दुर्गा प्रसाईंले बैंकलाई तिरेनन् ७ अर्ब २५ करोड, अघि बढ्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान

काठमाडौँ– गत चैत १५ गते राजावादीको प्रदर्शनका नाममा भएको तीनकुने घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका दुर्गा प्रसाईं अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छन्। पत्रकारसहित दुई जनाको ज्यान गएको, कैयौँ घाइते र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाइएको तीनकुने घटनापछि भागेर भारत पुगेका प्रसाईंलाई प्रहरीले चैत २८ गते आसामबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। उनीमाथि प्रहरीले पाँच थरी मुद्दा (कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, संगठित अपराध, राजद्रोह र आपराधिक उपद्रव)को कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तीनकुने घटनासँग जोडिएका कसुर सम्बन्धी मुद्दा अभियोजनका रुपमा औपचारिक रुपमा अदालत प्रवेश नगर्दै प्रसाईंविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अरु दुई कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सीआईबीले प्रसाईंविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसका लागि सीआईबीले गत चैत १७ गते नै उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति लिएको, त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबी प्रवक्ता, एसपी सुधिरराज शाहीले उकालोलाई बताए।

नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिससहित गत माघ २३ गते सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो। “राष्ट्रबैंकको पत्राचारपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो,” उनले भने, “अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइसकेका छौँ।”

सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार राष्ट्रबैंकले नै प्रसाईंले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा दुरुपयोग गरेको र अरु थुप्रै शंकास्पद कारोबारसमेत गरेको तथ्यसहित प्रतिवेदन दिएपछि त्यसमै टेकेर अनुसन्धान अघि बढेको हो।

“जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट प्रसाईं छुट्ने भएमा उनलाई सीआईबीमा बुझाउनू भनेर परिसरलाई पत्राचार भइसकेको छ। यदि परिसरको अनुसन्धानका क्रममा लामो समय हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था भए सीआईबीमा झिकाएर बयान लिने र अनुसन्धानका थप काम गर्ने प्रक्रिया एकसाथ अघि बढ्छ,” उनले भने।

७ अर्ब भन्दा बढी कर्जा भुक्तानी बाँकी 
राष्ट्रबैंकले सीआईबीलाई गरेको पत्राचारमा प्रसाईं र उनी संलग्न कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गरेर दुरूपयोग गरेको उल्लेख छ। राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार प्रसाईंले कर्जाको दुरूपयोग मात्र गरेका छैनन्, उनका कतिपय कारोबार शंकास्पद पनि देखिएका छन्।

“विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा चुक्ता गर्न पनि कर्जाको रकम प्रयोग गरेको लगायतका धेरै विषय अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका छन्,” राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने, “हाम्रो अनुसन्धानबाट खुलेका केही तथ्यसहित थप अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको हो।”

राष्ट्रबैंकको पत्रअनुसार अहिलेसम्म दुर्गा प्रसाईं र उनका आफन्त संलग्न रहेका ३१ वटा कम्पनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। त्यसमध्ये ५ वटा बैंकहरूबाट मात्र लिएको कर्जा र त्यसको ब्याजसमेत जोड्दा २०८१ असोज मसान्तसम्म ७ अर्ब २५ करोड ८७ लाख बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। गत कात्तिकदेखि चैतसम्मकै थप बक्यौता जोड्ने हो भने यो रकम अझ बढ्ने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्।

राष्ट्रबैंकको अनुसन्धानले प्रसाईं र उनी संलग्न रहेका कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवाट कर्जा लिँदा उल्लेख गरेको प्रयोजन भन्दा अन्यत्र कर्जाको रकम दुरुपयोग गरेको देखाएको छ।

“बैंकवाट लिएको कर्जा तोकिएको व्यवसायमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र व्यवसायको आम्दानी कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ठुलो रकम पेश्कीको रूपमा निज र निजसम्बद्ध कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेकोसमेत देखिन्छ,” राष्ट्रबैंकले सीआईबीलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ८ मा लेखिएको छ, “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन।” यस्तो कसुर गरेको ठहर भए दश लाख रूपैयाँसम्म बिगोको हकमा एक वर्षसम्म कैद, दश लाखदेखि ५० लाखको बिगोमा दुई वर्षदेखि तीन वर्ष कैद, ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा तीन वर्षदेखि चार वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

त्यस्तै, एक करोड भन्दा बढी दश करोडसम्मको बिगोमा ४ वर्षदेखि ६ वर्ष कैद, दश करोड भन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगोमा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा थप एक वर्ष कैद हुनेसमेत ऐनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रबैंकको अनुसन्धानले प्रसाईं र उनी संलग्न कम्पनीले परियोजनाको लागत वृद्धि गरी उक्त परियोजनालाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको र ती ऋणी फर्म/कम्पनीका अन्तिम हिताधिकारी प्रसाईं नै रहेको देखाएको छ। राष्ट्रबैंक सँगै सीआईबीले समेत गरेको अनुसन्धानमा प्रसाईंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको नाममा तत्कालीन एनसीसी (हाल कुमारी बैंक) बाट १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको, होटल एट्रियम प्रालिका नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट ५ करोड र गुडविल फाईनान्स लिमिटेडबाट यूए मेडिको आपूर्ति तथा उपकरण प्रालिको नाममा १० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिएको छ। उनले अरु विभिन्न कम्पनीका नाममा समेत कर्जा लिएको भेटिएको छ। तर यो कर्जा अर्कै प्रयोजनमा उपयोग गरेको फेला परेको छ।

“प्रसाईंले सम्पतिको स्रोत लुकाउन विभिन्न तहका जटिल कारोबारमार्फत् शंकास्पद कारोबारहरू गरेको पनि देखिएको छ,” सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, “उनी र उनका परिवार, फर्म र कम्पनीका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरूमा शंकास्पद कारोबारहरू भएको भेटिएको छ।”

ती अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अहिले करिब २०–२१ करोडको कारोबार शंकास्पद देखिएको छ जसको कुनै स्रोत खुल्दैन। अनुसन्धान जारी नै रहेकाले यो रकम अझ धेरै हुन सक्ने उनले बताए।

प्रसाईंविरुद्ध यसअघि विद्युतीय कारोबार ऐन, आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा यसअघि पनि पक्राउ परेका उनी अदालतको आदेशपछि थुनामुक्त भएका थिए।

तीनकुने घटनापछि फेरि पक्राउ परेका प्रसाईंविरुद्ध साइबर ब्युरोमा समेत उजुरी परेको छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायविरूद्ध गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाएको भन्दै गत चैत १५ गते ‘मायाको पहिचान नेपाल’ले प्रसाईंविरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दिएको थियो। यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको साइबर ब्युरोले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको कानूनी प्रक्रिया सकिएपछि प्रसाईंलाई उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरेको छ।