बालेन: मियो या मोहोरा!

धेरैलाई लागेको छ-काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह नेपालको शक्ति केन्द्र बने। उनको एउटा फेसबुक स्ट्याटसको भरमा संसद् विघटन भयो, सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन्, उनले आफ्ना सहयोगीलाई गृहमन्त्री बनाए। सिंहदरबार उनको इसारामा चलेको छ। बालेन राजनीतिक मियो बने।

तर विषयको गहिराई बुझ्न केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर्नु अघिको परिदृश्य नियाल्नुपर्छ।

सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन नवयुवाहरूले प्रतिरोध थालेका थिए। प्रतिरोधलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेमा समूह-समूहमा भर्चुअल छलफल जारी थिए। छलफल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि भए पनि सहभागी केहीले ध्वंसात्मक आन्दोलनका लागि निरन्तर उक्साइरहेका थिए। हेलमेट र मास्क लगाएर प्रदर्शनमा जाने, राज्यका भौतिक संरचना, नेता, व्यापारी र उनका घरलाई आक्रमण गर्ने विषय जबरजस्त छिरेको थियो।

संसद् विघटन सुरक्षा प्रमुखहरूको चाह‍ना 
राजनीतिक परिवारका नवयुवाले आन्दोलन हिंसात्मक हुनेबारे अभिभावकलाई जानकारी दिएका थिए। अभिभावकमार्फत सो खबर मन्त्री-प्रधानमन्त्रीसम्म पक्कै पुगेकै हुनुपर्छ। यस्तोमा, सुरक्षा निकाय आन्दोलन भड्किनेबारे पक्कै बेखबर थिएन। सबैतिर खबर पुगे पनि सायद केटौली गफ सम्झेर सबैले हल्काफुल्का लिए। पहिलो दिन आन्दोलनकारी सुरक्षा कवच नामेट गर्दै संसद् भवन छिरे। टाउको र छाती ताकीताकी प्रहरीले गोली हान्दा १९ आन्दोलनकारीको ज्यान गयो।

समाचारहरूमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको भेल र हताहतबारे जसै थाहा पाए, उनले प्रहरी प्रमुखलाई हकारे। प्रहरी प्रमुखको क्षमता र निष्ठामाथि ओलीले प्रश्न गरे। सुरक्षा फौजका प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गरे। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्दा राम्रो हुने सुझाए सेनापति अशोकराज सिग्देलले। समाचारहरूका अनुसार ओलीले सुरक्षा फौजले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने कमान्डरले आफ्नोबारे सोचे हुन्छ भन्दै निलम्बनको चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि सुरक्षा फौजका प्रमुखहरूको अलग बैठक बसी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई समस्याको समाधान नहुने निष्कर्ष निकाल्यो।

बुझिएअनुसार, सेनापति सहितको छलफल रचनात्मक नभएपछि ओलीले पार्टीका जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतार्न मध्यरातमा पहल गरेका थिए। भोलिपल्ट सबेरै देखि आन्दोलनकारीले सडक कब्जा गरेपछि एमालेका जनवर्गीय संगठनले तयारी गर्ने मौकासमेत पाएनन्। ओलीलाई दबाब दिन सेना र सशस्त्रले हात बाँधेर बसे। जनपथ पनि आत्म सुरक्षामा मात्र सक्रिय रह्यो। स्थिति यति बिग्रियो कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने बेलासम्म वेटिङ प्राइममिनिस्टर शेरबहादुर देउवा दम्पतीले रगतपिच्छे हुने गरी कुटाइ खाइसकेका थिए। प्रमुख नेताका घर जलाइए। ओलीको राजीनामापछि पनि सुरक्षा निकायले आकस्मिकता देखाएनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनकारीले आन्दोलनको बिट मारेका थिए। भलै शून्य सुरक्षाको मौका छोपी हिंसा जारी थियो। आन्दोलनका आयोजकहरूले घुसपैठ भएको भन्दै हिंसाको अपनत्व लिएका थिएनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामापछि देउवा वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेवाला थिए। आफूले जोगाउन नसकेका देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नैतिक संकटमा पर्थे वा उनीहरूमाथि देउवाले कारबाहीको डन्डा चलाउँथे। देउवा वा ओलीमध्ये कुनै एकको समर्थनबिना प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे प्रचण्ड। जसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि कारबाही सर्त बन्नेवाला थियो। संसद् चालू रहे सुरक्षा फौजको भूमिकाबारे प्रश्न खरो रूपमा उठ्नेवाला थियो। बाह्य चलखेल छँदै थियो।

बालेन नीतिविहीन मोहोरा
संसद् विघटन मूलतः सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई चाहिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीका कट्टर आलोचक बालेन र सेनापति सिग्देलबीच यस बीचमा कुराकानी भइरहेको अनुमान बालेनका स्ट्याटसहरूबाटै लगाउन सकिन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेन शाहले शुरूमै सेनापतिसँग शिष्टाचार भेट गरेको पृष्ठभूमि यहाँनिर स्मरणीय छ।

बालेनले नवयुवाहरूलाई राजनीतिक निकासका लागि सेनासँग वार्ता गर्न सुझाए। र, वार्ताको बटम लाइन संसद्को विघटन बनाउन निर्देशित गरे। अर्थात् राजनीतिबाट सदैव टाढा रहेको भनी दाबी गर्ने सेनालाई राजनीतिक क्रियाशीलताका लागि बालेनको स्ट्याटसले बाटो खोलिदियो। उता, जेनजी आन्दोलनका आधिकारिक आयोजकहरू संविधानसम्मत निकास भन्दै थिए। यसै मेसोमा बालेनका चिरपरिचित सुदन गुरुङ आन्दोलनको मुखियाको रूपमा मुखर भए। हामी नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाका अगुवा गुरुङको हाटहुटका अगाडि निख्लो रूपमा निष्ठापूर्वक आन्दोलनमा होमिएका नौजवान ओझेल पारिए। गुरुङ स्वंयमले आन्दोलनका दौरान स्वंयमसेवीका रूपमा मात्रै सहभागी भएको बताएका थिए।

उनै स्वयंसेवी गुरुङले सेनापतिलाई फोन गरेर आन्दोलनकारीको माग पूरा नभए राष्ट्रपति कार्यालय घेर्ने र रक्तपात मच्चाउने भनी धम्क्याएको अडियो बाहिरियो। गुरुङहरूकै अडियो समेतलाई आधार बनाइ सेनापति सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि दलका नेताहरूलाई संसद् विघटनका लागि तयार हुन निरन्तर दबाब दिए। हुँदाहुँदा संकटकाल लगाउने, राजा फिर्ता ल्याउनेसम्मका सनसनीपूर्ण खबर फैलिए। सेनाको सुरक्षा वा नियन्त्रणमा रहेका नेताहरूलाई दिनभर संचारविच्छेद गराउनुले पनि शंकालाई बल दियो। अन्ततः संसद् विघटनमा सहमति भयो। मूल रूपमा वैदेशिक सहयोगमा चलेको संस्था हाम्रो नेपालका प्रमुख गुरुङ दृश्यमा आएसँगै अनेक प्रश्न उठेका छन्। 'फन्डित' व्यक्ति आन्दोलनको पण्डित बन्दा आन्दोलनको आहालमा चोबिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले मुन्टो उठाइसकेका छन्, भीम मल्लको गाथा कहँदै !

संसद् विघटन गर्न नहुने अडानमा रहेका राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरूले आन्दोलनकारीका माग संसद्बाटै पूरा गराउन सकिने विकल्प सुझाएका थिए। संसद् नरहेको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी अल्पकालीन रूपमा संविधान संशोधन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि हो भने पनि संशोधन गर्न सकिने कुरामा दलहरू लचक भएका थिए। सम्पत्ति छानबिनलगायत कुरामा दलहरूले विमति राख्ने अवस्था थिएन। नवयुवाहरूले चाहेअनुसार सबै कुरा संवैधानिक बाटोबाट पूरा हुन सक्थ्यो।

प्रश्नैप्रश्नको चंगुलमा बालेन 
आन्दोलनकारीले राष्ट्रपतिसँग सोझै वार्ता थालेको भए आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्न सक्थ्यो। तर, त्यसो गर्न दिइएन। अर्थात् संसद् विघटन र गैरदलीय सरकार आन्दोलनको मागभन्दा आन्दोलन व्यवस्थापनका नाममा लादियो। 

बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आतंकवादी घोषणा गरे। तर ओली सेनाको सुरक्षा वा नियन्त्रणमा गइसकेपछि देशभर थप आतंक मच्चियो। सर्वाधिक क्षति काठमाडौँमा भयो। सिंहदरबार जलाइदिने सोचको बीजारोपण बालेनले गरेकोमा दुई मत छैन। अन्यथा, सिंहदरबारको भित्तामा रङ छर्किएकै घटना देशमा कुनै बेला मुख्य चर्चाको विषय हुन्थ्यो। आन्दोलनकारीलाई संसद् विघटनको एक सूत्रमा ढाल्ने क्षमताका बालेनले राष्ट्रिय धरोहर ढल्नबाट रोक्न सक्थे। यहाँनिर, कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले आक्रोशित आन्दोलनकारीलाई सम्झाई बुझाइ फिर्ता पठाएको सन्दर्भ स्मरणीय छ। 

काठमाडौँ फोहोर बनाएको भनी पूर्वराजालाई समेत जरिवानाको पत्र काट्ने बालेन काठमाडौँ खरानी हुँदै गर्दा किन नाकाम रहे? शिक्षकहरूको संगठित आन्दोलन हुँदा बालेनले शिक्षकहरूलाई बाटोको फूलको हेरचाहका लागि उत्प्रेरित गर्दै भिडियो सन्देश दिएका थिए। कयौं दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा शिक्षकले नाचगान गरे, जादु देखाए, तर बिगार केही गरेनन्। शिक्षकको आन्दोलनमा काठमाडौँको सुन्दरताबारे चनाखो देखिएका बालेनले विद्यार्थीको आन्दोलनमा अर्थपूर्ण मौनता साँधे। आन्दोलन आक्रामक हुन सक्ने पूर्व सूचना हुँदाहुँदै बालेनले न त फूल जोगाउन पहिलाझैँ सक्रियता देखाए, न त भौतिक संरचनाको प्रवाह गरे। नवयुवाहरूलाई आन्दोलन तपाईँहरूको भनेर उपस्थितिका लागि उत्साह दिने बालेनले क्षति नगर्न बेलैमा अर्थपूर्ण अपिल किन गरेनन्? देशका धरोहर जलिरहँदा एउटा सामान्य स्ट्याटस लेखेर कता गए बालेन त्यस दिन? 

बालेन मेयर भएपछि काठमाडौँ सुन्दर हुँदै गएको सत्य हो। रंगरोगन, बोटबिरुवा र फोहरको व्यवस्थापन भएकै थियो। आन्दोलनको म्यान्डेट वा कमान्ड आफूमा लिँदै बालेनले संसद् विघटन बटनलाइन बनाएको सन्दर्भमा काठमाडौँको रंगरोगन र दशैाको खसीलाई गरिने स्याहार एउटै भएको आभास दिएन र?

बालेन अब प्रश्नबाट मुक्त छैनन्। संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उनी अपूरा वा गर्न नसकेका कामको अपजस लिनबाट यस पहिले जोगिइरहेका थिए। पछिल्लो उदाहरण लिऊँ। दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै प्रचण्डले स्ट्याटस पोस्ट गरे। कमेन्ट गर्दै बालेनले लेखे-प्रधानमन्त्री हुँदा १ दिन मलाई दिएको भए काठमाडौँको खोलानाला फेरिदिन्थेँ। तर अब बालेनसँग अरूलाई देखाएर आफू चोखिने ठाउँ छैन। उनकै सिफारिसमा सरकार गठन भएको साता बितिसक्यो। काठमाडौँको खोलाको रूप उस्तै छ। एक दिनमा रूप फेर्थेँ भन्ने बालेनले साता व्यर्थ बिताइसके। 

बालनेमाथि प्रश्न शुरू भएको छ। आशाका रूपमा हेरिएका बालेन वरपर आंशका मडारिएको छ। राजा र राजसंस्थाप्रति साधुभाव राख्ने काठमाडौँले बालेनलाई नेता चुन्नुमा उनको 'लुक्स' पनि रहेको कतिपय ठान्छन्। उनको मुहार पूर्वयुवराज दीपेन्द्रसँग मेल खाने कतिपयले टिप्पणी गर्छन्। तर पूर्व राजालाई जरिवानाको चिट काटेपछि राजालाई आदर्श ठान्नेहरू झस्किएकै थिए। झन् उनकै डाइलगलाई पछ्याउँदै सिंहदरबारलगायत संरचनामा आगजनी भएपछि देशै सन्नाटामा छ।

