काठमाडौँ कसको शहर हो?

शहरमा मतदाता, गैरमतदाता, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग सबै हुन्छन्। शहर सबैको हो र हुनुपर्छ। केबल उच्च वर्गका मान्छेको सहजता र सुविधालाई ख्याल गर्दै शहर विकास गर्ने कुरा गलत हुन्छ। 

वर्गअनुसार मान्छेका जीवनशैली फरक हुन्छन्। गच्छेअनुसार कोही खास किसिमका सवारी साधन प्रयोग गर्लान्, रेस्टुरेन्ट, सपिङ मल आदि जान मन पराउलान्। अर्को वर्गको आम्दानीले त्यसो गर्न नधान्लान् र अर्कै किसिमको बजार जालान्। सार्वजनिक सवारी साधन चढ्लान्।

निम्न वर्गका मान्छेको प्राथमिकतामा बिहान-बेलुका हातमुख जोर्ने विषय पर्छ। उनीहरू प्राय: सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छन्। पैदलयात्रा गर्छन्। भाडा तिर्न गाह्रो हुने भएकाले सडकपेटीमा सानोतिनो व्यवसाय गर्छन्। खाली ठाउँ खोजी–खोजी बस्छन्। कोही बजारबाहिर आदिवासी तथा रैथानेको जग्गा भाडामा लिएर बसिरहेका हुन्छन् भने कोही शहरभित्र सार्वजिनक स्थान ओगटेर बसेका हुन्छन्। 

शहर सबै वर्ग, लिङ्ग, भाषाभाषी, समुदाय बस्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले शहरको एकरूपता हुँदैन, सटिक परिचय हुँदैन। शहरको बृहत् पहिचान हुन्छ। गाउँभन्दा बेग्लै भएर नै शहर भएको हो। तर, त्यो पहिचानभित्र विविधता र असमानताका आयाम हुन्छन्, जसलाई हामीले स्विकार्नै पर्छ। 

गाउँमा भने एक किसिमको समानता देखिएला। प्राय: सबैको सानोठूलो घर र खेतबारी हुन्छ। कुलो, जंगल र चौतारो हुन्छ। पातलो छरिएको बस्ती होला, जस्ताका छाना होलान्, माटाको गारो होलान्। तर ग्रामीण परिवेश करिब–करिब एउटै हुन्छ। 

अचेल प्राय: धनीमानीहरू गाउँ बस्दैनन्। शहरमा अति विविधता हुन्छ। यति भन्दैगर्दा मैले असमानतालाई ‘इन्डोर्स’ गरेको होइन। असमानता हटाउन गरिब होइन, गरिबी हटाउनु पर्छ। हामी गरिबद्वेषी होइन कि गरिबीद्वेषी हुनुपर्छ। 

शहरको जनप्रतिनिधिले आफूलाई सबैको अभिभावक ठानेर काम गर्नुपर्छ। केही समययता काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र देखिने खालका छैनन्। तीमध्ये, संवादबिना अनधिकृत र अनियन्त्रित भनिएका व्यवसायीको ठेलागाडा जफत गरिने महानगरपालिकाको निर्णय गलत हुन्। कोही पनि मान्छे रहरले धुलो, घाम र पानी सहेर ठेलागाडा बोकेर सडक पुग्दैन।

शहर मेयरको एकलौटी विषय होइन
मेयर बालेनको विज्ञ-टिमको बुझाइमा समस्या भएजस्तो लाग्छ। यस्ता निर्णयले मेयरका सल्लाहकार, योजनाकार र कानूनी सल्लाहकारहरूको टिमको बुझाइलाई दर्शाउँछ। तर शहरका समस्या प्राय: साझा हुने हुनाले यसका लागि सबै सरोकारवाला, शहरी योजनाकार, विज्ञ, नगरपालिका, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, अनुसन्धानकर्तालगायत पक्षसँग संवाद आवश्यक छ। एउटा मान्छे या सानो समूहको सनकले लाखौँ मान्छे बस्ने शहरबारे मनमौजी र मनगढन्ते निर्णय गर्नु गलत हुन्छ। 

नगरपालिकाको बैठक, कार्यपालिका, नगरसभालगायत बैठकले पनि शहरमा सबैभन्दा कमजोर पक्षको समेत हित हुने गरी काम गर्न निर्देश गर्नुपर्छ। शहर आखिर मेयरको एकलौटी विषय पनि होइन। धेरै जनप्रतिनिधिहरूको टिमले यसमा काम गर्नुपर्छ। 

केही समयअघि थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा मेयर बालेन शाहको आदेशमा डोजर चलाइयो, जसमा उनी सफल भएनन्। बस्तीमा डोजर चलाउन नसके लगत्तै उनले अर्को दिन कार्यपालिका बैठक बोलाए। त्यहाँ धेरै वडाध्यक्षले जर्बरजस्तीभन्दा पनि प्रक्रियाबाट जानुपर्ने सुझाव दिए। त्यसयता, हालसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पसेको छैन। 

