टीकापुर जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले शुरू गर्यो अनुसन्धान

काठमाडौँ– कैलालीको टीकापुरस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा सरकारी जग्गा कब्जा कब्जा गरेर बस्ती बसाइएको र सो जग्गा व्यक्ति–व्यक्तिबीच किनबेचसमेत गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको छ। टीकापुरको यो जग्गा प्रकरण गत असार ३ गते उकालोले विस्तृत खोज रिपोर्टमार्फत् उजागर गरेको थियो।

प्रकाशित रिपोर्टका आधारमा संसद् बैठकमा यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो। त्यसयता निरन्तर यो प्रकरणबारे फलोअप रिपोर्ट प्रकाशन गर्दैआएको उकालोका रिपोर्टहरूलाई आधार बनाएर टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले असार ९ गते अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। उजुरीमा क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको जंगल क्षेत्र २०६३ सालदेखि अतिक्रमण भएको, त्यहाँ व्यक्तिले भौतिक संरचना निर्माण गरेर बस्ती बसाएको उल्लेख छ। जग्गा खालि गराउन क्याम्पसले निरन्तर पहल गरे पनि स्थानीय तह र प्रशासनको बेवास्ताका कारण खालि गर्न सम्भव नभएको भन्दै क्याम्पसले अख्तियारको सहयोग मागेको थियो।

उजुरी दर्ता भएको केही दिनमै अख्तियारले टीकापुर नगरपालिकालाई १५ दिनभित्र जग्गा कब्जाबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको निर्देशन–पत्रमा जसमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने प्रमाण, कब्जा कसरी र कसले गर्यो, त्यो जग्गा कब्जा गरेर बसेका बस्तीमा सरकारी सेवासुविधा कसरी विस्तार भयो र भूमि आयोगले त्यसको निस्सा कसरी वितरण गर्यो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण बुझाउन भनिएको छ।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूले अख्तियारले मागेको सम्पूर्ण विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको बताए। “अख्तियारबाट नगरपालिकालाई सोधिएका विषयमा जग्गाको स्वामित्व, अतिक्रमणको अवस्था, सरकारी संरचनाको उपस्थिति, सेवा विस्तार र वैधानिकताको प्रयास लगायत सबै कुरा समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ,” उनले भने, “क्याम्पसको जग्गा खालि गर्नुपर्छ भन्दा हामीमाथि राजनीतिक दबाब र घेराबन्दी भइरहेको थियो। अब अख्तियार नै यसमा लागेपछि कसरी अघि बढ्छ, हामी प्रतीक्षामा छौँ।”

डगौरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट टीकापुरको मेयर निर्वाचित भएका हुन्। उनी मेयर बन्नुअघि क्याम्पसको जग्गामा बसाइएका बस्तीलाई वैधानिकता दिलाउन स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायहरू नै लागिपरेका थिए। डगौराको पालामा भने नयाँ परिवारको बसाइँसराइ दर्ता प्रमाण–पत्र वितरण रोकिएको छ। विकासका पूर्वाधार बनाउनका लागि बजेट विनियोजन पनि रोकिएको छ। पछिल्लोपटक मेयर डगौराले नै त्यहाँको बस्तीमा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सिफारिस रोकिदिएका छन्।

“संस्था (क्याम्पस) को नाममा रहेको सरकारी जग्गा कुनै हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “त्यहाँ रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहन्छ, तर यहाँ बसिरहन दिइँदैन।” 

जग्गा किनबेचमा पनि अख्तियारको नजर 
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसाइएका बस्तीमा पछिल्लो समय जग्गा किनबेच पनि चलिरहेको छ। शुरूमा यहाँ बसेकाहरूले अरुलाई नै त्यो जग्गा बिक्री गर्न थालेका छन्। अख्तियारले यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारीले सरकारी जग्गा अवैध रूपमा किनबेच भएको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै भने, “त्यो कारोबारमा को को व्यक्ति कसरी संलग्न छन् भनेर हेरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिदेखि सरकारी सम्पत्तिलाई वैध व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउन भएका प्रयासहरूबारे पनि अनुसन्धान अघि बढाउँदैछौँ।”

