नेपालको विशिष्ट धर्मनिरपेक्षता: व्यवस्थापनमा संवेदनशीलता आवश्यक

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी घोषणा गरेको छ। २०७२ सालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षको विषय उचित छलफलबिना हतारमा ल्याएको भनी यस प्रावधान संविधानमा रहेयता कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी पश्चिमी युरोपेली राष्ट्र, चर्चको पैसा तथा भारती कांग्रेस पार्टीको साथ र सहयोगमा नेपाली जनतामाझ धर्मनिरपेक्षता थोपरिएको खासगरी दक्षिणपन्थी विचार समूह र व्यक्तिले आरोप लगाउने गरेका छन्। झनै ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा लिई सडकमा आएकाहरू अहिलेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको प्रावधान हटाई 'हिन्दू राष्ट्र' निर्माणका निम्ति राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन्। 

यता, धर्मनिरपेक्ष पक्षधर पनि संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिए तापनि खुशी छैनन्। ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले…’ भन्दै थप गरिएको व्याख्याले धर्मनिरपेक्षताको मूल सिद्धान्त नै निष्क्रिय बनाएको भन्दै धर्मनिरपेक्षताको आवरणमा यो पहिलेकै धार्मिक राष्ट्र हो भन्दै उनीहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्। आखिर नेपालको धर्मनिरपेक्षता के हो, यसको संवैधानिक र व्यावहारिक आयामबारे चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संवैधानिक आयाम
नेपालको संविधानको धारा ४ ले धर्मनिरपेक्षसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले नेपालको राज्य ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेको छ। साथै सोही दफाको स्पष्टीकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनको लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ’ भनेर धर्मनिरपेक्षको संवैधानिक परिधि निर्धारण गरेको छ। 

अर्थात् नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २६ ले प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर कसैले धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने भनेर संविधानले नै प्रस्ट पारेको छ। 

लोकप्रिय बुझाइमा, धर्मनिरपेक्षता भन्नाले ‘सेपेरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट‘’ बुझिन्छ। चर्च (धर्म) लाई राज्य (सरकार) बाट अलग गर्नुलाई जनाउँछ।तर धर्मनिरपेक्षको आम बुझाईविपरित नेपालको संविधानले नेपालको सरकारलाई धर्मबाट अलग नभई, बरु धर्मको रक्षासमेत गर्नुपर्छ भन्ने आशयसहितको दायित्व सिर्जना गरेको छ। आखिर संविधानले यस्तो व्यवस्था किन गर्‍यो?

धर्म, परम्परा र संस्कृतिले नेपाली जीवनमा जन्मदेखि मृत्युसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्ने छ। नेपालका सबैजसो समुदायको संस्कृति र धर्म एक अर्कासँग जोडिएका छन्। शताब्दीयौंयता धर्मप्रतिको दृढ आस्थाले भरिएको नेपाली समाजमा धर्मसँगै जोडिएका सामाजिक कुरीति पनि छन्।  जात र लिङ्गमा आधारित भेदभाव, ‘पानी पनि नचल्ने जात’ व्यवस्था, खास कुनै समुदायलाई मन्दिरमा समेत प्रवेश नदिनेलगायत धेरै विभेदकारी अभ्यासहरू धर्म र धार्मिक विश्वासको आवरणमै समाजमा जरा गाडेका छन्। धर्मका कतिपय सकारात्मक असर/प्रभाव रहे पनि धर्मकै यस्ता अभ्यासका कारण धार्मिक क्षेत्रमै हस्तक्षेप गरेर समाजलाई समानतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने पनि देखिन्छ। 

तर, सिद्धान्तत: धर्मनिरपेक्ष राज्यले धर्म तथा धार्मिक विषय र अभ्यासमा राज्यको कुनै पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। तर सयौँ वर्षयता चलिआएका अपमानजनक र विभेदकारी धार्मिक अभ्यासकै कारण  हाम्रोमा 

सीमान्तकृत समुदायको निर्माण हुन गएको छ। तिनै सीमान्तकृत समुदायको अवस्था परिवर्तन गर्न संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प गरेको छ।
त्यसो हुँदा नेपालको राज्यलाई धर्म र संस्कृतिबाट अलग गर्न सकिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरेता पनि नेपालको धर्मनिरपेक्ष सैद्धान्तिक धर्मनिरपेक्षता होइन। हाम्रो संविधानसभाले नौलो प्रकारको ‘संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष’को अवधारणा अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। 

