विद्यार्थी राजनीति: कस्तो र कसको?

चैत १५ गतेको राजावादीको एक दिने आपराधिक गतिविधिले राजनीतिक बहस अन्यत्र मोडिए पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी रन्को क्याम्पसहरूमा सकिएको छैन। कतै विजयका जुलुसहरू छन् त कतै तालाबन्दी। विद्यार्थी संगठनहरूको ध्यान र ऊर्जा सम्पूर्ण रूपमा स्ववियु निर्वाचनमा तानिएको छ।

मूलधारको राजनीतिसँग दिक्दार हुँदै हुर्किएको पुस्ता विश्वविद्यालयमा आइपुगेको छ। गणतन्त्रसँगै हुर्किएको पछिल्लो पुस्तासमेत विश्वविद्यालयबाट नेतृत्वको अभ्यासमा सामेल हुने प्रक्रियामा आइपुगेको छ। भएका राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वितृष्णा भएको र त्यसको विकल्प खोजिरहेको पुस्ता समेत हो यो।

हरेक दुई वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्छ। यो चुनावमार्फत विद्यार्थीले सामुदायिक र सरकारी क्याम्पसहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् र ती प्रतिनिधिलाई आफ्नो प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन्। विद्यार्थी राजनीति र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव देशको राजनीतिक अभ्यासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। राजनीतिक परिवर्तनको चेतना होस् वा परिवर्तनका लागि भएका विद्रोह, त्यसमा विद्यार्थीको सांगठनिक प्रतिरोधको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण छ। यदाकदा विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न नथालेका होइनन्। बौद्धिक वृत्त र राजनीतिक अभियानदेखि आम मानिसमा समेत विद्यार्थी राजनीतिप्रति वितृष्णाको भावना उत्पन्न भइरहेको छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा इतिहासको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको व्याख्यानमा मात्र आफूलाई पुष्टि गर्न सक्ने रक्षात्मक भूमिकामा विद्यार्थी संगठनहरू खुम्चिएका छन्। 

यस बेला हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्तो संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने त्यो कस्तो हुनुपर्छ? हामीसँग भएका विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पर्याप्त छन् कि छैनन्? विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यास कति राजनीतिक छ? यी प्रश्नहरू उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थी, क्याम्पसमा काम गरिरहेका विद्यार्थी संगठन, उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माता, राजनीतिक पार्टी सबैका लागि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विषय हुन्। 

प्रश्नहरू सजिला छैनन् न छन् तिनका उत्तर। त्यसैले विकल्पबिना विद्यार्थी संगठन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने एकोहोरो सतही व्याख्या र इतिहासले मात्र आफूलाई पुष्टि गरिराख्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको स्थिति हाम्रो विश्वविद्यालयको समाधान होइन। 

विश्वविद्यालयका हरेक पदाधिकारीको राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासले हामीलाई सम्झाउँछ कि हाम्रा हरेक निकायहरूको असाध्यै दलीयकरण भएको छ। हाम्रा संस्थाहरू आम मान्छे र विद्यार्थीका लागि कम र दलीय अभ्यासका लागि बढी भएका छन्। विद्यार्थीहरूका आधारभूत आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान, प्रविधि, मानव संसाधन, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण अझै पनि प्राथमिकतामा छैनन्। राज्यको स्रोतको सीमा र भएका स्रोतको समेत उचित व्यवस्थापन नहुँदा विद्यार्थीहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। 

विद्यार्थीले विद्यार्थीको न्यूनतम अधिकारको रक्षा र निरन्तर पैरवीका लागि हामीलाई विद्यार्थीहरूको बलियो प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अघिल्लो पुस्तासँगको संवादका सेतु समेत हुन्। सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ताको सहभागितालाई आत्मसात् गरेर हिँड्ने अभ्यासका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी प्रतिनिधि संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसैले हामीलाई विद्यार्थीहरूको बलियो प्रतिनिधि संस्था त चाहिन्छ नै। 

