श्रीलंकामा फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने

व्यापक विरोध प्रदर्शनका बीच श्रीलंकाका राष्ट्रपति भागेर राजीनामा दिएपछि संकटग्रस्त श्रीलंकाले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको घोषणा बुधबार गरेको छ। महामारीका कारण एक वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०२१ को अन्त्यदेखि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको चरम अभावका कारण राजपाक्षको प्रशासनविरुद्ध व्यापक आन्दोलन भएको थियो, जसले अप्रिलमा देशको ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न असमर्थ बनेको थियो।

६ पटक प्रधानमन्त्री बनेका ७३ वर्षीय विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षेको एसएलपीपी पार्टीको समर्थनमा राजपाक्षको स्थानमा संसदीय मत प्राप्त गरे पनि उनसँग लोकप्रिय जनादेश भने छैन। विक्रमासिङ्घेले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्ट्याएका छन्। मुद्रास्फीति लगभग ७० प्रतिशतको रेकर्डमा पुगेको अवस्थामा छ।

सन् २०१८ को स्थानीय चुनावमा उनको युनाइटेड नेसनल पार्टीले ३४० सदस्यको परिषद्मध्ये १० प्रतिशत मात्र जित निकालेको थियो भने एसएलपीपीलाई २३१ मत आएको थियो। उनले दिवालिया देशले आफूले खर्च गर्ने १० अर्ब रुपैयाँ (२करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्न नसक्ने भन्दै चुनाव रोक्ने प्रयास गरेका छन् तर स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग जसरी भए पनि अघि बढ्यो।

बुधबार निर्वाचन आयोगले एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै जनवरी १८ देखि २१ सम्म आठ हजारभन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुला रहने र त्यसपछि २८ दिनभित्र मतदान गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। फेब्रुअरीमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान राष्ट्रिय प्रशासनलाई तल झार्न सक्दैन।

विक्रमासिङ्घेले आगामी फेब्रुअरी २० मा आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको आधा कार्यकाल पूरा गरेपछि वर्तमान संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। तर, उनले संसदीय मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेको कुनै संकेत देखाएका छैनन्।

सामान्य संवैधानिक अवस्थामा सन् २०२४ को अन्तिम चौमासिकसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन।