देशभर ३ हजार मिटरब्याज पीडित, कार्यदल भन्छ- कारबाही गर्ने स्पष्ट कानून छैन

काठमाडौँ- नवलपरासी बर्दघाटका मिटरब्याज पीडितले गएको साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्ना शुरू गरे। माइतीघरमा धर्ना बसेका उनीहरूमाथि प्रहरी दमन भयो। नवलपरासीबाट आएर कीर्तिपुर बसिरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले माइतीघर आउनै दिएन। त्यसपछि पीडितहरू कीर्तिपुरमा नै धर्ना बसे।

यसअघि उनीहरू गएको जेठमा पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका थिए। जेठ २८ गते काठमाडौँ आएका उनीहरू १४ दिन धर्नामा बसेपछि सरकारले सुद्खोर पक्राउ गर्ने सहमति गरेको थियो। सुद्खोर भएको आरोपमा सुनिल बानियाँ, सुजित बानियाँ, सुरेश बानियाँ र जगदीश बानियाँ पक्राउ पनि परे। तर, कारबाही भएन।

त्यसपछि साउन १८ गते नवलपरासीका ८० जना पीडित काठमाडौँ आएर धर्ना थाले। प्रहरी दमनबीच कीर्तिपुरमा डेढ महिनासम्म धर्ना बसेपछि सरकारसँग सहमति भयो। सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र पीडितबीच पाँच बुँदे सहमतिपछि धर्ना रोकिएको थियो। कार्यदलले मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेदेखि आवश्यक कानून बनाउन सिफारिस गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको थियो।

उक्त कार्यदलले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानून निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ शीर्षकको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

विद्यमान कानूनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा ‘मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने’ दफा थप गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यही कार्यविधि र कानूनी व्यवस्थाले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन जटिल रहेको कार्यदल प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले झण्डै पाँच महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए। त्यस्तै, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा र सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य थिए।

मिटरब्याज पीडित आन्दोलित भएपछि गत साउन २७ गते सरकारले आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले साउन २८ गते नै देशभरका सम्पूर्ण मिटरब्याज पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा यसबारे उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। 

उजुरीका चाङ, कारबाही न्यून
कार्यदलले पुस ११ गतेसम्म देशभरिका ३४ जिल्लाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी ३ हजार १ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। देशभरबाट परेका उजुरीमध्ये २१५ वटा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट समाधान भएका छन्। ६९ उजुरी अदालत पुगेको कार्यदलले जनाएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा ८४२ वटा उजुरी कारबाही प्रक्रियामा छन्। बाँकी १ हजार ८३७ वटा उजुरीमाथि कुनै प्रक्रिया नथालिएको कार्यदलद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अदालतमा विचाराधीन ६९ उजुरीबारे भने प्रशासनले कारबाही अगाडि बढाउन मिल्दैन।

प्रतिवेदनअनुसार देशभर परेका मिटरब्याज पीडितका ७.१६ प्रतिशत उजुरी प्रशासनबाटै समाधान भएका छन् भने २.३० प्रतिशत उजुरी अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यस्तै, २८.०६ प्रतिशत उजुरीबारे जिल्ला प्रशासनले कारबाही थालेको छ। ६१.२१ प्रतिशत उजुरी अलपत्र परेका छन्।

कुन जिल्लामा कति मिटरब्याज पीडित?
कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी उजुरी सर्लाहीमा परेको देखिएको छ। सर्लाहीमामा पुस ११ सम्म ५६७ उजुरी परेकोमा नौ वटा जिल्ला प्रशासनबाट समाधान भइसकेका छन्। त्यस्तै, ६१ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासनमा कारबाहीका क्रममा छन्। ४९७ वटा उजुरीमा कारबाही प्रक्रियामा नगएको कार्यदलले जनाएको छ। 

त्यस्तै, रामेछाप, अर्घाखाँची र कञ्चनपुरमा सबैभन्दा कम १/१ वटा उजुरी परेका छन्। कञ्चनपुरमा परेको उजुरी जिल्ला प्रशासनबाट समाधान भइसकेको छ भने रामेछाप र अर्घाखाँचीमा परेको उजुरी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जनकपुरमा २७५ उजुरी परेकोमा ४० वटाको छिनोफानो भएको छ। ५५ वटा कारबाहीका क्रममा छन्। त्यस्तै १८० वटा उजुरीमा प्रक्रिया नै थालिएको छैन। 

सिराहामा परेका ३८६ उजुरीमध्ये २० वटाको समाधान भइसकेको छ भने ३६६ वटा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दाङमा ५९ वटा उजुरी परेकोमा २१ वटाको समाधान भएको छ भने १० वटा अदालत पुगेका छन्। त्यस्तै, २८ वटा उजुरी भने कारबाही प्रक्रियामा गएकै छैनन्।

