बालेनलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। 

त्यस्तै इजलासले निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने कारण देखाउन समेत आदेश गरेको छ। 

समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै शाहसहित २०८ जना महानगर, उपमहानगर तथा नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई साढे सात लाखका दरले जरिबाना गरेको थियो। जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध बालेनले पुस १९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

उनले म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिबाना तिर्न लगाउने आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न/नगराउनसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउनेविरुद्ध साउन ३१ गतेको निर्णयबमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। भदौ १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको सूचनामा ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको थियो।

सो समयावधिभित्र प्राप्त भएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएको र ढिलो गरी स्पष्टीकरण पेस गरेको आधारमा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो।

त्यस्तै, रिटमा काठमाडौँ महानगरलगायत देशभरका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने गरी भएको निर्णय र ६ महिनाभित्र नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित भएका व्यक्तिको स्वतः पदमुक्त हुनेसम्बन्धी कारबाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो।