थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा हडप्ने चौधरी ग्रुपको चलखेलमा सर्वोच्चले लगाइदियो अंकुश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले थापाथली हाइटस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले लामो समयदेखि गरिरहेको चलखेलमा रोक लगाइदिएको छ। यो जग्गासम्बन्धी विवादमा सात वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले सोमबार हिमाल हाइड्रोका तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो। 

हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड चौधरी ग्रुपको अधिकांश स्वामित्व भएको कम्पनी हो। चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी नै अहिले यो कम्पनीको हर्ताकर्ता छन्। यसको कार्यालय सानेपास्थित चौधरी ग्रुपको मुख्यालयभित्रै छ।

यही कम्पनीले थापाथलीको ६ रोपनी ३ आना जग्गा आफ्नो भएकाले आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै २०७५ असार १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले हिमाल इाइड्रोले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। 

यो जग्गामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) को कार्यालय छ। हिमाल हाइड्रोमा चौधरी ग्रुपको प्रवेशसँगै यूएमएनलाई त्यो जग्गा खालि गर्न दबाब दिन थालिएपछि यसबारे मुद्दामामिला शुरू भएको थियो। हिमाल हाइड्रो यूएमएनले नै स्थापना गरेको कम्पनी हो। 

उकालोले २०८१ साउन १ गते विस्तृत खोज रिपोर्टमार्फत यो जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले कस्तोसम्म चलखेल गर्‍यो भन्ने तथ्य उजागर गरेको थियो।

हिमाल हाइड्रोमा चौधरी ग्रुप पसेपछि
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा (जलविद्युत) का पूर्वाधार निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा यूएमएन परिचित छ। ऊर्जामा शुरूआती पूर्वाधार निर्माणमा कहलिएको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) देखि हिमाल हाइड्रोसम्म यूएमएनले नै स्थापना गरेको थियो जसमार्फत खिम्ती, झिमरुक, आँधीखोलालगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएका थिए।

थापाथली हाइटको ६ रोपनी ३ आना जग्गामा जहाँ अहिले यूएमएनको कार्यालय छ, करिब ३९ वर्षअघि यूएमएनले त्यो घरजग्गा किनेको थियो। २०४३ सालतिर खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जतिखेर यूएमएनले हिमाल हाइड्रो स्थापना गर्‍यो, त्यसबेला (२०४३ वैशाख १ गते) यूएमएनका कार्यकारी निर्देशक जे होवार्ड बाक्र्ले र हिमाल हाइड्रोबीच एउटा सम्झौता भएको थियो। 

यूएमएन ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको थापाथलीको त्यो ‘प्रपर्टी’ किन्न चाहन्थ्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) का रूपमा रहेको यूएमएनलाई घरजग्गा खरिद गर्ने अधिकार थिएन। त्यहीकारण आफ्नै ७० प्रतिशत शेयर रहेको हिमाल हाइड्रोका नाममा त्यो घरजग्गा खरिद गर्न उसले सम्झौता गरेको थियो। हिमाल हाइड्रोमा बाँकी ३० प्रतिशत शेयर भने नेपाल सरकारको थियो।

“यूएमएन दर्ता नभई सरकारसँग (पहिले परराष्ट्र, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र पछि समाज कल्याण परिषद्सँग) सम्झौताका आधारमा यहाँ कार्यरत रहेकाले उसले प्रपर्टी किन्न मिल्दैनथ्यो। बैंक खाता सञ्चालन र गाडीहरू किन्न दिइए पनि उसलाई घरजग्गा किन्न दिइएको थिएन,” त्यसबेला यो घरजग्गा किन्नेबारे यूएमएनलाई सुझाव दिएका ऊर्जाक्षेत्रका एक स्थापित कानून व्यवसायी भन्छन्, “तपाईंहरूका (यूएमएनका) उद्योग नै धेरै छन्, तिनैमध्ये एउटा उद्योगका नाममा किनेर प्रपर्टी राख्दा हुन्छ भनेर मैले नै आइडिया दिएँ। अनि थापाथली हाइटको प्रपर्टी किनियो।”

सम्झौता–पत्रमा तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा नम्बर ११ मा रहेको कित्ता नम्बर ९९४ र ९९५ को जग्गा हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गर्ने, खरिद गर्दाको सम्पूर्ण खर्च (त्यसबेलाको मूल्यअनुसार ९७ लाख ७१ हजार ९३५ रुपैयाँ) यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई नगद दिने र घरजग्गा यूएमएनले आफूले चाहेको काममा निःशुल्क प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

