तीन पूर्वमन्त्री जोडिएको टेरामक्स प्रकरणः बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता, कार्की र बास्कोटालाई ‘चलाउनु नपर्ने’

काठमाडौँ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि आवश्यक ‘टेरामक्स’ प्रविधिका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरूद्ध बिहीबार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद बस्नेत, पूर्व कानूनसचिव धनराज ज्ञवाली, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरूषोत्तम खनालसहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले बिहीबार प्रतिवादी सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो माग दाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको हो।

प्रतिवादी सबैलाई कैद, जरिबाना र बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए। मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य छन्। त्यस्तै उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सन्जीव अधिकारी छन्।

अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्स् र त्यस कम्पनीका सीईओ जमाल अनौती, कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि कनेक्सन ट्रेड प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई पनि मुख्य कसुरदार दाबी गरिएको छ।

सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय (हाल सांसद) कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा एवं पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतको हकमा भने अख्तियारले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मुद्दा दायर भएका सांसद बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका हुन्। अख्तियारले उनीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेसँगै सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। 

अख्तियारको अनुसन्धानले नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४‘ग’ को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित गरेको छ। तर त्यसको विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको, लागत/बजेटको आकलन नगरेको, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरेको, सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

“प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानबिना नै कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ,” अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

पूर्वतयारी, लागत अनुमान तयार र खरिदको गुरुयोजनासमेत तयार नगरेको देखिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको भेटिएको छ। 

के हो टेरामक्स प्रकरण?
दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न र सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्न टेरामक्स जडान गरिन्छ। विदेशमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यो प्रविधिले सेवाग्राहीका फोन कल, एसएमएसलगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्छ।

नेपालमा विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन गर्नुका साथै अवैध रूपमा कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो। सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएसलगायत प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्नमाथि रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

यो पनि: टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?

उपकरण खरिदको प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने सम्झौता हुँदा पनि संयोगले प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए। २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बनाएका थिए।

मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अदालतको आदेशविपरीत वार्षिक बजेटमा ३ अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो। बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

२०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो। समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसेट लिमिटेड हङकङ ‘सर्टलिस्टिङ’ भएका थिए। 

प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए। त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्यांकन तथा छनोट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।

प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनायो। 

“सार्वजनिक निकायले बोलपत्र संख्या पुगी बोलपत्र अंक सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा आएर एक्कासि हचुवाका आधारमा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय स्वच्छ तवरबाट भएको मान्न सकिने अवस्था रहेन,” सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।

दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फीरूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तविरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो। २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए।

खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो। उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा ३ अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो। 

कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नभित्र्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै गहनरूपमा अनुसन्धान गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।