द्वन्द्वपीडितको न्यायमाथि भइरहेको छलछाम

लामो अन्योल र उकुसमुकुसपछि अघि बढ्न खोजेको देखिँदै गर्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य पुनः अन्योल र अनिश्चयमा परेको छ।

यसबाट अरु के के हुन्छ भन्ने त प्रष्ट भइसकेको छैन, तर देशले भोगेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको न्याय र परिपूरणको अधिकार कुण्ठित हुने निश्चित देखिन्छ। तत्कालीन सात दल सहभागी संयुक्त सरकारका नेतृत्वकर्ता, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच २०६३ मंसिरमा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट समाजमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको शान्ति, सहिष्णुता, न्याय, सुरक्षा र संवृद्धिका आधारहरूमाथि प्रहार हुने क्रमको पछिल्लो कडी हो यो। साथै, मुलुकमा परिकल्पना गरिएको राजनीतिक स्थिरता, कानूनी शासन बहाली, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको यात्राले १८ वर्ष पार गरिसकेको छ। तथापि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय, परिपूरण, मेलमिलाप र राहतको अपेक्षामा तड्पिइ नै रहेका छन्। उनीहरू यसको सुनिश्चितताका लागि निरन्तर संघर्षरत छन्। मूलतः देशका प्रमुख तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्राथमिकतामा नपरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको सवाल निरन्तर छायामा परिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्याय मुलुकमा दिगो शान्ति बहाली र द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि अपरिहार्य छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव र दलहरूको बदनियतका कारण द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। समाजमा उनीहरूकै स्वर चर्को र जीवन प्रतिष्ठित छ। यसले मुलुकको गणतन्त्रसँगै विश्वमा उदाहरणीय दाबी गरिएको शान्ति प्रक्रियाको उपहास भइरहेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूलभूत उद्देश्य द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, परिपूरण र आवश्यकता अनुसार राहत एवं क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नु हो। सिद्दान्ततः विश्वव्यापी रूपमा कुनै भिन्नता नभए पनि यसको लक्ष्यप्राप्तिका मापदण्ड, विधि र कार्यशैली मुलुकको द्वन्द्व, राजनीतिक अवस्था र मानवअधिकार उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक किसिमबाट अवलम्बन गरिएको हुन्छ। तथापि यस्ता प्रक्रियाहरू पीडितका अलावा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको दृष्टिकोणमा वैधानिक र स्वीकार्य हुनुपर्छ। यस्ता प्रक्रियाहरू अभियोजन, परिपूरण, मेलमिलाप र संस्थागत सुधारको मान्यतामा आधारित हुन्छन्। कानूनी रूपमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले पनि विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास गरेका मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ। तर व्यवहारमा पीडितहरू न्यायबाट विमुख भइरहेका छन्। अनि मुलुकमा दण्डहीनताले संस्थागत संरचना खडा गरिरहेको छ।

असफल पृष्ठभूमि
शान्ति सम्झौतामा आधारभूत पक्षका रूपमा समावेश गरिएकामध्ये राज्यको पुर्नसंरचना, माओवादीका पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन र संविधानसभा निर्वाचन समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक शक्तिहरू सफल भए। तर द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चलायमान बनाउन मुलुकले ठूलो सकसको सामना गर्नुपरेको छ। प्रारम्भमा कानूनको मस्यौदामा जटिलताहरू देखापरेको, त्यसमा दलीय स्वार्थ हावी भएको र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने सोचबाट निर्देशित पूर्वाग्रही भावनाहरू अभिव्यक्त भएका कारण पीडितमैत्री कानून बन्न सकेन। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ८ वर्षपछि, २०७१ वैशाखमा पारित कानूनले पीडितको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। किनभने संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित मान्यताहरूलाई ऐनमा समावेश गर्न सकिएन।

कानूनमा देखिएको अस्पष्टता र त्यसमाथि पीडितहरूको विरोधका बाबजुद २०७१ माघमा पहिलोपटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरियो। यी आयोगहरूले केही प्रशासनिक कार्य र उजुरी संकलन गर्नेबाहेक पीडितको न्यायका सवालमा कुनै फलदायी काम गरेनन्। उनीहरूको दुई पटक म्याद थपिएको थप चार वर्षको कार्यावधिसमेत अनुत्पादक रह्यो। दोस्रोपटक सरकारले २०७६ माघमा पुनः दुबै आयोग गठन गर्यो, जसले कोरोना महामारीको बहानामा करिब साढे दुई वर्षको अवधि यत्तिकै खेर फाल्यो। बिडम्बना, आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको सक्षमता, स्वीकार्यता र विश्वसनीयता अभावमा दुबै पटक गठन भएका आयोगहरूलाई पीडित समुदायबाट सहयोग हुनुको साटो करिब–करिब बहिष्कारको अवस्था सिर्जना भयो। अनि पीडित र आयोगहरूबीचमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो जुन अद्यापि कायम छ।

हिजो दुवैपटक गठन भएका आयोगहरूको असफलता पछाडि पदाधिकारीहरूको मात्र कमजोरी नभई राज्यको नीतिगत दृष्टिकोणको पनि दोष थियो। पहिलो, कानूनमा अस्पष्टता थियो। दोस्रो, आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूमा देखिएको विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभाव जसका कारण आयोगहरू प्रभावकारी हुनै सकेनन्। तेस्रो, दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्। चौथो, आयोगहरूका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनै सरकार असमर्थ भयो। पाँचौँ, आयोगका पदाधिकारीबीचमै सहकार्यको वातावरण तयार हुन सकेन।

योसँगै आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी आमरूपमा स्वीकार्य हुन सकेनन्। पदाधिकारीहरूमा नेतृत्व र निर्णय क्षमताकै अभाव रह्यो। परिणाम, पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकारमाथि नै सम्झौता हुनपुग्यो जसका कारण पीडितहरूले थप पीडा सामना गरिरहनु परेको छ। 

सिफारिस समितिको भद्दा प्रयास
पीडित र सरोकारवालाहरूको व्यापक असन्तुष्टि, विरोध दबाबका कारण सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधयेक २०८१ भदौमा संसद्‌बाट पारित गर्यो। संशोधित ऐनमा समेत पीडित र यसका सरोकारवालाहरूको मानवअधिकार उल्लंघन तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, यौनजन्य हिंसामा हदम्यादको सीमा, सजायमा कटौती लगायतका प्रावधानहरूमा व्यापक असन्तुष्टि रहेको थियो। तथापि पीडितहरू विद्यमान असन्तुष्टिहरूलाई कायम राख्दै आयोगहरूको गठन प्रक्रियामा सकारात्मक हुनपुगे।

ऐनको प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाबाट बच्नकै लागि सरकारले ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा २०८१ कात्तिक २ गते सर्च कमिटी (सिफारिस समिति) गठन गर्यो। समितिले कार्यविधि पारित गर्नुका साथै दुबै आयोगमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गर्यो। पदाधिकारीहरूका लागि आवेदन पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्यो, औपचारिकताका लागि भए पनि पीडितहरूसँग परामर्श गर्यो। सिफारिस समितिको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि थप केही व्यक्तिहरूको समेत नाम समावेश गरी संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गर्यो। त्यो सूचिमा छनोट भएकाहरूबाट प्रस्तुतीकरण गर्ने व्यवस्था गर्यो।

तर आयोगको कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अघिल्लो साँझ पदाधिकारीहरूले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै छनोट प्रक्रिया पुनः संचालन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले नै सार्वजनिक गर्यो। अनि समिति स्वतः विघटनमा पुग्यो।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शुरूदेखि नै दलीय हस्तक्षेपको शिकार भएको जगजाहेर छ। यसको प्रभाव सिफारिस समितिमा देखियो। सार्वजनिक रूपमा सर्वसम्मत हुन नसकेको भनिए पनि खासमा राजनीतिक दबाब सामना गर्न नसक्दा सिफारिस समिति पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्न असफल भएर विघटन भएको थियो। यसले सिफारिस समितिको स्वायत्तता, निष्पक्षता, कार्यगत स्वतन्त्रता र क्षमतामाथि प्रश्न त खडा गरेकै छ, राजनीतिक शक्तिहरूको संक्रमणकालीन न्यायप्रति भएको धोखाधडी, छलछाम र चालबाजी पनि पुष्टि गर्यो। अनि पीडितको न्याय र परिपूरणको हकमाथि षडयन्त्र भयो।

संक्रमणकालीन न्यायको भविष्यमा देखापरेको अन्योलका बाबजुद सरकारले पुनः ओमप्रकाश मिश्रकै अध्यक्षतामा सोही समितिका सबै सदस्यहरू रहेको सिफारिस समिति गठन गर्यो, २०८१ चैत्र १२ मा। दुई वटा सिफारिस समितिमा भिन्नता केवल  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको मात्र रह्यो। समितिले पुनः पुरानै प्रक्रिया कायम राख्यो। कार्यविधि पारित गर्ने, इच्छुक पदाधिकारीहरूको विवरण संकलनका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने, केही नाम थपेर संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गर्ने र इच्छुक पदाधिकारीहरूको प्रस्तुतीकरण गराउने कार्य सम्पन्न गर्यो।

तर संक्षिप्त सूचि प्रकाशन भएपश्चात् सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, निष्पक्षता र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै अधिकांश द्वन्द्वपीडित समुदाय र केही मानवअधिकार संस्था तथा व्यक्तिहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुका साथै विरोधका आवाजहरू सार्वजनिक हुनपुगे। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिकरण एवं दलीय हस्तक्षेप भएको, दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रयास भएको र पीडितका सरोकारहरूको सम्बोधन नगरेका कारण जारी नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ पारदर्शी एवं विश्वसनीय नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