जनप्रतिनिधिले आवेग, उत्तेजना र आत्मपरक हुनेभन्दा पनि प्रणालीमा चल्ने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालनका विभिन्न ऐन तथा प्रावधानअनुसार प्रक्रियागत हिसाबले चल्नु पर्ने हो। यदि, प्रणाली सही छैन भने प्रणाली विकास गर्ने पनि हो। तर काठमाडौँका मेयरले त्यस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्विकार्छन् जस्तो लाग्दैन। सम्बन्धित कुनै पनि ऐन र प्रावधान मान्छन् जस्तो लाग्दैन। उनको शैली हठी देखिन्छ। त्यस्तो बुझाइ सामन्ती र तानाशाही हो, त्यहाँ संवाद र बहसमा विश्वास गरिँदैन। 

उनमा बालहठ र अहंकार प्रशस्त देखिन्छ। अरूको कुरा नसुन्ने, आफ्नै मनको आवाज मात्रै सुन्ने। सबै वाद, दर्शनबाट स्वतन्त्र किसिमको मान्छे रहेछन् क्यारे। उनले अहिले काठमाडौँलाई 'बाँदरको हातको नरिवल'झैँ बनाएका छन्। चलायो–छोड्यो। स्वतन्त्र भनेको यही नै पो हो कि! यसमा व्यक्तिको पृष्ठभूमिले पनि फरक पार्छ। उनको औपचारिक शिक्षा प्राविधिक विषयको हो। त्यसले गर्दा उनमा समाजशास्त्र र  सामाजिक चिन्तनका विषयमा कम ज्ञान भएझैं देखिन्छ। सायद उनी शासन भनेको प्राविधिक विषय हो र त्यसरी नै लैजानुपर्छ भन्ने सोचबाट सञ्चालित भएका होलान्। 

शहरी योजनामा सामाजिक न्याय
बालेनको योजना सरल छः शहरलाई जसरी पनि सुन्दर बनाइ छाड्ने। तर सौन्दर्यबारे उनको बुझाइ सीमित देखिन्छ। शहरको फुटपाथमा पनि सुन्दरता देख्छु म। त्यसलाई व्यवस्थित पारेर कम आयका मान्छेहरूले पनि बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिए शहर झनै सुन्दर हुनेछ। अर्को कुरा, बालेनलाई कानून बमोजिम काम गर्दा सफल भइन्न, त्यसैले नायकी शैलीमा उत्रनुपर्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। आजको युगमा यस्तो तरिकाले सही परिणाम दिँदैन। शहरी योजना बनाउँदा ‘सामाजिक न्याय’लाई केन्द्रमा नराखी काम गर्‍यो भने धेरै मानिसले दु:ख पाउँछन्। शहरी परियोजनामा सबैभन्दा प्राथमिक ‘सामाजिक न्याय’ हो। यति नगरी सामाजिक समभाव पनि हुँदैन। 

यदि, धनी र सुकिलामुकिला बस्ने मात्रै हो भने शहर बिस्तारै यति महँगो भएर जान्छ कि यहाँ कोही पनि बस्न सक्दैनन्। शहर महँगो हुँदै गएपछि त्यति नै महँगा क्याफे र सपिङ मल बन्न थाल्छन्। भाडा पनि बढ्दै जान्छ। जति भाडा बढ्दै जान्छ, त्यति नै भाडा तिर्न नसक्ने वर्गको संख्या बढ्दै जान्छ। भाडा तिर्न नसकेपछि मानिसहरू सित्तै बस्न खोज्छन्। त्यसो भनेको अन्ततोगत्वा सुकुमवासी बढ्दै जानु हो। संसारभरकै उदाहरण हो यो। शहरको केबल भौतिक सौन्दर्यलाई आफ्नो मन्त्र ठानेर योजना बनाउनेहरूले सुन्दर शहर महँगो हुँदै गएकाबारे सोच्नुपर्छ। कल्पना गरौं त, अबको १० वर्षमा काठमाडौँ कत्तिको महँगो होला? यहाँ कोको अटाउलान्? 

शहरमा बस्ने सबैले यहाँ केही न केही काम गर्छन्, सुविधा उपभोग गर्छन्। शहरलाई पनि केही सुविधा, सेवा र कर दिइरहेका हुन्छन्। कसैले शहरलाई सुरक्षा दिन्छन्, कोही गाउँछन्, कोही पढाउँछन् त कोही पढ्छन्। शहरमा रौनक ल्याउन र जीवन थप्न उनीहरूले काम गरिरहेकै हुन्छन्। त्यसो हुँदा भोट नदिए पनि शहरमा बस्नेहरूको आत्मसम्मान र अधिकारका लागि शहरले काम गर्नुपर्छ। ‘इलेक्टोरल पोलिटिक्स’को दायरामा हेर्दा भोटिङ गर्नेहरूको मात्रै अधिकार होला, तर सरकार त सबैको हो। 