त्यसो भए के अहिले क्याम्पसहरूमा काम गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरू सामान्यभन्दा सामान्य विद्यार्थीको अधिकारको रक्षा गर्ने ठाउँमा उभिएका छन् त? लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् त? बलियो र अग्रगामी चेतनाको निर्माण हाम्रा क्याम्पसहरूबाट भइरहेको छ त? यी तमाम प्रश्नहरू हामीसँग छन्। भर्खरै सम्पन्न स्ववायु चुनावको सेरोफेरोमा यी सवालहरू महत्त्वपूर्ण छन्:

१. समावेशी अभ्यास 
समावेशी अभ्यासलाई नेपालको संविधानले संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा अंगिकार गरेको छ। संरचनात्मक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका समुदाय, लैङ्गिकता, क्षेत्र र जातिका प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्न ल्याइएको अवधारणा हो समावेशिता प्रक्रिया। राज्यअन्तर्गतका संरचनाले यसलाई केही हदसम्म अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन। गणतन्त्र स्थापनाताका स्कुल टेक्दै गरेको विद्यार्थी यतिखेर विश्वविद्यालय पढ्न आइपुग्ने बेला भएको छ। गणतन्त्रसँगै हुर्किएको यो पुस्ताले गणतन्त्रलाई मनैदेखि कतिको आत्मसात् गरेको छ त? यो अभ्यासको ऐना हेर्ने ठाउँ हाम्रा क्याम्पसहरू र हाम्रा क्याम्पसहरूमा हुने प्रतिनिधि संस्थाहरू हुन्।

तर यी संस्थाहरूमा भने विद्रूप चित्र देखिन्छ। भर्खरै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिने महिला, आदिवासी, दलित, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व असाध्यै न्यून छ। उमेद्वारका रूपमा विभिन्न संगठनबाट सिफारिस भएका उमेद्वारहरू हेर्दा पनि समावेशिताको न्यूनतम अभ्यास त्यहाँ देखिँदैन। जुन क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया नै समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भएर गरिन्छ, त्यस्ता क्याम्पसका विद्यार्थी प्रतिनिधिसमेत समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसक्ने हुनु भनेको हाम्रो पूर्वाग्रही चेतनाकै एउटा उदाहरण हो। प्रत्यक्षमा कम मात्रामा सहभागिता देखिए पनि समानुपातिक प्रक्रियाबाट भए पनि स्ववियुलाई सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हो। तर समानुपातिक प्रतिनिधिसमेत समावेशी विधिको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने किसिमका छैनन्। यो परिदृश्यले हाम्रो चेतना र अभ्यासमाथि नै प्रश्न गरेको छ।

लोकतन्त्र स्थापनाका यति वर्षहरू बितेर जाँदा पनि यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकिरहेको र वर्चस्वशाली व्यक्ती र समुदायकै प्रतिनिधित्वलाई मात्रै संस्थागत गरिरहेको विश्वविद्यालयको राजनीति के आजको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम छ? बहुलतालाई संस्थागत गर्न किन सकेनन् हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले? समावेशी विधि भनेको हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा एउटा औपचारिक कर्मकाण्ड मात्र होइन, हरेक दिनको अभ्यास हो भन्ने चेत स्थापित गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको राजनीति कहाँ छुट्यो? केमा भुल्यो? यो विश्वविद्यालयमा राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका हरेक संगठन र विद्यार्थीले घोत्लिनु पर्ने प्रश्न हो।
२. संगठन र राजनीतिक चेतना
विश्वविद्यालय प्राविधिक ठाउँ मात्रै पनि होइन। पछिल्लो समय भइरहेका उच्च शिक्षासम्बन्धी बहस विद्यार्थीलाई प्राविधिक पठनपाठनको भूमिकामा मात्र खुम्च्याउने किसिमका देखिन्छन्। विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थी हुनु भनेको के हो? आफ्नो प्राविधिक ज्ञान लिएर श्रम बजारमा जाने व्यक्तिका रूपमा मात्र विद्यार्थीलाई बुझ्नु समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। यसले विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेतनाबाट अलग्याउने प्रयत्न गर्छ।