फलतः संक्षिप्त सूचिमा समावेश केही उम्मेदवारहरू प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएनन्। पीडितले पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ नभई विद्यमान अवस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएमा सहकार्य नगर्ने र बहिष्कारसमेत गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको र सिफारिस समिति असमञ्जस्यमा परेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो। तथापि सरकारको दबाबसामु सिफारिस समिति टिक्न सकेन र तीन प्रमुख दलको इच्छाबमोजिमका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्दै आफ्नो कार्यादेश सम्पन्न गर्यो।

विडम्बना, सिफारिस समितिले नियुक्त पदाधिकारीको योग्यता र क्षमताका अलावा छनोट प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नसमेत आवश्यक ठानेन। उक्त सिफारिसले कानूनी रूपमा वैधानिकता पाए पनि सार्वजनिक स्वीकार्यता र विश्वसनियता हासिल गर्न सकेन। फलतः सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि गरिएको आशंका पुष्टि भयो। साथै, सिफारिसका कारण मुलुकको अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना भयो भने पीडितहरूमा विद्यमान निराशाले निरन्तरता पायो। 

दलीय हस्तक्षेपको शिकार
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण गर्दा वर्तमान संयन्त्रहरूको गठन प्रक्रिया र यसको वैधानिकतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। पंक्तिकार पछिल्ला दुवै पटकका छनोत प्रक्रियामा सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूचिमा सूचिकृत भएर समितिसमक्ष आफ्नो कार्ययोजनासहित प्रस्तुतीकरण पनि गरेको हो। तसर्थ यो लेखिरहँदा पदाधिकारीमा सिफारिस नभएकाले पूर्वाग्रही बनेको आरोप पनि लाग्न सक्छ। तथापि यो विश्लेषण शान्ति तथा न्यायसम्बन्धी आफ्नो शैक्षिक योग्यता, मानवअधिकार, द्वन्द्व समाधान र शान्तिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हासिल गरेको कार्यगत अनुभव, संक्रमणकालीन न्यायको विषयगत ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत निष्ठामा आधारित भएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

एकातिर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा सिफारिस समितिको निर्णयका आधारमा सरकारबाट ‘योग्य र सक्षम’ ठानिएका पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन्। उनीहरूको नियुक्तिप्रति पीडितहरूको व्यापक असन्तुष्टि विद्यमान छ भने विरोध पनि जारी छ। साथै, उनीहरूले आयोगहरूको वैधता र औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले सरकार, दल र पीडित एवं मानवअधिकार समूदायबीचमै अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।

निश्चित रूपमा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यबिना यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, त्यसबाट शान्ति प्रक्रियाको उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्तैन। त्यसमाथि अहिले, यही अवस्थामा विश्वासको वातावरण तयार हुने आधार कमै देखिन्छन्।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र गठनमा राष्ट्रिय तहमा यससम्बन्धी ऐनले न्यूनतम योग्यताहरू निर्धारण गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले समेत केही मापदण्डहरू तय गरेको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले न्याय, परिपूरण र मेलमिलापसम्बन्धी मान्यताहरूको आधारमा आधारभूत सिद्दान्त विकास गरेका छन्। दुबै तहमा स्थापित मान्यताका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू विशेषगरी पीडित समुदायबाट कानूनी वैधतामात्र नभई सरोकारवालाहरूको तहबाट स्वीकार्य र विश्वसनीय हुनुपर्छ। साथै छनोट प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। समस्त प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ।

संयन्त्रहरू गठनका लागि शैक्षिक योग्यता, कार्यगत क्षमता, विषयगत विज्ञता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सार्वजनिक निष्ठा, समन्वय कलाका अलावा प्रभावकारी नेतृत्व र विवेकसम्मत निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण निर्णय क्षमतालाई आधार बनाइएको छ। साथै, आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले समावेशी सिद्दान्त र मुलुकको प्रतिबिम्ब प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने हुनुपर्ने मान्यतालाई जोड दिइएको छ। यसको मतलब, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू पीडितका सराकोरहरूलाई आत्मसात् गर्नसक्ने हुनुपर्छ। पदाधिकारीहरूले पीडितका पीडामाथि न्याय सुनिश्चित गर्नसक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। यथार्थमा, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया न्यायिक मात्र नभई राजनीतिक र शान्ति निर्माणको विषय हो। यसका माध्यबाट अन्तत्वगत्वा राष्ट्रनिर्माणको अभियान थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ भने सामाजिक सहिष्णुता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। 

