‘संविधान र कानून मनलाग्दी प्रयोग गरेपछि लोकतन्त्र क्षयीकरण हुन्छ’

संविधानसभाबाट संविधान बनेको साढे ९ वर्ष पुग्दै छ र यहाँसम्म आइपुग्दा पछिल्लो समय लोकतन्त्रमाथि केही चुनौती पनि थपिँदै गएका छन्। लोकतन्त्रमा चुनौती संविधानबाट भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय (सरकार) र (सरकार सञ्चालन गर्ने) व्यक्तिबाट भइरहेको छ। हामी संविधानको मर्मअनुसार होइन, आफुखुशी जसरी काम गरिरहेका छौँ। त्यसले नै लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजाइरहेको छ। संविधान–कानूनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने कामले समस्या ल्याएको छ। 

उदाहरणका रूपमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको विषयलाई हेर्न सकिन्छ। अहिले हेर्दा त्यो चार वर्ष अघिको कुरा हो, तर यो नियुक्ति कानूनको बेवास्ता गरेर गरिएको थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्को संरचना नै फेरबदल गरेर गरिएको थियो। धेरै मसिना कुरामा जानै पर्दैन, प्रष्ट देखिने गरेर नै यस्ता धेरै काम भएका छन्। नेपाल ट्रस्ट र भूमिसम्बन्धी ऐनको कुरा नै हेर्नुस्। अहिले पनि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको चर्चा भइरहेको छ, त्यो हेर्नुस्। के का लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको थियो त्यो हेर्नुस्। चौतर्फी दबाब नभएको भए दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउँथ्यो। त्यसले साना पार्टीलाई समस्या गथ्र्यो नि। अहिले रोकिए पनि भोलि अध्यादेश नआउला भन्न सकिन्न। 

यी सबै विषय जे भइरहेका छन्, त्यसमा संविधानको त कुनै दोष छैन नि। यो त नेताहरूमा देखिएको समस्या हो र उनीहरूले नै सिर्जना गरिरहेको अवस्था हो।  

२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा सत्ताको म्युजिकल चेयरमा मुख्य पार्टीका मुख्य मानिस बाहेक कोही बसेकै छैनन्। नम्बर घुमाएर हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सबै घुमिफिरी केही मानिसमा सीमित छ। यो बीचमा ५–६ जना प्रधानमन्त्री र सयको हाराहारीमा संघीय मन्त्री बने। उनीहरूकै वरिपरि सबै घुमिरहेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमाथि चुनौती हाम्रै नेताहरूबाट छ। त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदाको साढे तीन वर्षको अवधिमा अझ धेरै भयो। 

त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ताको सहयात्री थियो। त्योबेला मुलुकले जे जस्ता संस्थागत विकास थालनी गर्न सक्थ्यो, त्यो गर्न नसकेकै कारण अहिले मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। त्यो साढे ३ वर्षको सरकार कसैले पनि केही गर्न नसक्ने (बलियो) सरकार थियो। एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेपछि एउटै पार्टी निर्माण गरेका थिए। संसद्मा स्पष्ट बहुमत थियो। तर त्यस्तो बेला पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बन्नुपर्ने संरचना बन्न सकेनन्। ती संरचना नबनेकै कारण अहिले संविधान, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता लगायतलाई गाली गर्ने क्रम देखिएको छ। 

अझ अहिले फेरि हामी एकल व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा जाने प्रयत्न गर्दैछौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा त्यही हिसाबले उठिरहेको छ। हामीले के भुल्नु हुँदैन भने २००७ सालअघि पनि केन्द्रीकृत व्यवस्था नै थियो नि। २००७ सालपछिको व्यवस्था, त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्था पनि हेरौँ न। २००७ सालअघिको राणा शासन अन्त्य भएपछि हामी केही समयमा पञ्चायती व्यवस्थामा पुग्यौँ। त्यसपछि पनि केन्द्रीकृत शासन नै थियो। २०४६ पछि मात्र हामीले केही भिन्न अभ्यास गरेका हौँ। अहिले फेरी त्यही ठाउँ (केन्द्रीकृत शासनमै) जानका लागि स्थायित्वका नाममा यो वा त्यो गर्ने भनेर बहस भइरहेको छ।  

बुझ्नुपर्ने के हो भने हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि त्यसो गर्न दिँदैन। उत्तर र दक्षिणतर्फ दुई शक्तिशाली छिमेकी छन्। ती दुई देशमा चलिरहेको पद्धति भन्दा धेरै टाढा हामी जान सक्दैनौँ। उत्तरको पद्धति हामीले धेरै ख्याल गर्नै परेन, मुख्य कुरा सार्कको पनि सदस्य भएको कारणले हामी त्यसभन्दा बाहिर जाने सोच्नु हुँदैन। 

हो, अहिले संविधान संशोधन नगरी भएको छैन। संघीय कानून बनाउँदै लगेको भए संविधानमा यति चाप पर्ने थिएन। तर जानीजानी बिद्रुप रूपले संविधानलाई प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ। संविधानलाई आफूखुशी, मनलाग्दी हिसाबले प्रयोग गर्दै जाने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई क्षयीकरण गर्दै लैजान्छ। अब संसद्को निश्चित क्यालेन्डर तयार पार्नुपर्छ। संसद्‌बाट बन्नुपर्ने कानून नबनाएर अध्यादेशमार्फत कानून आउन थालेपछि लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ र? संसद् बोलाउन ढिलो गर्ने अनि जथाभाबी अध्यादेश ल्याउने कामले त राम्रो गर्दैन। 

