अर्थ मन्त्रालय यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन : खतिवडा

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बनेका आँकडा–तस्वीर सार्वजनिक भइरहँदा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार बनेको छ र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल आइपुगेका छन्। राजश्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउँदा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले लिएका नीतिको विरोधमा निजीक्षेत्र सडकमै आइपुगेको छ। अर्थमन्त्रीबाट भर्खरै बाहिरिएका जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा गरेका निर्णय र सरकारले लिएका कतिपय नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुगेको चर्चा भइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले ठ्याक्कै कुन अवस्थामा छ? यसको सुधार कति सम्भव छ? अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्ने उपाय के हुन्? के नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग उकालोका मुकेश पोखरेल र केशु लामिछानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

भर्खर नयाँ सरकार बनेको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर शुरूमै चिन्ता देखिन्छ। अर्थतन्त्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?
अघिल्लो सरकार हुँदादेखि नै सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्र संकटमा छ भनिरहँदा मैले चाहिँ अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ, समस्या समाधानका लागि पहल गरेनौँ भने पुग्ने बाटो त्यही हो भनेको थिएँ। अहिलेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न नसकिने तहमा पुगेका छैनन्, यी समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ भनेको थिएँ। आज पनि मेरो भनाई त्यही नै हो। समस्या जटिल छन्, कतिपय समस्या दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने खालका छन्। त्यसलाई म संरचनागत भन्छु। केही समस्या तत्कालै हल गर्न सकिने तहमा छन्। सरकार आफ्नो शासकीय पद्धतिको, प्रणालीको, शासकीय प्राथमिकतामा राखेर चल्न चाहेमा यी समस्याहरू हल हुन्छन्। 

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको अर्थ मन्त्रालयमा खर्च गर्ने राजश्व पुगेको छैन। देशको बाह्य स्थिति सुध्रेको छैन। अलिअलि भुक्तानी सन्तुलन बचत भने पनि अघिल्लो वर्षको घाटा पूर्ति गर्ने तहमा पुगेको छैन। अर्को, बैंकमा पैसा भएन, तरलता कम भयो, त्यसले गर्दा ब्याज बढेको कारणले व्यवसायीहरू अफ्ठयारोमा परेको भन्ने छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको समस्या यसकै वरिपरि हो।

संरचनागत भनेको के हो भने सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने, अर्थतन्त्र जहिले पनि आयातको संरचनामा नै निर्भर रहनुपर्ने। राजश्व आयातमा, विकास निर्माण आयातमा अनि आर्थिक वृद्धि पनि आयातमा आधारित हुनुपर्ने संरचनागत समस्या हो। अर्को चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रको समस्या हो। निजी क्षेत्रले सहुलियत सुविधा के मागेको हो? के अस्वाभाविक रूपमा मागेको हो भनेर छुट्याउन नसक्ने सरकार अनि माग्न हुने र नहुने सबै कुरा मागिरहने निजी क्षेत्र हाम्रो अर्को संरचनागत समस्या हो। 

सरकारी आम्दानीले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था छ, लक्ष्यको तुलनामा राजश्व संकलन न्यून छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार देखिए पनि स्थायित्व हुनेमा राष्ट्र बैंक नै ढुक्क छैन। यस्तो अवस्थामा तत्कालै वा केही समयमा अर्थतन्त्र कुन बाटोमा हिँड्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
अर्थतन्त्र समस्यामा छ, सरकारको राजश्वले चालु खर्च नै धान्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेटमा के गरेको? त्यतिबेला दिमाग थिएन कि विवेक भएन? राजनीतिक नेतृत्वको त भएन भएन, कर्मचारीतन्त्र के भएको? हुन त कर्मचारी साथीहरू रिसाउनुहोला, तर अघिल्लो वर्ष पनि तलब बढेको थियो, फेरि बढाउनुपर्ने कारण के थियो? महँगी भत्ता बढाएर हुँदैनथ्यो? ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर किन घटाउनुपरेको? यस्ता नचाहिने दायित्व सिर्जना गर्ने कुरा किन गरेको? समस्या त्यहाँनिर छ। अब करेक्सन गर्दा त त्यहीँबाट गर्नुपर्‍यो। 

