नेपालमा पनि थालौं श्रम सजाय

बेलायतको कानून मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा ६८ हजार ९९४ जनालाई सजाय स्वरूप श्रमदान गराइएको थियो। यहाँको कानूनी व्यवस्थाअनुसार अपराधको प्रकृति हेरी कम गम्भीर घटनाका दोषीलाई यसरी काम गराउने गरिन्छ। सजायअनुसार दोषीहरूले ४० घण्टादेखि ३०० घण्टासम्म सार्वजनिक सेवामा कुनै तलब वा खर्च नलिईकन काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसले सरकारलाई जेल व्यवस्थापन खर्चमा कटौती हुने तथा अन्य सार्वजनिक काममा खर्च हुने बजेट पनि कम हुने गर्छ। त्यस्तै, दोषीहरूले कारागारभित्र नबसीकन आफ्नो अन्य दैनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै, केही समय बचाएर जरिबाना स्वरूप तोकिएको श्रम सजाय पूरा गर्न सकिने हुन्छ। यसरी लगाइने कामहरूमा प्रायजसो सार्वजनिक स्थल, पार्क र चौरहरू सफा राख्ने, स्थानीय योजनाहरूमा सहयोग गर्ने, बगैँचाहरूमा गोडमेल गर्नेलगायत हुन्छन्। श्रम सजायअनुसार श्रमदान गर्नेहरूले स्पष्ट परिचय हुने प्रकारको टल्किने 'हाइभिज'हरू अनिवार्य लगाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको कामलाई सुपरिवेक्षण गर्न विशेष अधिकारीहरू नियुक्त गरिएका हुन्छन्। सहमतिअनुसार कोही उपस्थित हुन सकेनन् भने उनीहरूलाई थप समय जरिबाना निर्धारण हुन सक्छ। यो व्यवस्थालाई यहाँ ‘कम्युनिटी पे ब्याक’ तथा ‘पे ब्याक पनिसमेन्ट’को रूपमा 'कम्युनिटी अर्डर' वा 'सस्पेन्डेड सेन्टेन्स' अर्डर पनि भनिन्छ।

इंग्ल्यान्ड र वेल्समा यस्तो व्यवस्था छ। स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डमा पनि यस्तो व्यवस्था छ, तर त्यहाँको व्यवस्थाको चरित्र अलि फरक छन्। उत्तरी आयरल्यान्डमा यस्तो व्यवस्थालाई कम्युनिटी सर्भिस अर्डर भनिन्छ र ४० देखि २४० घण्टासम्म सजाय तोकिन्छ। स्कटल्यान्डमा कम्युनिटी पे ब्याक अर्डर भनिन्छ र २० देखि ३०० घण्टासम्म सजाय तोकिन्छ। कामको प्रकृति र सुपरिवेक्षण भने समान नै हुन्छन्।

सन् २०१० मा इंग्ल्यान्डमा यस्तो सजाय १ लाख ८९ हजार ३३३ जनालाई सुनाइएको थियो। तीमध्ये केहीले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने भएकाले जेल सजाय नै सनाउनु पर्ने तथा न्यायाधीशहरूले अरूलाई निरुत्साहित गर्न श्रम सजाय सुनाउन कम गरिएको पनि हो। समाजमा अपराध कम भएको नभई अपराधीहरूलाई कैद सजाय गरिनुका कारण संख्यामा गिरावट आएको हो। अघिल्ला वर्ष मात्र यसरी सजाय सुनाएकामध्ये झन्डै एक तिहाइ पुनः अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ। केही मानिस सजायमा कडाइ नीति अपनाउनुको बदलामा खुकुलो गरेको कारण यस प्रकारको समस्या बढेको जिकिर गर्छन्। तर कतिपयको धारण फरक छ। सजाय मानिसलाई दुःख दिन भन्दा पनि तिनमा सुधार ल्याउन हुनुपर्छ भन्नेहरूचाहिँ समाजमा सामान्य खालका कानुनहरू उल्लंघन गर्दा पनि व्यक्ति जेलमा बस्न पर्ने अवस्था आयो भने जघन्य अपराध गर्नेहरूसँग तिनको  सम्बन्ध र सम्पर्क हुन जाने र झनै ठुला अपराधतर्फ प्रेरित हुन सक्ने तर्क राख्छन्। 

