राखेपमा ‘माओवादी पस्दा’ यसरी भताभुंग भयो चार दशक पुरानो तेक्वान्दो संघ

काठमाडौँ– नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सबैभन्दा बढी पदक जितेको खेल हो तेक्वान्दो। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) मात्र नभइ एसियन गेम्समा पनि नेपालले पदक जितेको छ। 

नेपाललाई एसियन गेम्समा पहिलो रजत दिलाउने खेल तेक्वान्दो नै हो। सविता राजभण्डारीले सन् १९९८ मा रजत जितेर इतिहास बनाएकी थिइन्। त्यस्तै, सन् १९८८ को सोल ओलम्पिक्समा प्रदर्शन खेलको रूपमा राखिएको तेक्वान्दोमा नेपालका विधान लामाले ऐतिहासिक कास्य पदक जितेका थिए। 

ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गराएको खेल संघ अहिले आन्तरिक कलह र राजनीतिक दाउपेजले लथालिङ्ग अवस्थामा छ। एउटै खेलका दुई वटा संघ अस्तित्वमा छन्। पछिल्लो समय आधिकारिकता विवाद सडकसम्म पुगेको छ। 

तेक्वान्दो खेलाडीहरूले मंगलबार संघ खारेजीको निर्णय स्थगित गर्न माग राखेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा धर्ना दिएका थिए। पछिल्लो विवादको सिर्जना नै राखेपबाट भएको थियो। राखेपको सिफारिसमा निवर्तमान खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले बिदा हुँदाहुँदै गएको पुस ५ मा प्रकाशशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल तेक्वान्दो संघ र शिव कोइराला अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियन दुवैलाई खारेज गरिदिए। 

माओवादी नेता रहेका गहतराजको कदमले विवाद पुनः सतहमा आएको हो। युनियनका अध्यक्ष कोइराला राखेपका उपाध्यक्ष छन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार एकै प्रकृतिका समान दुई संघ अस्तित्त्वमा रहन नसक्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुवै संघको दर्ता खारेज भएको हो। योसँगै राखेपले नेपाल तेक्वान्दो महासंघ नामको नयाँ संस्था दर्ता गरेको छ। महासंघको दर्ता नम्बर २१० छ। यसअघि तेक्वान्दो संघ २७ र तेक्वान्दो युनियन १०७ नम्बरमा दर्ता थिए।

महासंघको अध्यक्षमा प्रदीप जोशीलाई नियुक्त गरेर २९ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाइएको छ। नवगठित तेक्वान्दो महासंघले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसको लागि ७७ जिल्ला र ७ वटै प्रदेशमा नेपाल तेक्वान्दो संघ गठन गर्ने जिम्मेवारी पनि राखेपले महासंघलाई नै सुम्पिएको छ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्वाचन हुने राखेप संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलले बताएका छन्।

निर्वाचन नभएसम्म महासंघ तदर्थ समितिले तेक्वान्दो खेलको सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको छ। तर, राणा अध्यक्ष रहेको तेक्वान्दो संघले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णय र राखेपको कदमलाई स्वीकार गरेको छैन। संघका महासचिव दीपराज गुरूङ संघको गठन र पुनर्गठन गर्ने अधिकार राखेपलाई नभएको जिकिर गर्छन्।

“संघ बनाउने, खारेज गर्ने र पुनर्गठन गर्ने अधिकार राखेपलाई छैन। उनीहरूले कुन ऐनलाई टेकेर यस्तो कार्य गरेको हो हामीलाई थाहा छैन”, गुरुङ भन्छन्, “राखेपले महासंघ बनाएको हो भने त्यो महासंघमा बस्ने वा नबस्ने अधिकार हामीलाई छ र निर्णय हामी नै गर्छौँ।”

माओवादीको आडमा लामाले रोपेको विवाद
माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राखेपमा युवराज लामा सदस्य–सचिव नियुक्त भएका थिए। लामाले नै २०६८ सालमा तेक्वान्दो युनियनका नाममा कोइराला अध्यक्ष भएको नयाँ संघ दर्ता भएको थियो। जबकि, २०३९ सालमा नै दर्ता भएको तेक्वान्दो संघ सक्रिय थियो।

तेक्वान्दो संघले विश्व तेक्वान्दो महासंघबाट पनि मान्यता पाइसकेको थियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा तेक्वान्दो संघले नै खेलाडी छनोट गर्ने र बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने गरेको थियो। तर, पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लामालाई दबाब दिएर नयाँ संघ जन्माएका हुन्। राखेपबाट बाहिरिनुअगाडि लामाले भनेका थिए, “जागिर खाइदिने धम्की दिँदै मलाई युनियन दर्ता गर्न लगाइएको हो। यो मेरो ठूलो गल्ती रह्यो।” 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले तेक्वान्दो संघ खारेज गरेर अर्को संघ ल्याउन दबाब दिएपछि आफूले युनियन दर्ता गरेको लामाले उकालोसँग बताए। “तेक्वान्दो संघ डब्लुटीएफ (विश्व तेक्वान्दो महासंघ) बाट मान्यता पाएको हुँदा अर्को समान खेल संघ गठन नै गर्न मिल्दैन थियो। उहाँहरूले अमेरिकन तेक्वान्दो एसोसिएसनबाट पत्र ल्याएर तेक्वान्दो युनियन दर्ता गराउन लगाउनुभयो”, उनी भन्छन्।