राजश्वले चालु खर्च नधान्ने अनुमान गरेर नै धेरै समयदेखि ल्याउन नसकेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीलाई हामीले कानून बनाएरै शुरू गर्‍यौँ। भोलि यस्तो दिन आउँछ है भनेर मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका नै जारी गरियो। अनि चालु खर्च बढाउँदै लैजाने, भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको छ भनेर आयात कठोर रूपमा नियन्त्रण गर्ने, फेरि राजश्व घट्यो भनेर चिन्ता गर्ने। यो त तत्कालीन सरकारको आफ्नै मूर्खताको नतिजा हो नि। 

हाम्रो राजश्व प्रणाली आयातमा आधारित छ। विकास निर्माणका काम गर्न पनि आयातित कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। त्यसो हो भने भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भएको बेला, आयात धेरै भएको बेला आर्थिक वृद्धि पनि कम राखौँ। राजश्वको वृद्धिदर पनि कम राखौँ। बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न त्यसो गर्दा करनीतिलाई पनि मिलाऔँ। भन्सार करनीति भनेपछि भन्सारका दरहरूदेखि मूल्यांकन, परिमाणात्मक बन्देजसम्मका कुरा आउँछन्। आफूलाई जुन–जुन कुरा मन परेको छ, त्यसको आयात खुला गरिरहने, मन नपरेका अथवा ‘सेटिङ’मा नपरेका कुरामा आयात नियन्त्रण गरिदिने? अहिलेको स्थिति भताभुंग पारिएपछिको स्थिति हो। त्यसो हुँदा सच्याउन पनि त्यहीँबाट शुरू गर्नुपर्छ। हामीले राजश्वको आन्तरिक आधार बलियो बनाउन सकेनौँ भने राजश्वले चालु खर्च पनि नपुग्ने स्थिति बन्दै जान्छ।  

राजश्वको आन्तरिक आधार बलियो बनाउने भनेको फेरि पनि मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्लायन्स बढाउने हो, आयकरमा कम्प्लायन्स बढाउने हो। तर, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बाहिरबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सारमै ‘चोरी’ हुन्छ, त्यहाँबाट आएपछि पनि कर ‘चोरी’ हुन्छ। त्यसमा आउने आयमा आयकर पनि चोरिन्छ। अर्थात्, राजश्व ठगीको शृंखला भन्सारबाटै शुरू हुन्छ। त्यसलाई रोक्न सकिएको छैन। अन्डरइन्भ्वाइस गरेर आयात गरिरहने, हुण्डीबाट विदेशी मुद्रा पठाइरहने अनि रेमिट्यान्स घट्यो भनेर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन दिन्छौँ, लिएर आउनुस् भनेर फाल्तु कुरा पनि गरिरहने। हुन्डीमा आउँदा २ रुपैयाँ फाइदा हुन्छ अनि सरकारले एक रुपैयाँ दिने कुरा गरेपछि कुन चाहिँ मूर्ख होला जसले हुन्डीमा नपठाएर यसरी पैसा पठाओस्। त्यसमाथि त्यसरी आएको पैसा बैंकबाट निकाल्दासम्म थुप्रै झण्झट सिर्जना गरिएको छ। यसलाई बुझेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन।

अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो, यो कसरी गर्ने? 
हाम्रो उत्पादन जति वृद्धि हुन्छ त्यसको आधा जति आयातित कच्चा पदार्थ र मेसिनरी निर्माण सामग्री चाहिन्छ। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनलाई २४–२५ प्रतिशतको आयात वृद्धि नगरी हुँदैन। तर, उता आयात रोक्नु छ, अनि यता चाहिँ आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुर्‍याउँछु भनेर हुन्छ? कृषिकै उत्पादन बढाउन पनि रासायनिक मल त ल्याउनै पर्‍यो, कृषि उपकरण भित्र्याउनै पर्‍यो। कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने भनेपछि थ्रेसरलगायतका उपकरण चाहिन्छन् नै। कोल्डस्टोर बनाउँदा पनि उपकरण चाहियो। उद्योगमा त्यही नै हो। निर्यात बढाउने भनेपछि ८० प्रतिशत त त्यसले पनि आयात बढाउँछ। सोयाबिन, पाम तेलको निर्यात बढाउने भनेको त ८० प्रतिशत त आयात नै हुने हो। त्यसकारण यस्तो संरचनामा धेरै महत्वाकाँक्षी बजेट बनाउनै हुँदैनथ्यो। 

दोस्रो, व्यावसायिक जगतको अलिकति पैसा धेरै भयो भने लैजाऊ भनेर ढोका ढकढक्याउन पुग्ने बैंक, सित्तैमा पैसा पाउन लागे झैँ जथाभाबी लगानी गर्ने व्यवसायी र यो लामो समयसम्म टिक्दैन, बैंकले ब्याजदर बढाइहाल्छ भन्ने हेक्कासम्म नराख्ने व्यवसायी अनि हामीले कर लगाएर दिएको पैसा भोलि ब्याज दोब्बर पार्नुपर्छ, भोलि ब्याज बढ्न पनि सक्छ नभनेर कारोबार मात्र बढाउन उद्यत हुने बैंकरहरू दोषी होइनन् र? यसमा बैंकर, व्यवसायी सबै दोषी छन्। कहाँ पैसा लगानी गरे प्रतिफल आउँछ, कहाँ आउँदैन, कहाँ बढी लगानी गरेको सम्पत्ति भोलि फोका झैँ फुट्छ, त्यति कुरा त बुझ्नुपर्‍यो नि। व्यावसायिक जगतले नै यो कुरा बुझेन। बैंकहरूलाई अहिले जसरी पनि त्यो पैसा त उठाउनु छ, ब्याजदर पनि बढाउनु छ, यसबाटै व्यवसायीहरू अप्ठेरोमा परेको केन्द्रीय बैंकले पनि ढिलोगरी बुझ्यो। अहिले जुन कठोर नीति लिइएको छ, त्यो अलि पहिलेदेखि खण्ड खण्डमा गरेको भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो। त्यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्र संरचनागत र हाम्रा कार्यशैलीगत दुईवटै समस्याको समिश्रणमा छ। 

पपुलिस्ट बजेटले समस्या निम्त्यायो भन्न खोज्नुभएको हो? 
पपुलिस्ट बजेट त ल्याउनै पर्छ, त्यसलाई पुरा गर्ने स्रोत र क्षमता पनि सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाका प्रणेता हामी नै हौँ। २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाका जति स्किमहरू आए, त्यसमा मेरो पनि हात छ। हामीले फुकीफुकी, सम्झिसम्झी राज्यले यो भन्दा बढी गर्न सक्दैन भन्ने पनि सोचेर सामाजिक सुरक्षामा सुविधा दिँदै गर्दा त्यसलाई पूरा गर्न कस्तो प्रकारको कर प्रणाली अपनाउने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो चेत भएन। जस्तो, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो भनेपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइयो। त्यसमा त केही दायित्व परेन नि। रोजगारदाताले नै आफ्नो दायित्व बेहोर्छन्, कर्मचारी अथवा श्रमिकले आफ्नो योगदान गर्छ र पछि त्यसबाट उसले पेन्सन पाउँछ। 

तर, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, दुर्गमका बासिन्दालाई दिने भत्ताको स्रोत त छैन नि। जब स्रोत छैन भने व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ? सामाजिक सुरक्षा कर लिन थाल्नुपर्ने हो कि? वा अरू कुनै प्रकारको कर प्रणालीबाट जानुपर्ने हो कि? सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पुरा गर्न के चाहिँ गर्ने त? यतापट्टि चाहिँ ध्यान नदिने, सस्तो लोकप्रियताका कुरा चाहिँ गरिरहने? 