फेसबुकमा लाइक कमेन्टले मात्र लोकप्रियता मापन हुँदैन। अल्गोरिदम र डिस्ट्रिब्युसन बुझेकाका लागि लाइक-कमेन्टको मसला थाहै छ। मध्यरातमा स्ट्याटस आउँछ–नेपालमा रहेका नेपाली मस्त सुतेको बेला। विदेशमा रहेका नेपाली काममा व्यस्त रहेको बेला। ताई न तुइका स्ट्याटसमा समेत लाइक र कमेन्टको वर्षा हुन्छ। थप केही भनिरहनु पर्छ र?

बालेनलाई यहीँ छाडेर सेनापतितर्फ फर्कौं। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार सिग्देल कुनै पारिवारिक साइनोका आधारमा सेनाको नेतृत्वमा पुगेका होइनन्। बिरासतवाला कमान्डरको भन्दा ज्ञानको दायरा फराकिलो छ उनको। अध्ययनमा रुचि छ। विश्वमा भएका क्रान्ति र परिवर्तनबारे उनी जानकारी राख्छन्। आन्दोलनलाई दमनबाट भन्दा संवादबाट पार लगाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। नाताले उनी माओवादी नेता ईन्द्रमोहन सिग्देलका भतिजासमेत पर्छन्। ईन्द्रमोहन मोहन वैद्य माओवादीमा सक्रिय छन्। काका युद्धमा छँदा उनी युद्धग्रस्त क्षेत्रमै कमान्ड सम्हाली बसेका थिए।

पेसा र निष्ठाका सैनिक कमान्डरले सेनाको मनोविज्ञान नबुझ्ने कुरा भएन। परिवारको सदस्य युद्धमा भएका कारण पनि उनले युद्धरत अर्को पक्षको मनोविज्ञान बुझ्न पाए। उनी तथ्यसहित तर्क गर्न सक्छन्, सैन्य भाषामा मात्र नभई राजनीतिक र कानूनी हिसाबले पनि। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जनआक्रोशको कारक हो भन्ने उनको ठम्याई भएकैले ओलीको राजीनामालाई उनले बटमलाइन बनाए। यद्यपि, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई सर्त बनाएर सुरक्षा निकायको प्रमुखले हात बाँधी बस्ने कुरा प्रश्नरहित छैन।

ओलीले ढिला गरी राजीनामा गर्दा र राजनीतिक दबाब बढाउन सुरक्षा निकायले हात बाँधेर बस्दा दोस्रो दिन व्यापक धनजनको क्षति भयो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका लागि संसद् र संसद्मा रहेका दल चुनौती बने। बालेनमार्फत राजनीतिक समन्वयको कमान्डसमेत जंगी अड्डा सारियो। 

पहाड खनेर मुसा 
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूका लागि संसद् र संसदमा रहेका दल चुनौती बने। बालेनमार्फत राजनीतिक समन्वयको कमान्डसमेत जंगी अड्डा सारियो। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुने निर्वाचनले दिने भनेको छ्यासमिस नतिजा हो। बालेनले पार्टी खोलिहाले र चमत्कारै भए प्रमुख दल मध्येको एक हुने हो। काँग्रेस, एमाले, माओवादी सकिएका होइनन्, चक्मकाएका मात्र हुन्।

आत्मरक्षाका लागि यी दल चुनावसम्म जुर्मुराइसक्नेछन्। भनेपछि चुच्चे ढुंगो उही टुंगोमा पुग्ने राजनीतिबाट बालेनलाई फाइदा के भयो? नवयुवाको परिवर्तनको अजेन्डा के भयो? देश खरानी बनाएर सडक पेटीमा फूल राख्नु र भित्तामा रङरोगनको अर्थ के भयो? यी सबै परिदृश्यमा यत्ति भन्न सकिन्छ-बालेन राजनीति र संविधानप्रति पूरा बेमतलब र बेपरवाह छन्। होइन भने उनीसँग यस्तो स्क्रिप्ट छ, जसमा समयमा निर्वाचन नभएमा वा अर्को हिंसा भए के गर्ने भन्ने रूपरेखा छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने लेख लेखकका निजी हुन्।)