त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने नीति हाम्रो विश्वविद्यालयमा हुनु नै पर्छ। यसको एक मात्र विकल्प दलीय संगठनमात्रै हुन् भन्ने चाहिँ होइन। अहिले नै राजनीतिप्रति चरम घृणा बोकिरहेको युवा अराजनीतिक बनाइयो भने त्यो झन् फासीवादको लागि मलिलो वातावरण हुन सक्छ। हाम्रा क्याम्पसहरू सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध र विद्यार्थीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुनुको विकल्प छैन। यसका उपायहरू के के हुन सक्छन् ती बृहत् छलफलको कुरा हुन्।

विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक चेतनाबाट विमुख गराइनु हुँदैन भन्दै गर्दा अहिले भइरहेको अभ्यास राजनीतिक चेतना निर्माणको असल अभ्यास हो त भन्ने प्रश्न पनि हामीसँगै छ। के सबल राजनीतिक चेतनाले डोहोर्याएको विश्वविद्यालय यस्तै हुन्छ? विद्यार्थी संगठनहरू क्याम्पसमा दलबल मात्रै बनाइरहेका छन् कि राजनीतिक चेतनाको निर्माण पनि गरिरहेका छन्? हामीले भर्खरै सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको सेरोफेरोमा हेर्‍यौं भने पनि यो राजनीतिक चेतनाको निर्माण गर्ने र असल राजनीतिक संस्कारलाई संस्थागत गर्ने भन्दा धेरै घृणा र झैझगडामा रुमल्लिएझैँ देखिन्छ।

यही स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको समयमा विद्यार्थी संगठनहरूका आन्तरिक विवादका कारण कतिपय क्याम्पसमा तालाबन्दी भएको छ। कति क्याम्पसहरूमा भौतिक आक्रमणसम्मका घटना भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कति उम्मेद्बारलाई धम्क्याइएको र दबाब दिइएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो 'सिभिक सेन्स'मै प्रश्न उठ्ने क्रियाकलाप हाम्रा क्याम्पसहरूमा विभिन्न संगठनहरूबाट भइरहेको देख्दा विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक चेतनाको निर्माण गर्ने अभियानमा कमजोर भएको देखिन्छ। चेतनाको निर्माणमा प्रयत्न नगर्ने, असल राजनीतिक अभ्यासको प्रयत्न नगर्ने तर संगठन मात्र निर्माण गर्ने र त्यही संगठनको बलमा आम विद्यार्थीमाथि र क्याम्पसका स्रोतहरूमाथि आफ्नो शक्ति अभ्यास मात्र गर्ने क्रियाकलापको समीक्षा सबै विद्यार्थी संगठनहरूले इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ।

३. स्ववियु चुनाव कसको?
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव क्याम्पसका विद्यार्थीहरूमा सीमित चुनाव हो। यद्यपि स्ववियुले क्याम्पसबाहिरका आम विद्यार्थीका मुद्दा र राजनीतिक मुद्दामा समेत चासो राख्छ र अर्थपूर्ण सहभागिता समेत राख्छ। मूलतः क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएका कारण धेरै भूमिकाहरू सम्बन्धित क्याम्पससँग रहन्छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी प्रक्रियामा राजनीतिक विचारले प्रेरित विद्यार्थी संगठनहरू सहभागी हुने भएकोले क्याम्पसबाहिरका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि र नेतृत्व तह पनि त्यसमा सुझावकर्ता र नेतृत्वकर्ताको रूपमा सहभागी हुन्छ।

यतिसम्मको सहभागितालाई हामी स्वस्थ नै मान्न सक्छौं होला, तर क्याम्पस प्रशासन, कर्मचारी, प्राध्यापक र मुख्य राजनीतिक दलले समेत हस्तक्षेप गर्ने कारण स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव प्रभावित र विषाक्त बन्दै गएको छ। कर्मचारी, क्याम्पस प्रशासन र प्राध्यापक समेतले विद्यार्थीको राजनीतिलाई सिधा प्रभावित पार्ने गरी हस्तक्षेप गर्नुले युनियनको चुनाव कसको चुनाव हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको साझा समझदारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीतिले विद्यार्थी बाहेकका व्यक्ति वा संस्थाहरूको अस्वस्थ हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने साझा प्रतिबद्धता र नियमले मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव स्वस्थ र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। 