तपाईंंले पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा तीनवटा बजेट ल्याउनुभयो। कतिपयले त्यहीँबाट अर्थतन्त्र बिग्रन्न शुरू गरेको भन्छन् नि? 
हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आँट गरिरहँदा, स्वाभाविक रूपमा म अर्थमन्त्री हुँदा पनि आयातमा चाप पर्न थालेको थियो। मैले बारम्बार भनेको थिएँ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै नहुँदा आर्थिक वृद्धि धेरै गर्ने हो भने निर्यात गर्नेगरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। अहिले पनि मेरो भनाई त्यही नै हो। १५ औँ योजनामा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनिए पनि मैले त्यो लक्ष्य राखिनँ। मलाई के थाहा थियो भने त्यसलाई हासिल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। सामाजिक सुरक्षामा पनि फुकीफुकी, तौलीतौली अघि बढेको हो। नभए रहर कसलाई हुँदैन र? एक वाक्य लेखिदिएर लोकप्रिय भइन्छ भने किन नहुने भनेर जब सोच्न थालियो, थिति त्यहीँबाट बिग्रेको हो। जुन बेलादेखि बजेटमा निर्धारित करका नीतिले कुनै खास व्यवसायीलाई लाभ र अरूलाई हानी हुने प्रथा विकास भयो, सरकार टिकाउन जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भयो, रकमान्तर गरेर जथाभाबी खर्च गरे पनि हुन्छ, जतिवटा मन्त्रालय–निकाय सिर्जना गरेपनि हुन्छ भन्ने भयो, त्यही मुख्य समस्या हो। समस्या पहिले पनि थिए, तर धेरै बिग्रेको पछिल्ला डेढ दुई वर्षमा हो। 

गुनासो हामीसँग पनि थियो तर निजीक्षेत्र कालो ब्यानर निकालेर सडकमा आउनुपरेको थिएन। उसलाई लाभ भो, मलाई घाटा भो भनेर कसैले भन्नुपरेको थिएन। हो, राज्यका कतिपय स्वार्थसँग निजी क्षेत्रको स्वार्थ मिल्दैन, त्यसमा उहाँहरूको गुनासो स्वाभाविक हुन्छ। जस्तो कि, उहाँहरू सबै आयात खुला गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसो गरे उहाँहरूको व्यवसाय चल्छ। हामी के चाहन्छौँ भने अर्थतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी हुँदा फलानोलाई लाभ हुनेगरी करका दर निर्धारण गरिए, लाइसेन्स बाँडिए भन्ने कहिले भएन। त्यो भएको यही एकडेढ वर्षमा हो। उदाहरण दिएरै भन्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी, ब्रोकर लाइसेन्स, लघु बिमाको लाइसेन्सका सबै काम कामचलाउ सरकारले शुरू गर्नुपर्ने केही थियो? 

अहिले कुनै नयाँ कम्पनी आउँदैछ, कुनै नयाँ लाइसेन्स दिइँदैछ भने कसले पाउँदैछ भनेर पहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारकै लागि यस्तो अनुमानयोग्य प्रणाली विकास भएको हो नि। म सुन्दैछु अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो सब प्रधानमन्त्रीको कारण भएको हो भन्नुभएछ। म अर्थमन्त्री हुँदा करका दरमा निकै विवाद भयो, अर्थमन्त्रीले गरिखान दिएन भनियो। करका दर बढिरहँदा वा पुनः समायोजन गरिँदा कसका लागि भन्ने कुरा उठेन। किनभने हामीले आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। अहिले त व्यापारीहरू नै एकापसमा लड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गराइएको छ। 

