काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले चार वर्षदेखि विचाराधीन १५ वटा रिटलाई एकसाथ राखेर गत माघ ३० गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ शुरू गरेसँगै ५२ जना पदाधिकारीको पदलाई लिएर विभिन्न चर्चा शुरू भएका छन्।

यी ५२ जना पदाधिकारी नै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका हुन्। उनीहरूलाई नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेशबाट परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पटक–पटक गरेर १५ वटा रिट दायर भएका थिए। यी रिट सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन्। 

माघ ३० गते भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरू, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र संवैधानिक कानूनविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। इजलासमा उनीहरूले यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए। इजलासले भने अन्य मुद्दालाई असर नपर्ने गरी प्रत्येक बुधबार सुनुवाइ गर्ने संकेत गर्दै मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो। माघ ३० पछिका दुइटा बुधबार फागुन ७ र फागुन १४ मा सार्वजनिक बिदाका परेकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएन। अब यो मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुँदै छ। 

सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाएसँगै त्यसबेला संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीमा पनि के होला भन्ने संशय देखिएको छ। “हामी अयोग्य हौँ भने जसरी बाहिर प्रचार भइरहेको छ, अब सर्वोच्च अदालतले नै यसमा निर्णय देला,” एक संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भने, “नियुक्ति कसरी भयो भन्ने कुरा त हामीभन्दा पनि नियुक्त गर्नेले भन्ने हो। तर चार वर्ष काम गरिसकेको अवस्थामा नियुक्ति बदर भयो भने हामीलाई ठूलो सामाजिक क्षति त हुन्छ।”

गत असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको ३२औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहाली गरेका प्रकाशमान सिंह राउतले चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दालाई टुंगो लगाउन अग्रसरता देखाएकै कारण यो मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढेको सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकृत बताउँछन्। रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडो पेसी राख्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून संशोधन गरेर नियुक्त गरिएकामध्ये ३२ जना पदाधिकारीको अवधि गत माघ २१ मा चार वर्ष पुगिसकेको छ। बाँकी २० जनाको पनि आउँदो असार १० मा चार वर्ष पुग्दै छ।

नियुक्ति बदर भए के हुन्छ?
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ शुरू गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होलान् भन्ने चासो बढेको छ। नियुक्ति सदर भएको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउने छ र उनीहरू ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर बिदा हुने छन्। तर धेरैजसोले चाहिँ गैरसंवैधानिक कदमबाट नियुक्त भएकाले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर हुने सम्भावना देखिरहेका छन्।

सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ। कतिपयले त त्यसले नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निम्त्याउन सक्ने आकलनसमेत गरिरहेका छन्। किनभने उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्‍मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा राना छन्। 

अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार परिषद्‍मा सदस्य रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी दलका नेता दाहाल र उपसभामुख राना एकतिर हुने अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। किनभने नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषद्‍मा बहुमत पुग्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए भने पनि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्ने र लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहने अवस्था आउन सक्छ। 

अर्को सम्भावना, त्यसो हुँदा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहमति खोज्ने नाममा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य पनि विकसित हुनसक्छ। त्यो भनेको सत्ता गठबन्धनमै फेरबदल हुनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने एकथरीको आकलन छ। “अहिल्यै त त्यस्तो अनुमान नगरी हालौँ, तर परिस्थिति त्यहाँ पुग्न पनि सक्छ,” सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका एक नेताले भने।

अर्को सम्भावना चाहिँ राजनीतिक भागबन्डाको कसरत फेरि तीव्र बन्न सक्छ। जो जुन पोजिसनमा भए पनि संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्न परिषद‍्भित्र भागबन्डा गर्ने सहमति हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्‍मा अध्यक्ष र सदस्य जो भए पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेका एमाले र कांग्रेस तथा विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच भागबन्डामा सहमति भएर नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्छ। “यो सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन,” ती नेताले भने, “तर यी सम्भावनाका कुरा मात्र हुन्। मुख्य कुरा अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो कुर्ने हो।”

अध्यादेशबाट नियुक्ति, सुनुवाइमा जहिल्यै विलम्ब
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि सत्ता गठबन्धन मात्र बनाएनन्, पार्टी नै एउटै बनाए। प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। त्यसबेला संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्‍मा सहमति जुट्न सकिरहेको थिएन। प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि आफूअनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न प्रयत्नरत थिए।

एकातिर आफ्नै दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद, अर्कोतर्फ संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भइरहेको कठिनाइले ओली अप्ठेरोमा थिए। त्यहीक्रममा उनले २०७७ मंसिर ३० गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस निर्णय गरे। 

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिइन्। सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। तर परिषद् सदस्य रहेका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो मात्र होइन, त्यसअघिका बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए। सभामुख सापकोटा नेकपामा ओलीसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा देखिएका पुष्पकमल दाहालसँग निकट थिए।

देउवा र दाहालको बहिष्कारले परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या नपुग्ने, अनि नियुक्तिको सिफारिस पनि हुन नसक्ने भएपछि ओलीले अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्या र निर्णय गर्न आवश्यक बहुमतको व्यवस्था नै संशोधन गरिदिएका थिए। परिषद्को बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने प्रावधान गरियो। त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्थापछि बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको (बहुमतीय) निर्णयबाट संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो। 