जस्तो, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्ने विषय जुन ल्याइने गरिएको छ, त्यो ल्याउनु नै हुँदैन। किनभने हरेक ऐन आफैमा छुट्टै र स्वायत्त हुन्छ। मान्नुस्, नेपाल ट्रस्ट ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन त मिल्दै मिल्दैन नि। अहिले पनि २८–३० वटा ऐनलाई एउटैमा राखेर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने भनेर ल्याइएको छ। म जस्तो कानूनको विद्यार्थीलाई त त्यसभित्रको एउटा दफा हेर्न र त्यसमा गर्न खोजिएको संशोधनले पार्ने प्रभाव बुझ्न दुई तीन घण्टा समय लाग्छ। एकपटक पुरै ऐन नपढेर छुट्टयाउन मुस्किल हुन्छ भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले त्यो संशोधन कसरी बुझेर त्यसमाथि संशोधन हाल्ने? एउटा दफामा घण्टौँसम्म अध्ययन गर्न उहाँहरूले सक्नुहोला? वा त्यसो गर्नुहोला? संविधानसँग बाझिने गरेर यसरी विषयवस्तु ल्याउने जुन काम  भइरहेको छ, त्यो हुनु हुँदैन। 

लोकतन्त्रलाई अर्को चुनौती पनि छ। त्यो हो प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत भइरहेको काम। न ऐन उल्लेख छ, न अरू केही छ। आफूखुशी निर्देशिका, मापदण्ड, नियमावली, विनियमावली बनाएको छ। संसद् छल्ने यस्तो कामले लोकतन्त्रलाई चुनौती थपिएको छ। 

संस्थागत विकासका निम्ति यी कुरामा ध्यान पुर्‍यायौँ भने संविधान अहिले नै काफी छ। तर यसमा संशोधन किन जरुरी छ भने व्यावहारिक रूपमा केही संस्थाहरू अव्यवहारिक भएकै हामीले ठहर्‍याइसक्यौँ। उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद् हेर्नुस्। बरु जो सरकारमा छ, उसैले भनेअनुसार नियुक्ति हुने भएपछि नियुक्तिसम्बन्धी काम उसैलाई गर्न दिने कि? न्यायपरिषद् हेर्नुस्, भागबन्डा नै गर्ने हो भने यी निकायको औचित्य के नै रह्यो र? प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्नेगरी राखिएको ठाउँमा उनैले त भागबन्डा लिने काम भयो।

संविधान संशोधनको अजेन्डा आम जनताले उठाएर टुंगोमा पुर्‍याउन भने गाह्रो छ। आखिर प्रक्रिया त संसद्‌बाट नै हुने हो। संविधान बनाउँदाखेरि नै कतिपय त्रुटिपूर्ण कुरा छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि राखिएको हो। जस्तो, सरकार दुई वर्षसम्म स्थिर बनाउनका लागि एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भनियो। तर त्यो सरकारले संसद्‌बाट बजेट नै पास गराउन सकेन भने के हुन्छ? यो बडा बेमेल कुरा छ। यो नबुझेर गरिएको काम त थिएन नि। तर त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था, सम्झौता लगायत जे भने पनि बाध्य भएर त्यहाँ पुर्‍याएको अवस्था त हो नि। 

यो संविधानका चार खम्बा महत्त्वपूर्ण हुन्– गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र संघीयता। यी चारमध्ये कुनै पनि कुरा झिक्यो भने संविधान बच्दैन। यसमा केही गर्न सकिन्न। जे संशोधन गर्ने हो, यी चारैवटा विषयलाई बलियो बनाउनका लागि गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि कुरालाई पात्रसँग जोडिरहेका छौँ। समानुपातिक समावेशितालाई परिवर्तन गर्ने होइन, त्यसका उम्मेदवारलाई जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। जनताबाट अस्वीकृत मानिस सांसद भएर आउनु भएन। यहाँ खोट छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। 

यो संविधानलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाले राम्रोसँग काम गरिदिनुपर्छ। प्रदेशलाई अधिकार कटौती गर्ने काम भएको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन। यसका लागि कोही पनि तयार देखिएका छैनन्। सम्झौतामा आएको संविधान भए पनि क्रियाशील बनाउन सकिन्छ। अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक छ, तर दलले जसरी सोचिरहेका छन् त्यो ठिक होइन। 

सरकारले अघि बढाउन खोजिरहेको विषय मजाक भइरहेको छ। दुई पार्टी मिलेर कुनै प्रस्ताव ठिकै ल्याएका छन् भने पनि अन्य दललाई बोलाएर तपाईंको यसमा के छ विचार भनेर सोध्ने त होइन होला नि। उनीहरूको पनि सहभागिता गराउने विषय त महत्त्वपूर्ण होला नि। प्राज्ञिक व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर उनीहरू देशभरी गएर जनमत संकलन गरेर त्यसबाट आएका विषयलाई समेटेर काम अघि बढाउन सकिन्छ होला नि।    

(वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले खोज पत्रकारिता केन्द्रले गतसाता आयोजना गरेको ‘बहुलवादी समाजमाथि बढेको दबाब र लोकतन्त्रको चुनौती’ विषयक बहस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश)