एसईईका बहुआयाम र ‘घोकन्ती विद्या धावन्ती खेती’

१९९० सालको मेट्रीकुलेसनदेखि २०८१ सालको एसईईको तथ्यांकीय दस्ताबेज सरसर्ती  हेर्दा पनि उच्चवर्गीय घनघोर उत्पीडनले निम्नवर्गीय मानिसलाई निरन्तर डामिरहेको देखिन्छ।

एसईईको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशनमा ल्याउँदा एकाध हप्ता नेपाली समाज तरंगित र व्यस्त बन्यो। एसएलसीदेखि एसईईको यात्रासम्म हामीले त्यही देखेका छौँ। वर्गीय समाजमा खुशीको स्तर वर्गीय हुनु अस्वाभाविक होइन। अन्यथा नमान्नुहोला, ४-३.६, ३.६-३.२, ३.२-२.८, २.८-२.४, २.४-२.०, २.०-१.६, र ननग्रेडेडजस्ता ग्रेड र अंक पुँजीवादले पैसाको मुठोसँग साट्ने 'एसईईमय' खुसीयालीका उचनिच ग्रेड हुन्। 'हुनेहरू'को खुसी माथिल्लो ग्रेडको हुन्छ। 'नहुने'हरूको एवं रितले खस्कँदै तलसम्म पुग्छ। करिब डेढ सय वर्षअघि अर्थात् वि.सं. १९३६ मा राज्यबाट सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापनसहित मेट्रीकुलेसनको परीक्षामा सामेल हुन कलकत्ता विश्वविद्यालय पटाइएका जंगबहादुर राणाका भतिज खड्कशमशेरले सँगालेका उत्सुकता र उत्साहमय अनुभव एआई कालिन एसईईसम्म आइपुग्दा समेत निम्न वर्गीय तप्काको अधिक मानिसका कुनै पनि पुस्ताले अनुभूत गर्न पाएको छैन। तैपनि हामी अचम्मित हुँदैनौ किनकि यस्तो जनसाङ्ख्यिकी नेपाली सरहदमा बाक्लो नै छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
१९९० सालदेखि २०६१ सालसम्मको कथित बोर्ड टपरहरूको लहरलाई मिहिन ढंगबाट विश्लेषण र संश्लेषण गर्दा वर्गीयता, धार्मिक सत्ता, पितृसत्ता, जात व्यवस्था, क्षेत्रीयता र प्रतिस्पर्धाको डन्डा चलाइरहने तीव्र-उत्पिडनकारी राज्य व्यवस्थाद्वारा संरक्षित शिक्षा प्रणाली नै देखिँदो रहेछ। २०७२ सालदेखि अस्तित्वमा ल्याइएको एसईई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको एक दशकको तथ्यांक हेर्दासमेत उत्पीडितहरू बदहालमै छन्। नेपालको विद्यमान शिक्षा प्रणालीले निम्त्याएका खराबीहरूलाई प्रष्ट्याउने जमर्को यहाँ गरिन्छ।  

वर्गीयता
१९९० सालको मेट्रीकुलेसनदेखि २०८१ सालको एसईईका तथ्यांकीय दस्ताबेज सरसर्ती हेर्दा पनि उच्च वर्गीय घनघोर उत्पीडनले निम्न वर्गीय मानिसलाई निरन्तर डामिरहेको देखिन्छ। कलकत्तादेखि पटनासम्म, दार्जिलिङदेखि देहरादुनसम्म, ठुला देखि साना शहरमा संचालित महँगा निजी विद्यालयहरूसम्म जुनै सामाजिक व्यवस्था (क्रमशः राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र) भए पनि उही आर्थिक सम्पन्नता र साधन स्रोतले मैमत्त वर्गले नै शिक्षा क्षेत्रमा अविच्छिन्न राईंदाईं गरिरहेको छ। निश्चित शासक वर्गको कब्जामा रहेको शैक्षिक क्रियाकलाप र उपलब्धि स्वयं तिनकै दम्भ प्रदर्शन र आत्मरतिको खेल बन्न पुग्यो। करिब एक शताब्दीसम्म पनि रूपमा परिवर्तित तर सारमा उही हालतमा शैक्षिक क्षेत्र रहनुले के पुष्टि गर्छ भने वर्गीय समाज जीवित रहेसम्म शोषक वर्गको शोषणको हतियारको रूपमा 'शिक्षा'ले पनि काम गरिरहँदो रहेछ। 

एकल धार्मिकता
नेपालको शिक्षा क्षेत्र मूलतः गुरुकुलीय परम्परामा आधारित भएकोले यसमा एकल धार्मिक प्रभाव जबरजस्त रहनु अस्वाभाविक होइन। तर राज्य स्तरबाट युगौँसम्म कुनै एकल धार्मिक आस्थामा आधारित शिक्षा पद्धतिलाई बलात् लागू गरिरहनु आगामी पुस्तालाई पक्षघातको स्थितिमा पुर्‍याउनु हो। संवैधानिक रूपमा देश धर्म निरपेक्ष भइसक्दा पनि शिक्षालयहरूमै एकल धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकाण्ड गर्दा अन्य धर्मावलम्बीका विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ? सबैको या कसैको पनि धार्मिक कर्मकाण्ड र अनुष्ठान आजको युगमा, त्यसमा पनि विद्यालयमा उचित होइन, तर देवी देउताको पूजापाठले नै विद्या सफल हुन्छझैं गरी  विद्यालयमा 'विद्या अनुष्ठान' जारी छ। पूजापाठ गरेपछि 'विद्याकी देवी' खुसी भई सहजै विद्या प्रदान गर्छिन् भन्दै त्यस्तो अन्धविश्वास कलिला मस्तिष्कमा रोप्ने अभ्यास जारी छ। 

