त्यो चैत २६, यो चैत २६

राजनीतिक शक्तिहरूले अनेक दाउ हेरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि, २०४६ सालपछि फेरि २०५२ साल आयो। त्यो नेपाली राजनीति र प्रजातन्त्रका लागि अर्को बिडम्बना थियो।

नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक मोड थियो, २०४६ चैत २६ गते। जसको आलोकमा आजको लोकतन्त्र यहाँसम्म उज्यालिइरहेको छ। नेपालको आधुनिक राजनीतिक कालको त्यो शुरूआत २०६२/०६३को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्रसम्मको यात्रामा अघि बढिरहेको छ र यो यात्रा अझै निरन्तर अघि बढ्नेछ। पछि फर्किने बाटाहरू लगभग अब बन्द भइसकेका छन्। त्यतातिर फर्किने जमर्को गर्नु भनेको अबको पुस्तालाई पनि त्यही अँध्यारो युगमा बन्धक बनाउनुसरह हुनेछ।

त्यो चैत २६, जहाँ राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि लगाएको एउटा क्रूर बादल हटाउने घोषणा गरेको दिन थियो। ३० वर्षसम्म नागरिकको जीवनमाथि मडारिरहेको त्यो पञ्चायती बादल फाटेको दिन त्यही चैत २६ नै थियो।

परिवर्तनका अनेक पृष्ठकथाहरू हुन्छन्। अनेकानेक पृष्ठभूमिहरूबाट परिवर्तनका लहरहरू उर्लिदै आउँछन् र एउटा मोडमा पुगेर ती स्थापित हुन्छन्। एउटा नयाँ बिहानी ल्याएर, उज्यालाका नयाँ किरणहरू ल्याएर। २०४६ चैत २६ ले ल्याएको प्रजातन्त्रको त्यही उज्यालोले अहिलेको गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय भयो र त्यो सम्भव पनि भयो। २००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेको गणतन्त्रसम्म हेर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली क्रान्तिका हरेक सफलताहरू वसन्तयामी भएका छन्। अर्थात् नेपालमा हुने हरेक वसन्तक्रान्तिले देशमा नयाँ युगका शुरूआत भएका छन्।

तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्रप्रति गढित एउटा दृढ अडान अनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँगको एउटा अभूतपूर्व सहकार्यको परिणाम नै आजको गणतन्त्र हो। वा यो बहारयुक्त लोकतन्त्र हो। जहाँ नागरिक आफ्नो सम्प्रभुसहित लोकतन्त्रको अधिक उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। लोकतन्त्र या गणतन्त्रलाई जति गाली गरे पनि त्यो गाली गर्ने साहस र आँट अनि यो अधिकार त्यही लोकतन्त्रले सुरक्षित गरेको हो। तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत र सुदृढ लोकतन्त्र नै हुन्छ। त्यसको विकल्प अरु कुनै तन्त्रले विस्थापित गर्न सक्दैन।

एक प्रकारले भन्ने हो भने २०४६ सालको त्यही ऐतिहासिक सहकार्य अनि परिणामले नै आज नेपालको राजनीतिमा नेपाली कम्युनिष्टको संसदीय राजनीतिको मूलबाटो तय भएको हो। यसर्थ नेपाली राजनीतिलाई मूलबाटोमा डोर्‍याइरहने अनि यसलाई एउटा पद्धतिमा हिँडाइराख्ने हरेक आन्दोलनका ऐतिहासिक मोडमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई बलियो साबित गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि परिवर्तनका यी उपलब्धीको रक्षार्थ र यिनलाई संस्थागत गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

२००७ सालको क्रान्ति जहानियाँ शासन अन्त्यको एउटा कोशेढुंगा थियो। त्यसले हरेक नेपालीमा प्रजातन्त्रको अभूतपूर्व रसपान गराएको थियो। नेपाली जनतामा अधिकार अनि प्रजातन्त्रप्रतिको दीयो सल्काइदियो। तर त्यसको आलोक उज्यालिन नपाउँदै २०१७ सालमा दरबारले प्रजातन्त्रमाथि आँखा चम्कायो। राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला सँगसँगै देशका कैयौं नेताहरूलाई धामधम जेल कोच्न थाले। प्रजातन्त्र अनि लोकाधिकारमाथि पञ्चायतको त्यो कालो बादल लगभग ३० वर्षसम्म मडारिइरह्यो। जुर्मुराउन थालेको प्रजातन्त्रको कलिलो घाँटी निमोठिएको थियो। नागरिक अधिकार निस्सासिएको थियो।

त्यसको एउटा निकास बनेर आयो २०४६ साल। चैत २६ त्यसको एउटा अलौकिक पल थियो। हरेक परिवर्तनमा कुनै न कुनै अवशेष रहन्छ। कुनै न कुनै भग्नावशेषहरूले त्यसलाई बेलाबेला झस्काइरहन्छ। परिवर्तनपछि चुलिएका जनताका आशा र अपेक्षाहरूको तत्काल सम्बोधन असम्भवप्राय नै हुन्छन्। तर त्यसको प्रक्रिया भने निरन्तर रहन्छ। एउटा मुख्य लडाइ सकिएको हुन्छ त्यो सँगसँगै जनताका आशा र अपेक्षाहरू पछाडि छुटिरहेका हुन्छन्। राजनीतिक शक्तिहरूले अनेक दाउहरू हेरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि २०४६ सालपछि फेरि २०५२ साल आयो। त्यो नेपाली राजनीति र प्रजातन्त्रका लागि अर्को बिडम्बना थियो। तथापि राजनीतिमा कतिपय बिडम्बनापूर्ण शुरूआतहरूको अन्तिमबिन्दु एउटा युगीन परिवर्तनको विम्ब बनेर स्थापित भइदिन्छ। 

