शासकीय सुधारमा गण्डकी प्रदेशले देखाएको बाटो

अहिले नेपालमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकार अस्तित्वमा छन्। एकादुई छोडेर यिनले गर्ने शासन लेनदेनमा आधारित छ। संघीय मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म अधिकांशले तत्काल ‘नगदनारायण’​​​​​​​मै लेनदेन गर्छन्। केहीले आफ्नो, परिवारको वा दलको दीर्घकालीन हितसँग साट्छन्। नीतिगत निर्णयदेखि विकासका काम सम्ममा यो लेनदेन देशभर व्याप्त छ। फलस्वरूप, अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन र खर्च हुने, विकास निर्माणको कामको मूल्य बढ्ने तर गुणस्तर घट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसै कारण आमजनताले यो देशको शासन दलाल राजमा रूपान्तरण भइसकेको ठान्छन्। नागरिकमा व्याप्त अत्यधिक निराशाको मूल कारण यही हो।

यी सबैबिच हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको एउटा निर्णय र पहलकदमीले भने केही आशाको सञ्चार गराएको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई सधैँ संघको छायाँ र सस्तो नक्कल बनिरहेको आरोप लाग्ने गर्छ। यो धेरैजसो सत्य पनि हो। प्रदेशको कामै छैन वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पहाडी उच्च जातीय आकांक्षालाई यसले मुखर र सबल बनाउन सघाएको छ। तर, गण्डकीको एउटा निडर र स्वतन्त्र कदमले भने केही हदसम्म नेपालको संघीयतामा प्रदेशहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो लय पक्रिन थालेको आभास दिएको छ।  

गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भएसँगै उनले शासकीय सुधार र प्रदेश संरचना पुनरावलोकनका लागि एउटा समिति गठन गरेका थिए। त्यो समितिले दिएको सुझावबमोजिम  गण्डकी प्रदेशले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गरेको छ। ३२ वटा कार्यालयहरूलाई गाभेर १७ वटामा झारेको छ। अर्थात् साबिकमा अस्तित्वमा रहेका मध्ये २४ वटा कार्यालयहरू घट्ने भएका छन्। यसरी खारेज गरिएका निकायहरूबाट कर्मचारीलाई दिने तलबलगायत सुविधाबापत ५० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ। कार्यालय सञ्चालन र अन्य अदृश्य खर्चसमेत हिसाब निकाल्दा त्यसको दुई गुनासम्म बचत हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

खारेज भएका मध्ये प्रादेशिक निर्देशनालयहरू र जिल्ला कार्यालयहरू रहेका छन्। यो निर्णय किन महत्त्वपूर्ण छ भने यी दुवै खाले संरचनाले केन्द्रीकृत शासनको अवशेष झल्काउँथे। देश संघीयतामा पुनर्संरचना हुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विभिन्न तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर, पदसोपान आदि कारणले प्रदेश संरचनाभित्र नअट्ने कर्मचारीहरूलाई निर्देशनालयहरूमा र स्थानीय तहमा नअट्ने कर्मचारीहरूलाई जिल्ला कार्यालयहरूमा समायोजन गरिएको थियो। यसरी समायोजित कर्मचारीहरूको कार्यविवरण पनि अस्पष्ट र रिपोर्टिङ संरचना पनि अर्धपरिभाषित थियो। त्यसैले गर्दा यस्ता निकाय र कार्यालयहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिरहेका थिएनन्। यसले गर्दा मन्त्रालय भन्दा निर्देशनालय बढी शक्तिशाली र स्रोतयुक्त हुने अवस्थासमेत सिर्जना गरेको थियो। अन्य प्रदेशमा अझै पनि यी संरचना जस्ताको तस्तै छन्।

मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय खारेज गरेर उक्त निकायले गर्ने काम मन्त्रालयबाटै गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु हालसम्म सात प्रदेशमा भएका करिब दुई दर्जन मुख्यमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएर आएको आठ वर्षपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे देशभरमा पहिलो बन्न सफल भएका छन्।

एउटा राजनीतिज्ञलाई आफ्नै सरकारका निकाय र कार्यालय खारेज गर्नु र कर्मचारी घटाउनु तात्कालिक रूपमा आत्मघाती र अलोकप्रिय निर्णय हो। यद्यपि, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जोखिम लिएका छन्। उनी दक्षता अभिवृद्धि र खर्च कटौतीमा विश्वास राख्छन् भन्ने उनका सुरुदेखिका कदमहरूले नै देखाएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै अघिल्लो सरकारले गठन गरेका तर परिणाम दिन नसकेका तीन निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए, जसमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड पर्छन्।

यो निर्णयमा पुग्नुअघि मुख्यमन्त्रीले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि अर्थपूर्ण छ। उनले सर्वप्रथम पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा विज्ञ सहितको प्रदेश संरचना पुनरावलोकन, अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरे।  उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानेबारे अध्ययन गर्न उनले प्रदेशकै मुख्यसचिव नेतृत्वको कर्मचारीहरूको एउटा समूहलाई जिम्मा दिए। त्यसको पनि निर्क्योलको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो। यसले विज्ञको सल्लाह, प्रदेशको कर्मचारी नेतृत्वको सहमति र राजनीतिक नेतृत्वको दृढ अपनत्व सुनिश्चित गर्‍यो। यो कदमले देखाउनका लागि मात्रै आयोग, समिति वा समूहहरू गठन गर्ने तर तिनका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने वा यस्ता आयोगका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने दुवै खाले अतिवादी धारणालाई पनि चिरेको छ। पाण्डेले यसबाट आफूले सबैका कुरा सुन्ने, तर निर्णय आफ्नो भिजनअनुसार हुने कुरा स्थापित गरेका छन्।

बेपरवाह अन्य प्रदेश
यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो सार्वजनिक विमर्शमा गायब छ। न विरोध, न समर्थन। अन्य प्रदेशहरूमा किन यो भइरहेको छैन भनेर खोजविन पनि भएको छैन। धेरै प्रदेशले यो उपाय पर्गेल्न पनि सकेका छैनन् किनकि त्यहाँ आसे नेतृत्व छ। अर्थात्, आफूले गर्न पाउने र सक्ने कामको लागि पनि संघीय सरकार वा आफ्नो दलका मुखियाको आस गरेर बसेका छन्, निर्देशन कुरेका छन्।

अर्कोतर्फ, हालसम्मका अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरूको पनि आकांक्षा संघीय सरकार नै रह्यो। प्रदेशमा चुनाव लड्नु र मन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्नु आफूलाई थन्क्याइएको ठान्छन् उनीहरू। प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा आफू भोलि संघीय सरकारमा जाँदाको भाग खोसिने ठान्छन्। त्यसैले, दत्तचित्त भएर प्रदेशलाई बलियो बनाउन काम गर्ने मुख्यमन्त्री मेरो विचारमा कुनै प्रदेशले पनि हालसम्म पाएको छैन। सुरेन्द्रराज पाण्डे फरक देखिए। 

हल्ला र आत्मप्रचारबाट टाढै रहेर पाण्डेले गरेको यो कार्यले दीर्घकालीन अर्थ राख्छ। अरू सरकारहरूलाई पनि सोच्न र अनुकरण गर्न शायद प्रोत्साहित गर्ला। यो कदमप्रति आमसञ्चारमाध्यम र भाइरल सोसल मिडियामा समेत देखिएको उपेक्षाले एउटा राजनीतिज्ञलाई दीर्घकालीन महत्वका अर्थपूर्ण काम गर्न कति कम प्रोत्साहन छ भन्ने पनि देखाउँछ।