संघदेखि प्रदेशसम्म यसरी ‘रिङ आउट’ भयो कांग्रेस

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बिथोलिएपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण अब प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन धेरै पदाधिकारीमा फेरबदल आउने निश्चित भएको छ। नयाँ समीकरणले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत पद आफूसँगै राख्नेछन्।

योसँगै कांग्रेसले संघीय सरकार र सदनमा कुनै पनि पद पाउने छैन। त्यति मात्र होइन, कांग्रेस अब सातैवटा प्रदेशको सरकारबाट पनि बाहिरिने भएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कायम रहेको भए, सबै प्रदेशमा कांग्रेससहितको सरकार बन्ने सम्भावना थियो। तर, अब बनेको नयाँ समीकरणमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सबै प्रदेशमा बहुमतमा हुने लगभग निश्चित बनेको छ।

दुई प्रदेशमा एमाले र माओवादी बहुमतमा
दुई वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेश १, र कर्णालीमा एमाले–माओवादीसहितको सरकार बन्ने निश्चित देखिएको हो। मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमतले साथ दिँदा बहुमत पुग्छ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। यो प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमाले एक्लैसँग प्रत्यक्षमा २५ र समानुपातिकमा १५ गरी ४० सांसद छन्। त्यसैगरी, माओवादीको १३ सिट छ। यहाँ कांग्रेसले २९ सिट जितेको छ।

उता, १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ। यहाँ एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमतसँग १३ र माओवादीसँग चार सांसद छन्। यी दलको जम्मा ५६ सिट संख्या छ। कांग्रेससँग २१ सांसद छन्। 

कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीसँग बहुमत छ। यहाँ माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। कर्णालीमा काग्रेससँग १४ सांसद छन्। 

तीन वटा प्रदेशमा राप्रपा निर्णायक
बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले–माओवादीको सरकार बन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा)को साथ आवश्यक पर्नेछ। राप्रपाले आइतबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट ‘स्थिरताका लागि सरकार गठनमा सहयोग गर्ने’ निर्णय गरेको जनाएको छ। यो निर्णय संघीय सरकारका लागि हो। केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिएसँगै उसले प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन सघाउने सम्भावना बढेको छ।

बागमतीको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सिट चाहिन्छ। एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ गरी नयाँ गठबन्धनसँग ४८ सांसद छन्। राप्रपाका १३ सांसदले समर्थन गरे एमाले, माओवादी र राप्रपाको ६१ सांसद पुग्नेछन्।

गण्डकीको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग आठ सांसद छन्। यहाँ सरकार बनाउन यी दललाई एक जना सांसद चाहिन्छ। राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गर्दा सरकार बन्नेछ। 

त्यसैगरी, ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माआवादीसँग नौ र जसपासँग तीन गरी नयाँ गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन्। सरकार बनाउन बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा राप्रपासँग चार सांसद छन्। 

सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिको भर
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहको सुदूरपश्चिममा एमालेसँग १० र माओवादीसँग ११ गरी २१ सांसद छन्। यहाँ बहुमतको सरकार बनाउन २७ सिट आवश्यक पर्छ। रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग यो प्रदेशमा सात सांसद छन्। 

संघीय सरकारका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउन नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट निम्त्याइएको थियो। नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीलाई समर्थन गरे यी तीन दलको बहुमत पुग्नेछ। यहाँ कांग्रेसको १९ सिट छ।