नाबालिग बलात्कारका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्तलाई उन्मुक्तिको तयारी

काठमाडौँ— नाबालिग करणीसम्बन्धी एउटा मुद्दामा सरकारले सत्ता–शक्तिको दबाबमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आफ्नै संरक्षणमा राखिएकी १३ वर्षीया बालिकालाई करणी गरेको आरोप लागेका ४१ वर्षीय व्यापारी सुशील चटौतलाई सरकारले माथिल्लो अदालतमा मुद्दा नलगी उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको हो।

चटौतलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेर १८ वर्ष एक महिना कैद र पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। तर पाटन उच्च अदालतले २०८१ जेठमा जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै उनलाई सफाइ दियो। फैसलाको पूर्णपाठ २०८१ भदौमै सार्वजनिक भए पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले एक वर्षसम्म पुनरावेदन गर्ने वा नगर्ने टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन।

फैसलाको पूर्णपाठ बुझेपछि पुनरावेदनको म्याद गणना हुने भएकाले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले फैसला बुझेको भर्पाइ गरेको थिएन। सरकारको दबाब थेग्ने उक्त चलाखी टिक्न सकेन। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सूचना अधिकारी एवं सहायक न्यायाधिवक्ता छविलाल चालिसेका अनुसार, गत भदौ २२ गते पुनरावेदन नगर्ने रायसहितको प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।

आरोपित सुशील चटौतका बुवा तीर्थराज कांग्रेस कोषाध्यक्ष तथा पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका व्यापारिक साझेदार हुन्। यही राजनीतिकका साथै आर्थिक बलमा मुद्दा अनुसन्धानकै चरणदेखि दबाउन खोजिएको थियो। बालिकाको परिवारलाई समेत ‘होस्टाइल’ बनाइएको थियो।

पुनरावेदन नगर्ने राय लेख्ने निर्णय भएको भोलिपल्टै जेन–जी आन्दोलन भएपछि उक्त राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दशैँपछि पठाइएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले फाइल आएको सुने पनि आफू यसबारे थप कुरा गर्न असमर्थ भएको बताए।

“यसबारे महान्यााधिवक्ताको सचिवालयमा बुझ्नुपर्छ,” सूचना दिने दायित्व भएका नेउपानेले भने। महान्यायाधिवक्ताकी निजी सचिव एवं सहायक न्यायाधिवक्ता सरु तमखुले फाइल प्राप्त भए पनि त्यसबारे निर्णय भइनसकेको बताइन्।

सन्दीपको नजिर देखाएर निर्णय
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानका अनुसार, मुख्यतः पुनरावेदन नहुने राय लेख्ने निर्णय गर्नुको दुई आधार छन्। पहिलो, पीडित र उनकी आमाले जबर्जस्ती करणीको घटना नै नभएको भन्दै अदालतमा गरेको इन्कारी बकपत्र। दोस्रो, पीडित र उनकी आमाले नै अब पुनरावेदन नगरी पाउँ भनी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको संयुक्त निवेदन। “म सरुवा भएर यहाँ आउँदा पुनरावेदन नगरी पाउँ भनी दिएको निवेदनको सनाखत पनि भइसकेको थियो,” उनी भन्छन्।

कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर त्यसको सत्यता जाँच गर्नुलाई कानूनी भाषामा सनाखत गर्ने भनिन्छ। यस्तो सनाखत गराउँदा कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्री थिए। उनी अहिले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश छन्। खत्रीलाई गत साउनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएपछि चौहान गत भदौमा कार्यालय प्रमुख भएर आएका हुन्।

यो मुद्दामा पीडित बालिका र उनको परिवार होस्टाइल भएको थियो। होस्टाइल भइसकेको पीडित पक्षको निवेदनकै आधारमा मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने फाइल अगाडि बढाइएको हो। यसअघि, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई लागेको नाबालिग करणीको मुद्दामा पनि पीडितको यस्तै निवेदनलाई समेत आधार लिएर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पीडित नाबालिक नभएको तर, युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर सन्दीपले करणी गरेको ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई आठ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला २०८० पुसमा गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा पाटन उच्च अदालतले २०८१ जेठमा सन्दीपलाई सफाइ दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेन। फैसलामा चित्त बुझेको र पीडित ‘गौशाला २६’ ले पुनरावेदन नगर्न निवेदन दिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको थियो।

यद्यपि, पीडितले न्याय सम्पादनको लम्बेतान प्रक्रियाका कारण मानसिक त्रास खेप्नुपरेको भन्दै पुनरावेदन नगर्न निवेदन दिएकी थिइन्। आफूले झूटो जाहेरी दिएकाले नभई, आइन्दा त्रासरहित जीवन बाँच्न मुद्दाको झन्झटबाट टाढा रहन पनि पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको गौशाला २६ ले निवेदनमा उल्लेख गरेकी थिइन्।

