संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा: सर्‍यो फैसला सुनाउने मिति

काठमाडाैँ– संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने मिति सारेको छ। बुधबारका लागि तोकिएको फैसलाको मिति असार १८ गतेका लागि सारिएको यस मुद्दाका रिट निवेदक कीर्तिनाथ शर्मा पाैडेलले बताए।

चार वर्षसम्म किनारा नलागेको यस मुद्दामा गत जेठ १ गते सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति आजका लागि तोकिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज ६ घण्टा छलफलपछि फैसला नहुने निर्णय भएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज दिनभर यस विषयमा छलफल गरेको थियो। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएकाले र समय अभावले गर्दा आज फैसला नआएको हुनसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

यी ५२ जना पदाधिकारी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका हुन्। उनीहरूलाई नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल नेकपाभित्र आइलागेको संकट पन्छाउन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी संविधान र ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गराएका थिए।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।

यो पनि: अन्तिम सुनुवाइतिर संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा, नियुक्ति बदर भए के होला?