अध्यादेशबाट संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सिफारिस गरिएपछि ३२ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। तर त्यहीबीचमै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै त्यसलाई सदर गरिदिइन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय त सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। तर अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको कानूनी व्यवस्थाकै आधारमा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७८ वैशाख २६ गते संवैधानिक निकायमा थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो। फेरि उनीहरूको नाममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ शुरू गर्न नपाउँदै २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। 

संसद् कायमै रहँदा संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, त्यसक्रममा अस्वीकृतसमेत हुनसक्ने सम्भावना रहन्थ्यो। संसद् नहुँदा चाहिँ सिफारिस भएको ४५ दिनपछि उनीहरूलाई स्वतः नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्थ्यो। ओलीले चलाखीपूर्वक यही बाटो अवलम्बन गरेका थिए। 

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै २०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा पहिलो रिट दायर गरे। त्यसपछि दोस्रो पटक नियुक्तिको सिफारिस हुँदासम्म कुल १५ वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भए। तर ती रिट सुनुवाइमा विलम्ब भइरह्यो।

कतिसम्म भने, यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका चार प्रधानन्यायाधीश र पाँच न्यायाधीश सेवानिवृत्त भए, तर सुनुवाइ अघि बढेन। गत माघ ३० भन्दा अगाडिसम्म ३५ पटक पेसी तारेखमा चढेको यो मुद्दा १४ पटक मात्र सुनुवाइका लागि इजलास बसेको थियो, तर त्यसमा पनि जहिल्यै ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो। जबकि २०७७ पुस १ र २ गते दायर भएका रिटको सुनुवाइ पुस ३ गतेकै लागि तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। दोस्रो पटक पुस १७ गते तोकिएको पेसी पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मै पुग्यो। 

शुरूका दुई वटा पेसी छिटो–छिटो सुनुवाइका लागि चढे पनि तेस्रो सुनुवाइका लागि भने ८ महिनापछि मात्र पालो आयो। अर्थात् तेस्रो पेसी २०७८ भदौ ११ गते मात्र पेसीमा चढ्यो। त्यो दिन पनि यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मै रह्यो। 

त्यहीबीच मन्त्रिपरिषद्‍मा भाग खोजेको आरोपमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि यो मुद्दा पेसीमै चढ्न सकेन। पछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा २०७८ चैत ४ र ९ गते, २०७९ असार ८ र साउन ११ गते पेसी चढ्यो। यीमध्येको पहिलो पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’मा गयो भने बाँकी तीनवटा सुनुवाइमा ‘अन्य आदेश’ भए। 

साउन ११ पछि एकैचोटि फागुन ३ गते मात्र यो मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्यो। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्र पेसी तोकिएको मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासमा २०८० भदौ २७ र मंसिर २०, २०८१ जेठ ३० र भदौ १९ मा पेसी चढे पनि शुरूका तीन पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्‍यो। अन्तिम पटक भने ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो। 

कैयौँ पटक पेसी तोकिएको दिन इजलास गठन नहुँदा पनि यो मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। १४ पटक सुनुवाइका लागि इजलास बस्दा आठ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’, दुई पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ र एक पटक ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो। तीन पटक अन्य आदेश भएको थियो। 

सर्वोच्चमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट दायर हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए। संवैधानिक नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद्‍मा समेत भागबन्डा लिएको आरोप लागेसँगै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे। उनीपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की, कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा यो मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकतामा परेन। 

अझ अनौठो त सुनुवाइमा अवरोध गर्ने र रोक्ने योजनाबद्ध प्रयास नै देखापरे। जस्तो, अधिवक्ता गणेश रेग्मी ती पात्र हुन् जसले यो सुनुवाइमा अवरोध गर्नकै लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७८ भदौ ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक निकायका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। त्यस दिन यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परे पनि इजलासमा रिट निवेदकले प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। 

त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूको पहिलो र अन्तिम पेसीका दिन आफू अनुपस्थित रहने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाटै सुनाएका थिए। त्यसले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि (प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेका बेला) कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्गप्रशस्त भएको थियो। 

त्यसपछि भदौ १८ का लागि पेसी तोकियो। तर भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरे। त्यसको भोलिपल्ट यो रिट सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा पेसी तोकियो। फुयालको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।  

“हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्‍मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। 

यही आदेशका कारण भदौ ११ पछि एकैपटक सात महिनापछि मात्र मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो।  

२०७८ भदौ २० गते रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशले सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक), १९ जना न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन दिएका थिए। एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यपद्धति विपरीत रहेको र उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७) बमोजिम अन्तरिम आदेश अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर पनि निवेदन दिएका थिए। 

२०७८ चैत ९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘कसैको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रियालाई लम्ब्याउने अभिप्रायले प्रायोजित रूपमा रिट आएको’ फैसला सुनाएको थियो। यो फैसला अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटबारे थियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसलामा भनेको छ, “रिटसम्बन्धी अवधारणा, मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानूनी तथा तार्किक आधार देखिँदैन।”