सन् १९९० पछि यूएमएनले हिमाल हाइड्रोमार्फत खिम्ती जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न नर्वेजियन कम्पनी, ‘स्टेटक्राफ्ट एन्लेग’ (एसए)लाई निम्त्याएको थियो। त्यो परियोजना निर्माणका क्रममा ठूलो घाटा भएपछि हिमाल हाइड्रो वित्तीय संकटमा पर्‍यो। उसले स्टेटक्राफ्टलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिन सकेन। 

उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार त्यसताका यूएमएनले यो संकटबाट पार पाउन सरकारलाई हिमाल हाइड्रोमा रहेको आफ्नो स्वामित्व लिइदिन प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। तर त्यो प्रयास सफल भएन। संकट कायमै रहँदा सन् १९९७ मा स्टेटक्राफ्टले नै हिमाल हाइड्रोमा ‘रिफाइनान्सिङ’ गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। यसले हिमाल हाइड्रोको वित्तीय संकट समाधान हुन्थ्यो र स्टेटक्राफ्टलाई पैसाको साटो शेयर दिए पुग्थ्यो। हिमाल हाइड्रो सञ्चालक समितिले स्टेटक्राफ्टलाई शेयर दिने निर्णय गर्‍यो। स्टेटक्राफ्टले रिफाइनान्सिङ गर्ने टुंगो लाग्यो र हिमाल हाइड्रोमा यूएमएनको शेयर ७० प्रतिशतबाट घटेर ३४ प्रतिशतमा आइपुग्यो।

सन् २००१ मा स्टेटक्राफ्टले ‘एनसीसी टनेलिङ’लाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्‍यो। एनसीसी टनेलिङ खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा ‘टनेल वर्क’ गर्न आएको नर्वेजियन कम्पनी थियो। यसपछि हिमाल हाइड्रोमा यूएमएनको शेयर ११ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो। त्यहीबेला सरकारको हिमाल हाइड्रोमा रहेको शेयर पनि एकैपटक १० प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ।

त्यसको केही समयपछि एनसीसी टनेलिङले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर नेपाल जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा विकास लिमिटेड (एनजेपीबी) नामको कम्पनीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ। एनजेपीबीको स्वामित्व शेयरबजारमा कहलिएका व्यवसायी योगेन्द्रलाल श्रेष्ठमा थियो। त्यसबीचमा शेयरबजार धराशायी बनेपछि संकटमा परेका उनले त्यहीकारण एनजेपीबीको स्वामित्व बिक्री गरेका थिए।

शुरूमा भारतको ‘कोस्टल इन्भेस्टमेन्ट’ नामको कम्पनीलाई धेरै हिस्सा र नेपालको चौधरी ग्रुपलाई थोरै हिस्सा बिक्री गरे पनि पछि कोस्टलले ओगटेको शेयरसमेत किनेर चौधरी ग्रुपले एनजेपीबीलाई एकलौटी बनायो। यो प्रकरणबारे भलिभाँती जानकार ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कागजातअनुसार भारतीय कम्पनी भए पनि कोस्टल इन्भेस्टमेन्ट अप्रत्यक्ष रूपमा चौधरी ग्रुपकै लगानीको कम्पनी थियो। थापाथलीको जग्गामा आँखा लगाएरै उनीहरूले हिमाल हाइड्रोको शेयर किनेका हुन्।”

एनजेपीबी चौधरी ग्रुपकै एउटा युनिट हो जसलाई चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सञ्चालन गर्छन्। चौधरी ग्रुपको वेबसाइटमा एनजेपीबीको विवरण भेटिन्छ जसमा यो ग्रुपकै एक युनिटका रूपमा ‘सीजी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि’ले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको, प्रालिकै मातहतमा हिमाल हाइड्रोपावरलाई देशको अग्रणी पब्लिक कम्पनीका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसमा एनजेपीबीको ७८ प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख छ। अर्थात् एनजेपीबी मात्र नभई हिमाल हाइड्रो नै अहिले चौधरी ग्रुपको युनिट बनिसकेको छ।

चौधरी ग्रुपले बहुसंख्यक शेयर किनेलगत्तै २०६३ जेठ २८ गते हिमाल हाइड्रोले थापाथलीको सम्पत्ति बैंक ऋणका लागि धितोमा राख्न चाहेको भनेर यूएमएनलाई पत्र पठायो। यूएमएनले असार २० मा हिमाल हाइड्रोलाई पत्र लेखेर सोध्यो, ‘यूएमएनको अनुमतिबेगर के हिमाल हाइड्रोले प्रपर्टी धितोमा राख्न पाउँछ?’

