घाइते शिक्षक ऐनकै अडानमा: महासंघ भन्छ– सडक छाड्दैनौँ, सरकारले तीन वर्गमा खाका ल्याओस्

काठमाडौँ— शिक्षक आन्दोलनमा आएका बाराका पवनकुमार सिंह अहिले चिकित्सकको नियमित ‘फलोअप’मा छन्। एक वर्षअगाडि मात्र सवारी दुर्घटनामा परेका सिंहको बायाँ खुट्टामा रड राखिएको छ। तर उनी दुर्घटनाको घाउ बल्झिएर अस्पताल पुगेका होइनन्, शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपले घाइते भएका हुन्। ६/७ घण्टाको अस्पताल बसाइँपछि उनलाई चिकित्सकले पाँच दिनको नियमित फलोअपमा आउने गरी डिस्चार्ज गरेका छन्।

शिक्षक महासंघले विभिन्न माग राखेर २६ दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। उनी त्यही प्रदशर्नमा सहभागी भइरहेका थिए। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित आन्दोलन गरिरहेको महासंघले आइतबार आन्दोलन २६ औँ दिनमा चलिरहँदा प्रहरी घेरा तोड्न निर्देशन दिएको थिएन। तर अग्रपंक्तिमा भएका शिक्षक एकाएक आक्रोशित भएर प्रहरीसँग घम्साघम्सी गर्न पुगे। निषेधित क्षेत्र तोड्ने भन्दै आक्रोशित बनेका शिक्षक घम्साघम्सी गर्न पुगेपछि प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठीचार्ज थाल्यो। सिंह अग्रपंक्तिमै थिए।

प्रहरीको हस्तक्षेपपछि सिंह रड राखिएको आफ्नो बायाँ खुट्टा जोगाउनुपर्ने सोचमा थिए। त्यही बखत प्रहरीले लाठी बजार्‍यो। उनले आफ्नो हातले बायाँ खुट्टा ढाके। लाठी हातमै बज्रियो, उनी भुईंमा ढले। “प्रहरीले एकोहोरो लाठी बजारिरह्यो, म उठ्न सकिनँ। मेरो शरीरमाथि मात्र होइन, राज्यले आत्मसम्मानमाथि नै लाठी प्रहार गरेको छ,” अस्पतालको बेडबाट उनले भने।

प्रसौनी गाउँपालिका–४, बाराको नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक सिंह २६ दिनदेखि हातमा प्लाकार्ड बोकेर आन्दोलनमा गइरहेका थिए। शिक्षा ऐन जारी गराउने दृढ संकल्पसहित उनी बिहान माइतीघर मण्डल पुग्थे र साँझ थकित शरीर लिएर सुन्धारा फर्किन्थे।

आइतबार आन्दोलनका लागि सुन्धाराबाट माइतीघर जाँदै गर्दा मोबाइल खोलेर हेरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिक्षक र शिक्षक आन्दोलनप्रति दिएका ‘कटु बचन’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल थिए। उनलाई चसक्क बिझायो।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको लामो समय भइसक्दा माग पूरा गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिएनन्। “त्यसपछि संसद् भवनअगाडि नै गएर ‘शिक्षा ऐन जारी गर्’ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अरू साथीहरू पनि निषेधाज्ञा तोड्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुँदो रहेछ,” उनी भन्छन्।

लामो समयको सडक संघर्षका कारण थाकेका अन्य शिक्षक पनि आक्रोशित थिए। नाचगान र सिर्जनात्मक कार्यक्रमले भरिने आन्दोलन एकाएक अशान्त भयो। प्रहरीले लगाएको सुरक्षा घेरा तोड्न शिक्षकहरू अघि बढे।

यो पनि– सरकारको बेइमानीले सडकमा शिक्षक, शिक्षा सुधार अझै दुरूह

शिक्षक महासंघले भने सरकारले घुसपैठ गराएर आन्दोलन भड्काएको आरोप लगाएको छ। शिक्षक र प्रहरी ठेलमठेल हुँदाहुँदै भीडबाट प्रहरीतर्फ ढुंगा हानियो। त्यसपछि भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा ६२ जना शिक्षक र कर्मचारी घाइते भए। तीमध्ये १२ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको महासंघको भनाइ छ।

घाइते भएका सिंहलाई शिक्षकहरूले नजिकैको एभरेष्ट अस्पताल पुर्‍याए। आइतबार बेलुकी ८ बजेतिर एभरेष्ट अस्पतालमा भेटिएका सिंह भन्छन्, “हामीले त केवल शिक्षा ऐन मागेका थियौँ, तर सरकारले हामीलाई अपराधिसरह कुट्यो। हाम्रो आवाज दबाउन बल प्रयोग गर्‍यो।”

कलैया उपमहानगरपालिका–१२, बारास्थित नेरा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक राजकिशोर सहनी प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी र पानीको फोहोरा हानेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्दोलन हो, नाराजुलुस हुन्छ। नाराजुलुस गर्ने क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध तरिकाले शिक्षकमाथि लाठी हान्यो, पानीको फोहोरा हान्यो। धेरैको खुट्टा र ढाडमा चोट लागेको छ।”