तपाईंंकै पार्टीबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँका चुनौती के कस्ता देख्नुहुन्छ? अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा के गर्नुपर्ला? 
तत्कालीन समाधान भनेको खर्च–राजस्वमा सन्तुलन नै हो। तर, त्यसले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यो न्यूनतम जिम्मेवारी मात्र हो। समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी नै अर्थमन्त्रीको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण संयन्त्रदेखि प्रणालीसम्मलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउनुपर्‍यो, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्‍यो। त्यसका लागि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउने, मौद्रिक क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने कुरा नै अर्थमन्त्रीको चुनौती हो। स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीको बढी जिम्मेवारी भनेको विश्वासमा लिने हो, चाहे त्यो दाता होस् या निजी लगानीकर्ता। 

मुख्य कुरा अर्थ मन्त्रालयको गिरेको साख उठाउनुपर्‍यो। इतिहासमै अर्थ मन्त्रालय यति कमजोर भएको हामीले देखेका थिएनौँ। मैले मात्र होइन, धेरैले यही भनिरहेछन्। मैले नै झण्डै ४० वर्षदेखि हेरिरहेको छु, यति कमजोर संयन्त्र अर्थ मन्त्रालयमा कहिल्यै थिएन। 

सरकारमा बस्नेको एउटा काम व्यवसायीलाई सडकमा आउन नदिने वातावरण तयार गर्ने हो। अहिले व्यवसायीसँग संवादको कुरा भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र बैंकर एक ठाउँ बस्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन। 

जहाँसम्म राजश्व बढाउने कुरा छ, राजश्व प्रशासन स्वच्छ र सदाचारयुक्त भयो भने त्यो पनि आउँछ। चोरी पैठारीबाट आएर, छली भएर मात्र त्यो नआएको हो। बरु मैले एक दुई ठाउँमा राजश्व घटाउनुपर्ने दायित्व देखिराखेको छु। डिजेल र पेट्रोलमा सरकारले पहिले कर घटाएको भनेको थियो, तर पछि घटाइएन। आयल निगम घाटामै छ भनेर अहिले मूल्य पनि घटाइएको छैन। ५–५ रुपैयाँ मात्र कर घटाइयो भने पनि डिजेल र ढुवानी सस्तो हुन्छ, त्यसले अरू ठाउँमा भएको लागत पनि घटाइदिन्छ। त्यसले अलिकति राजश्व गुम्ला, तर भन्सार प्रशासनमा कडाइ गरियो भने त्यो भन्दा बढी राजश्व उठ्छ। 

चालु कर्जा पुँजी मार्गदर्शन तत्काललाई स्थगन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरूले अडान छाडेका छैनन्। उनीहरूको माग कत्तिको जायज छ?
ब्याजदरको एउटा सिद्धान्त के हो भने सस्तो ब्याजदर भयो भने कर्जा उपभोगमा जान्छ, पुँजीको उत्पादनशीलता नहेरी लगानी गरिन्छ। त्यही भएर ब्याजदर धेरै तल राख्नुहुँदैन। यहाँ त बैंकहरूले पुँजीको लागत भन्दा पनि कम ब्याजदरमा पैसा लगानी गरेका छन्। मार्केट कब्जा गर्ने यो प्रयत्न नै गलत भयो। अनि सस्तो ब्याजमा पैसा पाइएको छ, भोलि त्यसरी नपाइएला भनेर ऋण लिने व्यवसायी पनि उत्तिकै दोषी छन्। यस्तो भइरहेको छ भनेर समयमै ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने राष्ट्र बैंक पनि दोषी छ। राष्ट्र बैंकले कोर्स करेक्सन त गर्‍यो, तर निकै ढिलो। यसले गर्दा पनि व्यवसायीमा असन्तुष्टि छ।

