गभर्नरमा अझै गरमागरम

गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका बाबजुद महिना दिन बितिसक्दा पनि पद रिक्त नै छ। चैत २४ गते कार्यकाल पूरा हुनु दुई दिनअघि (२२ गते) नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदावारी भएका थिए। गभर्नर नियुक्तिको दिन पर सर्दै गर्दा सिफारिस समितिका एक जना सदस्यले नै राजीनामा गरेका कारण अहिले उनै अधिकारी सिफारिस समितिको सदस्य बनिसकेका छन्। सरकारले गभर्नर सिफारिस गर्न गठन गरेको समितिको बैठक महिना दिनसम्म बस्न नसकेकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए।

पद रिक्त हुनु एकाध महिनै अघिदेखि कतिपयले गभर्नर बक्सिस पाउन घरदैलो शुरू गरेका थिए। यसै पनि लिगलिगे दौड भनिएको गभर्नर दौड म्याराथनजस्तै लामो, थकाउ र कसैकसैका लागि खर्चिलो पनि भइसक्यो। नगदै नदिए पनि उच्चकोटीका मदिरासहितका खानपिन खर्चिलै हुन्छ। फेरि यस्तो ‘महाअभियान’मा होमिनेले दलाल, सुराकी अनेकन प्रयोग गरेका हुन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच ‘नाई गभर्नर मलाई नै चाहियो’ को अड्डी कसाइपछि अन्ततः देउवाले छानेकै व्यक्ति गभर्नर नियुक्त हुने सहमति भइसकेको छ। देउवाको रोजाइका डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री तयार छन्। यसबीच भट्टलाई अदालतबाट अयोग्य करार गराउने खेलोफड्कोले गर्दा गभर्नर नियुक्ति गिजोलिएको गिजोलियै छ।

भट्टलाई अदालतले अयोग्य करार गर्‍यो भने पनि आफ्नै मान्छे गभर्नर बन्नेगरी ‘सेफ गेम’ खेल्न कांग्रेसले सिफारिसमा दोस्रो व्यक्ति पनि आफैले रोजेको हुनुपर्ने अडान राखिरहेको अवस्था छ। तीनमध्ये एक जना त डेपुटी गभर्नर हुनैपर्ने बाध्यातात्मक प्रावधान कानूनमा छ। जबकि, प्रधानमन्त्री ओली बाँकी दुईमा डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना तिम्सिना (कामु गभर्नर पनि) र बमबहादुर मिश्र सिफारिसमा परुन् भन्ने चाहन्छन्।

कार्यकारी निर्देशकबाट भट्टले दिएको राजीनामा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगरी बसेको कांग्रेसले ठानेको छ। यसैले प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनको दीर्घायुका लागि डा. भट्टलाई नियुक्त गरे पनि न्यायालयमार्फत उनलाई अयोग्य घोषित गराउन प्रयत्न गर्छन् भन्ने त्रास कांग्रेसमा छ। अब भट्टलाई अयोग्य घोषित मात्रै गर्दिए त अर्को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरी आफ्नै मान्छेलाई गभर्नर बनाउन सकिएला, तर ‘सिफारिसमै परेका अर्कालाई गर्नू’ भनी परमादेश जारी गर्दियो भने गभर्नर त फुत्किन्छ भन्ने त्रास कांग्रेसमा छ।

यसैले कांग्रेसले सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा पनि आफू निकटकै व्यक्तिलाई राख्न खोजेको छ। त्यसपछि बल्ल एमालेले भनेको डेपुटी गभर्नरलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गराउने उसको प्रयत्न छ। दोस्रो नम्बरमा पनि कांग्रेसकै सिफारिसवाला परे एमालेले भट्टलाई अयोग्य घोषित गराउन लागि नै नपर्ने उसको विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै गृहजिल्ला झापाका ढुंगाना र मिश्र यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकार छँदा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठताको पुछारतिर रहेका मिश्रलाई त टुचनले तानेरै ओलीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गराएका थिए।