जस्तो, सिन्धुली छाडेर वर्षौंदेखि शहर बसेकाहरू अझै पनि सिन्धुलीमै गएर भोट हाल्छन्। भोट दिएर फेरि शहर नै फर्कन्छन्। उनीहरूले दिएको भोटले उनीहरूकै जीवनमा तात्त्विक फरक पर्नेवाला छैन। त्यही भएर यस्तो खालको 'भोटिङ कल्चर' परिवर्तन हुनुपर्छ। यसमा पनि केही काम गर्नुपर्ला। 

उपाय नभएपछि के गर्ने? 
अहिले पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा कोजी होम्स, बुटिक होम, रेस्टुरेन्ट बनिरहेका छन्। झम्सिखेलमा महँगा डिजाइनका रेस्टुरेन्ट बढी छन्। ठूला र चिल्ला बाटो बढेका छन्। फुटसल, स्विमिङ पुल आदि बन्दैछन्। अब त खेल पनि निश्चित भाडा तिरेर र निश्चित समयमा मात्र खेल्न मिल्छ। पैसा तिरेर खेल्न सक्ने वर्गले त खेल्लान्, तर नसक्नेले के गर्ने? खेल्ने चौरसमेत नपाएपछि विपन्न वर्गका मान्छे सडकपेटी र खोला किनारतिर नगएर के गर्ने? 

म क्यानडाको टोरोन्टोमा लामो समय बसेँ। सन् १९८० देखि २००० को दशकमा आउँदा टोरोन्टोमा तीन किसिमका शहर विकास भए। पहिलो, एकदमै धनीमानीहरूको 'बिजनेस डिस्ट्रक्ट'। दोस्रो, भाडा एकदमै सस्तो हुने छरिएका पकेट एरिया, जहाँबाट बजार भने अलि टाढा हुन्छ। तेस्रो, क्षेत्रचाहिँ शहर बाहिर, जहाँ अन्यमा जति  सुविधा हुँदैनन्। अहिले काठमाडौँ या अन्य शहरहरूलाई 'बिजनेस डिस्ट्रिक्ट'का रूपमा विकसित गराउन खोजिएको हो भने त्यो गलत हुन्छ।  शहरका विविधतालाई स्वीकार्नु पर्छ र सोही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ। शहरको चरित्र नै विविधता हो। त्यही भएर शहर गाउँभन्दा बिछट्टै बेग्लै छ। 

सडकबाट गुजारा गर्नेहरूका लागि यदि कुनै ऐन अवरोध छ भने त्यसको संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन नभएको भए बनाउनुपर्छ। नयाँ मजबुरी र अवसरहरूलाई सम्बोधन नयाँ ढंगले गर्नुपर्छ। ऐन संशोधन हुने बित्तिकै आज गैरकानूनी ठहरिएका विषय कानूनी हुन्छन्। कतिले ‘एउटै घरबाट चार वटा ठेला निस्कन्छ, त्यसकारण ठेला बन्द गर्नुपर्छ’ भन्छन्। तर बेरोजगार भएर नै सिंगो परिवार घामपानी र धुलो सहेर सडकमा ठेला ठेल्न आइपुगेका हुन्। अन्य कामको अवसर नभएपछि नै मान्छेले नाङ्लो पसल खोल्ने हो। त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ।

केही समयअघि मेयर शाह इन्डोनेसिया घुम्न गएका थिए। सौन्दर्यशास्त्रको कुरो त त्यहाँ पनि आउँदो हो, तर इन्डोनेसिया, भियतनामलगायत एशियाली देशमा ‘साइड वाल्क सिटी’ भनेर सडक छेउछाउ उच्च कोटीका व्यावसायिक थलो बनेका छन्। सडकपेटीलाई व्यावसायिक स्थल कसरी बनाउने भन्ने प्रशस्त 'आइडिया' इन्डोनेसिया र भियतनामबाट लिन सकिन्छन्। त्यसका लागि धैरे खर्च पनि चाहिन्न। सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गर्नुपर्छ, मनगढन्ते योजना धकेलेर हुन्न। 

विगतमा जनसंख्या सानो थियो। सडकपेटी हिँडडुल तथा व्यापारका लागि पनि उति समस्या थिएन। जनसंख्या बढेसँगै फुटपाथ खुम्चिएको हो। सडकपेटीमा हिँड्न गाह्रो भएको हो। त्यो हिसाबले बालेनले देखेको समस्या सही हो, तर समस्या सुल्झाउन खोजेको उनको प्रक्रिया र उनले देखेको समाधान गलत छ। आर्थिक समस्याहरूको हल नभई ठेलागाढा र नाङ्ला पसलमुक्त शहर देख्ने सोच नै गलत हो।

---

(टोरन्टो विश्वविद्यालयबाट शहरी भूगोल र योजनामा विद्यावारिधि गरेका निङ्लेखुसँग उकालोकर्मी प्रबिता श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित।)