जिल्ला र उच्च अदालतले फरकफरक फैसला गरे पनि सन्दीपको मुद्दामा सरकारले नै २०८१ असोजमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्ततः यही नजिर पछ्याउँदै व्यापारी सुशील चटौतलाई पनि उन्मुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

दबाबै दबाबमा बढेको चटौतको मुद्दा 
पीडित बालिका ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्थिन्। कक्षामा झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहने गरेपछि त्यहाँकी एक शिक्षिकाले गम्भीर समस्या भएको आकलनसहित बालिकालाई २०७८ चैतमा इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइदिएकी थिइन्। प्रहरीसँग बालिका नखुलेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार परिषद् मातहतको संयन्त्र बाल हेल्पलाइनमा पठाइएको थियो।

पाँच दिनसम्म निरन्तर मनोपरामर्शपछि बालिकाले तीन वर्षदेखि सुशीलले पटकपटक जबर्जस्ती करणी गरेको खुलाइन्। उनी इमाडोलको ‘ग्रिनहिल सिटी’ स्थित सुशीलको घरमा घरेलु कामदारको रूपमा बसेर पढ्दै थिइन्।

बलात्कार भएको खुलेपछि बाल अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्थाले सातदोबाटो वृत्तमा किटानी जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गरेन। बालअधिकार परिषद्ले तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसर (हाल जिल्ला प्रहरी परिसर) ललितपुरलाई ‘आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीबारे’ पत्र काटेपछि मात्र जाहेरी दर्ता भयो। जाहेरी दर्ता हुँदा प्रहरी कार्यालयमा पीडक पक्ष र पीडितकी आमा उपस्थित थिए।

पीडितकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै ‘परिवारको इज्जत फालेको’ भन्दै छोरीलाई झम्टिएकी थिइन्। अभिभावककै साथ नपाएकी बालिकालाई आरोपीसामु करिब चार घण्टा केरकार गरिएको थियो। बयानका क्रममा बालिका पटकपटक प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयमा बेहोस भई ढलेकी थिइन्।

प्रहरीले पीडक पक्षकै सामु सोधपुछ गराउन खोजेपछि बाल हेल्पलाइनले सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरलाई समेत रिपोर्ट गरेको थियो। २१ चैतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बालिकालाई लिएर आउन भनेपछि हेल्पलाइनका कर्मचारी जाँदा त्यहाँसमेत अभियुक्तका बुवा तीर्थराज चटौत केही मानिससहित पुगेका थिए। पीडित पक्षलाई देख्नासाथै बालिका फेरि बेहोस् भएकी थिइन्।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीवक्ता सुशीला ज्ञवालीले आफ्नो कार्यालयमा पीडित बालिका अचेत भएर ढलेको स्वीकार गरे पनि त्यतिखेर अभियुक्त त्यहाँ नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। बालिका अचेत भएपछि अस्पताल पठाइएको पनि उनले बताएकी थिइन्।

बालअधिकार परिषद्, प्रहरी र बाल हेल्पलाइनले बालिकालाई महाराजगन्जस्थित मेट्रो अस्पताल लगेका थिए। तर अनुसन्धान नसकिँदै बालिकाका मामा र अर्का एक व्यक्तिले पीडितलाई अस्पतालबाटै जबर्जस्ती ‘डिस्चार्ज’ गर्न लगाएर चैत २८ गते आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए। बयान र स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेकाले प्रहरीले अनुसन्धानका बाँकी काम सकाएर मुद्दा अदालत पुर्‍याएको थियो।

अदालत पुगेपछि मुद्दामा अर्को ‘ट्विस्ट’ आयो। कानूनी प्रक्रियाअनुसार, सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीमार्फत पीडित र उनका साक्षीलाई बकपत्रका लागि अदालत उपस्थित गराउनु पर्छ। तर २०७९ जेठ ११ गते सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बालिका बकपत्रका लागि अदालत आइसकेको खबर आयो।

चटौत परिवारले नै बालिकालाई आफ्नै गाडीमा अदालत लगेको थियो। “कानूनी रूपमा पीडित बालिका हाम्रो पक्ष हो,” ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी तत्कालीन सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले यो प्रतिनिधिसँग भनेकी थिइन्, “तर प्रतिवादी पक्षले पीडितलाई अदालतमा ल्याउने/लैजाने गरिरहेको दृश्य हेर्नु परिरहेको छ।”

बालिकाले अभियुक्त पक्षले चाहेजस्तै अदालतमा इन्कारी बयान दिइन्। सुशीलकी श्रीमती राधाले बेलाबखत कुटेकाले आफूले रिसमा यस्तो आरोप लगाएको बकपत्र गरिन्। यद्यपि, स्वास्थ्य परीक्षणमा बालिकाको यौनझिल्ली च्यातिएको रिपोर्ट आएको थियो। साथै बालिकामा करणीपछि उब्जिने गम्भीर मानसिक आघातको लक्षण देखिएको विशेषज्ञको राय थियो।

बालिकाकी आमाले छोरीलाई झूटो आरोप लगाएको भनिदिन दबाब दिएकी थिइन्। आमाले छोरीलाई भनेकी थिइन्, “उसले (चटौत परिवारले) जग्गा दिन्छु भनेको छ, तँ किन जान्ने हुन्छेस्?”

