गिरीबन्धुको ५१ बिघा जमिन रोक्का भएपछि थपियो ‘चुनावी अजेन्डा’

काठमाडौँ– तत्कालीन गिरीबन्धु चिया बगानभित्र पर्ने ५१ बिघा जमिनमा दुई दशकदेखि भोगचलन हुँदै आए पनि एक वर्षदेखि खरिदबिक्री, धितो वा नामसारीलगायत रोक्का गरिएपछि स्थानीयले उक्त क्षेत्रलाई ‘निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेका छन्।

बिर्तामोड–अर्जुनधारा बसपार्क क्षेत्रमा रहेको उक्त जमिन तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले मालपोत कार्यालयको अकर्मण्यता, सरकार र राजनीतिक दलको उदासीनता तथा बिचौलियाको चलखेलमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा जोडेर आफूहरूलाई घर न घाटको बनाइएको बसपार्क समन्वय समितिका अध्यक्ष सुजन शिवाकोटीले बताए। उनीहरू अधिकार प्राप्तिका लागि समिति नै बनाएर संघर्ष गर्दै आएका छन्। “राज्यले तोकेको कानूनी व्यवस्था र खरिदबिक्रीमा दिएको मौकाअनुसार हामी २०६० सालयता ५१ बिघा जमिन क्षेत्रका बासिन्दा हौँ,” उनले भने, “आज आएर संवैधानिक इजलासले गरेको गिरीबन्धु चिया बगानको अर्कै भूभाग र क्षेत्रबारेको फैसलामा जोडेर हामीलाई समेत घर न घाटको बनाइएको छ।”

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापाको बिर्तामोड नगरपालिकास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन साटफेर गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ मा ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि आदेशमा तोकिएको भूभागभन्दा बाहिरको ५१ बिघा जमिनमा पनि कारोबार रोक्का हुन थालेको थियो। आदेशपछि २०८१ वैशाख २९ मा जारी पूर्णपाठमा ‘हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भनिएको छ। 

इजलासको पूर्णपाठ अंशमा भनिएको छ, “उल्लिखित ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको विषयमा लोकबन्धु कन्दङ्वाले गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि समेतका विरुद्ध यस अदालतमा उत्प्रेषण परमादेश (२०६४)को रिट निवेदन दायर गरेको र यस अदालतको पूर्ण इजलास (२०६५ कात्तिक ७) बाट सो रिट निवेदन खारेज भएको देखियो। यस अतिरिक्त तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति(जफत)का लागि अहिले विवादित प्रश्नसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिघा जफततर्फ अहिले केही बोलिरहन परेन। त्यसैले हदबन्दी प्रयोजनका लागिसम्म जग्गाको कुल क्षेत्रफल कायम गर्ने सन्दर्भमा उक्त ५१ बिघा जग्गासमेत गणना गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको।”

गिरीबन्धुभित्र रहेको ५१ बिघा जग्गा साटफेर गर्न २०५२ सालमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले मन्त्रीस्तर निर्णयबाट अनुमति दिएका थिए। त्यही अनुमतिका आधारमा २०६० सालमा बाहुनडाँगी क्षेत्रमा रहेको जग्गा चियाबगानसँग साटफेर गरिएको थियो र, हाल बिर्तामोड बीच बजारमा रहेको ५१ बिघामा खरिदबिक्री तथा बसोबास शुरू भएको थियो। 

यो पनि: गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री मैनाली– ‘निर्णय मैले गरेको हुँ, मनमोहनलाई किन गाली?’

