व्यवसायी भन्छन्: शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित विशेष प्याकेज नभए अर्थतन्त्र उठ्दैन

काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति भएपछि सरोकारवालाहरूले यस अवस्थालाई ‘संकटपूर्ण’ भनेका छन्। विगतका भूकम्प, आन्दोलन र अन्य संकटभन्दा यसपटकको समस्या फरक भएकाले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले सोहीअनुरूपको बजेट र नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले औँल्याएका छन्।

आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिँदा सफल भएको स्मरण गरे। उनले यसै मोडेलमा अगाडि बढ्दा सहज हुने बताए।

“श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा थियो। नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रो अवस्थामा छन्,” ज्ञवालीले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सकेमा छिटो नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ।”

उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जेनजी प्रदर्शनपछि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि सुधार्ने काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

“जेनजी प्रदर्शनले पहिले कहिल्यै नभएको किसिमले ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। आर्थिक क्षतिभन्दा यसको प्रभावको दृष्टिकोणले असर झनै ठूलो छ,” थापाले भने, “देशको 'इमेज'मा ठूलो धक्का लागेको छ, विदेशी लगानीकर्ता तर्सेका छन्, विदेशका रोजगारदाता सचेत भएका छन्।”

उनले स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार ओभरड्राफ्ट (ओडी) लिएर पुनर्निर्माणमा जुट्नुपर्ने सुझाए। ओडी लिएर काम गर्दा सार्वजनिक ऋण नबढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर नपर्ने उनको तर्क थियो।

“मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को चार-पाँच प्रतिशतसम्म असर गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, बाहिरबाट पुँजी ल्याउने र विश्व बैंकसँग कुरा गरेर सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकेमा मुलुकका लागि राम्रो हुनेछ।”

पुनरुत्थान केन्द्रित सरकारका कार्य
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताउँदै सरकार राहत र सहुलियत प्याकेज, सुरक्षा र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौताबापत नौ अर्बभन्दा बढी रकम शोधभर्नाका लागि निकासा भइसकेको, मन्त्रिपरिषद्बाट पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि पारित भएको र अर्थमन्त्रीस्तरबाट कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, चीनतर्फको तातोपानी नाका सोमबारबाट सञ्चालनमा आइसकेको र कोरला नाका पनि खुलिसकेको उनले बताए। सरकारी खर्चमा कटौतीको प्रस्तावपछि एक खर्ब २१ अर्ब रकम कोषमा रहने पनि पाण्डेले जानकारी दिए।

वाणिज्यसचिव रामप्रसाद घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताए। उनले अन्तरिम सरकारको सीमा बुझेर र परिवर्तनको पनि अनुभूति दिने खालका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मर्म भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेकोले दण्डहीनताको अन्त्य पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

वित्तीय क्षेत्र र बीमाको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिने बताए।

“जेनजी प्रदर्शनपछि अब अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो कि, मूल्यवृद्धि बढ्ने हो कि भन्ने आशंकाहरू जाहेर भए पनि अवस्था हेर्दा लक्षित सीमाभन्दा माथि मूल्यवृद्धि नजाने देखिन्छ,” उनले भने, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको र बाह्य क्षेत्रमा असर नपरेसम्म रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पर्ने देखिँदैन।”

उनले अहिले आठ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको र ब्याजदर पनि सहज अवस्थामा रहेकोले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने दाबी गरे। यस वर्ष ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समस्या नरहेको उनको भनाइ छ।

बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले साना प्रकृतिका बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गरिसक्ने बताए। असोज ५ गतेसम्म दुई हजार ४७८ वटा बीमा दाबी आवेदनबाट कुल २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको दाबी आएको उनले जानकारी दिए। यसमध्ये करिब १७ सय दाबी साना आकारका छन्। जेनजी आन्दोलनमा ८० अर्बको क्षति भएको निजी क्षेत्रको अनुमान भए पनि करिब २७ प्रतिशत बराबर मात्र बीमा दाबी आएको उनको भनाइ छ।

यसपटकको दाबी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। यसअघि भूकम्पको समयमा १७ अर्बको दाबी परेको थियो। उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूसँग २८ अर्ब रिजर्भ रहेको र पुनर्बीमाको साथ रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।

निजी क्षेत्रको माग: लगानीको वातावरण र सुरक्षा
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब ५ प्रतिशत बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको आकलन गरे। “अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको र सरकारबाट सुरक्षाको ग्यारेन्टी सबभन्दा प्राथमिक रहेको बताए। “आन्दोलनपछि हामीले अन्तरिम सरकारसँग संवाद गरेका छौँ। सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने ग्यारेन्टी के?” उनले प्रश्न गरे, “यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि शान्ति सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको धारणा राखे।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले पर्यटन क्षेत्र सुधार्न 'रिकभरी प्लान' आवश्यक रहेको बताए। उनले जेनजी आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न तीन महिनाका लागि पर्यटकका लागि 'भिसा फ्री' व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार, पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्नु र यातायात तथा सञ्चारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भ्रष्टाचार निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत फैलिएको धारणा राखे। जेन-जेड आन्दोलनको मर्मअनुसार आर्थिक कारोबारमा पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सन् १९९८ मा चार लाख ६३ हजार पर्यटक नेपाल आएकोमा अहिले प्रत्येक वर्ष २५ हजारले मात्र वृद्धि भई ११ लाख ५० हजार पुगेको तथ्यांक पनि उनले प्रस्तुत गरे।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारीसाधनको बिक्री निकै प्रभावित भएको बताउँदै 'लोन टु भ्यालु रेसियो' नीतिमा तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अहिलेको समस्या भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकाले सोहीअनुरूपका प्राथमिकता तय गरी उद्योगी-व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए।

देशको जनसंख्या वृद्धिदरभन्दा पलायन दर धेरै भएकाले वार्षिक तीन लाख जनसंख्या घट्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले अब 'स्टार्टअप'लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।