महोत्तरीमा भने २२२ वटा उजुरी परेकोमा १२ वटाको समाधान भएको छ भने २१० उजुरी बाँकी छन्। कैलालीमा परेका ७२ मध्ये १९ वटा समाधान भइसकेका र ३२ वटा कारबाहीका क्रममा छन्। १६ वटा कारबाही प्रक्रियामा गएकै छैनन्।

नवलपरासीमा परेका ४५४ उजुरीमध्ये ३९ वटा समाधान भएका छन्। ३५६ उजुरी कारबाहीका क्रममा छन्। ४० वटा उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया थालिएकै छैन।

मोरङमा ६२ उजुरी परेकोमा नौ वटाको समाधान भएको र ५३ वटा बाँकी रहेको देखिएको छ। झापामा २४ वटा उजुरी परेको, तीन वटा समाधान भएको तथा ६ वटा कारबाहीका क्रममा छन्। सात वटा उजुरी बाँकी छन्। 

काठमाडौँमा १९२ उजुरी परेकोमा १० वटाको समाधान भएका छन् भने  २६ वटा अदालतमा विचाराधीन छन्। १४२ वटा उजुरीमा प्रशासनले कारबाही थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १४ वटा उजुरी भने बाँकी छन्। 

पर्सामा ८४ उजुरी परेकोमा पाँच वटाको समाधान भइसकेको तथा ७९ बाँकी रहेको छ। बाँकेका परेका २१ उजुरीमध्ये पाँच वटाको समाधान भएको, तीन वटा अदालतमा रहेको, ६ वटामा प्रशासनले कारबाही अघि बढाएको र सात वटा बाँकी देखिएको छ। 

सप्तरीमा परेका १८४ उजुरीमध्ये चार वटा समाधान भएका छन् भने १८० वटा बाँकी देखिएका छन्। बाराका ९० वटा उजुरीमध्ये तीन वटाको मात्र समाधान भएको छ। दुई वटा अदालतमा छन् भने ५४ वटा जिल्ला प्रशासनमा कारबाहीका क्रममा छन्। ३१ उजुरीमा कारबाही थालिएको छैन। 

उता, कास्कीमा २४ वटा मिटरब्याज पीडितका उजुरी परेकोमा दुई वटा समाधान भइसकेका छन् भने २२ वटा बाँकी छन्। रुपन्देहीमा ३४ उजुरी परेकोमा दुई वटा मात्र समाधान भएका छन्। ३२ वटा बाँकी छन्। 

सुनसरीमा ६७ उजुरी परेकोमा एउटा मात्र समाधान भएको छ भने १५ वटा अदालतमा विचाराधीन छन्। त्यस्तै, ४० वटा उजुरीको छिनोफानो प्रशासनबाट हुँदैछ। ११ वटा उजुरी कारबाही प्रक्रियामा गएका छैनन्।

रौतहटमा परेका ६१ उजुरीमध्ये एउटा समाधान भइसकेको र ६० वटा प्रशासनमा रहेको कार्यदलले जनाएको छ। चितवनमा २३ वटा मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी परेकोमा एउटाको समाधान भएको छ। दुई वटामा प्रशासनले कारबाही अगाडी बढाएको छ भने २० वटा बाँकी छन्।

तनहुँमा परेका पाँच वटै उजुरीको समाधान भइसकेको छ भने दोलखामा परेका दुई उजुरीमध्ये एउटाको समाधान भएको छ। त्यस्तै, काभ्रेमा परेका १७ वटा उजुरीमध्ये १७ वटैमा जिल्ला प्रशासनले कारबाही थालेको छ। 

मकवानपुरमा १९ वटा उजुरी परेकोमा दुई वटाको टुंगो लागेको छ भने पाँच वटा अदालत पुगेका छन्। ललितपुर, सुर्खेत र सल्यानमा परेका ११/११ वटा उजुरीमध्ये सबै उजुरी बाँकी देखिएका छन्। बर्दियामा परेका आठ वटा उजुरी पनि बाँकी छन्। 

भक्तपुरमा परेका चार उजुरीमध्ये दुई वटाको समाधान भइसकेको छ। त्यस्तै, धादिङमा चार वटा उजुरी परेकोमा सबै बाँकी छन्।

स्याङ्जामा परेका तीन उजुरीमध्ये एउटा अदालतमा छ। दुई वटा कारबाहीका क्रममा छन्। सिन्धुलीमा परेका दुई वटा उजुरीमध्ये दुई वटै प्रशासनमा विचाराधीन छन्।