‘आज कि भोलि’को अवस्थाका मन्त्रीहरूको ध्याउन्न कर्मचारी सरुवामा

काठमाडौँ– गत बिहीबार कार्यालय समय सकिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका धेरैजसो कर्मचारी घर हिँडिसकेका थिए। तर, मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा भने कार्यालय समयपछि पनि खुलै थियो। त्यहाँ हतार–हतार कर्मचारी सरुवा गर्ने निर्णय तयार हुँदै थियो। र, त्यसका लागि घर फर्किसकेका शाखा अधिकृत रोमाकान्त अर्याललाई बोलाइएको थियो।

अर्यालले हतारमा फाइल उठाए र सहसचिव प्रदीप परियारले त्यसलाई सदर गरे। त्यो निर्णयबाट अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) दीपक सुवेदीको शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयका नासु प्रेमप्रकाश विश्वकर्माको समितिमा सरुवा भयो। विश्वकर्मालाई बिहीबार साँझ नै समितिमा हाजिर गराइयो।

भmट्ट हेर्दा यो सामान्य विषय झैँ लाग्छ। हुन पनि कार्यालय समय सकिएपछि तारतम्य मिलाएर दुई जना नायब सुब्बाको मात्र सरुवा गरिएको हो। तर, यसपछाडिको कारण र उद्देश्य सामान्य थिएन। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिमा खोलामा काम गर्ने श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्मका ९२ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन्। तीमध्ये ८२ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय केही समयअघि समितिले गरेको थियो। नासु सुवेदीले वर्षौंदेखि काम गरिरहेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई हटाउँदा रोजीरोटीको संकट आउने भन्दै समितिका आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेतलाई तत्काल यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार नयाँ सरकार नबनिसकेको र ‘आज कि भोलि’को अवस्थामा रहेको कामचलाउ सरकार भएको लाभ उठाएर समितिमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने र आफूनजिकका मानिसलाई नियुक्ति गर्ने तयारीस्वरूप यो निर्णय गरिएको थियो। यसमा समितिदेखि मन्त्रालय र अझ ‘माथि’सम्मको रुचि रहेको उनले बताए। तर, यो काममा बाधक बन्ने देखिएपछि हतारमा सुवेदीको सरुवा गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सेनाले आफूले सरुवाको निर्णय भएकोबारे सुनेको र सोमबार कार्यालय खुलेपछि मात्र यसबारे विस्तृत जानकारी हुने बताए। “कर्मचारी सरुवा मन्त्रालयले गर्ने हो, नियुक्ति, तलब खुवाउने र हटाउने काम सबै आयोजना प्रमुखको हो”, उनले भने, “तर, आयोजना प्रमुखले भदौदेखि तलब खुवाउन सक्नुभएको छैन।”

समितिमा आयोजना प्रमुखका रूपमा सहसचिवको दरबन्दी छ। तर, उपसचिव सरहका बस्नेत गत असोजमा आयोजना प्रमुखका रूपमा सरुवा भएर समितिमा गएका थिए। आफूहरूलाई बिनाकारण हटाउने निर्णय भएको भन्दै समितिमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारी शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

कामचलाउ मन्त्रीहरूको ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा
नयाँ सरकार नबनेकाले मात्र पदमा रहिरहेका कामचलाउ सरकारका मन्त्रीहरूले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएका छन्। त्यसमा सबभन्दा अगाडि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देखिएका छन्।

गृह मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र एकै पटक २८ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। गृहले मन्त्रालय मातहतका विभिन्न विभाग र निकायमा कार्यरत अधिकृतहरूको सरुवा गरेको हो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत १६ जना अध्यागमन अधिकृतहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको छ। गृह मन्त्रालय र विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा  कार्यरत १२ जना अधिकृतहरूलाई अध्यागमन अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिएको छ। यद्यपि, गृह मन्त्रालयले सरुवाको यो सूची अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। अरू केहीलाई पनि सरुवा गरेर अध्यागमनमा पठाउने तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयस्रोत बताउँछ।

गृहमन्त्री खाँण र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको इच्छाअनुसार प्रहरीमा पनि सरुवा र काज सरुवा तीव्र पारिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्ला केही दिनयता गरेको काज सरुवा र सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि गृहमन्त्री खाँणको दबाब रहेको प्रहरी स्रोतले बतायो। यहीबेला प्रहरीमा सरुवा तीव्र बनेपछि कतिपय पूर्वप्रशासकहरूले नयाँ सरकार नआउँदै मनपरी गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कामचलाउ सरकार रहेको मौकामै सरुवामा अचाक्ली रुचि देखाएका छन्। शर्माले भन्सार विभागको महानिर्देशकमा चक्रबहादुर बुढालाई सरुवा गरेका छन्। विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखामा ल्याइएको छ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई मन्त्रालय तानेर उनको ठाउँमा दीर्घराज मैनालीलाई सरुवा गरिएको  छ। यद्यपि, मैनालीको सरुवा पहिल्यै हुनुपर्नेमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि रोकिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थका अरू निकायमा पनि विधि मिचेर कर्मचारी सरुवा तीव्र बनाइएको छ।

कामचलाउ सरकार रहँदा नियम कानूनविपरीत कर्मचारी सरुवा तीव्र पारिएको भन्दै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत विभिन्न संघ–संगठनले विरोध गरेका छन्। युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै, बिदा हुन लागेको सरकारले मनपरी रूपमा कर्मचारीको सरुवा गरिरहेको बताए। “कर्मचारी सरुवा नै गर्नुपर्ने अवस्था हो भने पनि नयाँ बन्ने सरकारले आवश्यकताका आधारमा गर्छ”, उनले भने, “आज कि भोलि भन्ने अवस्थामा रहेका मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरुवामा आँखा लगाउने नै होइन। तर, अहिले मनलाग्दी सरुवा भइरहेको छ।”

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष केदार देवकोटाले जानेबेला मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको, नायब सुब्बा, खरदारको सरुवामा पनि मन्त्री नै लागिपरेको बताए।

निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने निश्चित विधि छ। निजामती सेवा नियमावलीले सरुवा गर्ने समय नै तोकिदिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तभित्र, मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ भित्र, क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ देखि असोज मसान्तभित्र कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था छ। तर, कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।