गभर्नरमा सहमतिका बाबजुद एमालेले मैदान छाडेको छैन भन्ने अनुमान गर्न किन सजिलो छ भने, भट्टले वैशाख ४ गते दिएको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत नगरी थन्क्याइदिएकी छन्। यदि प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले अह्राउँदा पनि राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरिन् भने, अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्रलाई कायममुकायम मुकर्रर गरी केही मिनेटभित्रै राजीनामा स्वीकृत गराउन अर्थमन्त्रीले सक्छन्। त्यसैले पनि गभर्नरमा एमालेले हकदाबी नछाडेको र भट्टको नियुक्तिपछि पनि खेलोफड्को गर्छ भनेर कांग्रेसले गरेको अड्कल निराधार छैन।

गभर्नरको नियुक्ति, बर्खास्ती, योग्यता आदि विवाद अनेकनचोटि न्यायालय पुगेका छन्। यसपालि पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मापदण्डबाट हटाएको गभर्नरको उमेर हदविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेन मात्रै, अदालतले नहटाउन अन्तरिम आदेशै दिइसक्यो। राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेखै नगरेको उमेरहद अर्थ मन्त्रालयले कायम गरेकैमा खासमा मुद्दा पर्नुपर्थ्यो। तर यहाँ त ऐनको मनसायविपरीत कायम गरिएको उमेरहद हटाउँदाचाहिँ मुद्दा पर्‍यो। धन्न गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियै शुरू नहुँदै डा. भट्टलाई अयोग्य करार गराउन परेको पूरक निवेदनलाई चाहिँ अदालतले अहिलेलाई अस्वीकार गरिदियो।

फेरि अदालतले नै नहटाउनू भनेको उमेरहदले ६५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति गभर्नर मात्र होइन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यका लागि अयोग्य हुन्छ। तर त्यो उमेरहद पार गरेका रवीन्द्र पाण्डे सञ्चालक समितिमा नियुक्त हुन पनि बाधा भएन, सर्वोच्चले उमेरहद कायम राख्ने आदेश दिँदा पनि राजीनामा गर्नपरेको छैन।

दुई दशक अघिकै दृश्य 
ठीक दुई दशकअघि पूर्ण प्रतिगमनउन्मुख तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अर्द्धप्रतिगमन गरेको समय थियो। २०५९ असोज २५ गते शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरेका राजाले २०६० जेठ २८ गते सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरीओरी २०६१ जेठ २८ गते त घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ पुनश्चः शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरिसकेका थिए। असार २१ गते त ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै एमाले पनि भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भइसकेको थियो।

२०६१ माघ १५ गते गभर्नर रिक्त हुनेवाला थियो। रिक्त हुनुअगावै गभर्नरका लागि कांग्रेस–एमाले रस्साकस्सी चलिरहेको थियो। अर्थ मन्त्रालय भागमा परेको कारण गभर्नरमा हकदाबी गरिरहेको एमाले राष्ट्र बैंकमै कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन अड्डी कसिरहेको थियो, प्रधानमन्त्री देउवा उनलाई नबनाउन उत्तिकै दत्तचित्त थिए।

उति बेला गभर्नरको मामिलामा देउवाले अह्राएबमोजिम उछलकुद गरेका कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालका अनुसार खतिवडाको नाममा प्रधानमन्त्री असहमत भएपछि सहमतिको उम्मेदवारका रूपमा अर्थमन्त्रीले अर्थशास्त्री डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनाको नाम अघि सारे पनि देउवा टसको मस भएनन्। अन्ततः अर्थमन्त्री अधिकारीले सिफारिस समितिको तर्फबाट डा. तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा. युवराज खतिवडाको नाम माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याए, प्रधानमन्त्रीले विजयनाथ भट्टराईको नाममा मोहर लगाइदिए। भोलिपल्टै राजाले ‘कू’ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