बसपार्क समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवाकोटीका अनुसार ५१ बिघाको क्षेत्रमा अहिले कम्तीमा ६०० घर तथा २०० टहरासहित १० हजार मतदाता छन्। यो विवादित ५१ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघा बिर्तामोड नगरपालिका– ५ र बाँकी अर्जुनधारा नगरपालिका– १५ अन्तर्गत पर्छ। यही जग्गाभित्र सौजन्यस्वरुप पाएको क्षेत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको कार्यालय, इन्जिनियरिङ कलेज (पाथीभरा सेन्टर फर एडभान्स्ड स्टडिज) सहितका संस्था छन्। दुई दर्जनभन्दा बढी चल्तीका होटल तथा लज सञ्चालनमा छन्।

यस जग्गाबारे विवाद भएपछि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, झापाका तत्कालीन प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले कानूनी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने भन्दै आवश्यक निर्देशनका लागि २०८१ जेठ १७ मा विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । “तर, आजसम्म जवाफ आएको छैन,” भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भद्रपुरका प्रमुख सुवास श्रेष्ठले उकालोसँग भने, “निर्देशन मागिए पनि कुनै पनि प्रकारको निर्णय नआएको अवस्थामा केही भन्न नसकिने अवस्था छैन।”

प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, पूर्ववर्ती कार्यालय प्रमुख टीकामणि न्यौपानेका पालामै उक्त जग्गा भोगचलनको विषय कानूनी दायरामा पुगेको भन्दै निवेदन त्यहीबेला दरपिठ गरिएको थियो। “कानूनी प्रक्रियामा जानु भनी दरपिठ गरिएको छ, अब ५१ बिघाको हकमा अन्तिम निर्णय दिने भनेको अदालतले हो। यो कार्यालयले केही गर्न सक्दैन,” कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने।

यो पनि: गिरीबन्धुको ५१ बिघामा न्यायाधीशदेखि इन्जिनियरिङ कलेज र पत्रकार महासंघसम्मका ‘घरजग्गा’

 जग्गा भोगचलनमा देखिएको कानूनी र व्यवहारिक अड्चनका विषयमा स्थानीयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सहितका सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेका छन्। “संयोगले पूर्वसभामुख घिमिरे  र उपसभामुख रानामगर यही क्षेत्र (झापा–२) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छन्। स्वागत नेपाल र सरिता प्रसाईं पनि हाम्रै क्षेत्रका उम्मेदवार हुन्”, शिवाकोटीले भने, “तर, ५१ बिघाको समस्या र यहाँका बासिन्दाको सरोकारमा कसैले केही धारणा बनाउन सकेका छैनन्। चुनाव प्रचारमा हाम्रो क्षेत्रमा आउन सकेका छैनन्।” 

समितिका तर्फबाट अध्यक्ष शिवाकोटी र सचिव हरि भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अदालतबाट नागरिकको हक स्थापित भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई उल्ट्याउन नमिल्ने’ भन्दै सत्यतथ्य नबुझेरै वा बुझ्न नचाहेर प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत नागरिकलाई त्रसित बनाउन खोजिएको उल्लेख छ। 

“सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास (२०६५ साल)ले चिया उद्योगको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने विषयमा स्पष्ट कानून नभएको अवस्थामा उक्त ५१ बिघा तेस्रो पक्षमा हस्तान्तरण भइसकेको र त्यहाँका नागरिकको हक स्थापित भइसकेको हुँदा त्यसलाई उल्ट्याउन मिल्दैन। फैसलाको मर्ममा टेकेर आज यहाँ घनाबस्ती विकास भयो, घर बने, व्यवसाय चले, बैंकिङ कारोबार भयो र, राज्यले कर संकलन गर्‍यो। राज्यकै सर्वोच्च न्यायिक निकायको फैसलामा भरोसा गरेर बसेका नागरिकलाई आज आएर प्रशासनिक निर्णय, मौनता वा डरका आधारमा नामसारी, धितो, किनबेच र विकास निर्माण रोक्नु न्यायसम्बन्धी हक र सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन होइन भने के हो?” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो पनि: यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारका लागि ५१ बिघा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्नु नै लज्जास्पद हुने समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। अब एकपटक काठमाडौँ आएर यो निर्णयमा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित राजनीतिक पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्ने समितिको योजना छ। “तर, यो वा त्यो बहाना होइन, यो हाम्रो जीवन मरणको सवाल हो,” अध्यक्ष शिवाकोटीले भने, “कि १० हजार मतदातालाई बिर्सिनुपर्‍यो, कि हामीमाथि न्यायिक निरूपण हुनुपर्‍यो। हाम्रो अन्तिम चुनावी अजेन्डा नै यही हो।”