यसको समाधान के हो?
कठोर किसिमको निर्णय एकैपटक नभई बिस्तारै, किस्ता–किस्तामा गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि यसअघि राष्ट्र बैंकले सेयर बजारको लगानीमा ४/१२ करोडको सीमा राख्यो, धेरै दबाब आएपछि ४ करोड हटायो। कहिलेकाहीँ केही समय थप गरेर, केही प्रावधानमा लचिलो बनेर पनि निर्णय लिनुपर्छ। राम्रो गर्दागर्दै कसलाई साँच्चै अप्ठेरो परेको हो, कसले चाहिँ पैसा अन्यत्र लगेर अप्ठेरो परेको हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्छ। हिजो ७ प्रतिशत ब्याजमा व्यवसाय सम्भव देखेर लगानी गरेकाहरू १४ प्रतिशत पुगेपछि असम्भव देख्नथाले भने त्यसको दोष उनीहरूले पनि लिनुपर्‍यो। बैंकबाट पाएको पैसा एउटा कामको लागि भनेर लिने, जानीजानी अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई किन बचाउनुपर्‍यो? त्यसैले छनोटपूर्ण ढङ्गले हेरेर व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकले बचाउनुपर्छ।

लामो समयदेखि उकालो लाग्न नसकेको शेयर बजारले नयाँ सरकार–अर्थमन्त्री आएसँगै सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ । यो साँच्चिकै सुधारको संकेत हो या सरकार–व्यक्ति फेरिएपछि परेको प्रभाव मात्र?
एउटा व्यक्तिले बजारलाई केही फरक पार्दैन। सरकारले केही नीति ल्याएको छ र अहिले? केही पनि छैन। हामीले हाम्रो घोषणा–पत्रमा पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन सुधारको कदम चाल्छौँ भनेर लेखेका छौँ, कुरा त्यति हो। त्यसैलाई बुझेर, अब एमाले सरकारमा आयो भनेर लगानीकर्ताले बुझे, यो राम्रो कुरा हो। किनभने पार्टीले पुँजीबजारलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको छ। अरू पार्टीका घोषणा–पत्रमा पनि लेखेका होलान्।

दोस्रो, अब अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। अनि मौद्रिक नीति सहज हुन्छ, ब्याजदर अलि खुकुलो हुन्छ, त्यसले गर्दा लगानी गर्दा मुनाफा आउँछ भन्ने सोचेका पनि हुन सक्छन्। यस्तो गतिशीलताले सेयर बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ। तर, यसमा आत्तिने र मात्तिने गर्नुहुन्न। मूल्य घटन थाल्यो भने बेचिहाल्ने र बढ्न थाल्यो भने जुनसुकै कम्पनीको सेयर पनि किनेर जम्मा गरिहाल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। मुख्य कुरा कम्पनी कता जाँदैछ, सरकारको नीति कस्तो आउँदैछ, मुनाफा–लाभांश बाँड्ने नीति कस्तो आउँछ, कम्पनीको आफ्नै उत्पादन कसरी बढ्दैछ भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रभाव पार्नेगरी सरकार, अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने नीतिहरू हेर्नुपर्छ। अहिले उत्साह जागेको राम्रो हो। यो उत्साहलाई मर्न नदिने गरी सरकारले काम पनि गर्नुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वबाट भर्खरै बाहिरिएका जनार्दन शर्माले लिएका निर्णय र सरकारकै कतिपय नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुग्यो भन्ने गरिन्छ। के एउटा व्यक्तिका कारण मात्रा अर्थतन्त्रमाथि यति ठूलो संकट आउन सक्छ?
अर्थमन्त्रीले प्रभाव पार्छ नि, किन पार्दैन? पहिलो कुरा त उसले कति इमानदारीपूर्वक अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने आँट राख्छ, कति स्वच्छ ढङ्गले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउँछ बनाउँदैन भन्ने हो। दोस्रो, अर्थमन्त्रीले सबैसँग समन्वय र सबैको सहयोगमा काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराबाट विदेशी सहायता दिने मुलुकहरूले यो अर्थमन्त्रीले स्रोतलाई जथाभाबी खर्च गर्दैन, बिगार्दैन भनेर सहायता दिने वातावरण बनाउँछन्। त्यसरी मात्र बढी सहायता आउँछ। 

