‘राजनेता’का लागि नेपाल कि नेपालका लागि राजनीति?

संविधानको महत्त्व र प्रभावकारिता कार्यान्वयनबाट झल्किन्छ। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो र सतही भई सही दिशातर्फ नबढ्दा अनेकौँ प्रश्न उठेका छन्। संविधानको दोष हो वा संविधानको रक्षकको कमजोरी हो? त्यस दिशामा कमै प्रश्न उठ्ने गर्छ। संविधानको मर्म, आदर्श र स्थापित मान्यताविरुद्ध भएका कामकारबाहीबाट संविधान नै कमजोर हुन्छ। अनि प्रश्न उठ्छ, संविधान संशोधनको। हो, संविधानको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न भएका असहज परिस्थिति र अप्ठ्याराहरूको आधारमा विगतको अनुभव दृष्टिगत गरी संविधान संशोधन हुनै पर्छ।

समयअनुसार चलायमान बनाउन वा समयको माग, चाहना र सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन हुनै पर्छ। संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका संविधान कयौँ पटक संशोधन र परिमार्जन भएका तथ्य हाम्रो सामु छ। यस पृष्ठभूमिमा हाल नेपालको संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्ने चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा महत्त्व पाएको छ। २०७२ सालको संविधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहना सबैको हुनुपर्छ र हुन्छ पनि तर संविधान संशोधन नेता व्यवस्थापन गर्न हो वा नेताहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि हो के हो प्रस्ट आउनुपर्छ।

संविधानको मर्म र चाहनाअनुरूप गतिशील नभएका नेता व्यवस्थापन गर्न सर्वाधिक प्राथमिकता दिने गरेका राजनीतिक दलहरूप्रति तुष्टीकरण नीति लिएका धेरै मुद्दा होलान्। त्यसको लेखाजोखा पनि हुँदै गर्ला तर स्थायी सदन मानिने माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको संगठनबाट संविधानकै मर्म र आशयको ठाडो उल्लंघन भएको प्रस्ट छ। 

उल्लिखित विषयवस्तुलाई एक छिन थाती राखेर नेपालमा जनप्रतिनिधि रहने संस्थाको ऐतिहासिक विकास क्रम हेरौँ। नेपाल राज्यको पहिचान कायम भएदेखि हिजोसम्म राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। राजा नै शक्तिको स्रोत थिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जे भने पनि उनै थिए। तर, राजालाई सल्लाह दिने निकाय भने विधिवत् रूपमा व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो।

लिच्छविकालमा आतरासन, परमासन, पाञ्चालीका अलावा राजगुरु धर्माधिकारीहरू थिए। यो परिपाटी मध्यकालमा पनि चलेरै आयो। पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान सञ्चालन गरेदेखि जङ्गबहादुरको अभ्युदयपूर्वक ६ थर घरकै बाहुल्यता थियो। उनीहरूले नै राजालाई सङ्गीन, गम्भीर र सेवाकालका विविध सल्लाह दिने गर्थे। यस्ता कार्यमा राजगुरुहरूको विशेष हात रहन्थ्यो। गीर्वाणयुद्ध राजा घोषणा गर्दा यस्तै भारदार र राजगुरुहरूले समर्थन जनाएका थिए। 

जंगबहादुरको उदय भई जहानियाँ राणाशासन शुरू भएपछि राणाखलक र गुरु वर्ग तथा केही राणाका विश्वासी भारदारहरूले सल्लाहकार सभाको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। भोटसँगको लडाइ र सिपाही विद्रोह दबाउनेदेखि सरकारलाई सहयोग गर्नेबारे यस्तै भारदारी सभाले आवश्यक निर्णय लिएको थियो। प्रजा परिषद्को काण्डमा चार जना युवालाई मृत्युदण्ड दिने र अन्यलाई सजाय दिने विषयमा पनि भारदारी सभाले नै निर्णय गरेको थियो।

