राज्यकोषबाट १ अर्ब खर्च गरेपछि अलपत्र बनाइएका खानेपानी आयोजना

नेपालगन्ज– लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामध्ये खानेपानीको भरपर्दो स्रोत नभएको र सधैँ हाहाकार भोगिरहने जिल्लामा पर्छ बाँके।राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बाँकेका ६ लाख ३ हजार ३९३ जनसंख्यामध्ये १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ९७ हजार जनसंख्याले मात्र खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पानी उपभोग गरिरहेका छन्। पाँच लाखभन्दा धेरै जनसंख्या अझै पनि डिपबोरिङ, हातेपम्प, इनार र बजारमा उपलब्ध जारको पानीमा निर्भर छन्।

खानेपानीको यही संकट समाधानका लागि सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गत यहाँ ४२ वटा खानेपानी आयोजना शुरू गरेको थियो। बिडम्बना, झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि ती आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका (पुर्‍याइएका) छन्।

जब बजेट नै रोकियो
बाँकेका यी खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय (खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाँके) मातहतबाट अगाडि बढाइएको थियो। 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई जलवायु खानेपानी आयोजना र तराई/मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सशर्त अनुदानका योजनाका रूपमा यी आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। तिनै ४२ आयोजना यतिबेला अधुरा संरचना र सुक्खा पाइप लाइनको प्रतीकझैँ बनेका छन्। 

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख विधान अर्यालका अनुसार यी आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ८४ करोड पाँच लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरिएको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म सरकारको ८८ करोड ७० लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो खर्च सरकारको बजेट खर्च मात्र हो। श्रमदानसमेत जोड्दा आयोजनामा एक अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना पूरा हुन अझै कम्तीमा एक अर्ब ३८ करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ (श्रमदानसहित) आवश्यक छ। 

तर संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा यी ४२ आयोजना समावेश छैनन्। बजेट विनियोजन नै हुन छाडेपछि बन्दाबन्दैका आयोजना अलपत्र परेका छन्। 

तिनैमध्ये एउटा बैजनाथ गाउँपालिका–५ मा रहेको न्यू सिटी खानेपानी आयोजना हो, जो गाउँपालिकाकै लागि महत्त्वपूर्ण थियो। न्यू सिटी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनार्दन पोख्रेल संघीय सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि आयोजना लथालिंग भएको बताउँछन्।

“मंसिर लागेलगत्तै यहाँ खानेपानीका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। करिब २५ सय घरधुरीले लाभ लिने अनुमान गरिएको यो आयोजना करिब–करिब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको थियो,” पोख्रेलले भने, “तर यही बेला बजेट विनियोजन नगरिएपछि सबै काम अलपत्र भएको छ।” 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख आविद हुसैन मियाँ ठकुराइ संघीय खानेपानी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई तोकेको सिलिङ अनुसार कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको, तर अर्थ मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू कट्टी गरिदिँदा बजेट विनियोजन नभएको बताए।

“हामी अहिले पनि संघीय सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको अबन्डामा बजेट उपलब्ध रहेको जानकारी पाएका छौँ, त्यसैले कटौती भएका आयोजना पुनः समावेश गराउन माग गरेका छौँ,” उनले भने। 

ठकुराइका अनुसार मन्त्रालयले संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ। पत्रमा अहिलेको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएका कतिपय आयोजना निर्माण कार्यको भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको, त्यसबाट कार्यान्वयन गर्ने निकाय, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दामा अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख छ। 

“अब यी आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे हामी संघीय सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौँ,” उनले भने, “केही आयोजना भर्खर शुरू भएकाले विकल्प खोज्न सकिएला, कैयौँ आयोजनामा भने ८० प्रतिशत धेरै काम सम्पन्न भएर पानी सञ्चालन गर्ने संघारमा छन्। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका त्यस्ता आयोजनामा बजेट नआए आयोजना नै लथालिंग हुने अवस्था आउन सक्छ।” 

यी आयोजनामा यसअघि पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेन जसले गर्दा काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख विधान अर्यालले डीपीआर गर्दा आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको, त्यसले गर्दा अलपत्र हुने अवस्था आएको बताए।

“अब आयोजनाले नै निरन्तरता नपाउँदा निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्थानीय बासिन्दा सबै अन्योलमा परेका छन्”, अर्यालले भने, “हिजो पनि योजनाअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा अपेक्षित काम हुन सकेन, अहिले बजेट नै नआएका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्।” 

अर्को उदाहरण राप्ती खानेपानी आयोजना हो। नेपालगन्जवासीको तिर्खा मेट्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा स्वीकृति पाएको यो आयोजना २०७४/७५ बाट निर्माण शुरू भएको थियो। ३३ करोड रुपैयाँ लागतमा राप्ती नदीबाट दैनिक दुई करोड ५० लाख लिटर पानी ल्याउने लक्ष्यसहित शुरू गरिएको आयोजना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। 

