अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन सरकार र दलहरू किन सधैँ अग्रसर?

काठमाडौँ– सरकारले गत माघ १५ गते संसद्मा सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरायो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक सबैको हितकर भएको बताएका छन्। सञ्जालको दुरूपयोग गरी सद्भाव बिथोल्ने कार्य रोक्न र नियमन गर्न कानून जरुरी रहेको उनको तर्क छ।

तर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालका पोस्ट निगरानी गर्नसक्ने व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विधेयकमा राखिएका अमूर्त शब्दका कारण गलत व्याख्या गरी नागरिकलाई भय सिर्जना गरिने जोखिम पनि रहेको उनीहरू बताउँछन्।

साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल विधेयक पास भए नागरिकका पोस्टहरूसमेत सरकारले निगरानी गर्नसक्ने बताउँछन्। “विधेयकमा निगरानी गर्नसक्ने भन्ने छ, तपाईंको पोस्ट निगरानीमा राखिएको छ भने त लेख्नुहुन्न नि,” उनी भन्छन्, “यसले तपाईंलाई डर देखाउँछ र बोल्नलाई रोक्छ।”

विधेयकको दफा २७ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने’ व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।

राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने, गलत वा भ्रामकजस्ता अमूर्त शब्दको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा जो कोहीले पनि कारबाही भोग्नुपर्ने हुनसक्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। “एकदमै भेग विषयहरू राखेर नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न रोक्न खोजिएको छ। त्यसका आधारमा पक्राउ गर्नसक्ने, जेलै जानुपर्ने हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “एकदमै सामान्य विषय वा आचरणलाई अपराध मान्नुभयो भने तपाईं पूरै नियन्त्रित हुनुहुन्छ।”

दफा १६ (१) मा ‘अपमानजनक’, ‘होच्याउने’, ‘ट्रोल’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ। यी शब्दको व्याख्या शक्तिमा बस्ने मान्छेले आफू अनुकूल गरेर जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने जोखिम हुने अर्यालको बुझाइ छ।

दफा १९ मा ‘साइबर बुलिङ’ बुझाउन प्रयोग गरिएको शब्द र सजायको व्यवस्था पनि खतरनाक रहेको उनी बताउँछन्। उक्त दफामा भनिएको छ, “...सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृष्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता साइबर बुलिङको कसुर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।”

यस दफामा प्रयोग गरिएको ‘हानिकारक’ शब्द सत्ताले आफू अनुकूल प्रयोग गरेर जोसुकै व्यक्तिमाथि निगरानी वा कारबाही गर्नसक्ने अर्यालको भनाइ छ। “केपी ओलीलाई एउटा कुरा हानिकारक लाग्ला, त्यही विषय सुमना श्रेष्ठलाई नलाग्ला वा देउवालाई अर्कै लाग्ला। त्यस्ता शब्द राख्दा सत्तामा बसेका व्यक्तिले आफू अनुकूल व्याख्या गरिदिने जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भएका विवाद, उजुरी हेर्न र निर्देशनसमेत दिन विभाग तथा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायिक निकायलाई बाइपास गरेर प्रशासनिक निकायलाई शक्ति दिँदा सरकारको निर्देशनमा नागरिकका अधिकारको दुरूपयोग बढाउन सक्ने अर्याल बताउँछन्। 

नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल भने नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेकाले सरकारले ल्याएको विधेकले सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली गलौज, व्यक्तिगत चरित्र हत्याजस्ता क्रियाकलापलाई मात्र रोक्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ गाली गलौज र व्यक्तिगत चरित्र हत्या होइन। यस किसिमका व्यवहारलाई नियमन गर्नैपर्छ। नक्कली आईडी खोल्ने स्वतन्त्रता किन दिनुपर्‍यो?”

सामाजिक सञ्जाल हेर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेकाले नियमन आवश्यक रहेको रिजालको भनाइ छ। तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिनु नहुने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको पनि उनले बताए। 

“नेपालमा जस्तो बेलगाम, निरपेक्ष र छाडातन्त्र अन्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा देखिँदैन। सामाजिक सञ्जाल हेर्नै नसकिने अवस्थामा छ,” उनी भन्छन्, “यो विधेयकले पत्रकारिताको औचित्य बढ्छ, विरोध गर्नु जरुरी छैन।”

तर नेपाल पत्रकार महासंघले सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेको जनाएको छ। पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल विधेयकका अधिकांश दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने खालका रहेको बताउँछन्।

“विधेयकमा मिडियाका समाचार शेयर गर्दा पनि सजाय हुने खालका प्रावधान देखिन्छ। प्रेस काउन्सिल, नेपाल प्रहरी जस्ता निकायलाई सँगै राखिएको छ,” उनी भन्छन्, “न्यायिक निकायलाई भन्दा पनि एउटा विभागले नै कन्टेन्टहरू हटाउन निर्देशन दिने, दण्डसजाय गर्ने प्रावधान छन्, जुन त्रुटिपूर्ण छ।”

सामाजिक सञ्जालका विकृति रोेक्न सरकारले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र परामर्श गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने दाहालको भनाइ छ। पत्रकार महासंघ सरोकारवाला भए पनि छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको र त्यसले लोकतान्त्रको आधारभूत विधि नै मिचेको उनी बताउँछन्। उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जालहरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विपक्षी दल र सरकारमै सामेल भएको कांग्रेसका नेताहरूले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि यस विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने भन्दै विरोध जनाएको छ। तर माओवादी नेतृत्वकै सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला पनि सरकारको निर्णयको विरोध भएको थियो।