कानूनी अड्चन छ त? 
गभर्नरका लागि योग्यता र अयोग्यताबारे राष्ट्र बैंक ऐनमा लेखिएका प्रावधानअनुसार डा. भट्टलाई गभर्नर बन्न कुनै अड्चन छैन, न राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहेका डा. खतिवडालाई नै थियो। अझ उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामै गरिरहन पर्दैन।

ऐनमा लेखिएको प्रावधानभन्दा पनि दुई दशकअघि नायब महान्यायाधिवक्ताले दिएको एउटा रायको आडमा खेलोफड्कोको प्रयत्न जारी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०६१ पुस २२ गते मागेको रायमा भोलिपल्ट डेपुटी गभर्नरबाहेकका बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु कानूनसम्मत नहुने राय नायब महान्याधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रसाईले दिएका थिए। डा. खतिवडालाई रोक्न ऐन प्रतिकूल राय दिइएको भनेर त्यति बेला काठमाडौँमा उदीयमान युवा कानून व्यवसायी (हाल एशियाली विकास बैंकको प्रधान कार्यालयको कानून विभागमा कार्यरत) जोगेन्द्रकेशरी घिमिरेले लेख लेखेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताले कुनै पनि व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि राष्ट्र बैंकको पद सोपानमा डेपुटी गभर्नरभन्दा मुनि हुने बित्तिकै अयोग्य हुने, तर राष्ट्र बैंकबाहिर भएपछि चाहिँ गभर्नरलायक हुने व्याख्या गरेको भन्दै घिमिरेले कटाक्ष गरेका थिए।

उति बेला भक्खरै निवर्तमान भएका गभर्नर डा. तिलक रावल १० वर्षभन्दा थोरै बैकिङ अनुभव भए पनि (कृषि पढेका रावल पहिला कृषि विकास बैंक अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुख बनाइनुअघि कृषि अनुसन्धानसम्बद्ध सरकारी निकायमा थिए) राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर भएकै कारण योग्य हुँदा, डा. खतिवडा जस्तो अनुभवी र राष्ट्र बैंककै लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव भएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारी भएका कारण अयोग्य हुने उचित हुँदैन भनेर लेखेका थिए। (नेशन, २३ जनवरी २००३)

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा डा. खतिवडालाई गभर्नर नियुक्त नगर्न अडिग रहेका कारण उनैले महान्यायाधिवक्तासमक्ष बहालवाला कर्मचारी (राष्ट्र बैंक ऐनले डेपुटी गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको सेवा समाप्त भएको मान्छ) लाई गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्ने/नमिल्नेबारे राय मागेका थिए। र खतिवडालाई नियुक्त गर्न नमिल्ने राय प्राप्त गरेका पनि थिए। प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसारको रायमा महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले हस्ताक्षर नगरी नायब महान्यायाधिवक्ताको हस्ताक्षर गराई प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको थियो। त्यस बेला देउवाले खतिवडालाई रोक्न महान्यायाधिवक्ताबाट अनुकूलको राय लेखाए, अहिले ओलीले देउवाको रोजाइलाई रोक्न त्यही राय प्रयोग गर्ने देखिँदैछ।

पहिलो कुरा, महान्यायाधिवक्ताको राय कानून होइन। उतिबेलै देउवा सहमत भएको भए महान्यायधिवक्ताको (खासमा नायब महान्यायाधिवक्ताको भए पनि कार्यालयको तर्फबाट भएकाले महान्यायाधिवक्ताकै मान्नुपर्‍यो) रायविपरीत डा. खतिवडालाई नियुक्त गर्न पनि सक्थ्यो। झन् दुई दशकपछि बनेको सरकारका लागि उति बेलाको महान्यायाधिवक्ताको राय बाध्यकारी छ भन्नु हास्यास्पद छ। अझ त्यही रायमा टेकेर न्यायालयबाट आफू अनुकूल आदेश गराउँछु भनेर मान्छे दगुर्नु त दूर्भाग्यपूर्ण छ नै, अदालतको अवमूल्यन पनि हो।