले नै प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेकै हो तर पनि यसका केही निश्चित काम, कर्तव्य तथा अधिकार छन्। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकिएका विकास निर्माण तथा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने काम गर्न सक्ने भयो, तर एउटा स्थानीय तहभन्दा ठूला, प्रदेशभित्रकै एकभन्दा बढी जिल्ला छुने आयोजना गर्ने काम अहिले स्थानीय तहहरू मिलेर गर्न सक्ने अवस्था छैन र संवैधानिक प्रबन्धअनुसार संघले त्यसो गर्न मिल्दैन, किनकि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ। यसले मझौला किसिमका योजना सञ्चालन गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ र त्यसबमोजिम कार्यक्रम बनेका र कार्यान्वयन हुने क्रममा पनि छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट हेर्ने हो भने भौतिक विकासका पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयमा करिब ५० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ भने मधेश प्रदेशमा ४२ प्रतिशत छ र बागमतीको हकमा ४८ प्रतिशतको आसपास छ। कम चालु खर्च हुने प्रदेशहरूले यी विषयमा काम गर्दा संघलाई ठूला योजनामा काम गर्ने अवसर पनि उपलब्ध हुने र प्रदेशले गर्न सक्ने काम भने स्थानीय तहले गर्न नसक्ने स्थितिलाई समेत मनन गर्नु जरुरी छ। 

ख) प्रदेश आफ्नो खर्च चलाउन सक्षम छैन,
धेरैले प्रदेशले आफ्नो खर्च चलाउन सक्षम छैन भन्ने गरेका छन्। माथि उल्लेख गरेजस्तै प्रदेशमा नेपाल सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत १६ प्रतिशत कर्मचारी समायोजन गर्‍यो र ती कर्मचारीका लागि संघले शःसर्त अनुदानमार्फत अझै पनि रकम विनियोजन गरिरहेको छ। संघले नि:शर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, समानीकरण अनुदान गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्छ भने प्रदेशको सञ्चित कोषमा राजस्व बाँडफाँडबाट आउने रकम र प्रदेश आफैँले उठाउने राजस्व पर्छन्। माथि उल्लेख गरिएजस्तै आव २०७७/७८ मा सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम र वित्तीय हस्तान्तरणबाट आएको रकमको अनुपात ४५:५५ थियो भने २०७९/८० मा त्यो अनुपात ५६:४४ हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैले प्रदेशले आफ्ना क्षमताहरू विकास गर्दै गएको देखिन्छ। कार्य विस्तृतीकरणदेखि संघले आफूले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रकृतिका कामहरू पनि आफैँले ओगटेर राख्दा संघमार्फत पाँच-दश करोडका आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयन भइरहेको देखिन्छ। ती आयोजनाहरू प्रदेशलाई दिँदा उनीहरूको कार्यान्वयन क्षमता पनि बढ्ने र नागरिकले पनि उनीहरूले काम गरिरहेको देख्ने स्थिति आउँछ। 

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आन्तरिक स्रोतको थप पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन करलाई यथोचित मात्रामा संकलन गर्न नसकिएकोले ती ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रियसभाको संसदीय विशेष समितिले पनि सिफारिस गरेको छ। अर्को कुराचाहिँ प्रदेशहरूले एक अर्कासँग आर्थिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी लगानीका अवसरहरू जुटाउनेमा काम गर्न सक्छन् जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन जान्छ। त्यसैअनुरूप केही प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशमा विभिन्न विधामा लगानी सम्मेलन गर्ने योजना बनाइ काम पनि गरेका थिए र केही प्रदेशहरू त्यसको तयारीमा पनि थिए। कतिले सफलतापूर्वक ती काम सम्पन्न गरे भने कतिले कोभिड तथा राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेनन्। 

ग) प्रदेश संरचना खर्चिलो छ,
प्रदेश संरचना खर्चिलो छ भन्ने दलिल धेरै सुनिन्छ। प्रदेशमा रहने कार्यालयका लागि भवन निर्माणजस्ता कार्यमा केही खर्च हुन्छ र भएका छन्। तर, संघीय तहबाट समायोजन हुँदा नै चलिरहेका कार्यालय बाँडफाँट भएकाले स्थानीय तहले बनाउनुपरेजस्तो धेरै संरचना बनाउनु परेको छैन। तर, सात प्रदेशको बजेट हेर्दा वार्षिक ३ खर्ब हाराहारी मात्रै देखिन्छ र माथि उल्लेख गरेजस्तै वास्तविक खर्चमा संघ र प्रदेशको अनुपात ८५:१५ रहेको छ। प्रदेश संरचनामा चालु खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ जुन संघ तथा स्थानीय तहको भन्दा निकै कम हो। बरु प्रदेशको पुँजीगत खर्च भने ६० प्रतिशतको हाराहारी छ। संघलाई मूलतः नीति निर्माण बनाउने तथा ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पनि छरितो निजामती सेवा राख्नुको साटो भद्दा र बोझिलो संरचना कायम राखेकाले खर्च बढेको हो। 