४. आर्थिक पारदर्शिताको सवाल 
जुनसुकै निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण सवाल हो। स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्बारीकै लागिसमेत लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने, चुनावी प्रचारप्रसारको खर्च त्यति नै महँगो भएको कति औपचारिक र कति अनौपचारिक खबरहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौं। 

सर्वसाधारण मानिसका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनु नै असम्भव रहेको छलफलसमेत बेला बेला बहसमा आउँछन्। आर्थिक रूपमा अपारदर्शी र खर्चिलो चुनावी अभ्यास क्याम्पसमा समेत हुनु दुखद हो। युनियनकै चुनावमा समेत लाखौँ खर्च भएका समाचार आइरहेका छन्। यी तथ्य हेर्दा हाम्रा क्याम्पसहरूबाट संसदीय र स्थानीय निर्वाचनको आर्थिक अपारदर्शी व्यवहारको पुनरुत्पादन भइरहेको देखिन्छ। इतिहासदेखि आजसम्म विद्यार्थीहरू नयाँ चेतना र परिवर्तनको अग्रणी भूमिकामा छन्। प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रामा उनीहरूले आफूलाई सधैँ अग्रगमनको चेतनामा उभ्याएका छन्।

विश्वविद्यालयको सानो चुनावी अभ्यासबाट आर्थिक रूपमा पारदर्शी र साधारण चुनावी अभ्यासको उदाहरण संस्कृति  निर्माण गर्नुपर्ने अवसर र जिम्मेवारी थियो यो चुनाव। तर बिरलै त्यसो भएको देखिन्छ। यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, सँगै आम विद्यार्थी पनि जागरूक र सचेत हुनुपर्छ। अपारदर्शी चुनावी चहलपहलको हिस्सा हुनेभन्दा त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्रश्न गर्ने, आर्थिक स्रोतबारे प्रश्न गर्ने, चुनावी खर्च सार्वजनिक गर्न खबरदारी गर्नेजस्ता सचेत प्रयास क्याम्पस पढ्ने हरेक विद्यार्थीले गरेमात्र साधारण चुनावी अभ्यासहरूको संस्कृति संस्थागत हुन सक्छ।

अन्त्यमा, सामान्य भन्दा सामान्य विद्यार्थीले समेत क्याम्पसका उपलब्ध स्रोतहरूमा समान पहुँच र अधिकार पाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, वातावरण र पूर्वाधारको उपलब्धताका लागि प्रतिबद्ध, हुलहुज्जत र दलबलको राजनीतिभन्दा अलग्गै रहेर आफ्नो क्याम्पस र देशका बहुलतालाई मनैबाट आत्मसात् गर्दै विचार, चेतना, आँट, ऊर्जा र प्रतिबद्धताले सबैभन्दा अग्रगामी विद्यार्थीहरू हाम्रा विश्वविद्यालयमा हुनुपर्छ। यसका लागि, भएका विद्यार्थी संगठनहरूको बलियो प्रतिबद्धता र इमानदारी साथै विद्यार्थीको सबल राजनीतिक चेतना र प्रश्न अपरिहार्य छ। हामीले अभ्यास गर्ने साना साना इकाईहरू मिलेर देश बन्छ, राज्य र यसका संरचनाहरू बन्छन्। हामी जहाँ छौँ, असल अभ्यासको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ। विद्यार्थी राजनीतिलाई अग्रगामी विचार र प्रेरित र आम विद्यार्थीको अधिकार विद्यार्थीमै सुरक्षित राख्ने अभ्यासको रूपमा निर्माण गरौँ।

(तामाङ महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा स्नातक नर्सिङ अध्ययनरत छन्।)