२०५२ सालमा माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्रयुद्धको अन्त्य पनि त्यस्तै एउट विम्ब थियो जसलाई फेरि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा २०६२/०६३मा सहज अवतरण भयो। जसरी २००७ साल अनि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बिनाकुनै वैदेशिक हस्तक्षेप, मात्रै घरेलु शक्तिको सम्झौता र सहकार्यमा राजनीतिक निकासका बाटाहरू तय भएका थिए त्यसैगरी माओवादी युद्धलाई पनि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा उसैगरी सहज अवतरण गरियो। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको जस्तै २०६१ माघ १९मा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यही कदम दोहोर्‍याए। २०५८ साल जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा नेपालमा शाहवंशीय राजपरिवारको एउटा टुकुडी सकिइरहेको थियो। कैयौँ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि अर्को ‘कोतपर्व’ निम्तिएको थियो। एकातिर गृहयुद्धको चरमोत्कर्ष अनि अर्कोतिर एउटा शासकीय वंशको रहस्यमयी विनाश।

त्यसले नेपाली राजनीतिलाई फेरि एकपटक अनिर्णय र अनिश्चयको भूमरीमा धकेलेको थियो। त्यही मेसोमा फेरि दोस्रोपटक श्रीपेच पहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्रले उहीपञ्चकालीन युग ब्युँताउन पुगे। जो मात्रै उनका लागि होइन बरु सिंगो शासकीय परम्परा अन्त्यका लागि एउटा प्रस्थानविन्दु बन्न पुग्यो। २०४६ सालमा जस्तै फेरि कांग्रेस र कम्युनिष्टको ऐतिहासिक साझा प्रयासले देशमा गणतन्त्र आयो। राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलबाटोमा आयो। देशमा फेरि परिवर्तनको अर्को एउटा उज्यालो छरियो। 

आज परिस्थिति फेरि एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। एकातिर परिवर्तनका अवशेषहरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन्। इतिहासका ती स्वर्णिम दिनहरूको ऐतिहासिकता मेटाउनका लागि उनीहरूले तीन दिनलाई फेरि आफ्नै पोल्टामा पार्न खोजेका छन्। जस्तो कि अहिले देशमा चलिरहेको राजावादीहरूको आन्दोलन अनि यो चैत २६ को सन्दर्भ। कहाँको त्यो चैत २६ कहाँको यो चैत २६।

यद्यपि हरेक परिवर्तनसँगै अनगिन्ती आशा र अपेक्षाहरू हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूले भन्दैमा वा आह्वान गर्दैमा कोही किन सडकमा आउने? वास्तवमा २००७ सालको परिवर्तन होस् वा २०४६ वा त्यसपछिको माओवादी सशस्त्र युद्ध, अनि २०६३ को जनआन्दोलन। वा भनौँ मधेश अनि थारूको आन्दोलन वा अरु कुनै त्यस्ता परिवर्तनबाहक आन्दोलन नै किन नहोउन्। ती सब जनताको लोकतन्त्रप्रतिको गहिरो आस्था र विश्वासले उर्लिएका जनलहर थिए। त्यसैको बलमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरे। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको त्यही लडाइलाई अझ उचाइमा पुर्‍यायो र २४० वर्ष राजशाहीतन्त्रको अन्त्य गरिदियो।

लोकतान्त्रिक लडाइको यो सबैभन्दा उच्चतम जित थियो र त्यसपछिको परिवर्तन लोकतन्त्रको अझ उन्नतरूप थियो गणतन्त्र। तर बिडम्बना २० वर्ष पुग्दा नपुग्दै गणतन्त्रविरुद्ध मुर्दावादका नाराहरू सुनिन थालेका छन्। 

नेपालीको नसनसमा लोकतन्त्रको रगत बगेको छ। त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ यो नागरिक आवाज त हुँदै होइन। तर यो यथार्थता पनि हो। त्यो यथार्थता के हो त भन्दा हाम्रो नेतृत्व र हामीले नै चुनेका शासकहरू गतिला भएनन्। उनीहरूका यस्तै अगतिला हर्कत र नागरिकको जनजीवनबाट टाढाटाढा हुँदै जाने शासकीय प्रवृत्तिले च्यापिएर, निसास्सिएर अनि अति नै भएपछि निस्किएका आवाजहरू हुन् ती। जसलाई हाम्रा शासकवर्गले बेलैमा सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने त छँदैछ। तसर्थ बेमौसममा चलेका यस्ता हुरीबतासलाई समयमै छेकौँ र लोकतन्त्रको आलोकलाई निभ्न नदिऔँ। यसैबाट हाम्रा भावी पुस्ताको भविष्यलाई पनि उज्यालो बनाउन बाँकी नै छ।

(तस्वीर: मीन बज्राचार्य)