कृषिविज्ञ भन्छन्- खाद्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाऊँ

काठमाडौँ- नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य संप्रभुताका लागि विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समय विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्य वस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै गएको भन्दै विज्ञहरूले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

वातावरणीय प्रभावको कारण खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य संकट आउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। कृषिविज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए।

नेपालमा खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी प्रोत्साहन नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। उनीहरूले कृषि उत्पादनमा ठूलो सम्भवना हुँदासमेत कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात भइरहेकोप्रति दुःख प्रकट गरे। नेपाली रैथाने कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै नेपालीले आयातित कृषिजन्य वस्तु प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए मात्रै खाद्य प्रणालीमा सुधार र खाद्य संप्रभुता हुने उनीहरूको तर्क छ।

४२ औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा आयोजित नेपालको खाद्य प्रणाली र खाद्य संप्रभुता विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै कृषि विभागका उपहानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको अनुसन्धान, जनशक्ति र लगानी थोरै भएको बताए। उनले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ प्रविधिले नेपाली रैथाने प्रविधिलाई विस्थापित गरेको तर्क राखे।

डा. केसीले नेपाली रैथाने प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिमा विकास गर्न सकेमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रूपमा प्रतिष्पर्धा बढाउन सकिने अवस्था आउने बताए। उनले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा प्राथमिकता दिएर विदेशबाट आयात भएका कृषिजन्य वस्तुलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

डा. केसीले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नसकेको तर्क गरे। उनले पछिल्लो १० वर्षमा किसानले पाउने बजारमूल्यमा परिवर्तन हुन नसक्दा कृषिजन्य वस्तुका उत्पादक किसान र क्रेता–विक्रेताबीचको मूल्यमा धेरै अन्तर रहेको दाबी गरे।

त्यस्तै, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारले खाद्य नियमावली ल्याएर राष्ट्रिय खाद्य संप्रभुता परिषद् बनाउनुपर्ने माग गरे। उनले राष्ट्रिय खाद्य संप्रभुता परिषद् बनाउँदा स्थायी प्रकृतिको अधिकार सम्पन्न भए मात्रै नागरिक खाद्य अधिकारको पहुँचमा पुग्ने जिकिर गरे।

त्यस्तै, मानव अधिकार एलान्सका महासचिव विदुर सुवेदीले नेपालमा कृषि शिक्षाको अभाव रहेको बताए। उनले कृषिसम्बन्धी शिक्षा कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा पनि कृषकसमेत विदेश जाने क्रम बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले विकासित मुलुकले हरित ग्यास उत्पादन गरेको कारण खाद्य संकट आउन थालेको बताए।