जहाँसम्म घरपरिवारकै 'जिउँदा देवी'को कुरा छ, १९९० मा एसएलसी परीक्षा बोर्ड (प्रवेशिका परीक्षा)को गठन हुँदा कुल ३४ जना विद्यार्थीमध्ये केवल १ जना मात्रै महिला विद्यार्थी थिइन्। करिब १०० वर्षअघि शैक्षिक क्षेत्रमा महिला पुरुष प्रतिनिधित्वको अनुपात १:३३ देखिन्छ। उक्त कालखण्ड अघि त महिलाको पहुँच शून्य नै थियो। नब्बेको दशकमा योगमायाको नेतृत्वमा बुलन्दी पारिएको पितृसत्ता/कर्मकाण्ड-शोषण विरुद्धको प्रतिरोधी कार्यक्रमका तिनको मागहरूको उपेक्षा र दमन गरियो। १९९८ असार २२ का दिन सामूहिक आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने राज्यसत्ता कुन हदसम्मको महिलाद्वेषी थियो भन्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ। एकल धार्मिक राज्यसत्ताले आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलाको भूमिकालाई कति किनारीकृत गरेको रहेछ भन्ने यी र यस्तै वियोगान्त ऐतिहासिक परिघटनाले सिद्ध गर्छन्।

जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणपश्चात्, १९१० को मुलुकी ऐन निर्माणले लिखितम् रूपमै वैधानिक बाटोबाट जात व्यवस्था लागू र स्थापित गरियो। जहानियाँ राणा शासनको एक शताब्दीभन्दा लामो कालखण्ड हेर्दा पनि दलित समुदायको स्थिति 'कालो अक्षर भैँसी बराबर'मात्रै नभई पशुतुल्य जीवन थियो। एक तहको मानवीय जीवन जिउने अवसर ००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पाएका हुन्। त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दासमेत, सरकारी तथ्यांक विभागले चालीस प्रतिशत दलित महिला निरक्षर रहेको तथ्य भर्खरै सार्वजनिक गर्दासमेत लज्जाबोध नहुने सरकार हामीले झेलिरहेका छौँ। सदियौँददेखि आरनमा धातु पगाल्ने र पोसाक निर्माणलगायत ज्ञानबाट प्रशिक्षित दलित समुदायको ज्ञान, अनुभव र पद्धतिलाई संश्लेषण गर्नेतर्फ राज्यले रुचि देखाएको भए विज्ञान प्रविधिको विकास र वैज्ञानिकको संख्या आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्ने थियो। उल्टै समाजका शिल्पी र वैज्ञानिक समुदायलाई छोइछिटोको व्यवस्थापनमै लागिरह्यो राज्य। 

हालको नेपाल भूखण्डमा विकसित सभ्यता र संस्कृतिमा वैभवशाली आदिवासी-जनजाति अर्थात् उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको भाषा र रैथाने मौलिक ज्ञानबाट बेदखल बनाउँदै लगियो। शासक वर्गको एकांकी ज्ञानमिमांसामा धकेलेर जात व्यवस्थाको कुटिल संरचनाको साँचोमा ढालियो। उचनिचमय जातको हिसाबकिताब खोज्दै आफ्नो भाषा बिरानो र संस्कृति नौलो लाग्ने अवसादको मनस्थितिमा उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई पुर्‍याइयो। जन्मिँदादेखि रक्सी बनाएको देखेर र सीप जानेर समेत हुर्केको जनजाति बालकको ज्ञानलाई 'डिस्टिलेसन प्रक्रिया'सँग जोडेर मौलिक पाठ्यक्रम तयार पार्ने चेतना स्तरमा यो राज्य कहिले पुग्ने होला? 

क्षेत्रीयता
हाम्रो शिक्षा प्रणाली पहाडिया अन्धराष्ट्रवाद र काठमाडौँवादी छ। यस्तो औपचारिक शिक्षा प्रणालीले हिमाल, मधेस र खसान क्षेत्रलाई प्रबोधनात्मक अवसरबाट च्युत बनाएर आतंकित मनस्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ। भारतीय उपमहादिपको 'आयुर्वेद' र तिब्बती पठारको 'सोवारिग्पा' उपचार पद्धतिलाई विद्यमान शिक्षा प्रणालीले बराबर आँखाले हेर्नू पर्ने हो, तर त्यसरी हेर्दैन। "मुहुरले धान खायो" उत्तर लेख्ने थारुभाषी र "मुसाले धान खायो" उत्तर लेख्ने खसनेपालीभाषी विद्यार्थीले बुझेको विषयवस्तु एउटै हो। "माडौमा पूजा गरिन्छ", "ठानमा पूजा गर्छ ", "माङहिममा पूजा हुन्छ ", "मन्दिरमे पूजा कैल जाइत अछि" क्रमशः खस, मगर, किराँत र मैथिलीभाषीले लेख्दा वा बोल्दा अशुद्ध वा खिसीटिउरीको विषय बन्नु र एसईईको परीक्षा प्रणालीले यी विविधता नचिन्नु वा तिनको उपेक्षा गर्नु सदासर्वदा गलत र अन्यायपूर्ण काम हो। एससीईईमा त्यही भइआएको छ। 