द्वितीय विश्वयुद्धबाट विश्वमा स्वतन्त्रता प्राप्तिको लहर चल्यो। शासनमा जनताको सहभागिता गराउने विश्वमा पर्याप्त सङ्घर्ष पनि भए। यी सबै घटनाबाट नेपाललाई प्रभाव पर्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। तर पनि बाहिर प्रकट हुने स्थिति थिएन। भुसकै आगो जस्तो थियो। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल पनि तातेर आयो। मुलुकभित्र र बाहिरबाट राणा विरोधी अभियानले तीव्रता लियो। यसै पृष्ठभूमिमा पद्मशमशेरले २००४ सालको वैधानिक कानूनको घोषणा गरे। यो नै मुलुकको पहिलो संविधान थियो। यसमा माथिल्लो सदनमा श्री ३ द्वारा मनोनयन गर्ने प्रावधान थियो तर यो विधान लागू नै भएन।

२००७ सालको अन्तरिम संविधानमा जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थिएन। २०१५ सालको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो, जसमा महासभालाई स्थायी सदनको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो। महासभाका सदस्य संख्या ३६ जनामध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १८ जना श्री ५ बाट मनोनीत हुने प्रावधान थियो। २०१५ सालकै आमनिर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई नै संसद्को तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसले महासभामा मनोनयन गर्‍यो। यो पनि संविधानको मर्मविपरीत भएको चर्चा त्यसै बेला पनि चलेको थियो। 

गोरखाबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाइए। हुन त २०१५ सालको संविधानमा सभामुख हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनै पर्ने बाध्यता थिएन। दुई ठाउँबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित सूर्यप्रसाद उपाध्याय र धनकुटाबाट पराजित सूर्यबहादुर थापा, मोरङबाट पराजित नगेन्द्रप्रसाद रिजाल र दिलबहादुर श्रेष्ठ महासभामा आए तर पनि छोटो समयमा शक्ति सन्तुलन गर्न र सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट रोक्न महासभाले तत्परता देखाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजितलाई टिपेर माथिल्लो सदनमा पुर्‍याउने शुरूवात सोही समययता शुरू भएको हो। मुलुकलाई नभई नहुने त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्यत्र उचित स्थान दिई व्यवस्थापन गर्न सकिनेतर्फ कसैको ध्यान पुगेन।

२०१९ सालको संविधानमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था नै थिएन। एक सदनको मात्र प्रावधान थियो। २०१७ सालदेखि नै बहुदलवादीहरूले प्रारम्भ गरेको आन्दोलन २०४६ सालमा आएर सफल भयो, बहुदल पुनर्स्थापना भयो। संवत् २०४६ सालमा गठित अन्तरिम सरकारले सिधै नै संविधान निर्माण गरी २०४७ सालमा घोषणा गर्‍यो। सो संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्रियसभामा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुने र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य संख्या रिक्त भई परिपूर्ति हुने व्यवस्था भयो। माथिल्लो सदनको मर्यादा, गरिमा र अपेक्षा विपरीत सबै राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता निर्वाचित गराउने नीति लिए। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हारेकालाई राष्ट्रियसभा पुर्‍याउने तुष्टीकरणको नीति लिए। 

आन्दोलनको उपलब्धि एकलौटी बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको क्रियाकलापबाट मुलुक हाँक्न र दिशा निर्देश गर्न सक्षम लामो अनुभव र दक्षता भएका धेरै व्यक्ति देशबाटै पलायन हुने शृंखला शुरू भयो। २०४६ सालपश्चात् बनेका सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत नहुँदा माओवादीले शक्ति सञ्चय गर्दै ज्यामितीय हिसाबमा अगाडि बढ्यो। ठिक त्यस बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र महेन्द्र पथमा चल्दा सबै पार्टी एक ढिक्का भई उनीविरुद्ध खनिए। परिणामतः राजाले जनताको नासो मात्र फर्काएनन्, नेपालबाट राजतन्त्र नै अन्त्य हुन गयो। 