राजनीतिक दलभित्र पनि छैन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण सरकारले मात्रै होइन, राजनीतिक दलले पनि गर्ने गरेका छन्। गत पुस १० गते एमालेको सचिवालय बैठकले नेताहरू भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई कारबाही गर्‍यो। कारण थियो— उनीहरूले पार्टीका निर्णयबारे राखेको अभिव्यक्ति।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएको विषयलाई आलोचना गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही गरिएको थियो। एमालेले रावललाई साधारण सदस्यबाटै निष्कासन तथा पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ।

संविधान सबैले मान्नुपर्ने भए पनि दलहरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार हिँडन तयार नभएको एमाले केन्द्रीय सदस्य तिम्सेना बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “पार्टीहरूलाई हामीले कमजोर बनाउँदै लग्यौँ, त्यसको सट्टा व्यक्तिहरू बलियो हुँदै गए। जब व्यक्ति बलियो हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।”

एमालेले आफूलाई जनताको कुरा सुन्ने पार्टी माने पनि यसले केन्द्रीयताको मात्रै अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ। त्यही कारण प्रश्न गर्ने अभ्यास खुम्चिँदै गएको उनी बताउँछिन्। “पार्टीभित्र एकदुइटा यस्तो अभ्यास भयो, जहाँ प्रश्न गर्ने मान्छेको सार्वभौमिकता नै हरण भयो। मान्छेहरूले आफ्नो करियर त्याग्न नसक्ने हुँदा प्रश्न हराउँदै गए,” उनी भन्छिन्।

एमालेमा मात्रै नभई, अन्य दलमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था उस्तै छ। कांग्रेसले आफ्नो दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो माने पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले एकल निर्णय गर्दै आएका छन्। पदाधिकारीसँग समेत छलफल नगरीे निर्णय गरेको भन्दै महामन्त्रीहरूले बेलाबेला सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउने गरेका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष टिकटक बन्द गर्दा ‘बन्द कोठामा हुने सहमतिलाई दलबीचको सहमति मान्न नसकिने’ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विरोध जनाएका थिए। उक्त सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षसमेतको सहमतिमा टिकटक बन्द गरिएको बताएका थिए।

तर थापाले फेसबुक पोस्टमार्फत आफ्नो दलमा छलफल नभएको जनाएका थिए। उनले लेखेका थिए, “प्रमज्यू, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको क्लबको बन्द कोठाका बैठकमा हुने सम्झौता पार्टीहरूको बीचमा भएको सहमति नभन्नुहोस्, नभन्ठान्नुहोस्। यो तपाईंहरू बीचको समझदारी हो, पार्टीहरू बीचको होइन। पार्टी भनेको पार्टी प्रमुखको निजी कम्पनी होइन, कुनै मत पार्टीको मत हुन पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ।”

महामन्त्री थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने कामविरुद्ध आफू पनि उत्रिने जनाएका थिए। “हिजो ज्ञानेन्द्रको शासन हुँदा होस् वा केही समयअगाडि नेकपाको सरकार हुँदा होस्, जहिले–जहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने र अंकुश लगाउने काम भयो, हामी त्यसको विरुद्ध उभिएका छौँ, उभिइरहने छौं। हिजो त्यही काम अरूले गर्दा गलत, हामीले गर्दा सही हुँदैन,” उनले लेखेका थिए।

सरकार र दलहरू किन नियन्त्रणमुखी?
लोकतन्त्रका लागि दलहरूले कुनै न कुनै समय सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध संर्घष गरे। तर तिनै दल लोकतन्त्रले दिएको नागरिक अधिकार खुम्च्याउने प्रयासमा देखिन्छन्। 

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा दलहरू सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मात्रै नभएर अहिले सत्ताका लागि लिप्त भएकाले लोकतान्त्रिक नभएको बताउँछन्। “लोकतन्त्र जनताले लडेर ल्याएभन्दा पनि यो हामीले दिएको भन्ने मनस्थिति भएकाले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको हो,” उनी भन्छन्,  “संविधान जनतालाई लाग्छ, हामीलाई लाग्दैन भन्ने सोच नेतृत्वमा भएर समस्या भएको हो।”

राज्य नागरिकका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत भएकाले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरणमा लाग्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। “राज्य उत्प्रेरणाको स्रोत भएकाले यसले मान्छेको मन उकुसमुकुस भएको छ भने खोलिदिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। 

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘पञ्चायतको भूत’ले नछाडेको टिप्पणी गर्छन्। “एक राजा एक भेष भनेजस्तै एकल जातीय बर्चश्व चिन्तनलाई केपी ओली र एमालेले आत्मसाथ गरेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “फरक विचारलाई निस्तेज गर्ने पञ्चायतको आधारभूत कुरा थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार र दल त्यसैमा छ।”

दल र सरकारमा मात्रै नभएर समाज र राजनीतिलाई नै नियन्त्रण गरेर चलाउने सोच अहिलेको राजनीतिको घातक विषय भएको उनी बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल विधेयकले पनि नागरिकका अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने भएकाले सरकारको निरंकुश प्रवृत्ति देखिने उनको भनाइ छ।

“आफूले जे पनि बोल्न पाउने, तर अरूले चाहिँ तोकिएको मात्र बोल्न पाउने भन्ने चिन्तन निरंकुश हो,” उनी भन्छन्, “आफूलाई राजाजस्तै ठान्ने, तर अरूलाई न्यूनतम लोकतान्त्रिक हक पनि नदिने प्रवृत्तिकोे एउटा सानो झिल्को मात्रै हो— सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक।”