हिमाल हाइड्रोले त्यसपछि ‘त्यो प्रपर्टी धितोमा नराखिएको, राख्नलाई स्वीकृतिका लागि यूएमएनलाई अनुरोध गरेको’ पत्र पठायो। यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई फेरि सोध्यो, ‘यदि सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ र यसको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरियो भने कानूनी प्रक्रिया के हुन्छ?’ हिमाल हाइड्रोले यसको जवाफ दिएन। 

यही मौनतामै उसको नियत लुकेको घटनाक्रमले देखाउँछन्।

२०६५ साउन ३१ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘यूएमएन सर्भिसेज लिमिटेड’ दर्ता भयो। त्यसको १३ दिनपछि यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई थापाथलीको घरजग्गा यूएमएन सर्भिसेज लिमिटेडलाई नै हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसहित पत्र पठायो। त्यसको जवाफ नआएपछि यूएमएनले पुनः अर्को पत्र पठायो। त्यसपछि हिमाल हाइड्रोले थापाथलीको घरजग्गा हस्तान्तरण नगर्ने अडान राख्यो, बरु २०४३ सालको सम्झौता भंग गर्न भन्दै पत्र लेख्यो।

हिमाल हाइड्रोको यस्तो पत्राचारपछि २०६५ कात्तिक २४ मा यूएमएनले सहयोगका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई गुहार्‍यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेख्यो। यस्ता थुप्रै प्रयास चलिरहे, तर तिनको उपलब्धि केही भएन। 

चौधरी ग्रुपले ओगटेको हिमाल हाइड्रो यो जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन अघि बढ्यो, तर त्यसलाई भने राष्ट्र बैंकले रोकिदियो। पहिले थापाथलीको जग्गा आफूले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला र उच्च अदालत पुगेको हिमाल हाइड्रो त्यहाँबाट मुद्दा हारिसकेको थियो। राष्ट्र बैंकको यो कदमपछि हिमाल हाइड्रो फेरि सर्वोच्च पुग्यो।

सर्वोच्च पुगे पनि उसको चलखेल भने रोकिएन। यूएमएनलाई जग्गा खालि गराउन अरुखाले दबाब दिन थाल्यो। “केही उपाय नलागेपछि बदनियतपूर्वक कुनै व्यापारीले हडप्नु भन्दा बरु यो जग्गा हामी सरकारलाई दिन्छौँ, सरकारले आफ्नो नाममा लैजाने पहल गरोस् भनेर पनि अनुरोध गर्‍यौँ,” त्यसबेला यूएमएनमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, “तर सरकारी अधिकारीहरु नै उल्टो चौधरी ग्रुपलाई सजिलो पार्नेतिर लागेको तीतो अनुभव हामीले गर्‍यौँ।”

यो पनि: थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपबाट जोगाउन १८ वर्षदेखि जारी लडाइँ

कतिसम्म भने बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री र टेकनारायण पाण्डे गृहसचिव हुँदा हिमाल हाइड्रोको स्वार्थबमोजिम थापाथलीको (यूएमएन कार्यालय बसिरहेको) जग्गा खालि गराउन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ठूलो दबाब दिइएको थियो। “तर त्यो मिल्ने कुरा थिएन। अर्को कुरा, यो विषय अदालतमा विचाराधीन थियो,” त्यसबेला काठमाडौँमा कार्यरत एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, “हामीले जति दबाब आए पनि यसमा कुनै कदम चालेनौँ।” 

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै यूएमएनका अधिकारीहरूले थापाथलीको जग्गा जोगाउन करिब दुई दशकदेखि चौधरी ग्रुपसँग चलिरहेको लडाईंमा सफलता मिलेको टिप्पणी गरे। सर्वोच्चले यो जग्गा हिमाल हाइड्रोको नभई यूएमएनकै भएको टुंगो लगाएकाले नेपालमा यूएमएनका कार्यक्रम बन्द भएसँगै त्यो जग्गा अब स्वतः सरकारको नाममा आउने बाटो खुलेको छ।