२०६२–०६३ सालको आन्दोलनका क्रममा सबै पार्टीले जनतालाई हुनसक्ने/नसक्ने धेरै आश्वासन बाँडे। फलतः सबै वर्ग, व्यक्ति र भूगोलका जनता महत्त्वाकांक्षी बन्दै गए। सबैको चाहना र अपेक्षा पूरा गराउने कसरतमा पहिलो संविधानसभा विघटन भई अर्को संविधानसभा बन्यो। अनेकौँ आरोह अवरोह संघर्ष र सम्झौताबाट २०७२ सालमा संविधान त आयो तर घोषणा भएको दिनदेखि नै विरोध पनि शुरू भयो। यसको अन्त्य र निकास हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। 

२०७२ सालको संविधानले तुष्टीकरणको नीतिले सर्वाधिक प्राथमिकता पाउँदा राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थ रक्षा कवचको रूप लिन पुग्यो। यो संविधानमा ५९ सदस्य रहने राष्ट्रियसभाको रूपमा माथिल्लो सदनको व्यवस्था छ। यो राष्ट्रियसभा पनि तिनै राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा अटाउन नसकेका, निर्वाचनमा हार बेहोरेका र आआफ्ना भक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई थन्क्याउने उपयुक्त थलो बन्न पुगेको छ।

संसारभरि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा माथिल्लो सदनलाई स्थायी सदन भन्ने गरिन्छ तर त्यसका सदस्यहरू विशिष्ट योगदान र समाजका गहनाका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, वकिल, प्राध्यापक, चिकित्सक, प्राविधिक, खेलकुदका सारथि, विभूति, राष्ट्रसेवकजस्ता प्रबुद्ध व्यक्ति चयन हुने परिपाटी सबैतिर छ।

२०७२ सालको संविधानले पनि यही मर्मलाई आत्मसात् त गरेको छ तर व्यवहारमा भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने आहान चरितार्थ भएको छ। यसै विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक बहसमा राष्ट्रियसभामा भएको अति राजनीतिकरणका सन्दर्भमा टीकाटिप्पणी आउँदा पनि मठाधीशहरूले काग कराउँदैछ बिना सुक्दैछ भन्ने कुरा आत्मसात् गरेका छन्।

यस्तै कामकुरो अन्यत्र पनि देखिन्छ। सल्लाहकार, विज्ञ, आयोगका सदस्य, संवैधानिक पदहरू, राजदूत जस्ता प्रतिष्ठित पदमा राजनीतिक कार्यकर्ता खोज्ने र रोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ। योग्यता पुगेका भए विश्वविद्यालय र योजना आयोगमा पनि राजनीतिकर्मी नै हुन्थे होला। यसबाट महत्त्वपूर्ण पदमा हिजो आसीन व्यक्ति र आजको नियुक्तिबीच तुलना हुन थालेको छ, जसबाट व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा आउने संकेत देखा पर्दै छ।

मुलुकले ठूलो लगानी गरेका र सेवा गरेका विविध क्षेत्रमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइसकेका व्यक्तित्वहरूको अनुभव, क्षमता र कौशल आदिलाई मुलुकको समृद्धिको मार्गमा समाहित गर्दा समय-खर्चको बचत हुने मात्र होइन, बौद्धिक पलायनलाई पनि केही हदसम्म रोक्न सकिने हुन्छ। माथिल्लो सदनको इतिहास हेर्ने हो भने २०१६ सालमा महासभा (माथिल्लो सदन)ले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएको थियो।

गण्डक सम्झौता, सगरमाथा विवाद र मुस्ताङ काण्डमा प्रतिनिधिसभाभन्दा महासभामा बढी छलफल भएको थियो। महासभाकै विरोधका कारण मनोरञ्जन कर र न्यायिक सुधार विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो। तर, २०४७ र ०७२ को संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सम्बन्धित सरकारको लाचार छाया बन्न पुगेको छ। यसै कारणबाट हिजोका दिन पो राम्रा थिए कि भन्ने साधारण जनतामा भान पर्न गएको हो। यस्तो गम्भीर–संवेदनशील विषयमा इतिहासबाट शिक्षा लिनै पर्ने हुन्छ। नत्र नेपाल अरूका लागि होइन, राजनेताहरूको मात्र उर्वर भूमि हुनेछ। सबैलाई चेतना भया। अस्तु!