सैद्धान्तिक अवधारणा
त्यसो हुँदा २०७२ सालको संविधानले अङ्गीकार गरेको धर्मनिरपेक्षलाई फरक र नौलो प्रकारको भन्दै विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ। तर यो अवधारणा विश्व अभ्यासको आधारमा भने नौलो होइन।

विद्वान ग्यारी जकोबसनले आफ्नो किताब ‘ह्विल अफ ल’ मा तीन प्रकारको धर्मनिरपेक्षको परिकल्पना गरेका छन्। उनले मूलतः धर्म र राज्यको सम्बन्ध दुई आधारमा हुने भनेका छन्। प्रथमतः सामाजिक संरचना निर्माणमा  धर्मले खेलेको भूमिका (समाजमा धर्मको महत्त्व)। दोस्रो, राज्यले कुनै धर्मलाई वैधानिक रूपमा कति हदसम्म आधिकारिकता र पहिचान प्रदान गरेको छ। यस आधारमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रको चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा तीन प्रकारको-दूरदर्शी (भिजनरी), समायोजनमुखी (एसिमिलेटिभ), सुधारात्मक (एमेलिओरेटिभ)-धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सम्भव छ भन्छन्।

(क) दूरदर्शी धर्मनिरपेक्षता: यो त्यस प्रकारको धर्मनिरपेक्षता हो, जसमा राज्यको धर्मसँग धेरै सम्बन्ध र महत्त्व रहन्छ, तर समाजमा धर्मको प्रभाव धेरै कम हुन्छ। उदाहरणको निम्ति इजरायल, जहाँ यहुदी आकांक्षाले राज्यको निर्माण भए पनि इजरायली यहुदीहरूको धर्मनिरपेक्ष अभिमुखीकरणले राज्यको मूल कानूनमा धर्मको प्रभाव कम छ। उनले यसलाई दूरदर्शी मोडेल किन पनि भने भने यस संविधानले आफ्नो लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र एक विशेष समूहको आकांक्षा समायोजन गर्न खोज्छ।

(ख) समायोजनमुखी धर्मनिरपेक्षता: यो त्यस प्रकारको धर्मनिरपेक्षता हो, जहाँ राष्ट्रको मूल कानूनले राज्यले कुनै पनि धर्म वा धार्मिक अल्पसंख्यक कसैलाई पनि धार्मिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्दैन। साथै त्यस राष्ट्रको सामाजिक चरित्र पनि धर्मसँग त्यति गाढा नभएको बुझिन्छ। उदाहरणको लागी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एलेघेनी काउन्टीविरुद्ध एसिएलयु मुद्दामा धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्नाले अमेरिकाको संविधानअनुसार राज्यले न त नास्तिकतालाई प्रवर्द्धन गर्छ, न त कुनै आधिकारिक धर्मलाई अङ्गीकार गर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो।

(ग) सुधारात्मक धर्मनिरपेक्षता: यस प्रकारको धर्म निरपेक्षतामा, समाजमा धर्मको ठूलो प्रभाव भए पनि राज्यको मूल कानुन भने आफैमा धर्मप्रति निष्पक्ष रहेको हुन्छ। जस्तै: भारत र क्यानडा। क्यानडामा संविधानले कुनै विशेष धर्मलाई सक्रिय रूपमा प्रोत्साहन गरेको छैन, सबैलाई आफ्नो धर्म पालना गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर विभिन्न धर्मको आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने अधिकार राज्यसँग छ। उदाहरणको निम्ति, विभिन्न धार्मिक समुदायहरूले सञ्चालन गरेका स्कुलहरूमा राज्यले करको पैसा दिनेलगायत अभ्यास।

संविधानले भारत धर्मनिरपेक्षता भनेपनि राज्यले विभिन्न धार्मिक समुदायको इच्छा आकांक्षाअनुसार राज्यले धर्ममा पैसा लगाउने, मठ मन्दिर निर्माण गर्ने र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको रक्षाको निम्ति राज्यले लगानी गर्नेलगायत विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी अभ्यासले राज्यलाई धर्मसँग जोडेको छ।

सनातनको परिभाषा र व्यवहार
छिमेकी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। तर नेपाल र भारतको धर्मनिरपेक्ष फरक प्रकारको छ। भारतमा बहुसंख्यक धार्मिक समुदायबारे केही नभनिए पनि धार्मिक अल्पसंख्यकको हक भने संरक्षण हुने भनेर विशेष रूपमा संवैधानिक प्रावधान निर्माण गरिएको छ।

