आउँदाआउँदै किन विवादित बन्यो सामाजिक सञ्जाल विधेयक?

काठमाडौँ– सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयक आउँदाआउँदै तीव्र विवादमा परेको छ। सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न कसूरमा कैद र जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक दर्ता भएलगत्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि यसका सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन कानून आवश्यक भएकाले यो विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई ‘मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्दै नियमन गर्न खोजिएको’ सरकारको तर्क छ। विधेयक ल्याउनुको कारण उल्लेख गर्दै सरकारले ‘२०७२ माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सूचना सुरक्षण सम्बन्धमा गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउन लागिएको’ जिकिर गरेको छ।

सरकारको यो अग्रसरतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले ‘नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। साइबर कानूनका जानकार, अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी विधेयक ल्याइएको बताए।

“अपराधको रूपमा बर्गीकरण गर्न खोजिएका विषय मुलभूत रुपमै गलत छन्। प्रशासकीय निकायबाट कारबाही गर्नेसम्मका कुरा राखिएको छ। सरकारले कानून बनाएरै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ,” उनले भने, “नैतिकताका कुरा भेग छन्, तिनलाई अपराधका रूपमा राख्दा कार्यान्वयनमा एकदमै समस्या आउँछ।”

प्रशासकीय निकायलाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोग नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएर विषयवस्तुलाई नै नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनले बताए। “प्लेटफर्म दर्ताको कुरा राखिएको छ। एक–दुई अपरेटरलाई हेरेर त्यस्तो प्रावधान ल्याउँदा त्यो व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि असम्भव देखिन्छ,” उनले भने।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विधेयक दर्ता भएलगत्तै उनले एक्समा लेखेका छन्, “दफा–दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचार संहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्ने छ।”

के छ विधेयकमा? 
विधेयकको परिच्छेद ५ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताका लागि ‘कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ जसअनुसार अब नेपालमा अनुमति नलिई वा रोक लगाइएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न पाइने छैन। विधेयकको दफा ३ ले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अनुमतिपत्र लिएर पनि शर्त पालना नगर्नेलाई विभाग (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत्को) ले २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने, सो प्रयोजनका लागि जरिबाना गर्नुअघि अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई सफाईको मौका दिइने व्यवस्था विधेयकमा छ। 

दफा ८ (क) मा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, दफा ९ ले प्लेटफर्म सञ्चालनमै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

यो भन्दा गम्भीर व्यवस्था सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि प्रस्तावित छ। विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्त भन्दै ‘कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न नपाइने’ उल्लेख छ। कतिसम्म भने, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, शेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सरकारको प्रशासनिक निकाय (विभाग) ले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने भनिएको छ।

नेताहरूका ट्रोल बनाउनेलाई यसअघि नै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत् पक्राउ गर्ने गरिएकोमा सरकारले त्यसलाई कसूरकै रुपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

दफा १८ मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नपाइने’ भन्दै त्यसो गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा १९ मा साइबर बुलिङ गर्न नपाइने र त्यसो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। दफा २० मा साइबर स्टकिङ गर्न नहुने र त्यसो गरिएको अवस्था तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। दफा २१ मा कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र त्यसो गरेमा तीन वर्ष कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गर्न नहुने र त्यसो गरिएमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय, दफा २३ मा सेक्स्टोर्सन वा एक्स्टोर्सन गर्न नहुने र त्यसो गरेमा तीन वर्ष कैद वा १५ लाख जरिबाना वा दुवै सजाय, दफा २४ मा विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोष्ट वा शेयर गर्न नहुने र त्यसो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने र त्यसो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय, दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने र सो कसूर गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।

दफा २७ मा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आईडी) बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने र उक्त कसूर गरेको हकमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुने, प्रचलित कानूनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा २८ मा थप सजाय हुने भन्दै कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने कार्य गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ।  एक पटकभन्दा बढी कसूर गर्ने कसूरदारलाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुने र सार्वजनिक पदधारण गरेको वा राज्यकोषबाट सुविधा लिएको व्यक्तिले कसूर गरेमा सजायमा ५० प्रतिशत थप हुने प्रावधान राखिएको छ। 
विधेयकमा दुरूत्साहन, उद्योग वा षडयन्त्र गर्न नहुने, त्यसो गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपर्ने भन्दै त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ।

दफा ३१ ले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने लगायतका विषयसमेत समेटेको छ। कुनै कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई हानि-नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएमा त्यसबापतको मनासिब रकम सम्बन्धित कसूरदारबाटै पीडितलाई भराइदिनुपर्ने उल्लेख छ।

दफा ३३ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कसूरमा कसूर भए–गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ।