पार्टी अध्यक्षविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गरेको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न भनी गरेको आदेशप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

रजिस्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बदर गरी दर्ता गर्नु भनी गरेको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको हो।

आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

“१० बर्से महान् जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रोपटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ,” गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको माओवादीले भनेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यताविपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू, शान्ति पक्षधर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकजुट हुन पनि माओवादीले भनेको छ।

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। शुरूआतमा रजिस्ट्रारले नै रिट दरपिठ गरिदिएका थिए। तर, शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले दरपिठ गर्ने आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।