सुरक्षाकर्मीलाई ‘घरदास’ बनाएको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग जवाफ

काठमाडौँ– राज्यका निकायहरूमा व्याप्त ‘घरदास प्रथा’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

सुरक्षा निकाय, संवैधानिक पदाधिकारी तथा राज्यका उच्च ओहोदाधारी बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीले सुरक्षाकर्मीलाई 'घरकाज'का नाममा घरेलु श्रमिक बनाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै मंसिर १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।

नेपाली सेनामा ‘घरदास प्रथा’ झाँगिएको तथ्यसहित उकालोले मंसिर १४ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। नेपाली सेनाका पूर्वसुवेदार गोविन्द घिमिरेद्वारा दायर रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ‘घरदास’का रूपमा राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल मुक्त गरी राष्ट्र सेवामा फर्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ४ गतेलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सेनामा मात्रै बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकृतहरूका घरमा तीन हजारदेखि चार हजारको संख्यामा तल्लो तहका सैनिकलाई खटाइएको उकालोको खोजले देखाएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई कानूनविपरीत बढी खटाएको भन्दै सरकारले बेलाबेला फिर्ता गर्ने गरे पनि, सेनाको यस्तो जनशक्तिबारे भने सरकार मौन रहँदै आएको छ।

यस्तो सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था नभए पनि, सरकार र सुरक्षा निकायले आन्तरिक नियम बनाएर गैरकानूनी रूपमा शक्तिको आडमा ‘दासप्रथा’ चलाएको आरोप लगाइएको छ। २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाका नाममा राज्यको सम्पत्ति निजीसरह उपभोग गर्न नपाउने भन्दै कानून बनाउन भनेको थियो। यद्यपि, यस्तो कानून हालसम्म बनेको छैन। तर पनि, सुरक्षाकर्मीलाई भने आफ्ना हाकिम, पूर्वहाकिम र पूर्व एवं कार्यरत पदाधिकारीको घरेलु कामदारको रूपमा खटाइने गरेको छ।

“राष्ट्र सेवकलाई मानव इतिहासको कलंकको रूपमा रहेको– एक मानिसले अर्को मानिसलाई आफ्नै स्वामित्व र कब्जामा राख्ने, जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने, उसको सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा गुमाई सम्मान, समानता र स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य गरी घरपालुवा जनवारसरह घरदास, घरनोकर, घरकाज र घरेलु कामदार बनाउने जस्ता घृणित कार्य संविधान, राष्ट्रसंघीय बडापत्रविपरीत छ,” रिटमा भनिएको छ।