अहिले यहाँका कारागारहरूमा चाप निकै बढेको र थप कारागार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न बढी खर्च लाग्ने भएको कारण लेबर पार्टीको नयाँ सरकारले करिब १ हजार ७०० जना कैदीहरूलाई सजाय भुक्तान गर्नु अगावै रिहा गरी दिएका छन्।

समयको क्रमसँगै संसारभर नै सजायको प्रकृतिअनुसार सकेसम्म कम अपराधी मात्र जेलमा बस्न परोस् भन्ने धारणा विकसित भइरहेको छ। अहिले विश्वका करिब ८० वटा देशमा सजाय स्वरूप बिना ज्याला काम गराउने प्रचलन देखिन्छ। युरोपका जर्मनी, फ्रान्सलगायत नर्डिक देशहरूमा गैर हिंसात्मक अपराधमा सामुदायिक सेवामा काम लगाउने चलन छ भने अमेरिका क्यानडालगायत ब्राजिल, अर्जेन्टिनाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देश अनि अफ्रिकाका दक्षिण अफ्रिकासहित केन्या, नाइजेरिया, जिम्बावे, घाना र एसियाका जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हङकङ, थाइल्यान्डजस्ता देशमा यस प्रकारको सजायको व्यवस्था छ। भारतमा यसबारे प्रस्तावहरू आएर केही राज्यमा प्रयोगमा पनि ल्याइएको छ।

प्रायः सबै देशको कानुनमा सजाय स्वरूप जरिबानाको व्यवस्था हुन्छ। अपराधको आधारमा विभिन्न प्रकारका जरिबाना तोकिएका हुन्छन्। हुने खानेहरूलाई जरिबानाको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण जेल बस्नै पर्ने बाध्यता हुँदैन, तर जोसँग पैसा हुँदैन, ती दैनिक रोजीरोटीका लागिसमेत अपराध गर्न बाध्य हुन्छन्, उनीहरूलाई सामान्य रकम जरिबाना गरे पनि भुक्तान गर्ने उपाय हुँदैन र जेलमा नै बस्न बाध्य हुन्छन्। अविकसित तथा अल्पविकसित देशमा प्रायः यस प्रकारको समस्या हुन्छ। युवा अवस्थामा यसरी जेल जीवन बिताउन परेपछि भविष्यका अन्य योजना पनि डामाडोल हुने नै भयो। त्यति मात्र होइन, गम्भीर अपराधमा लामो समय जेल जीवन बिताइरहेकासँगको बहकाउमा लागेर जेलबाट बाहिर आएपछि ठुला अपराध गरेर लुकीछिपी बस्नेहरू पनि देखिन्छन्। कारावासमा भन्दा समाजमा बढी अपराधीहरू रहने कटु सत्य हो।

थोरै जरिबाना तिर्न नसकी जेलमा रहेका केही मानिसहरू विशेषतः युवालाई जेल मुक्त गराइदिनुपर्छ भन्ने सोचसहित लेखक स्वयंले केही प्रयास गरेको थियो। सुरुमा आफ्नो खर्चबाट नै गर्ने र त्यसलाई क्रमशः अभियानको रूपमा लान सकिने देखियो। सिन्धुपाल्चोक कारागारमा रहेका जरिबाना तिर्न नसकेकाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा नै दोलखाका वकिल साथीसँग सम्पर्क भयो। संयोगवश उनी अदालतमा नै रहेछन्। कारागारमा तुरुन्त गएर बुझ्दा एक जना थामी युवा ३ वर्ष जेल र ३० हजार जरिबाना तोकिएकोमा कैद भुक्तान गरी सकेर पनि जरिबाना तिर्न नसकी जेलमै रहेछन्।

२५ वर्षीय युवा चोरीमा सजाय भोगिरहेका थिए। अब ८ हजार १०० बुझायो भने उनको जेल सजाय २७ दिनअगाडि भुक्तानी हुने रहेछ। मैले यो राम्रो नै शुरूआत होला भनेर ९०० बाटो खर्चसहित ९ हजार पठाएँ। खुसी नै लाग्यो। म्यासेन्जरमार्फत तुरुन्त उनी र गाउँले दाइसँग कुरा पनि गरेँ। केही समयपछि विदेश जाने योजना बुन्दै रहेछन्। भोलिपल्ट साथीलाई फोन गरेर "केटो घर गयो त?" भनेर सोध्दा "कारागारबाट छुट्यो, तर प्रशासनबाट अर्को मुद्दामा ४० हजार जरिबाना गरेको भएर फेरि जेल गयो" भनियो। यो घटनाले मलाई हाम्रो सूचना राख्ने प्रविधि कति कमजोर रहेछ भन्ने लाग्यो। प्रशासनको फैसला प्रहरीलाई अघिल्लो दिन किन थाहा हुन सकेन? पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ भयो। मेरो जोस त्यत्तिकै सेलायो। ती युवाले साढे चार महिना जति थप जेल जीवन बिताउन पर्‍यो। मैले सरकारी खातामा आठ हजार १०० सहयोग गरेजस्तो मात्र भयो। ९०० रुपैयाँ त ती विपन्न युवाले खर्च गर्न पाए, ठिकै भयो।

यही लेख लेख्ने प्रसंगमा उनको गाउँले दाइसँग सम्पर्क गर्न उचित लाग्यो। ती युवा जेलबाट निस्केपछि गाउँघर गएर कुल्ली ज्यामी काम गर्ने तथा योग–ध्यानसमेत गर्ने भएका छन् रे! विदेश नजाने भनेर अहिले लामबगरतिर काम गर्छन् रे। फेसबुक म्यासेन्जरमा सम्पर्क होला कि भनेर सोधेँ, उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने जानकारी भयो। कुनै दिन सम्पर्कमा आयो भने बाँकी कुरा होला।

विद्यमान कारागार ऐनअनुसार नेपालमा पनि कैद सजाय भोगिरहेका दोषीले कारागार परिसरभित्र अनुमति प्राप्त गरी उद्योग व्यवसायहरूमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  त्यसरी काम गराउँदा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला अनिवार्य दिनुपर्ने कानुन छ। अहिले त खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। कानुनअनुसार खुला कारागारमा राख्न सकिने कैदी बन्दीलाई कारागार प्रशासनले सिफारिस गर्न सक्छ। यस्तालाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा वा कुनै सार्वजनिक निकायमा काम लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। कुनै स्वयंसेवी काम तथा क्षमता वा सीप विकाससम्बन्धी तालिम पनि लिन सक्ने अवसर रहन्छ। कुनै काम लगाउँदा  भने तोकिएको ज्याला दिन अनिवार्य हुन्छ।

अहिले नेपालको भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपुर र पूर्वी रुकुमबाहेकका जिल्लामा ७४ कारागार छन्। दाङ र काठमाडौँमा दुई–दुई वटा छन्। यी कारावासमा २८ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये करिब १२ हजार जति अन्तिम फैसला कुरिरहेका छन्। बालगृहमा पनि १ हजार २०० भन्दा बढी नाबालक छन्। ६५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका कैदीबन्दी पाँच सय हाराहारी छन्। 

जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीले लामो समयसम्म कारावास जीवन बिताउनु स्वाभाविक छ तर अधिकांश अपराधहरू  सामान्य प्रकारका भएर पनि जेल सजाय बिताउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र हैन, तोकिएको जरिबाना तिर्न नसकेका पनि धेरैले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। उल्लेख्य मात्रामा युवायुवती जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनु देशका लागि उर्वर जनशक्ति खेर जानु हो। त्यसैले दण्ड सजायलाई साँच्चिकै सुधारको लागि प्रयोग गर्ने हो भने सम्भव भएसम्म कम दोषीलाई मात्र जेल सजाय सुनाइनुपर्छ। जरिबानाबापत पैसा तिर्न ऋण खोजेर जीवन झन् कष्टकर बनाइरहनेहरूको पनि संख्या बढ्दो छ। त्यही ऋण तिर्नका लागि अन्य गैरकानूनी काममा अभिप्रेरित पनि हुन सक्छन्।