यता, नेपालको संविधानमा भने ‘धर्मनिरपेक्षता भन्नाले…’ भन्दै थप गरिएको व्याख्याले कुनै विशेष धर्मलाई किटान नगरे पनि सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी राज्यलाई ‘सनातन धर्मको रक्षा गर्नु’ भनी राज्यको कर्तव्य किटान गरेको छ। अर्थात् २०७२ सालको संविधान तहत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएता पनि सनातन धर्म संरक्षण गर्ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। यहाँनिर जटिलता के छ भने त्यो सनातनको परिभाषाचाहिँ के हो? अहिलेसम्म वैदिक-हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायतलाई कतिपयले सनातनी भन्दै आफूखुसी परिभाषित गर्ने गरे पनि नेपालमा थोरै संख्यामा रहेका ‘अन्य केही’ धर्मालम्वीको इतिहास पनि पुरानो छ। तिनले पनि ‘हामी सनातनी हौँ र धेरै पहिलेयता चलिआएको हाम्रो धर्म र संस्कृतिको संरक्षण खोइ राज्यले संरक्षण गरेको?’ भनेर प्रश्न गर्दा राज्यले के उत्तर दिने?, जबकि ‘अन्य केही’ धर्मका कार्यक्रम र समारोहहरूमै कोही सार्वजनिक व्यक्ति र राजनीतिक व्यक्ति जाँदा प्रतिकूल प्रतिक्रिया आउने मनोविज्ञान र भाष्य नेपालमा बनेको छ। 

तर कतिपयले विशेष गरी, क्रिश्चियन धर्म प्रबन्धन गर्नलाई धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान ल्याइएको भन्दै अर्थ्याउने गरेका छन्। चिया पसल र चोकहरूमा अहिले: मूलतः देशभित्र बढ्दो चर्चहरूको सङ्ख्या देखाई-धर्मनिरपेक्षता आडमा, विदेशबाट पैसा ल्याई आर्थिक लोभलालचमा पारी धार्मिक परिवर्तन गर्न खेल भई रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। (यद्यपि, देशभरि सबै आस्थाका देवालय र प्राथनास्थलको शंख्या निरन्तर बढ्दो छ।) तर राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्दा राष्ट्रको धर्म नहुने भएकोले धर्मनिरपेक्षको प्रावधान राखेको भन्ने अभिव्यक्ति प्राय: दिने गरेका छन्। यसैलाई जोडेर कतिपय राजनीतिक दल र धार्मिक नेताहरूले धार्मिक तटस्थताको आडमा धर्म परिवर्तन गर्ने खेलमा अहिलेका दल र नेता सामेल भएको भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्। खासगरी राप्रपालगायत दलहरूले यो भाष्य निर्माणमा काम गरिरहेका छन्।

नेपाली समाज धर्मप्रति आस्था राख्ने नै समाज हो। सदियौँदेखि धार्मिक सहिष्णुतासहित मानिसहरू बसोबास गरेका छन्। यद्यपि, कतिपय धर्मभित्रै जातीय र लैंगिक उत्पीडन रहेकाले हाम्रो समाज असहिष्णु समाज हो भन्नेहरू पनि छन्। विभिन्न जात-जाति र समुदायहरूले धर्मलाई संस्कार र सांस्कृतिक रूपमा विकास गरी आफ्नो जीवनपद्धतिमा समेत समावेश गरेको अवस्था छ। तर नेपाली समाज कमसेकम भारतझैँ धार्मिक रूपमा कट्टर देखिँदैन। तर त्यसको मतलब, नेपालीलाई धर्मको महत्त्व नभएको वा तिनले धर्मबिनाको समाज स्विकार्छन् भन्ने होइन। 

त्यसमाथि, विश्वभर धर्म र संस्कृतिलाई राजनीतिमा समेटेर जनमत प्रभावित पार्ने प्रयास विश्वभर भइरहेका छन्। अमेरिकामा ट्रम्प, हंगेरीमा भिक्टर ओर्बान, टुर्किमा एर्दुगान र भारतमा मोदीलगायत नेताहरूले शक्ति प्राप्त गर्नुका अनेकन् कारणमध्ये धार्मिक भावना पनि हो। त्यसो हुँदा, मूलधारको राजनीतिले अल्पशंख्यकसँगै बहुमत समुदायको भावनालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। धार्मिक भावनाले साम्प्रदायिक रङ नलिओस् भनेर त्यसको व्यवस्थापन र बैठानमा काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दैगर्दा समाज पछाडि फर्कनु भने किमार्थ हुँदैन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)