प्रतिनिधिसभा नहुँदा गुमनाम राष्ट्रियसभा

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाको सक्रियता झन् बढ्नुपर्ने हो। जनताले भोगेका दैनन्दिनका समस्यामाथि छलफल गर्ने मात्र होइन, सरकारमाथि निगरानीको काम पनि चुस्त हुनुपर्ने हो। तर परिपक्व व्यक्तिहरूको सदन मानिने राष्ट्रियसभा यतिबेला निस्कृय छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। अर्को अधिवेशन नबोलाएसम्म सदनको बैठक बस्न सक्दैन। तर सभा नचले पनि संसदीय समितिको काम रोकिँदैन। 

सक्रिय बन्नुपर्ने बेलामा समितिको चहपहल शून्यप्रायः छ। बानेश्वरस्थित सभाहल खण्डहरमा परिणत भएको छ, सिंहदरबारस्थित समितिका बैठक कक्षमा ताला लागेका छन्।

हुन त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल सदनको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सहमत थिए। गत भदौ ३१ गतेको भेटघाटमा उनीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भनेका थिए।

उक्त भेटघाटमा दाहालले राष्ट्रियसभाको कामकारबाही, बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन तथा सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा भएको क्षतिबारे प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएका थिए। कार्कीले देशलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजान राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरेकी थिइन्। 

प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा राष्ट्रियसभाको भूमिका महत्वपूर्ण छ भने पनि सदन खुलाएकी छैनन्, अध्यक्षले पनि त्यसका निम्ति पहल पनि थालेका छैनन्। त्यसपछि, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको भेटघाट भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको केही दिनपछि दाहालले सभाका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेका थिए। असोज २ गते उनले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा सबै समिति सभापति र सचिवसँग छलफल गरे। समितिका बैठक तथा कामकारबाही नियमित गर्न उनले निर्देशन दिए।

असोज ५ गते राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यहरू र सचिवलगायतको सहभागिता थियो। यो बैठकमा पनि राष्ट्रियसभाको भूमिकामाथि चर्चा भयो।

त्यसयता समिति सञ्चालनका विषयमा अध्यक्ष र सभापतिहरूको भेटघाट भएको छैन। उनका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्ल भन्छन्, “पछिल्लो समयचाहिँ छलफल भएको छैन। दशैँअगाडि भेटघाट भएको थियो।”

अध्यक्ष दाहाल झन्डै १० दिनको भ्रमण सकेर भर्खरै जेनेभाबाट फर्किएका छन्। गत असोज ३१ गते उनी व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५१औँ महासभामा भाग लिन त्यता गएका थिए। मल्ल भन्छन्, “उहाँ विदेशबाट फर्किसक्नु भएको छ, अब सबैसँग छिटै छलफल होला।”

अधिवेशन नचल्दा समितिको बैठक बसेर सरकार र अन्य निकायका कामकारबाहीमाथि उनीहरूले निगरानी गर्न पाउँछन्। आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि दिन सक्छन्। राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ९४ ले भनेको छ, “सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनसमेतका लागि सभामा विषयगत समिति रहनेछन्।”

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत चार वटा समिति छन्– विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, सार्वजानिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति। यी समितिहरूको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले विकास योजना, आयोजना, दिगो विकास, समन्यायिक एवं सन्तुलित विकास, लगानी, अर्थव्यवस्था, शासकीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा छलफल र निगरानी गर्नसक्छ। विधायन व्यवस्थापन समितिको मुख्य कार्यक्षेत्र ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, र संघीय इकाईहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय हो।

सार्वजानिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक नीति, प्रत्यायोजित विधायन, सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य, अभिलेख व्यवस्थापन हो। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा, श्रम रोजगार र उपभोक्ता हित, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछडिएको क्षेत्र जस्ता विषय र सम्बद्ध निकायबारे छलफल र निगरानीको काम गर्छ।

नियमावलीअनुसार, समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बद्ध निकाय र तिनका पदाधिकारीलाई बोलाई छलफल गर्न, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विवरण माग गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। यति ठूलो कार्यक्षेत्र भए पनि समितिका बैठक चाहिँ बसेका छैनन्।

सार्वजानिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न अझै केही दिने लाग्ने सभापति मायाप्रसाद शर्मा बताउँछन्। उनी यति बेला जाजरकोटतिर छन्। बीचमा चाडबाड परेकाले बैठक बस्न नसकेको उनले बताए।

दशैँको समयमा देशैभरि ठूलो पानी परेकाले पनि बैठक बस्न गाह्रो भएको शर्मा सुनाउँछन्। उनले भने, “अब नियमित बैठक बस्नुपर्छ। चाडबाडको समयमा कोरम पु¥याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। बैठकका विषयमा सचिवालयसँग छलफल भइरहेको छ।”

प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रियसभा एक्लैले कानून बनाउन भने सक्दैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, “समितिहरूले चाहेको अवस्थामा निगरानीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्। कानून बनाउनचाहिँ सक्दैन।”

राष्ट्रियसभामा विधायन व्यवस्थापन समिति विधेयकमाथि काम गर्छ। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेर समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी यही समितिको हो। अहिले यसको भूमिका तुलनात्मक रूपमा कम हुने भए पनि अरू समितिको जिम्मेवारी कम भएको छैन।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका विषयमा समितिहरूले छलफल थालेका छैनन्। त्यो आन्दोलनले मुलुकमा उथलपुथल ल्याइदियो। नयाँ सरकार आयो।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले असोज ५ गते यस विषयमा राखेको एउटा बैठकमा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूप्रति श्रद्धासुमन र परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको थियो। त्यसयता समितिको बैठक बसेको छैन। अरू समितिले पनि यो विषयलाई चासो दिएका छैनन्।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा समितिले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको स्विकार्छन्। समितिलाई सक्रिय बनाउन आफूले तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

शेर्पाले भने, “हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। तत्काल समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्नुपर्ने छ। समितिका माननीयज्यूहरूसँग संवाद भइरहेको छ। हामी सबै सभापतिहरू पनि समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत छौँ।”

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहिबार बैठक बस्यो। यतिका समयपछि समिति सदस्यहरूले जेन–जी आन्दोलनका विषयमा गृहमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए। कतिपय समिति सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई समिति बैठकमा बोलाउन माग राखे।

प्रतिनिधिसभा नहुँदा प्रतिनिधिसभाका समितिहरूले दैनन्दिन छलफल गर्दै आएका विषयमा पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन सभापति कमलादेवी पन्त राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले एकपटक सर्वदलीय बैठक राखे समितिहरूलाई सजिलो हुने बताउँछिन्।

“एकपटक सर्वदलीय बैठक बस्यो भने समितिको आगामी कामकारबाही अघि बढाउन सहज हुने थियो,” उनले भनिन्, “सरकारका मन्त्री आउनुभयो भने समितिको बैठक उपयोगी हुन्थ्यो। तर उहाँहरू समितिमा आए पनि नआए पनि हामी हाम्रो भूमिका निभाउछौँ। हाम्रो कार्यक्षेत्र सुशासन र भ्रष्टाचारको विषय उठाउने हो, त्यसको जरूरी अहिले परेको छ।”