त्यसलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले विभाग घटाउन सुझाव दिएको थियो भने राष्ट्रियसभाको विशेष समितिले पनि संघमा रहेका कर्मचारी आधा घटाउन सुझाव दिएको छ। जिल्लाको एकीकृत विकासका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बदलेर उक्त संरचनालाई प्रदेश मातहत राख्न पनि उक्त समितिले प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कामसम्बन्धी संरचना संघीय सरकारले राखिरहेकै अवस्थामा राष्ट्रियसभाको विशेष समितिले प्रदेशभन्दा तलको स्तरका संरचना संघले नबनाउन सिफारिस गरेको छ। प्रदेश र खर्चको विषयमा के चाहिँ ढुक्क भएर भन्न सकिने भयो भने प्रदेश बनेपछि संघ भद्दा भएर समग्र प्रणाली खर्चिलो भएको हो, त्यसैले उपचार संघमै हुनुपर्छ। टाउको दुखेको ओखती पेटमा लगाएर हुन्न। 

संघीय वार्षिक बजेटमा घाटा भएको धेरै समय भइसकेको छ र कतिपय वर्षमा त उठेको राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति पनि छ। त्यसलाई ध्यान दिन उक्त विशेष समितिले सम्भवतः आफ्नो कामको दायराभन्दा बाहिर भएकाले ध्यान नदिएको अर्को, सेनाको उपयुक्त संख्याको विषयमा पनि हामीले मज्जाले चर्चा गर्नुपर्छ। द्वन्द्वकालमा पहिलेभन्दा दोब्बर ठूलो बनाइएको सेनाको संख्यालाई शान्तिकालमा पनि उही राखिराख्नु उपयुक्त हुन्न। रातो किताबमा विनियोजन गरिएको बजेट हेर्दा सेनाको संख्या आधामा झार्ने हो भने पनि वार्षिक २० अर्ब जति रकम बच्ने देखिन्छ। संघीय तहमा कर्मचारी कटौती गर्दा पनि उल्लेखनीय बचत हुने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। 

घ) प्रदेशको राजनीतिक संरचना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै हो,
धेरैलाई प्रदेशको राजनीतिक संरचना मनै परेको छैन। त्यसले व्यावहारिक रूपमा लागू गरेको समावेशिता मन परेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म देशको प्रमुख कार्यकारीमा अधिकांश प्रभुत्वशाली जाति/समुदायका व्यक्तिहरू मात्रै पुगेका छन्। प्रदेशको गठन भएको पहिलो कार्यकालमा त्यहाँ जनजाति, मुस्लिम जस्ता समुदायबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने अवस्था आयो। अनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूले पनि उक्त संरचनाका कार्यगत कमजोरीलाई देखाएर अगाडि प्रदेशविरुद्धको माहौल बनाएका छन्। खासमा प्रदेशको राजनीतिक संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेश सभालाई (सांसद र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत खर्च) प्रदेशको बजेटको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत जति मात्र खर्च हुन आउँछ। 

मन्त्रीहरूका लागि पनि त्यति साह्रो अतिरिक्त खर्च हुने देखिन्न किनकि उनीहरूको मूल खर्च सांसदलाई गरिने खर्चबाट नै बेहोरिन्छ। उनीहरूका केही सल्लाहकारका लागि तलब तथा केही पुँजीगत खर्च भने हुन्छ। केही गाडीको खपत हुन्छ तर ती खर्चको उपयोग दीर्घकालसम्म हुने खालका छन् र त्यसको दिगोपन बढाउन हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि, प्रदेश संरचना नभएर पुरानै विकास क्षेत्रकै संरचना भएको भए पनि त्यहाँ काम गर्ने उच्च तहका कर्मचारीले पनि गाडी नचढी काम गर्ने स्थिति देखिन्न। जनप्रतिनिधिकै रूपमा आफ्नो काम गर्न उपयुक्त स्तरका गाडी चढ्ने कुरालाई त्यति ठूलो विषय बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन, जबकि पहुँच हुने र ढुकुटीको साँचो लिएका निकायका साना तहका अधिकृतमा त गाडीमा शयर गर्ने बानी परिसकेको छ। 