तेस्रो, अर्थमन्त्रीले समन्वयकारी ढङ्गले केन्द्रीय बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अरू निकायसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्न पहल गर्छ र हाम्रा कुरा पनि सुन्छ भन्ने भयो भने विश्वासको वातावरण बन्छ। अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीले मात्र पनि धेरैथोक गर्नसक्छ। त्यसकारण को व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले कुन पद्धतिमा काम गर्छ भन्ने हो। अर्थमन्त्री कमजोर भए पनि प्रधानमन्त्री बलियो भएमा त्यसलाई मेकअप गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री ठिक भएर प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग गाइड गरेन र नचाहिने काममात्र गराउन खोज्यो भने पनि अर्थमन्त्रीको केही लाग्दैन। 

निजी क्षेत्र आन्दोलनमा छ, यसअघिका अर्थमन्त्रीले आफ्ना सुझाव सुन्दै नसुनेको भन्ने आरोप पनि लगाइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि कत्तिको चुनौती हो?
यसलाई म ठूलो चुनौती नै ठान्दिनँ। दुई घण्टा एक ठाउँमा बस्यो भने यो समस्या हल हुन्छ। मुख्य कुरा निजी क्षेत्रलाई कुरा बुझाउन सक्नुपर्‍यो। जस्तो, अहिले निक्षेपको ब्याजदर नै १० प्रतिशत माथि छ भने ९ प्रतिशतमा कर्जा पाउने कुरै भएन। तपाईंले १०० रुपैयाँको सामान ९० रुपैयाँमा त बेच्नुहुन्न नि भनेर उहाँहरूलाई बुझाउनुपर्‍यो। बुझाउन सक्ने क्षमता भएपछि त उहाँहरूले बुझ्नुहोला नि। १०० रुपैयाँको सामान १२०, १२५ मा बेच्न भएन, ११० मा बेच्छ भने ठिकै छ भनेजस्तै निक्षेपमा १० प्रतिशत ब्याज लिएका बैंकलाई अहिले हामीलाई अलि अप्ठेरो छ, १२ प्रतिशतमै देऊ भन्ने हो। अप्ठेरो अवस्थामा व्यवसायीले यसो भन्दा बैंकले पनि बुझिदियो भने यो समस्या तत्कालै हल हुन्छ। 

यस्ता समस्या पहिले पनि नआएका होइनन्। अर्थ मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समिति नामको एउटा संयन्त्र छ, अर्थमन्त्रीले त्यसको अध्यक्षता गर्छन्। गभर्नर, सचिवहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, बैंकर संघका अध्यक्ष र उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष त्यसमा सदस्य हुन्छन्। उहाँहरू बसेर छलफल गरेमा निकास तत्काल निस्कन्छ। 

पछिल्लो समय सहकारीहरू संकटग्रस्त बनेका छन्, सर्वसाधारणको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ। खास समस्या के हो? 
सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा झण्डै १५ प्रतिशत सहकारीको हिस्सा छ। सहकारीले बैंकभन्दा अलि बढी ब्याज दिन्थ्यो, झन्झट पनि अलिकति कम हुन्थ्यो। त्यो भएर मानिसहरूले बचत गर्नलाई सहकारी रोजे। अहिले बैंकमा तरलताको अभाव हुन थालेपछि सहकारीमा भएको पैसा पनि बैंकतिर फर्किन थाल्यो। उनीहरूलाई तरलताको समस्या भयो। अब कर्जा पनि उठ्दैन। किनभने सहकारीबाट गएको धेरै ऋण चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा घरजग्गामै छ। बैंकको पनि त्यही हो। बैंकको पोर्टफोलियो धेरै बाँडिएको हुँदा उत्पादनमा पनि गएको छ, कृषि, सेवा क्षेत्रमा पनि गएको छ। तर, बचत ऋण अरूको ठूलो अंश घरजग्गामा छ। अब त्यो पैसाको न लगानी उठ्ने न बचत जोगाउन सकिने अवस्था छ। त्यसकारण सहकारीहरू चरम तरलताको समस्यामा पर्दा बचत फिर्ता लिन जानेलाई फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था भएपछि भाग्नुको विकल्प भएन। अहिलेको स्थिति यही हो।