प्रतिस्पर्धात्मकता
असमान वितरण प्रणालीले आजको समाज असमान छ, अवसर पनि असमान हुने नै भयो। सीमित स्रोत साधनमाथि निश्चित वर्गको हाली मुहालीका कारण आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले बहुसंख्यक जनता उत्पीडित छन्। यस्तो दुरावस्थामा कसरी 'हुने र नहुने वर्ग'बीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ला? यस्ता प्रकारका भिडन्तमा हुनेहरू स्वतः विजयी र नहुनेहरू विजित हुने पक्कापक्की हुन्छ। "साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई" हुन पुग्छ यस्ता 'प्रतिस्पर्धा'।

संश्लेषित ज्ञानको भुङ्ग्रोमा बाल मस्तिष्कलाई धकेलिदिएर प्रतिस्पर्धात्मक चेतको विकास गर्ने र एकले अर्कोलाई उच्छेदन गर्दा आनन्द महसुस हुने यन्त्र-मानव उत्पादन र पुन:उत्पादनको दुष्चक्र चलिरहेको समाजमा। यस्तोमा, नविनतम् ज्ञान निर्माण र मानव विकासको शृङ्खला नै अवरुद्ध हुने स्थितिको सन्निकट छ मानव समुदाय। पुस्ता-दर पुस्ता शिक्षा क्षेत्रमा पकड र साधन स्रोतले सम्पन्न परिवारको कुनै विद्यार्थी र निरक्षर साथै गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको अर्को विद्यार्थी संयोगले एउटै विद्यालय अध्ययन गर्ने मौका पाए भने पनि तिनको प्रतिस्पर्धात्मक कसरी समान होला? कमजोर समुदाय/वर्गबाट आएको विद्यार्थी उत्साहित वा आतंकित मनस्थितिमा विद्यालय कोठामा छिर्ला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

उल्लेखित सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई कुनै पनि एसईई वा माथिल्लो स्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममै किन समावेश गरिँदैन? एसईई सकेका विद्यार्थी साथीहरूले यो प्रश्न जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने बेला आएको होइन? आलोचनात्मक चेतको न्यूनीकरण र अनुमोदक चेतको बढोत्तरीद्वारा अबको पुस्ताले नयाँ समस्याको नयाँ उत्तर ठम्याउने स्थितिमा पुग्न सक्ला त? जति सामाजिक-आर्थिक रूपमा समृद्ध भयो, उति उत्कृष्ट कहलिने, महिलालाई गुमराहमा पारेर पुरुषले अवसर हडप्ने, कथित उच्च जात शासक र अन्य शासित हुने, पहाडियाले हिमाली र मधेसीलाई छिर्के हान्ने, काठमाडौँ निवासीले कर्णाली पारीका मानिसलाई मानिसको दर्जामा गन्ती नगर्ने र प्रतिस्पर्धामा कमजोरलाई बलियोले पछार्ने र विदेशी गल्ली चहार्ने नवपुस्ता उत्पादन गर्ने अलावा अरू केही हुती राख्दैन विद्यमान शिक्षा प्रणाली।

'घोकन्ती विद्या धावन्ती खेती' अवधारणाद्वारा प्रशिक्षित भएर कुनै विद्यार्थी सुगा रटाइको डिग्रीमा अब्बल ठहरिएला, परन्तु तार्किक क्षमताको परीक्षामा उसले दश पुल्टुङ खाने निश्चित प्राय: छ। आत्मकेन्द्रितको विलोममा समाज केन्द्रित अवधारणाद्वारा निर्देशित सचेतताले मात्रै सहयात्रात्मक शिक्षण पद्धतिको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।

संकुचित ज्ञानमिमांसाको फलकलाई विस्तारित गर्नुपर्ने भएको छ। विद्यार्थीको रुचि र क्षमताअनुरूप विज्ञान र प्रविधिमा आधारित अन्वेषणात्मक, अनुसन्धानात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न अत्यावश्यक छ। अन्यथा, बहुसंख्यक उत्पीडित वर्गको रोदनयुक्त आँसु-आहालको बीचमा ठडिएको अग्लो धरहराको टुप्पोमा बसेर मुठ्ठीभरका मनमौजी शोषक वर्गले बर्सेनि औपचारिक शिक्षाका अनेकन् परीक्षाहरूको नाटक मञ्चन गर्दै र स्वघोषित सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित गर्दै हाम्रै रमिता हेरिरहने छन्।