बाँसबारीको जग्गा: चौधरी ग्रुपबाट फिर्ता ल्याइयो, एमाले नेताबाट निरन्तर अवरोध

काठमाडौँ– व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीस्थित १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यो ठाउँमा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको चाँदबाग स्कुल त्यहाँबाट अन्यत्रै सारिएको पनि केही महिना बितिसक्यो। सरकारको नाममा फिर्ता आउनसाथै यो जग्गा बाल मुटु उपचारका लागि नयाँ संरचना बनाउन गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई दिने पहल शुरू गरिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि सरकारका धेरैजसो निकाय यसमा सकारात्मक थिए। तर काठमाडौँ महानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष रहेका स्थानीय एमाले नेता प्रेम थापा यो प्रयासमा अवरोध बनेका छन्। परिणाम, सरकारको नाममा आए पनि प्रयोगविहीन रहेको जग्गा अब विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलमा पर्ने अवस्था देखा परेको छ। 

जग्गा उपभोग गर्न गंगालालको संघर्ष
तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हडपेको चौधरी ग्रुपबाट सरकारले २०८० चैत ९ मै १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले यो जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरेलगत्तै जग्गा आफूले प्रयोग गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)सम्म लबिइङमा जुटेका थिए। 

सरकारी निकाय नै भए पनि यो जग्गा गंगालाल अस्पतालले लिजमा लिएर मात्र प्रयोग गर्न सक्छ। सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति (पहिलो संशोधन) २०८२ अनुसार गंगालाललाई जग्गा उपभोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र लिन सक्छ। र यस्तो निर्णय गर्न निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई स्थानीय तह अर्थात् वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक हुन्छ। 

देशभरमै मुटु उपचारसम्बन्धी विशिष्टिकृत सेवा दिने यही गंगालाल अस्पताल हो। देशकै अग्रणी मुटु उपचार केन्द्र रहेको गंगालालले जग्गा अभावमा आफ्ना अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। सेवा सीमित हुँदा, दुर्गम जिल्लाबाट आउने गम्भीर मुटुरोगका बिरामी महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन्। यो समस्या समाधानसँगै देशमै बालबालिकाको मुटुसम्बन्धी उपचार गर्ने पहिलो अस्पताल स्थापना गर्न गंगालालले धेरै पहिलेदेखि जग्गा खोजिरहेको छ। जग्गा अभावमै बाल मुटु अस्पताल सञ्चालन गर्ने उसको योजना पनि थन्किएको छ। 

चौधरी ग्रुपबाट बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा फिर्ता आइसकेपछि यही कुरालाई ध्यानमा राखेर गंगालालले नै सबैभन्दा पहिले सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति (पहिलो संशोधन) २०८२ अनुसार यो जग्गा लिजमा लिन औपचारिक प्रक्रिया शुरू गरेको थियो। 

२०८१ चैत १२ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको गंगालाल अस्पतालको सञ्चालक समिति बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ जेठ १२ गते यसबारे सिफारिस तयार पारेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सोही सिफारिससहित गंगालालले २०८२ जेठ २० गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपभोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीतिको दफा ८ को उपदफा १ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले जग्गा उपभोगका लागि माग गरेपछि मालपोत कार्यालयले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन, स्थलगत सर्जमिन र फिल्ड निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। सोही अनुरूप मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले २०८२ असार १५ मा फिल्ड निरीक्षण आदेश दिएपछि सर्वे टोलीले सर्जमिन प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्‍यो।

तर त्यो सर्जमिनमा वडाध्यक्ष थापा मात्र होइन, कुनै पनि जनप्रतिनिधि सहभागी भएनन्। वडाध्यक्ष थापाले अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि गंगालाललाई जग्गा उपभोगका लागि सिफारिस नदिन निर्देशन दिएको मालपोतका एक कर्मचारी बताउँछन्। 

थापाले त्यो जग्गा गंगालाललाई दिन नहुने, बरु त्यसमा पुस्तकालय बनाउने वा खेल मैदान तयार पार्ने बताउँदै आएका छन्। थापा तिनै हुन्, जसले यसअघि पनि गंगालाललाई उपभोगका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ७ रोपनी १३ आना जग्गा गंगालाललाई उपभोग गर्न नदिई बाँसबारी क्लब सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनी यो क्लबका अध्यक्ष हुन्। 

वडाध्यक्ष थापासहित कुनै जनप्रतिनिधि सर्जमिनमा उपस्थित नभए पनि तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र मालपोत अधिकृत भण्डारीसहित अन्य सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले बृहत्तर हितका विषयमा वडाको सिफारिसबिना पनि मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन गंगालाललाई दिएका थिए। त्यहीकारण मालपोत कार्यालयको सर्वे टोलीले वडाको सहभागिताबेगर नै सर्जमिन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो। 

यही प्रतिवेदनका आधारमा १० रोपनी जग्गा गंगालाललाई लिजमा दिनु उपयुक्त हुने राय सिफारिस समितिमा पेश गरिएको थियो। समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र मालपोत प्रमुख सदस्य रहन्छन्। समितिले गंगालाल अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै सिफारिसलाई स्वीकृत गरेपछि यो सिफारिस क्रमशः मालपोत विभाग हुँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पुगेको थियो। 

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले त्यसबेला भनेका थिए, “कहिलेकाहीँ प्रक्रियाभन्दा बृहत्तर हितलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। यो जग्गा गंगालाललाई लिजमा उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। अब विभागीय मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले के गर्छन्, त्यो हाम्रो हातमा छैन।” 

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले पनि यो जग्गा गंगालाललाई लिजमा उपलब्ध गराउन आफू सकारात्मक रहेको र त्यसैअनुसार निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए। तर उनले नै पछि वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाए। 