प्रदेशमा पनि संघकै छाया परेर गठबन्धनमा सहभागी सबै दललाई भाग पुर्‍याउन धेरै संख्यामा मन्त्रालयहरू बनाइए। पहिला सबै प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय रहेकोमा पछि कतिमा त १४ वटासम्म पनि पुगे। संविधानले तोकेको संसद्को कुल संख्याको २० प्रतिशतभित्रै भए पनि कतिपय नागरिकलाई त्यो खर्चिलो लाग्यो। त्यस सम्बन्धमा संविधानको संशोधन गर्न पनि जरुरी छ। राष्ट्रियसभाको विशेष समितिले पनि २० प्रतिशतको सीमालाई १० मा झारी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को न्यूनतम संख्यालाई पाँच कायम गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्ता विषयले पनि धेरै हदसम्म विकृति नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ। 

कतिले कार्यकर्ता व्यवस्थापन भने पनि संघमा आफ्नो कार्य सम्पादन देखाउनलाई तालिम गर्ने ठाउँ हो प्रदेश। प्रदेश र संघका व्यवस्थापकीय र कार्यकारी संरचनाहरू लगभग मिल्ने खालका छन्, स्थानीय तहको अलिक फरक प्रकृतिको छ। प्रदेशमा व्यवस्थापकीय र कार्यकारी अनुभव बोकेका प्रतिभाशाली र योग्य व्यक्तिले आफ्नै प्रदेशमा र संघमा पनि राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो गर्दा त्यहाँ उनीहरूलाई तयार पार्न लागेको खर्च एकैछिनमा उठ्छ। गगन थापा नै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कामको लय समात्न तीन/चार महिना लाग्यो र काम गर्ने समय भने करिब नौ महिना मात्रै थियो। यदि उनले प्रदेशमा काम गर्ने अवसर पाएका भए सिक्ने समय कति कम हुन्थ्यो होला? तर भएका र नभएका नकारात्मक पक्षहरूको मात्रै चर्चा गरेर प्रदेशका सकारात्मक पक्षहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ। 

 

प्रदेश काम लाग्ने अन्य कुनै कारण छन्?
हाम्रो देशमा कतिपय सन्दर्भमा बाहिर उपयुक्त भएका नीति लागू गरिएका हुन्छन् तर तिनीहरूले यहाँ त्यति साह्रो सफलता हासिल गरेको देखिँदैन। त्यसको एउटा कारण हाम्रो सन्दर्भमा त्यसको प्रयोग नगरिएकाले त्यसको उपयुक्तता आदि बारेमा प्रस्ट स्थिति थाहा हुन्न। कति कुरा त स्थानीय तहमा पनि लागू गर्न सकिन्छन् तर ठूला स्थानमा लागू गर्दा त्यसको उपादेयताको बारेमा बढी जान्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा देशव्यापी रूपमा लागू गर्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने र लागतको प्रतिफल राम्रो आउने हुन सक्छ। 

अर्को कुराचाहिँ कुनै एउटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने फरक फरक नीतिमध्ये कुनै एउटा नीति देशभरि लागू गर्नुपर्ने तर कुन नीति लागू गर्ने भन्नेमा यकिन गर्न नसकिएमा फरक-फरक ठाउँमा फरक-फरक नीति लागू गरी पनि यो काम गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा सहमतिमै गर्न सकिए पनि कतिपय अवस्थामा फरक-फरक विचार बोकेका राजनीतिक दलले आफ्ना प्राथमिकतालाई लागू गर्दा पनि फरक-फरक सन्दर्भको अध्ययन गर्न पाइने र कुन नीति उपयुक्त हुन्छ भनी निर्क्योल गर्न पनि पाइन्छ। 

अमेरिकामा संघीय सरकारले लागू गर्ने नीति क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क जस्ता अलि उदारवादी राज्य र फ्लोरिडा तथा टेक्सस जस्ता अलि सम्वर्द्धनवादी राज्यमा लागू गरिएका हुन्छन् र सरकार तथा संसद्मा रहेको अनुकूलतामा ती काम हुन्छन्। हाम्रोमा पनि विभिन्न विषयमा काम गर्न सरकारले प्रदेशहरूसँग सहकार्यमा पनि यी काम गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, प्रदेशहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पनि विभिन्न नीतिको उपादेयताबारे कुरा गर्न सक्छन्। प्रदेशहरू सामुदायिक तथा भौगोलिक रूपमा पनि फरक छन् र उनीहरूले संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदा नीति तथा ऐन बनाउन पाउने अधिकार पनि भएकाले वित्तीय संघीयताले प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। यी सबै काम गर्न उसले संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहन्न।

