निजामती सेवकको पुनर्नियुक्ति: जनसेवामा घात

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापना, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाले शासकीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्यायो। यी परिवर्तनले जनताको आकांक्षा, आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखे। तर राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रमुख संयन्त्र–निजामती सेवा भने पुरानो संरचना र मानसिकतामै लिसोझैं टाँसिइररह्यो।

पञ्चायती व्यवस्थामा निजामती सेवा शासकको गुलामी र एकल शक्ति संरचनाको अधीनमा थियो। राजतन्त्र कालमा पनि कर्मचारीले राजपरिवार र निकटका शासकको स्वार्थमा काम गर्थे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतापछि पनि निजामती सेवाले लोकतान्त्रिक मूल्य, जबाफदेहिता र पारदर्शितालाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्न सकेन। रोजगारीको अभाव, कर्मचारी संख्यामा कमी नहोस् भन्ने चिन्ता र पुरानो शासकीय मानसिकताले यो सेवा सुधारबाट अछुतो रह्यो।

राजनीतिक दलहरूले निजामती सेवालाई निर्विकल्पझैँ ठाने र त्यही रूपमा प्रस्तुत गरे। किनभने दलहरूलाई कर्मचारीतन्त्रबारे सीमित जानकारी थियो र यसको सुधारमा पनि तिनले कम चासो लिए। यसो भएपछि यो सेवालाई आधुनिक, जनमुखी र गतिशील बनाउनमै चुनौती थपियो। संघीयतामा गएपछि पनि निजामती सेवाको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा समायोजन हुन सकेन, जसले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा जटिलता ल्यायो।

निजामती सेवामा सचिवहरू मन्त्रालयहरूको प्रशासकीय नेतृत्व गर्छन्, नीति निर्माणमा सल्लाह दिन्छन्, सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्छन् र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्। मुख्य सचिवले नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको नेतृत्व गर्छन्, नीति समन्वय गर्छन्। निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, अनुशासन र व्यावसायिकता कायम राख्छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासकीय समन्वय गर्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा यो भूमिका सुशासन र असल अभ्यासको आधार हो तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता सधैँ प्रश्नमा छ।

आर्थिक चुनौती, भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र जनताको सरकारप्रतिको घट्दो विश्वासले मुख्य सचिव र सचिवहरूको सुशासन र असल अभ्यासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४ मा नेपाल १८० देशमध्ये १०८ औँमा छ, जसले भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यालाई उजागर गर्छ। मन्त्रालयहरूमा खरिद प्रक्रिया, ठेक्कापट्टा अनियमितताका घटना बारम्बार सार्वजनिक भएका छन्– नक्कली भ्याट बिल, सुन तस्करी र ठूला आयोजनामा अनियमितताका काण्ड– जहाँ उच्च कर्मचारीहरूको संलग्नताको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जटिल कागजी प्रक्रिया र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। सङ्घीयतापछि कर्मचारी समायोजन र स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा पनि सुधार आएन, बरु प्रक्रियागत जटिलता थपियो र सेवा प्रवाह झनै प्रक्रियामुखी भयो, न कि परिणाममुखी। मुख्य सचिव र सचिवहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र संरक्षणले तिनको स्वायत्तता सीमित भएझैं देखिन थाल्यो। सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावले सुशासनलाई कमजोर बनायो। यी तमाम बेथितिबारे निजामतीका 'मालिकहरू' चुइँक्कसम्म बोलेको भेटिएन, बरु रातारात सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत वर्षौंसम्म ढिला भएका सुधारका प्रयासहरू र तिनमा उल्लेखित "कुलिङ पिरियड" प्रावधानमाथिको विवादमा सचिवहरूले आफ्नो स्वार्थ राखी लबिङ गरेको समाचारहरू बाहिरिइरहे। यो कदमले उनीहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्वभावत: नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावमा हुन्छ, तर 'मेरिट'को आवरणमा पुरानो मानसिकतामा आधारित निजामती सेवाका केही अक्षम व्यक्तिहरूको पुनरावृत्तिले शासन व्यवस्था झनै दयनीय बन्दै जाने प्रस्ट छ। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका सचिवहरू र उच्च कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक निकाय, राजदूत, सल्लाहकार वा अन्य सरकारी पदमा पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रचलनले 'एलिट क्लब'को आरोपलाई थप बल पुर्‍याएको छ। जबकि, तत्तत् कार्यकालमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती वा न्यून कार्यसम्पादन  पुनर्नियुक्तिका लागि आधार नबन्नु पर्ने हो।

विगतमा उच्च पदमा आसिन  लोकमान सिंह कार्कीजस्ता व्यक्तिहरूसँग जोडिएका विवादास्पद काण्डहरूले यस्ता नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए तर राज्य संचालकहरू उत्तर नदिईकन उम्किइरहे। मेरिटको नाममा गरिने यस्ता पुनर्नियुक्तिले सीमित व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिँदा जनताको विश्वास मात्र घटेको छैन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट प्रयोगहरूलाई सेवा प्रवाहमा भित्राउने अवसर पनि चुकेको छ। यस्तै घट्नाले गैर जबाफदेहिता र अनियमितता चुलीमा पुगेको छ। 

कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको रङमा डुबेर 'सेवा' गर्दा, नियुक्ति वा पुनर्नियुक्तिलाई ध्येय बनाएर काम गर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता र निजामती सेवकहरू प्रश्न बाहिर रहँदैनन्। दलगत राजनीतिमा कर्मचारीतन्त्र लछप्पै भिज्दा जनसेवा भने पछाडि परेको छ। नियामक र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको मापदण्ड जब राजनीतिक रङ र व्यक्तिगत लाभमा आधारित हुन्छ, तब त्यो प्रणालीले क्लेप्टोक्रेसी (भ्रष्ट शासन) लाई प्रोत्साहन गर्छ। प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ।

यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालमा देशलाई आर्थिक, सामाजिक र नैतिक संकटतर्फ धकेल्छ। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ, सेवा प्रवाहमा कमी आउँछ र जनताको जीवनस्तर खस्किन्छ। प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन्, तर राजनीतिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारले जनसेवालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दा देशको भविष्य अनिश्चित बन्छ। बरु, यसको समाधानका लागि नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति प्रक्रियालाई निजी क्षेत्र वा कर्पोरेट घरानाका उत्कृष्ट प्रयोगहरू अपनाउन सकिन्छ।

बारबार कार्यकारी पदमा पुगेर पनि जनताको सेवामा योगदान दिन नसक्नेले आफ्नो कुकर्म चोख्याउने ध्येयले निवृत्त हुने बित्तिकै फेरि कुनै सरकारी नियुक्तिमा मुख जोड्नु सैद्धान्तिक हिसाबले पनि उपयुक्त होइन। चाकडी गरेर तन्नम बनेको निजामती सेवा थप तन्नम बनाउनबाट रोक्न पनि रिटायर्ड क्लबको पन्जाबाट राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिलाई बाहिर निकाल्नु उपयुक्त देखिन्छ। निजामती सेवामा रहँदा सिन्को नभाँच्ने पात्र फेरि नियुक्ति खाई दोहोरिनुले उत्तरदायी शासन कायम हुन सक्दैन। त्यसैले निजामती सेवामा बसेर कायकारी भूमिकामा बसेकाहरूको कुलिङ पिरियड बारेको लबिङ जनताको मर्म विपरीत छ। 

विधायीकी अधिकार भएको संसद्ले यसमा अध्ययन गरी निजामतीहरूको रिटायर्ड क्लबबाट संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिलाई मुक्त पार्नुपर्छ। पारदर्शी तरिकाले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्छ। मिडिया र नागरिक समाजले यस्ता गतिविधिको निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्छ। संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिई निजामती सेवालाई आधुनिक, जनमुखी र गतिशील बनाउनुपर्छ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूले आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय, पारदर्शी र जबाफदेही बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन कायम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ, न कि नियुक्तिको लबिङ। यस्ता प्रस्ट सुधार नभए देश क्लेप्टोक्रेसीको दलदलमा झनै फस्दै जाने र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर भई विकासको गति अवरुद्ध हुने जोखिम हुन्छ। सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता अंगीकार गरे मात्र जनताको आकांक्षा र परिवर्तनको मागको सम्बोधन हुनसक्छ।