उनी तेक्वान्दो संघ र युनियन फरक उद्देश्यका लागि दर्ता गराएको जिकिर गर्छन्। “प्राविधिक र कानूनी रूपले यी दुई संघ फरक हुन्। छैठौँ खेलकुद प्रतियोगितादेखि नै उहाँहरूले फरक–फरक कार्य गर्दै आइरहनुभएको थियो”, उनी भन्छन्, “११ वर्षसम्म दुवै संघलाई चल्न दिने, अनि अहिले दुवै संघ एकै हो भनेर खारेज गर्ने? यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन।”

विवाद निकाल्नकै लागि निवर्तमान खेलकुदमन्त्री गहतराज र राखेप उपाध्यक्ष (तेक्वान्दो युनियन अध्यक्ष) कोइरालाले ऐनमा नै नभएको कदम चालेर दुवै खेल संघलाई खारेज गराएको लामाको तर्क छ। संघसंघ मिलेर महासंघ बनेको नजिर भए पनि संघहरू नै खारेज गरेर महासंघ बनाएको कतै नदेखेको उनी बताउँछन्। “विवाद उत्पन्न गराउने खेल संघको अध्यक्ष नै विवाद समाधान गर्ने सिमितिको प्रमुख भएपछि न्याय कसरी मिल्छ? उहाँहरूले न्याय कसरी दिलाउनु हुन्छ?” लामा भन्छन्।

तर, दुई तेक्वान्दो संघबीचको विवाद नयाँ होइन। राजनीतिक शक्तिको आडमा राखेपमा दर्ता भएपछि तेक्वान्दो युनियनले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै छिटफुट रूपमा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको थियो। ठूला प्रतियोगिताका मुखमा तेक्वान्दो युनियनले आधिकारिकताको विवाद झिक्ने गरेको बागमती प्रदेश तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउँछन्।

विवादकै कारण गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशबाट छनोट भएका २२ तेक्वान्दो खेलाडी सहभागीबाटै बन्चित हुने अवस्था आएको थियो। राखेपले राजेश प्रजापतिको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय प्राविधिक छनोट समितिले छानेका ती खेलाडीले उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि मात्रै खेल्न पाएका थिए।

त्यसअघि तेक्वान्दो संघले छनोट गरेका खेलाडीले नै घरेलु भूमिमा आयोजना भएको १३औँ सागमा १२ स्वर्ण जितेका थिए। “ठूलो राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित काम भएको थियो। आफ्नो हिसाबले खेलाडी बटुलेर लगिएको थियो। सबैतिर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हुँदा जथाभावी काम भएको हो”, पुरी भन्छन्।

संघ खारेजीको विपक्षमा राणा
तेक्वान्दोको विवाद जटिल बनिरहँदा संघ अध्यक्ष राणा राखेपविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। “नेपाल तेक्वान्दो संघ हुँदाहुँदै अवैधानिक तवरबाट संघ गठन गरेको तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामा आफैँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ”, उनी भन्छन्, “हामीलाई मुछेर विवादमा ल्याउने काम राखेपले गरेको हो। यस कार्यको विरोध गर्छौँ।”

तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले २०७५ मंसिर १७ गते विवाद समाधानका लागि राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समिति सदस्यमा सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने र राखेपका खेलकुद विकास प्रमुख कुलबहादुर थापा थिए। त्यतिबेला आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नजिकिएकाले दुवै संघलाई तत्काल मिल्न राखेपले निर्देशन पनि दिएको थियो। तर, समस्या समाधान भएन। 

बारम्बार विवाद देखिएपछि गत साउनमा बसेको राखेप बोर्ड बैठकले तेक्वान्दो युनियनका अध्यक्षसमेत रहेका राखेप उपाध्यक्ष कोइरालाको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। राखेपले पटकपटक छलफलका लागि बोलाउँदा तेक्वान्दो संघबाट कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दुवै संघलाई खारेज गरेको कोइराला दाबी गर्छन्।

“हामीले धेरैपटक उहाँहरू (संघ पदाधिकारी) लाई छलफलमा बोलाएका हौँ। तर, कोही प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मंसिर २४ गते तत्कालीन खेलकुदमन्त्रीले तेक्वान्दो संघ पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो”, उनी भन्छन्। 

संघ अध्यक्ष राणा भने धेरैपटक गए पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि जान छाडेको बताउँछन्। “विवाद समाधान समितिको संयोजक हाम्रो विरोधी संघको अध्यक्षलाई बनाए पनि हामी धेरैपटक गयौँ”, उनी भन्छन्, “पहिले पिताम्बर तिमल्सिनाको पालामा हामीले जवाफ दिएका थियौँ। तर, विवाद समाधान नहुने छाँटकाँट देखिएपछि पछिल्लोपटक जान छाडेको हो।”

अबको निकास के?
राखेपले गरेको दर्ता खारेजीविरुद्ध तेक्वान्दो संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेपसहित पाँच संघलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश बज्राचार्यको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि दिएको छ। यद्यपि, राणा अनधिकृत रूपमा गठन गरिएको संघसँग कुनै हालतमा मिल्न नसक्ने बताउँछन्। तर अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ।

“विश्व तेक्वान्दो महासंघले चिन्ने संघ भनेको नेपाल तेक्वान्दो संघ मात्र हो। हामीले यस विषयमा अध्यक्ष जो जङवोनसँग कुरा गरिसकेका छौँ। उताबाट जसरी चलिरहेका छौ, त्यसरी नै चल्नू भन्ने सन्देश आएको छ। हामी त्यसरी नै चल्छौँ”, राणा भन्छन्।