केही सहकारीले तरलता कायम राख्न नसक्दा समस्या भएको हो। तर, यसमा अन्तर्निहित कुरा के छ भने बैंकले उपभोग्य कर्जामा १६–१७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहँदा सहकारीलाई चाहिँ १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनौ भनेपछि उसले लिने बचत चाहिँ कुन दरमा लिने? उसले १२–१३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज त लिन सकेन, अनि उसलाई अपरेटिङ मार्जिन पनि चाहियो। १२ त बैंकहरूले नै दिइराखेका छन्। जोखिम नहुने ठाउँमा पनि १२–१३ प्रतिशत ब्याज आइराखेको छ भने सहकारीमा कसले पैसा राख्ने?

हुनुपर्थ्यो के भने सहकारीलाई उनीहरूले लिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरबीचको फरक यति कायम गर्नु है भनिदिनुपर्थ्यो। १६ प्रतिशत भनेर तोकिदियो। वित्तीय प्रणालीमा त्यसरी ब्याजदर तोक्ने प्रणाली ३०–४० वर्षअघि नै अन्त्य भएको हो। मलाई लाग्छ, यही ठिक भएन। त्यसले गर्दा पनि सहकारीहरू समस्यामा छन्।

अब के गर्ने त?
त्यो १६ प्रतिशतको ग्याप हटाइदिने। तिमीले लिने बचतको ब्याजदर तिम्रो सञ्चालन खर्च जोडेर अथवा यति राखेर तिमीले यो भन्दा बढी ब्याजदर नराख्नु भनेर बैंकहरूको जस्तो स्प्रेड (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर) घटाइदिने हो।

केही विज्ञले सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैंक मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् नि? 
मातहतमा कसरी ल्याउने? तपाईंले छिमेकीको छोराछोरीलाई पढाउने, बढाउने, अनुशासनमा राख्ने गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईंंको परिवार हो? त्यो भनेको छिमेकीको बच्चालाई तपाईंले अनुशासनमा राख्दिनुपर्‍यो भनेजस्तो कुरा हो। यो असम्भव कुरा हो। लाइसेन्स नै नदिएको संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने कुरै हुँदैन। सहकारी आफैमा स्वनियमनमा बस्नुपर्ने संस्था हो। बचत पनि सदस्यहरूबाटै उठाउने भएकाले जोखिम हेर्नुपर्ने अर्को कुनै व्यवस्था भएन। मलाई के लाग्छ भने सहकारीको मूल्यमान्यता र आदर्श अनुसार चल्ने हो भने यो समस्या नै आउँदैन। 

एउटा तरलताको समस्या चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ। त्यसलाई हल गर्न सहकारी प्रणालीमा तरलतासम्बन्धी कोषको जरुरत छ। राष्ट्र बैंकले दिने स्थायी तरलता सुविधाजस्तै संयन्त्र चाहिन्छ। त्यो संयन्त्र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राखेर हुन्छ कि अरू कुनै संस्थामा राखेर, समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई अलिकति राहत दिँदाखेरि त्यो असर अन्यत्र फैलिँदैन। 

अर्को चाहिँ, एउटा सहकारीको ऋण नतिरी अर्को ठाउँबाट लिने प्रवृत्ति छ। सहकारी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेमा त्यो समस्या हल हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहकारीका सञ्चालक, सहकारीकर्मी आफै अनुशासित हुनुपर्‍यो। आफू अनुशासित नभए अरूले जोगाइदिएर यो प्रणाली जोगिँदैन।