प्रदेश संरचनाको एउटा ध्यान नदिइएको तर सकारात्मक पक्ष भनेको त्यसले संघीय तहभन्दा सानो तहमा नयाँ राजनीतिक पात्रहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउँछ। अहिलेको चुनावलाई ध्यान दिएर हेर्दा पनि नयाँ पात्रहरूमा मूलतः बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (भलै, यसले प्रदेशमा नउठेर संघमा नै ठूलो मत यही प्रदेशबाट पायो), मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा राम्रै उपस्थितिसहित उदायो। यदि थारूहरूको बसोबासको अवस्थालाई ध्यान दिएर प्रदेश सीमांकन भएको भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शक्ति राम्रै हुने रहेछ। उनीहरू ती प्रदेशमा सरकारमा जाने सम्भावना रहेकाले त्यहाँ मिहिनेत गरेर प्रभाव छोड्न सक्ने र भारतमा आम आदमी पार्टी उदाएझैँ उदाउन ठाउँ पाउने भए। त्यसले गर्दा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई जहिले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो र मतदातालाई राम्रो विकल्प पनि हुने भयो। 

निष्कर्ष
नेपालमा विकेन्द्रीकरणकै लागि भनेर स्थानीय स्वायत्तता शासन ऐन, २०५५ लागू गरियो जसले स्थानीय तहलाई कानुनमा उल्लेख गरिएका धेरै अधिकार दिएको थियो। अनेकन् कारणले तिनको कार्यान्वयन हुन पाएन। तर पहिलेझैँ प्रबन्ध गरे भइहाल्यो भन्ने पनि धेरै छन्। तर अहिलेको प्रबन्ध संवैधानिक प्रबन्ध भएकाले स्थानीय तह पनि अधिकार सम्पन्न छन् र स्रोतहरूमा पनि भागबन्डा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो संवैधानिक प्रबन्धलाई खलबल्याउन खोज्दा त्यसले ल्याउने संक्रमणकाल अत्यासलाग्दो हुन्छ। हामीले सोचेको दिशा र गतिमा त्यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन। मधेश आन्दोलनको बलमा संस्थागत भएको यो राजनैतिक व्यवस्थालाई चलाउन खोजे यसले देशको अखण्डतामा नै पनि असर पार्न सक्छ। त्यसबारे पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ। संघीयतावाला संविधान लागू भएको सात वर्षसम्म त राम्रोसँग संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न नसकेका हामीले प्रदेश संरचना पूर्णतया हटाउने वा स्वरूपमा अत्यधिक परिवर्तन गर्दा अर्को संक्रमणकालको जोखिममा छिर्छौँ, जसले देशलाई अगाडि बढ्न धेरै असहज हुनेछ। 

अर्को पक्ष, हामीले संविधानलाई संस्थागत गर्न यसका विभिन्न व्याख्याहरूलाई संस्थागत गर्दै छौँ। गत पाँच वर्षमा संघीय र प्रदेश तहमा सरकार गठनको विषयलाई हामीले धेरै चर्चा-परिचर्चा र अदालतमार्फत व्याख्या गर्‍यौँ। संघीयताका सवालमा पनि धेरै विषय अदालतमा विचाराधीन छन् र तिनीहरूको फैसलाले हामीलाई मार्गनिर्देश गर्छ। त्यसैले भएको व्यवस्थालाई हुर्कन दिनु अगाडि नै परिवर्तन गर्ने सोच समझदारीपूर्ण सोच होइन। यसका कमजोरीलाई हटाउन नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरणलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको समन्वयमा पुनरावलोकन र संविधानका अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम गरोस्। त्यसको निष्कर्षबमोजिम प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन पनि ल्याओस् र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आवश्यक संशोधन पनि गरोस्। काबिल व्यक्तिहरू प्रदेशमा काम गरी संघमा आएर झन् क्षमता देखाउने वातावरण दलहरूले पनि बनाउन्। 

दुःखको कुरा, प्रदेश संरचनाविरोधी पक्षको बोली ठूलो हुँदै गर्दा संविधानको तर्जुमा गर्ने र जारी गर्ने शक्तिहरू त्यसको सशक्त प्रतिरक्षा गर्न आएका छैनन्। यस लेखको शुरूमा उद्धृत गरेजस्तै समर्थन गरेको जस्तो गर्नेदेखि विरोध गर्ने पक्षहरू छन्। यो परिस्थितिमा संघीयता सबलीकरण गर्न सरकारबाट धेरै पहल होला भन्ने आशा राख्नु उचित नहुन सक्छ, तैपनि देशलाई अगाडि बढाउन त्यो नगरी सुखै छैन। संघीयताका बारेमा रहेका भ्रमलाई चिर्दै अगाडि बढ्नु छ। 

---

(लेखक नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता हुन्।)