निर्वाचनले जेन–जी विद्रोहका मुद्दा सम्बोधन गर्छ या अर्को समस्या जन्माउँछ?

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनपछिको अवस्थालाई हाँक्ने नेतृत्व परिवर्तन धेरैपटक र छिटोछिटो भएको छ। २००७ सालपछिको साढे सात दशकको अवधिलाई मिहिनसँग हेर्यौँ भने हामी त्यसको फेहरिस्त भेट्टाउँछौँ। यहाँ जति पटक राजनीतिक परिवर्तन र सँगसँगै नेतृत्वसमेत परिवर्तन भयो, त्यसपछिको खालखण्डलाई देश निर्माण गर्ने र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा राजनीतिज्ञहरुले जहिल्यै प्रस्तुत त गरे तर त्यसको कहिल्यै सदुपयोग गरेनन्। यथार्थमा चाहिँ राजनीतिका, अझ भनौँ पार्टीका दलपतिहरू, तिनका परिवार, नातागोता र आसेपासेको हालीमुहाली बढ्यो। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ्यो र बेथितिले प्रश्रय पायो।

गत भदौ २३–२४ को जेन–जी विद्रोहपछि बनेको नयाँ अन्तरिम चुनावी सरकारलाई पनि त्यस्तै कल्पना गरिएको थियो। देशमा विद्यमान चरम भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण गरेर समस्याका समूल अन्त्य गर्ने सामर्थ्य भएको सरकारका रूपमा यसलाई युवाले कल्पना गरेका थिए। त्यसैले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्ने तहमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

खासमा यो सरकार अहिलेको संक्रमणकालबाट देशलाई सामान्यकालमा लैजान आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गराउने प्रमुख म्यान्डेटसहित बनेको हो। यतिबेलाको मूल प्रश्न पनि यही हो कि जेन–जी आन्दोलनले उठाएका बृहत्तर राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनागत संकटहरू आगामी निर्वाचनमार्फत समाधान होलान् त? अवस्था भने त्यस्तो देखिँदैन? यस्तो किन देखिँदैन त? खासमा यही प्रश्नको उत्तरमै अबको निर्वाचन र त्यसले के चाहिँ गर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि निहित छ।

जेन–जी विद्रोह वास्तवमा कुनै सामान्य लहड मात्रले उठेको आन्दोलन थिएन। नेपालमा देश बनाउने बाचा गरेर पटकपटक सत्तारोहण गरेका, गरिरहेका हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले खुलेआम गरिरहेका भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा भइरहेको बेथितिको विरोधमा आक्रोशकै रूपमा जन्मिएको विद्रोह थियो त्यो। यी यस्ता मुद्दा वा माग हुन् जो पार्टी बदलिँदैमा वा सत्ता समायोजन हुँदैमा पूरा हुनेवाला छैनन्। किनभने भ्रष्टाचार हामीकहाँ यति ठूलो रोग बनिसकेको छ कि जो पनि अवसर पाउनुअघि मात्र त्यसको खिलाफमा देखिन्छन्, अवसर पाएसँगै आफू पनि त्यसमै एकाकार हुन पुग्छन्। त्यसकारण जेन–जी विद्रोहले उठाएको प्रमुख मुद्दा संरचनागत सुधार नभएसम्म पूरा हुँदैनन्, सम्बोधन हुन सक्दैनन्।

हो, यो आन्दोलनले आम नेपालीमा एउटा आभास चाहिँ गराइदियो– सत्तामा भएको परिवर्तनले केही हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक आशा। हुन पनि जेन–जी विद्रोह नभएको भए नेताहरूको सिन्डिकेट यति चाँडै यसरी भत्किन असम्भव प्रायः थियो। यो विद्रोह नभएको भए अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि यति चाँडो भत्किने थिएन। विद्रोहले लिएर आएको आँधीकै कारण  करिब करिब सबैजसो पार्टी र नेताहरू आ–आफ्नै ढंगले रक्षात्मक अवस्थामा पुगे र सत्ता नै उलटपुलट भयो। तर प्रश्न सत्ता परिवर्तनले आन्दोलनपछिको मार्गचित्र बनाएको छ त भन्ने हो, जुन अहिलेसम्म देखिँदैन।

निर्वाचन किन बन्दैन संरचनागत सुधारको साधन?
दशकौँदेखि हामीले देख्दै भोग्दै आएकै छौँ, नेपालको निर्वाचन राजनीतिक प्रतिनिधित्व छान्ने प्रक्रिया मात्र बनेको छ। यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि यो संरचनागत सुधार गर्ने प्रक्रिया होइन। खासमा यो कुरा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा पर्दा पनि पर्दैन। संरचनागत सुधार गर्ने भनेको प्रशासनिक, न्यायिक र कानून कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा हो।निर्वाचनले नेतृत्व बदल्छ र नेतृत्वको आदेश मात्र संरचनागत सुधारका लागि पर्याप्त हुँदैन। आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र र कानून कार्यान्वयन संयन्त्र नै बिग्रिएको र खिया लागेको छ भने आदेश त्यतिकै हराएर जान्छ अथवा कतै फाइलमा लुकेर बस्छ।

नेपालमा यी संयन्त्र दशकौँदेखि स्वार्थ समूह र दलगत संरचनाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चल्ने बनाएका छन्। त्यसैले जो निर्वाचन जितेर सत्तामा आउँछ,