कतिपयले यसमा मन्त्री अधिकारी र वडाध्यक्ष थापा एउटै पार्टी (एमाले)का नेता हुनुलाई कारण मानेका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार त्यही सम्बन्ध प्रयोग गरेर वडाध्यक्ष थापा सिफारिस अघि बढ्न नदिन सफल भए।  

बालेनको सचिवालयमा पुगेर अड्किएको फाइल
वडाध्यक्ष थापाकै कारण जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सफल नभएपछि र पुनः वडाकै असहयोग हुने देखिएपछि गंगालालले भदौ पहिलो साता काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको सचिवालयमा निवेदनसहित फाइल पेश गर्‍यो। तर मेयर बालेन वडाको सिफारिसबिना प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैनन्। उनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह भन्छन्, “वडाबाट सिफारिस नआएसम्म महानगरले यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन। सिफारिस वडाबाटै आउनुपर्छ।”

महानगरका एक वरिष्ठ कर्मचारीले बालेन यो जग्गा गंगालाललाई दिन इच्छुक भए पनि वडाको सहमति पर्खिरहेको, तर वडाध्यक्ष थापा नै त्यसमा बाधक बनेको बताए। 

बाँसबारीको यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइँदा त्यहाँ चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यहीबेला काठमाडौँ महानगरले जग्गा खाली गर्न स्कुललाई पटक–पटक सूचित गरेपछि स्कुलले जग्गा खाली नगर्ने अडानसहित अदालत गुहारेको थियो। चौधरी ग्रुपसँग वडाध्यक्ष थापाको सम्बन्ध त प्रष्ट छैन, तर त्यसबेला उनले पनि भनेका थिए, “मेयरले आदेश दिँदैमा स्कुल सार्न सकिँदैन। विद्यार्थी, स्कुल सञ्चालक सबैको हित हेर्नुपर्छ।”

त्यसबेला यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले मुद्दा नचलाउन सिफारिससहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको राय तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि चाँदबाग स्कुलले आफूले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। 

चाँदबाग स्कुल अन्यत्र सार्दा ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै यही जग्गा आफूलाई लिजमा दिन चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी तथा उनका प्रतिनिधिहरूले सरकारका निकायलाई दबाब दिएका थिए। तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीको भनाइ थियो, “बडो मुस्किलले सरकारले फिर्ता ल्याएको जग्गा पुनः आफूलाई नै लिजमा दिनुस् भन्दै चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधि बारम्बार आउनुभयो। दबाब दिनुभयो। तर फेरि निजी कम्पनीलाई लिजमा दिँदा पुनः हडपिने देखेर हामी त्यतापट्टि लागेनौँ।” 

यसरी फिर्ता ल्याइएको थियो जग्गा
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२० सालमा स्थापित तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने भन्दै २०४४ भदौ ५ र मंसिर १८ गतेको मालपोत कार्यालयको निर्णयबाट चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा नामसारी गरिएको थियो। सरकारी मूल्यांकनमा प्रतिरोपनी दुई लाख ५० हजारका दरले २५ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सो जग्गा चौधरी ग्रुपको नाममा लैजाँदा कारखानालाई नगद दिइएन, बरु कम्पनीको २५ सय कित्ता शेयर कारखानाले लिने र सर्वसाधारणका लागि पनि शेयर जारी गर्ने निर्णय गरियो।

तर यो शर्तअनुसार न कम्पनीले जुत्ता उत्पादन गर्‍यो, न सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्‍यो। बरु कम्पनीमा चौधरी परिवारको नियन्त्रण बलियो हुँदै गयो। खासमा चौधरी ग्रुपले यही जग्गामा आँखा लगाएरै कारखानालाई कम्पनीमा हिस्सेदार बनाएको देखिन्छ। त्यहीअनुसार कम्पनीमा कारखानाको नाममा रहेको २५ सय कित्ता शेयर २०५२ सालमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा सारियो। र केही समयपछि त्यो शेयर विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई बिक्री गरियो। त्यसपछि कम्पनीलाई नै निजीकरण गरेर पहिले च्याम्पियन पुटवेयर प्रालि र पछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि बनाइयो। त्यही जग्गामा विनोद चौधरीले चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा ल्याए। 

बाँसबारीको यो जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी हडप्यो भन्नेबारे २०७९ कात्तिक ५ गते उकालोले विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरेको थियो। त्यसपछि यो विषयमाथि छानबिनको माग गर्दै संसद्मा आवाज उठ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गर्‍यो। तर पहुँचवाला व्यापारिक घराना जोडिएको यो प्रकरण अनुसन्धान गर्नबाट अख्तियार बीचमै पछि हट्यो।

त्यहीबीच तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा सीआईबीले अनुसन्धानमा हात हाल्यो। अनुसन्धानकै क्रममा सीआईबीले २०८० माघ १८ गते चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी, उनका व्यावसायिक साझेदार सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गर्‍यो। विनोद चौधरीलाई पनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा झिकाएर बयान लियो। 

त्यसबेला कांग्रेस सत्तारुढ दल थियो र विनोद चौधरी कांग्रेसकै सांसद थिए। यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेकै बेला सीआईबीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेर बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गर्दै २०८० चैत ९ गते सरकारको नाममा यो जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। मालपोतको यो निर्णयविरुद्ध सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा २०८१ पुस २३ गते फिर्ता लियो। 

जग्गा फिर्ता आए पनि यो प्रकरण भने त्यसबेला त्यत्तिकै सामसुम भएको थियो। सीआईबीका एक अधिकारीले अहिले यो विषयमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाउन फाइल अध्ययन शुरू गरिएको बताए।