आलमलाई सफाइ दिँदा उच्च अदालतको जिकिर– ‘बम विस्फोटको वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखिएन’

काठमाडाैँ– रौतहटको राजपुर बमकाण्डमा जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनाउँदा उच्च अदालतले ‘बम विस्फोटकै पुष्टि नभएको’ जिकिर गरेको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएको फैसलामा मुख्य घटना (बम विस्फोट)कै पुष्टि नभएको उल्लेख छ।

आलमका तर्फबाट कानुनी बहस गरेका न्यायाधीश सरोजकृष्ण घिमिरेले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर उच्चले आरोपमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको जानकारी दिए। उच्चले सफाइ दिने फैसला गरेसँगै अदालत प्रशासनले बुधबार नै सम्बन्धित कारागारमा अदालतको फैसला पठाइसकेको छ। यससँगै, ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका आलम केहीबेर अघि रिहा भइसकेका छन् भने राैतहट कारागारमा रहेका बाँकी तीन जना पनि आजै रिहा हुनेछन्।

आलमलगायतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले विभिन्न तीन वटा आधार र कारण लिएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्टार दिपक भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उच्च अदालतले गरेको फैसलामा आलमको घरमा २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटको वारदात भएको विषयमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। त्यस्तै, विस्फोटमा घाइते भएका भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इट्टा भट्टामा पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको पनि फैसलाका लागि आधार लिइएको छ।

त्यस्तै, विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत प्राप्त प्रमाणले मृतकलाई इट्टा भट्टामा पोलेको पुष्टि गर्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ मा घटनाका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम, ब्रदी सहनी र शेष सराजलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला उल्ट्याउँदै उच्चले चारै जनालाई सफाइ दिएको हो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध आलमलगायतले २०८१ असार २७ मा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध जाहेरीकर्ता नारायणसिंह राजपुतका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने देखिन्छ। उनको तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता पौडेलले उच्चको फैसला आएलगत्तै पीडितको लागि न्यायको अभियान जारी रहने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने जानकारी दिएका छन्।

राजपुर फहदवामा भएको उक्त बम विस्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह (२४) र ओसी अख्तर (२२) को मृत्यु भएको थियो। पिन्टु नारायणसिंह राजपुतका छोरा हुन्। छोरा मारिएपछि न्यायका लागि राजपुतले डेढ दशकसम्म संघर्ष गरेका थिए। उक्त बमकाण्डका ११ जना प्रतिवादीमध्ये जिल्ला अदालतले चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक २९ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश भएको थियो। गत वर्ष वैशाख २३ गते सर्वोच्चले आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतमा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो।

के थियो रौतहट बमकाण्ड? 
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो। त्यसको एक दिनअघि चैत २७ गते मौनअवधि शुरू भयो। सुरक्षा निकायलगायत धेरैजसो सरकारी अधिकारी निर्वाचन तयारीमा व्यस्त थिए।

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम पनि उम्मेदवार थिए। राजपुर फरहदवा–४ त्यही क्षेत्रमा पथ्र्यो। मौनअवधि चलिरहेको त्यो दिन फरहदवामा विस्फोट भयो। आलमका काका तथा पूर्वसांसद शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले त्यो बम आलमले नै बनाउन लगाएको निचोड निकाल्यो।

बम बनाउन इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि ल्याइएको थियो। विस्फोटबाट केही मजदुर घाइते भए। घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो बोरामा हालेर जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको आरोप आलममाथि लागेको थियो। प्रहरीले पनि अनुसन्धानका क्रममा त्यही निचोड निकालेको थियो।

त्यसबेला घटना बाहिर आए आफूले चुनाव हार्ने र राजनीति नै धरापमा पर्ने देखेर आलमले घाइतेलाई जिउँदै जलाएको मृतकका परिवारको दाबी छ। बमकाण्डमा मारिएकामध्ये पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रतापका बुवा श्रीनारायण सिंहका अनुसार आलमकै समर्थकले उनलाई चुनावको प्रचारका लागि लिएर गएका थिए। छोरालाई नलैजान आग्रह गर्दा पनि जबरजस्ती लगिएको उनी बताउँछन्। छोरा बेपत्ता भएपछि उनले सोधीखोजी गरे। तर केही पत्तो लागेन।

घटनाको भेद खुल्दै गएपछि पीडित परिवार जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुगे। प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। घटनाको दुई सातापछि २०६५ वैशाख ९ गते श्रीनारायण र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत आलम लगायतविरुद्ध जाहेरी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख १० मै उक्त जाहेरी बुझेको जनायो तर दर्ता गरेन। त्यसको आठ दिनपछि वैशाख १७ गते बल्ल जाहेरी दर्ता भयो।

त्यसपछि पनि प्रहरी अनुसन्धानमा गम्भीर भएन। अनुसन्धान नै गतिलो नभएकाले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो। त्यति बेला आलम संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भइसकेका थिए। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिक थिए।

सत्ता र शक्तिको आडमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नै नदिएको भनेर विरोध भए पनि उनले उन्मुक्ति पाए। उल्टै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते उक्त घटनामा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्‍यो।

जाहेरीकर्ता श्रीनारायण र रुक्सानाले न्यायको आशा कायमै राख्दै २०६६ साउनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले रिट दायर गरे।

त्यहीबीच जाहेरीकर्तामध्ये रुक्सानाको २०६७ सालमा रौतहटमै गोली हानी हत्या गरियो। यो घटनाबाट अर्का जाहेरीकर्ता श्रीनारायण पनि त्रसित बने। तर उनी हार मानेर बसेनन्।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०६९ जेठ १६ गते तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बदर मात्र गरेन घटनाको शुरूदेखि नै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको त्यो आदेश पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन।

आदेश कार्यान्वयन नभएपछि जाहेरीकर्ताका तर्फबाट अधिवक्ता पौडेलले नै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाईबाट पटक–पटक ताकेता गराए। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे। तर त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन। २०७६ असार ६ गते बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो।

‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको?’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश सर्वोच्चबाट आएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो। “अदालतले सात वर्षअघि दिएको आदेश के कति कारणले पालना भएन? किन अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन नसकेको हो? ३० दिनभित्र अहिलेसम्मको पूरै विवरण पेस गर्नू,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।

सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैले मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासबीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। ठीक त्यहीबेला रौतहट प्रहरी प्रमुख बनेर पुगे, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भूपेन्द्र खत्री। उनी हाल एसएसएपीका रुपमा कार्यरत छन्।

उनी रौतहट पुगेलगत्तै बमकाण्डबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश र त्यतिञ्जेल भएका अनुसन्धानका कागजात अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखे। अन्ततः रौतहट प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भयो।

मुद्दा दर्ता भएको ११ दिनपछि कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही दिन रौतहटबाट काठमाडौँ ल्याइएका आलम त्यसयता नख्खु कारागारमा थिए।