भूमरीमा पीडितको न्याय
द्वन्द्वपीडितको व्यापक बिरोधका बाबजुद गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको ऐनले निर्धारण गरेका योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन। कानूनतः आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सक्षम पनि मान्न सकिन्छ। तर पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न र समस्त संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने उनीहरूको क्षमतामा भने प्रश्न उठेको छ। साथै, नियुक्त पदाधिकारीहरूले यसका लागि विश्वसनीय आधारहरू तयार गर्न नसकेको महसुस पनि गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यौनजन्य हिंसामा परेका द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट तीन महिनाको अवधिसहित जारी गरेको सूचनालाई लिन सकिन्छ।

आयोगको यो कदमको पीडितहरू, विशेषगरी यौनजन्य हिंसाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संजाल’ लगायतबाट तीब्र विरोध भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायको दृष्टिकोणमा समेत यो अत्यन्त संवेदनहीन, लापरवाहीपूर्ण र पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने निर्णय थियो। त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूको सहमतिबिना उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु अर्को विडम्बनापूर्ण कदम थियो। यस्ता खेलाँचीपूर्ण र विवेकहीन निर्णयले आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको क्षमता उदांगो पारेका छन्, उनीहरूको संवेदनहीनता पनि प्रष्ट्याएका छन्। यस्ता कार्यले समस्त प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछन् र अन्योलतर्फ धकेल्छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको समयमा यसका सरोकारवालाहरू समेत विभाजित भएका छन्। पक्ष र विपक्षमा संगठित हुने प्रयास भइरहेको छ। स्वार्थ समूहहरूले पीडितहरूलाई विभाजन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। एकातिर स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने आयोगहरूलाई सरकारले आफूखुसी संचालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। सहयोगको आवरणमा दलीय स्वार्थ थोपरिरहेको छ। समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारको नेतृत्वमा तीन वटा मुख्य राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक संयन्त्र सक्रिय छ। आशा छ, यो अनौपचारिक संयन्त्र सहजीकरणमा सीमित रहनेछ। सही अर्थमा आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन सरकारसँग सेतुको काम गर्नेछ, कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने छैन। तथापि विश्वासका आधारहरू तयार हुन सकेका छैनन्।

अर्कोतिर, करिब–करिब सबैजसो पीडितका अगुवा संस्था र मानवअधिकारवादी केही संस्था तथा व्यक्तिहरू विद्यमान संयन्त्रहरूलाई विघटन गर्नुपर्ने र पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पुनः नयाँ पदाधिकारीहरू छनोट गरिनुपर्ने तर्कसहित दबाबमूलक अभियान संचालन गरिरहेका छन्।

सातै प्रदेशमा पीडितहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ। पीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। नागरिक आयोगले समस्याको समाधान दिन नसके पनि पीडितका सरोकारहरूलाई गोलबद्ध गर्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। फलतः मुलुकको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनः उल्झनमा परेको छ र यसको भविष्य संकटमा देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको औपचारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन। संशोधित ऐन पारित हुँदा उत्साहित संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशहरू आयोग गठन भएको दुई महिनाको अवधिसम्म पनि मौन रहनु अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ। कूटनीतिक समुदायको मौनतालाई उनीहरू पदाधिकारी छनोटमा असन्तुष्ट  रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक, राजनीतिक, प्राविधिक, आर्थिक र विशेषज्ञ सहयोगको अभावमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन लगभग असम्भव हुन्छ। यस प्रकारको सहयोगका लागि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ। यसमा नियुक्त पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनु अपरिहार्य हुन्छ।

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सरकार तथा दलहरूको स्वार्थ र उन्मुक्तिको सोचमा आधारित छ। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू दलीय भागबन्डामा गठन भएका छन्। यसले पीडितको न्याय र परिपूरणको अधिकार सुरक्षित गर्न सक्दैन। केबल पीडकहरूलाई उन्मुक्तिको आधारहरू तयार गर्ने प्रयास गर्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्षम पदाधिकारीहरू आवश्यक हुने भएकाले विद्यमान जारी प्रक्रिया पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा संचालन हुने विश्वास लिन सकिँदैन।

साथै, दलीय स्वार्थमा अभिप्रेरित भई संचालित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडितका आशा र अपेक्षा पूरा गर्ने आधारहरू तयार गर्न पनि सक्दैन। किनभने विद्यमान संयन्त्रहरू पीडित र यसका सरोकारवालाहरूको दृष्टिकोणमा विश्वसनीय हुनसकेका छैनन्। यसको परिणाम द्वन्द्वपीडितको पीडा ज्युँका त्युँ रहनेछ, पीडकले उन्मुक्तिको रसास्वादन गरिरहनेछन्। मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने देशका रूपमा बेइज्जतीको सामना गरिरहनु पर्नेछ।