यसबाहेक बेलायती फौजदारी न्याय व्यवस्थामा दोषीहरूलाई सिधा जेलमा नपठाई विशेष सर्त वा निगरानीमा रहने गरी अदालतले 'प्रोबेसन तथा सस्पेन्डेन्ट सेन्टेन्स'को आदेशद्वारा समाजमा नै बस्न दिने व्यवस्था पनि छ। जसअन्तर्गत तोकिएको समयमा हाजिरी हुने, गलत व्यवहार नगर्ने, निश्चित स्थानमा नजानेजस्ता सर्त राखिएका हुन्छन्। त्यसलाई पालना गरेन भनेचाहिँ कारागार जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसै गरी तोकिएको सजायको र केही न केही भुक्तानी गरेपछि समाजमा नै गएर बस्न पाउने पनि हुन्छ। यो पनि सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहारमा निर्धारण हुन्छ।

अठारौँ शताब्दीतिर बेलायतमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई थप सजाय स्वरूप दण्डात्मक श्रम (पेनल लेबर) अनुसार बाटोघाटो बनाउने, ढुंगा र चट्टान फोर्नेजस्ता सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाइन्थ्यो। त्यति बेला श्रमबापत न्याय दिने चलन थिएन। सन् १९७२ को फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनमा पहिलो पटक अदालतले सजायबापत निःशुल्क काम गर्ने आदेश गरेको थियो। सन् १९८०/९० तिर यसको अधिक प्रयोग भयो। सन् १९९१ को संशोधनले यसलाई प्रोबेसन सेवासँग एकीकृत गर्‍यो। सन् २००३ देखि अपराधीले जुन समाजलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको हो, त्यसलाई तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो। त्यसलाई सन् २००८ मा ‘कम्युनिटी पे ब्याक’ भनियो। यही बेलादेखि उनीहरूले सजाय स्वरूप समाजमा काम गरिरहेको भन्ने देखिने ज्याकेट लगाउनुपर्ने भएको हो।

अहिले बेलायतमा यो व्यवस्थाअनुसार निकै धेरै ठाउँमा सानातिना मात्र होइन, ठूलाठूला योजनाहरू पनि सम्पन्न हुने गरेका छन्। चर्च, ऐतिहासिक घर र दरबारहरूको संरक्षण गर्ने, विभिन्न सार्वजनिक बगैँचा, चौर निर्माण तथा संरक्षण गर्ने, सहर बजारतिरका भित्तामा मनपरी पोतिएको सफा गर्ने, खेलकुद मैदान रंगशाला रेखदेख गर्नेदेखि ठुला साना नहरहरू सफा गर्ने, वातावरणीय सुरक्षाका लागि विभिन्न प्रकारका काम गरेर वार्षिक रूपमा सरकारको खर्बौं रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको तथ्यांक छ। यसो गर्दा जेल सञ्चालनको खर्च, कैदी बन्दीको खानपानको व्यवस्था तथा दैनिक भत्ताजस्ता खर्चहरू बच्नुको साथै सार्वजनिक निर्माण सम्भारमा सरकारको खर्च बच्ने भएकाले यो व्यवस्था सबै दृष्टिले उपयुक्त देखिन्छ। नेपालले पनि बेलायतलगायत विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रले प्रयोगमा ल्याएर सफल प्रमाणित भइसकेको श्रम सजायको प्रणाली अवलम्बन गर्न उचित हुनेछ।

(लामो समययता बेलायतमा रहेका श्रेष्ठ अधिवक्ता हुन्।)