सरकारी जग्गाको कारोबार गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र टीकापुर नगरपालिकाले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। “क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गा कब्जा गरिएपछि हामीले जति पहल गरे पनि खालि गर्न सकिएको छैन, त्यसमाथि किनबेचसमेत भएको छ। यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिदिए यथार्थ बाहिर आउँथ्यो,” क्याम्पस प्रमुख ढविन्द्र रावलले भने।

टीकापुर नगरपालिकाका मेयर डगौराले पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर किनबेच गर्नेहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। “हामी पनि अब बस्तीमा को कसरी फसाइए, उनीहरूलाई फसाउने को हुन् भन्नेबारे उजुरी संकलन गर्ने तयारीमा छौँ,” उनले भने, “पीडितहरू उजुरी लिएर आउनुभयो र आफू फसेको यथार्थबारे बताउनुभयो भने उहाँहरूलाई न्याय दिलाउन सजिलो हुनेछ।” 

टीकापुरको यो त्यही जग्गा हो जहाँ २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको पहलमा गठन गरिएको टीकापुर विकास समितिले सुदूरपश्चिमको शैक्षिक विकासको रेखा कोर्ने सपना देखेको थियो। त्यहीअनुसार समितिले २०५३ भदौ २२ गते टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसलाई ८० बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। पछि, २०६२ सालमा जंगल क्षेत्र रहेको थप ३०० बिघा जग्गा पनि समितिले क्याम्पसको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यही जग्गा क्याम्पसको नाममा नापजाँच प्रक्रिया चलिरहेका बेला २०६३ जेठ ११ गते माओवादी नेताहरूको अगुवाइमा १ हजार १३३ परिवार मुक्त कमैया यो (३०० बिघा) जग्गामा प्रवेश गरेका थिए। उनीहरू प्रवेश गरेर बसेको बस्तीलाई त्यसबेला शिवनगर नाम दिइएको थियो। त्यही दिन बर्दिया र कैलालीबाट आएका आफूलाई बाढीपीडित र भूमिहीन बताउने अरु परिवार पनि त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए। तर मुक्त कमैयाहरूसँग भिडन्तको अवस्था आएपछि उनीहरू क्याम्पसकै अरु जग्गामा बसेका थिए जो पछि एकतापुर बस्तीका नाममा चिनिन थाल्यो। 

यी बस्तीमा शुरूमा बसोबास गर्नेहरूले मुख्यतः माओवादी नेता–कार्यकर्ताको हालीमुहाली रहेको बस्ती समितिका पदाधिकारीलाई ५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर बसोबास अनुमति लिएको देखिन्छ। शुरूमा बसेका अधिकांश व्यक्ति अहिले त्यहाँबाट सरिसकेका छन्। उनीहरू कोही आफ्नै ठाउँमा फर्केका, कोही भने त्यहाँको जग्गा बेचेर बजारमा सरेका छन्। उनीहरूले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा बिक्री गरेर नाफा कमाएको पुष्टि त्यससम्बन्धमा परेका उजुरीहरूले पनि गर्छन्।

पहिले यहाँ टहरा मात्र रहेकोमा जग्गा किनेकाहरूले पक्की घर बनाएका छन्। बस्तीमा अहिले सडक, बिजुली, विद्यालयलगायत आधारभूत सुविधा विस्तार भइसकेका छन् भने स्थानीय तहबाट बसाइँसराइ प्रमाणपत्र, नागरिकता सिफारिस, वडाबाट हुने सिफारिस आदिसमेत वितरण भएका छन्।

पछिल्लो समय भूमि आयोगले निस्सा वितरण गरेर यी बस्तीमा बसेकालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रयाससमेत भइरहेको छ। सबैजसो दलका नेताले चुनावका बेला उनीहरूलाई प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै आएका छन्।