कर्मचारीतन्त्र वा राज्यसंयन्त्र अन्ततः उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गर्नेगरी उनीहरूको अधीनस्थ बस्न बाध्य हुन्छ। यस्तो कर्मचारीतन्त्र अहिले युवाले चाहेको सुधारको सारथि बन्ला भनेर कल्पना नै नगरे हुन्छ। जहिले पनि देखिएको छ– निर्वाचन जिताउन आर्थिक स्रोत दिने स्वार्थ समूहहरू नै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गर्न बाध्य पार्छन् र त्यो हस्तक्षेप सुधारको पक्षमा कहिले पनि हुन्न। त्यसकारण हामीले बुझे हुन्छ, निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले जनताको मागअनुसार संरचनागत सुधार गर्ने सामर्थ्य नै राख्दैन।

आगामी निर्वाचनले चाहिँ समाधान दिन्छ?
आउँदो फागुन २१ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनले जेन–जी विद्रोहले उठाएका मुद्दा र राखेका सरोकारको पूर्ण समाधान दिन्छ भन्ने निश्चित त छैन, तर निर्वाचनले सरोकारलाई राजनीतिक अजेन्डा र औपचारिक नीति बनाउने प्रक्रियामा प्रवेश गराउने एउटा ढोका भने खोल्ने छ। विद्रोहले उठाएका मागलाई संवैधानिक र संस्थागत बाटोबाट अघि बढाउने माध्यम निर्वाचन नै हो।

तर निर्वाचनको प्रभाव यस कुरामा निर्भर गर्छ कि उम्मेदवार र पार्टीहरू जेन–जीको अजेन्डा आत्मसात गर्छन् कि गर्दैनन्? मतदाताले भावनामा होइन जिम्मेवारीमा आधारित निर्णय गर्छन् कि गर्दैनन्? यो पक्ष असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यदि भ्रष्ट, बेथितिमा रमाउने र संस्थागत विकास वा सुधारबारे सरोकार नभएका पुरानै नेताहरू नयाँ नाम र नारामा फर्किए भने विद्रोहको अर्थ हराउने छ।

जेन–जी विद्रोहले नेपालीको राजनीतिक चेतनालाई झकझक्याउने काम त गरेको छ, तर अहिलेसम्मका संकेतले के देखाउँछन् भने ठूला दलहरूले जेन–जी विद्रोहको सन्देश सुने पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन्। निर्वाचन एउटा साधन हो। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने साधनले मात्र परिवर्तन गर्दैन। त्यसका लागि साधन प्रयोगकर्तामा इमानदारी चाहिन्छ।यदि जनता सचेत रहन्छन्, पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउँदैनन् र उम्मेदवारहरूलाई जवाफदेही बनाउँछन् भने यो निर्वाचन जेन–जी पुस्ताको मुद्दालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ। यदि चुनाव फेरि सत्ता र संगठनको खेलमै सीमित रह्यो भने जेन–जी विद्रोहको उर्जा अर्को, अझ व्यापक असन्तुष्टिको रूपमा फर्किनेछ।

सम्भावित चुनौती
जेन–जी विद्रोहको पहिलो चरण भावनात्मक र स्वःस्फूर्त थियो। अब भविष्यमा दोस्रो चरणको आन्दोलन भयो भने त्यो थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। किनभने शहरमा भएका सरोकार समूहहरूलाई तान्न सामाजिक सञ्जालमा कुनै एक विषयले आगो सल्कायो भने त्यसको असर तत्काल सडकमा देखिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। अनि पार्टीहरूसँग रहेका युवा समूह, स्वार्थ समूहलाई पनि सडकमा पठाइयो भने त्यसले प्रत्यक्ष झडप निम्त्याउनेछ। प्रहरीको मनोबल नै संकटका परेका बेला शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी सत्ताको आदेश र जनताको आक्रोशको बीचमा थिचिन पुग्छ।

यहीकारण आफ्नो पेसामा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा प्रहरीमाथि पक्षपातको आरोप लाग्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा र विवादको संख्या ह्वात्तै बढ्न जान्छ र न्यायिक प्रणालीमा समेत अनावश्यक दबाब देखिन थाल्छ। यदि न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा यसले सरोकारवालाहरूको बीचमै अविश्वास बढाउँछ। त्यो अवस्थामा सरकार डरायो भने राज्यले आफ्नो नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, निगरानी प्रणाली कडा बनाउँदै जान्छ। त्यो अवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा राज्य अधिनायकवादी प्रवृत्तितिर अघि बढ्छ।

देश अहिले संवेदनशील मोडमा छ। जेन–जी विद्रोह राज्यलाई, दलहरूलाई नागरिक असन्तुष्टिको चेतावनी थियो। यो आक्रोश बेथितिमा रमाएका पुराना राजनीतिक अनुहारलाई सत्ताबाट बाहिर गर्नका लागि थियो। यदि भोलिको निर्वाचनले आन्दोलनकारीका संरचनागत मागहरूलाई बेवास्ता गर्‍यो भने त्यसपछिको  विद्रोह अहिलेको भन्दा बढी गम्भीर हुनेछ।

भविष्यमा चुनाव पछिको प्रश्न कुन दल जित्यो भन्ने होइन, कुन दलले नेतृत्व कब्जा गरी बसेको प्रणाली तोड्ने इच्छाशक्ति देखायो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने छ। यदि परिवर्तित नेतृत्वले जड भएर बसेको संरचनाको सुधारका लागि अभियान चलाएन भने नेपाल अर्को विद्रोहको भुमरीमा फस्ने अनिवार्य जस्तै देखिन्छ।