सहकारी नियमन प्राधिकरणः अब समस्याग्रस्त हुन रोक्ने, तत्काल रकम फिर्ताको छैन आधार

काठमाडौँ– सहकारी समस्याबारे अध्ययनका लागि गत जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन समिति गठन भयो। समितिकै सिफारिसमा सरकारले गत पुस १४ गते ‘सहकारी सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्‍यो। अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ। 

सहकारी समस्या समाधानको क्षेत्रमा भटाभट काम भइरहेको समाचार कोटेश्वर बस्ने सत्यदेवी थापा (६०) ले पनि थाहा पाइरहेकी छन्। पछिल्लो समय सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेपछि उनले सहकारीमा फसेको आफ्नो रकम तत्काल पाउने आशा राखेकी छिन्।

सत्यदेवीले खुशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा डेढ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन्। लामो समयदेखि उनी नियामकीय निकाय धाउँदा रकम पाउने आश्वासन मात्र पाएकी छिन्।

सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका क्रियाकलापबाट बचतकर्ता आशावादी छन्। अधिकांश सहकारी पीडितहरू सहकारी नियमन प्राधिकरणबाटै बचत फिर्ता पाउने आशा गरिरहेका छन्। तर धेरै पीडितले बुझेका छैनन्– सहकारी नियमन प्राधिकरणले के काम गर्छ?

के र कसरी काम गर्छ प्राधिकरण?
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि बनेको सहकारी प्राधिकरणले माघ १४ गतेबाट औपचारिक रूपमा काम थालेको छ। यद्यपि, तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्राधिकरणको कुनै तयारी छैन। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा भविष्यमा समस्या आउन नदिन मापदण्ड बनाएर नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको र त्यसैमा काम भइरहेको प्राधिकरण प्रवक्ता रविन ढकाल बताउँछन्। 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको निर्देशन तथा मापदण्डका आधारमा प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्नेछ।

“सहकारी ऐन बमोजिम निर्देशनात्मक मापदण्ड राष्ट्र बैंकले जारी गर्नुपर्छ, त्यही मापदण्ड हामीले पालना गर्ने हो। त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सम्बन्धित भएर आउँछ। त्यसैलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गर्छ,” प्रवक्ता ढकाल भन्छन्।

उनका अनुसार सहकारी नियमनको मापदण्ड जारी भइसकेपछि सहकारी संस्थाहरू प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने ‘अनलाइन पोर्टल’मा दर्ता हुनुपर्छ। पूर्ण विवरणसहित एकपटक दर्ता भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नेजस्तै सहकारीहरूले पनि मासिक रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। “रिर्पोटिङका लागि सिस्टम विकास गर्दैछौँ। सहकारीहरू प्राधिकरण मातहत आइसकेपछि नियमित रूपमा निगरानीमा रहन्छन्। फिल्डमा गएर कारबाही गर्नुपर्ने अथवा निर्देशन दिने स्थिति हुन्छ,” उनी भन्छन्।

भविष्यमा समस्या आउने सहकारीहरूको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै नियमन हुने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। समस्याग्रस्त हुँदै गए बचत फिर्ताको लागि अहिले राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापन लिएजस्तै प्रक्रियामा जान्छ। “त्यस्ता सहकारीको बोर्ड खारेज गर्ने, ऋण असुली प्रक्रिया टुंग्याउने, बचत फिर्ता क्रमिक रूपमा गर्ने, त्योबाट पनि नपुग भएको सञ्चालक र मुख्य व्यक्तिबाट उहाँहरूको सम्पत्ति लिएर मागदाबी गर्ने छ। त्यो पछिल्लो चरण हो,” उनी भन्छन्।

तर प्राधिकरण गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त भएका छैनन्। प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यक्षता गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालकसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सहकारी नियमन मापदण्ड समिति बनाइएको छ। समितिले मस्यौदा बनाइसकेको कारण राष्ट्र बैंकले त्यसमा सुझाव मागेको छ। उक्त मस्यौदामा सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्नसक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, एक जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा प्रतिसदस्य बचत संकलनको सीमा १० लाख रूपैयाँ हुनुपर्ने, १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाइने, बिनाधितो ३ लाखभन्दा बढी ऋण दिन नपाइनेलगायत व्यवस्था पनि छन्। प्रस्तावित मस्यौदामा सहकारी सञ्चालकहरूले १५० वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

मापदण्ड निर्माण समितिका सदस्य रहेका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्यायका अनुसार प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी हो। “पहिलो काम नियमन हो। प्राधिकरणले शुरूमा समस्याग्रस्त हुन नदिन काम गर्छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन दोस्रो चरणको कुरा हो। समस्याग्रस्त घोषणा र त्यसपछिको राफसाफको कुराका लागि त अलग्गै व्यवस्थापन समिति छ, त्यो समितिको काम यसले गर्दैन।”

उपाध्यायले भनेजस्तै समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता गराउन सकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीका लागि यो समिति बनाइएको हो। समितिले सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सूची सार्वजनिक गरेर काम गरिरहेको छ।

यता, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डलाई प्राधिकरणले अन्तिम रूप दिएपछि त्यसैअनुसार सहकारीहरूको निमयन हुने उपाध्याय बताउँछन्। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र, बचतको सीमा, वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विषय नै सहकारीको मापदण्डको रूपमा आउने उनको भनाइ छ।

बचत फिर्ताको लागि के भइरहेको छ?
सहकारी बचकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीका अनुसार, तत्काल सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ताको कुनै ठोस आधार देखिएको छैन।  आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूसँग पटकपटक गरेको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको दाबी छ।

“तत्काल बचत फिर्ता गर्ने अवस्था देखिँदैन, त्यसैले चैत १७ गतेदेखि आन्दोलनमा जादैछौँ, उनी भन्छन्, “अहिले गठन भएको प्राधिकरणसँग पनि पैसा फिर्ता गर्ने बलियो कानूनी आधार छैन। प्राधिकरण, स्वतन्त्र शक्तिशाली, राजनितिक हस्तक्षेपबिनाको बन्नु पर्ने हो, त्यस्तो देखिएन।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत समस्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५ लाख रूपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटको बुँदा नं. १४७ मा समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवार सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट उक्त रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। तर कुनै अध्ययनबिना आएको बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएन। अर्कोतर्फ, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयसँग छैन।

सरकारले २०७५ सालयता २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। ती सहकारीको ऋण असुली र सम्पत्ति लिलामी गरेर रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाएको छ। समितिमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले झन्डै ४० अर्ब रूपैयाँ फिर्ताको मागदाबी गरेका छन्।

हालसम्म १२ सय ९९ बचकर्ताले ८३ करोड ६५ लाख रूपैयाँ फिर्ता पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ। औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा नभए पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुलुकभरका ३६४ सहकारीले पौने ३ खर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष केसी बताउँछन्।

एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार समस्याग्रस्त २२ वटासहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ४० सहकारीमा बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको छ। यद्यपि, मुलुकभर कति सहकारी समस्यामा छन् र त्यहाँ बचतकर्ताको कति रकम फसेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाका सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रूपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोभन्दा बढी रकम भने दामासाहीले फिर्ताको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नेसक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ। संसदीय समितिको सुझावअनुसार साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्ने विषय अध्यादेशमा छैन।

नियमन प्राधिकरण गठनका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा सञ्चालकको धितो वा सम्पत्ति लिलाम गर्दै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गराउने उल्लेख छ। तर यसको प्रक्रिया निकै लामो भएको हुँदा तत्काल फिर्ता पाउने आधार नरहेको अभियानका अध्यक्ष केसी बताउँछन्।