तर छोरीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै भनेकी थिइन्, “मैले सम्पत्तिका लागि यस्तो गरेको हो र?” प्रहरी कार्यालयमा आमाछोरीबीच भएको चर्काचर्कीको यो अडियो प्रमाणका रूपमा मिसिलमा राख्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै हटाउन दबाब आएको थियो।

न्याय दबाउने महान्यायाधिवक्ता 
यो घटना हुँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो। सोही मन्त्रीपरिषद्का सदस्य थिए, सुशीलका बुवा तीर्थराजका व्यापारिक साझेदार उमेश श्रेष्ठ। तीर्थराज र उमेश बझाङमा निर्माणाधीन तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाका साझेदार हुन्। उनीहरूको कम्पनीको नाम कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्टस हो।

कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्पराज चित्रकारका अनुसार, कालंगा बेसिनअन्तर्गत कालंगा हाइड्रो, सानीगढ हाइड्रो र बुंगल हाइड्रो प्रालि गरी तीन कम्पनी छन्। यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार, तीनवटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन्।

योबाहेक चटौत परिवारको निर्माण, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न चटौत परिवारले धन र राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको थियो। उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री रहेकै सरकारका पालामा खम्मबहादुर खाती महान्यायाधिवक्ता थिए।

ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयलाई खातीले कमजोर दफा लगाएर मुद्दा अभियोजन गर्न दबाब दिएका थिए। जाहेरी फिर्ता लिए जग्गा जमिन दिन्छु भनेर चटौत परिवारले आश्वासन दिएको भन्दै आमाले छोरीलाई भनेको अडियो अदालतमा नबुझाउन पनि खातीले नै दबाब दिएका थिए। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मानेन।

त्यही कारण उक्त मुद्दाको अभियोजक रहेकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई २०७९ असार २ गते बागमति प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। सरुवाविरुद्ध थोकरले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेकी थिइन्।

यति मात्र होइन, थोकरबारे छानबिन गर्न पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा २०७९ असार ५ गते छानबिन समिति बनाइएको थियो। समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो। खाती महान्यायाधिवक्ता पदबाट च्युत भए। पछि थोकरलाई कारबाही नगर्ने निर्णय भयो।

बझाङका तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबा तल्लो तहको कर्मचारी थिए। निम्न आर्थिकस्तर भएको कारण जागिर गएमा जीविका चलाउन मुस्किल पर्ने डरले बालिकाको परिवार मुद्दा अगाडि नबडोस् भन्ने चाहन्थ्यो। पीडितका बुबासँग त्यसबेला टेलिफोनमा कुरा गर्दा आफूले मुद्दा लड्न नचाहेको बताएका थिए।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको परीक्षा
जेन–जी आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनाको एजेन्डासहित नयाँ सरकार बनेको छ। सरकारको कानूनी सल्लाहकार छिन् सविता भण्डारी। तर सरकारवादी यो मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउने संवैधानिक दायित्व सरकारको भए पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय अगाडि बढेको छ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ। तर यो अधिकार मनखुशी प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको नजिर छ।

प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा आरोपितमध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई नचलाउने निर्णय गरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो। उक्त मुद्दामा तीन जनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यो प्रकरण रिटमार्फत सर्वोच्च आइपुगेको थियो।

तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले २०६७ सालमा संविधानले सुनिश्चित गरेको न्याय पाउने मौलिक हक सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयले हनन भएको फैसला गर्दै उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि मुद्दा फेरि चलेको थियो। 

अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षालगायतको काम गरिने भएकाले यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने उक्त फैसलाको व्याख्या छ। यो फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा नजिरका रूपमा प्रकाशित छ। नजिर कानूनसरह लागू हुन्छ।

यो मुद्दामा हालकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पीडित धामीको पक्षबाट वकालत गरेकी थिइन्। तर भण्डारीसँग जोडिएको अर्को संयोग पनि छ। क्रिकेटर सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा भण्डारीले सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेकी थिइन्। सन्दीपकै मुद्दालाई पछ्याउँदै चटौतलाई समेत उन्मुक्ति दिलाउन पनुरावदन नगर्ने गरी बढेको फाइल यतिबेला भण्डारीकै टेबुलमा छ।