अर्का शिक्षक भाग्यनारायण मिश्रका अनुसार शिक्षकहरूले आइतबार पहिलाभन्दा चर्को नाराजुलुस गरेका थिए। तर प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि मात्र शिक्षकहरू पनि आक्रोशमा आएको उनको भनाइ छ। “ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर साथीहरूले अगाडिबाटै नारा लगाइरहनुभएको थियो। नाराहरू चर्कै लगाएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “पछि प्रहरीबाट लाठी प्रहार भएपछि (हामी पनि) अगाडि बढ्न बाध्य भयौँ।”

घटना भएलगत्तै शिक्षक महासंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको जनाएको थियो। शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन नआएसम्म कार्यक्षेत्रमा नफर्कने घोषणा गर्दै थप शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौँ आउन र सरकारले गरेको अत्याचारको प्रतिकार गर्न आह्वान गरेको थियो।

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “विद्यालय शिक्षाको सुधार र शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत उन्नयनका पक्षमा २०८१ माघ २० गतेबाट निरन्तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शिक्षक–कर्मचारीमाथि गरिएको यो अमानवीय आक्रमणबाट सरकारको अलोकतान्त्रिक, दमनकारी तथा शिक्षा विरोधी चरित्र फर्दाफास भएको छ।”

महासचिव तुलाबहादुर थापा ऐन मागेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई दमन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले शिक्षकमाथि दमन गर्‍यो। आन्दोलनलाई अझ सशक्त  गराउछौँ।”

शिक्षक आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपबारे संसद्मा पनि कुरा उठेको छ। सोमबारको संसद् बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा बल प्रयोग गरेर शिक्षकहरूमाथि दमन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ, राप्रपा सांसद रोशन कार्कीलगायतले शिक्षकहरूसँग सहमति नगरी दमन गरेको भन्दै विरोध जनाए।

शिक्षकहरूको सोमबारको आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण भएको छ। आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूले प्रहरी घेरा तोड्ने प्रयास गरेनन्। सडकमै नाचगान गरे। शिक्षक महासंघले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने जनाएको छ।

यो पनि– शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिः दलहरूका आ–आफ्नै दाउपेच

महासंघका अध्यक्ष सुवेदी आइतबारको घटनाको जिम्मेवार सरकार नै भएको बताउँछन्। “हिजोको परिस्थिति जसरी सिर्जना भयो, त्यसमा सरकार दोषी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म जारी राख्नेछौँ,” उनी भन्छन्।

यसैबीच, शिक्षक महासंघले आफ्ना माग तीन प्रमुख वर्गमा राखेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। “हामीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट, मन्त्रिपरिषद्‍बाट र ऐन–कानून बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छौँ,” उनी भन्छन्।

मन्त्रिस्तरीय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अविलम्ब आउनुपर्ने तथा ऐन बनाई अघि बढ्ने विषयमा मार्गनिर्देशनसहित सरकारले खाका कोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसअघि, सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्दै तीन दिनभित्र पठनपाठनको वातावरण सुनिश्चित गर्न वैशाख ११ गते सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

 

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार र शिक्षक महासंघबीच वार्ता पनि भयो, निष्कर्षमा पुगेन। शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक नानुमाया पराजुली सरकार संवेदनशील भएर वार्ता गर्नुपर्नेमा उल्टो दमन गरेको बताउँछिन्। “अब आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाउछौँ। ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय फर्किदैनौँ,” उनी भन्छिन्।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन आउनुपर्ने माग राखेको छ। स्थानीय तहमातहत नबस्ने, शिक्षकको सेवा–शर्त र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारले गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवालाई निजामतीभन्दा आकर्षक बनाउनुपर्ने लगायत शिक्षकका माग छन्।

यो पनि : शिक्षक आन्दोलनबारे सर्वोच्चले दिएको आदेश के हो?

सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण, तलब–भत्ता, उपदान, उपचार खर्च र बीमा व्यवस्थापन गर्ने, राहत, प्राविधिक, द्वन्द्वपीडित, बालकक्षासहितका शिक्षकलाई मापदण्डसहित स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने मागमा सरकारसँग पहिला नै सहमति भइसकेको छ।

शिक्षकसँग सहमतिका लागि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले केही पहलसमेत गरेकी थिइन्। भट्टराईले शिक्षकका माग पूरा गर्न सातबुँदे प्रस्ताव बनाएकी थिइन्। राहत दरबन्दी, सेवाबाट अवकाश पाउँदा दिने सुविधादेखि निजामती समकक्ष ग्रेड समायोजन, सिभिल अस्पतालमा उपचार सुविधा र न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता उनको प्रस्तावमा थिए। तर उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली नै सकारात्मक बनेनन्। परिणाम, भट्टराईले राजीनामा दिइन्।

भट्टराईले राजीनामा दिएपछि एमालेकै रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बनेका छन्। पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि औपचारिक वार्ता र सहमति हुन सकेको छैन।

भिडियो