यी सबै आयोजनाले नागरिकको आवश्यकतासँग जोडिएका सरकारका विकास योजना कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने छर्लंग पार्छन्। यसले संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको कार्यशैली र क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। 

अब के गर्ने?
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनराम ओली ती भुक्तभोगी हुन्, जसले यस्ता खानेपानी आयोजनाको हबिगत देखेका छन्। किनभने, करोडौँ खर्च भएर भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका केही आयोजना उनकै पालिकामा छन्। जस्तो, खजुराका सीतापुर खानेपानी आयोजना र बेलभार–सीतापुर खानेपानी आयोजना। यी आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन। जबकि, ती आयोजनाका ट्यांकी, ओभरहेड ट्यांक र वितरण लाइन सबै तयार भइसकेका छन्।

“त्यहाँ २५–३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने हो भने सयौँ घरपरिवारले स्वच्छ पिउने पानी पाउँछन्,” ओलीले भने, “सञ्चालन गर्न लगभग तयार भइसकेका यस्ता जीवनमुखी आयोजनामा थोरै रकम पनि नदिने, अर्कोतिर नयाँ–नयाँ आयोजना घोषणा गरेर चारपाँच करोड बाँड्ने काम भएको छ। यसले सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई लथालिंग पार्ने, नयाँ आयोजनालाई पनि अधुरो बनाउने जोखिम देखिएको छ।” 

वडाध्यक्ष ओलीले राज्यको स्रोत जथाभाबी खर्च गर्नु गलत भए पनि त्यही भइरहेको टिप्पणी गरे। योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको, भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका आयोजनालाई पनि बजेट रोकेर गर्न नहुने काम गरिएको उनको भनाइ छ।

“यदि कुनै जिल्लामा ३ करोडको नयाँ आयोजना थप्ने निर्णय गर्न सकिन्छ भने त्यसको साटो २५–३० लाख बजेट छुट्याएर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका १५ वटा साना खानेपानी आयोजनालाई रकम दिइयो भने सयौँ घरपरिवारले स्वच्छ पिउने पानी पाउँछन्,” उनले भने। 

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि मात्र होइन, पहुँचवाला नेताको ध्यान २०–२५ लाख विनियोजन हुँदा सञ्चालनमा आउने खानेपानी आयोजनाभन्दा नयाँ आयोजनाका लागि जोडबल गर्नेमा केन्द्रित छ। नयाँ आयोजनाले तरंगित पारिहाल्ने भएकाले जनप्रतिनिधि र नेताको ध्यान त्यतातिर भएको बुझ्न गाह्रो छैन। जबकि, यस्तो ध्याउन्नले स्वच्छ पिउने पानी पाउनुपर्ने नागरिकको संविधानप्रदत्त हक कुण्ठित गरिरहेको छ। 

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ की कल्पना वादीको घरमा रहेको हातेपम्प सुकेको दुई वर्ष भयो। पिउने पानीको जोहो गर्न कहिले छिमेकीको घर, कहिले टाढा–टाढाका सार्वजनिक धारासम्म धाउनुपर्छ। केही वर्ष अघिसम्म आर्सेनिक मिसिएकै भए पनि हातेपम्पबाट पानी आउँथ्यो, अब त्यो पनि रहेन। कल्पना भन्छिन्, “खानेपानी आयोजना शुरू भएपछि आशा जागेको थियो, अब त्यो पनि मर्‍यो।” 

बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले खानेपानी आयोजना अलपत्र हुँदा पालिकाका धेरै बस्ती शुद्ध सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचबाट वञ्चित भएको बताए। सरकारले आयोजना शुरू गरेर अधुरै छोड्ने प्रवृत्ति यसको जड भएको उनको भनाइ छ। 

बैजनाथमा खानेपानी आपूर्तिका लागि निर्माण भएका ११ वटा ओभरहेड ट्यांकीमध्ये तीन वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। “पुराना पूर्वाधार अधुरै छाडेर नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले योजनाको प्रभावकारिता कमजोर बनायो,” शाही भन्छन्, “बैजनाथका केही बस्तीमा अझै पनि आर्सेनिक मिसिएको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। सुरक्षित र स्वच्छ पानी पिउन पाउनु जनताको अधिकार हो, तर त्यही अधिकारबाट यहाँका जनता वञ्चित छन्।” 

खजुरा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनराम ओली कलधारा, इनार, हातेपम्पबाट जसोतसो पानी त जनताले पहिलेदेखि पिउँदै आएको, सरकारको लक्ष्य स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच पुर्‍याउने भए पनि त्यही हुन नसकेको बताउँछन्। “करोडौँ लगानी भइसकेका यी आयोजनामा खर्च भइसकेको बजेट सदुपयोग हुने गरी न्यूनतम रकम पठाएर सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। यसमा सबै तहका सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ,” उनले भने।