भारतीय नोटबन्दी : नेपालमाथि अझै अर्घेल्याइँ र अपमान

भारतीय सरकारले सन् २०१६ मा 'पाँच सय र हजारका नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध (डिमोनिटाइजेसन) को प्रक्रियात: सही थियो' भनेर गत सोमबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो। त्यही नोटबन्दीका कारण नेपालीसँग रहेका पाँच सय र हजारका नोटहरू भने नसाटिएका कारण नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको सास्तीबारे मैले सार्वजनिक रूपमा होस् या सरोकारवालाहरूसँग हुने निजी भेटघाटमा, सो विषय उठाएको छु। नेपालका मन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा पनि नोटबन्दीको सकस त्यहाँ हुने भेटघाटको अजेन्डा बन्नुपर्छ भनेर अनुरोध गर्ने गरेको छु। 

रोटी–बेटी र सुरक्षा सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक र 'रोटी–बेटी'को सम्बन्ध छ। उताका छोरीहरू पनि बिहे गरेर नेपाल आउँछन्। नेपाल आउँदा भारतीय नोट बोकेर आउँछन्। भारतमा अहिले पनि ३९ वटा बटालियन त गोर्खा रेजिमेन्टकै छ। त्यसको मतलब करिब ३९ हजार नेपाली अहिले पनि भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदा नोटबन्दीका असर र प्रभाव केबल भारतीय नागरिकलाई मात्रै परेको होइन। 

उतिखेर ठ्याक्कै तिहारपछि भारतमा नोटबन्दी भएको थियो। उतिखेर म मामाको उपचारका लागि दिल्लीमा थिएँ। दिल्लीबाट फर्केको दुई दिनमै नोटबन्दी भयो। ठूला शहरहरू मुम्बई, बैंगलुरु र दिल्लीमा काम गरेर दसैँ, तिहार र छठमा नेपाल फर्केका कति नेपालीले उतिखेर भारतीय नोट बोकेर आएका थिए होलान्? तीमध्ये कतिले कति थान पाँच सय र हजारका नोट ल्याएका थिए होलान्? तीमध्ये धेरैले भारतले तोकेको म्यादमै रकम साट्न पाएनन्। मेरो पनि त्यस्तै हालत थियो। दुई महिनापछि म फेरि भारत जानुपर्ने भनेर मैले १९ हजार एक हजारका भारतीय नोट राखेको थिएँ। मसँग त्यो अहिले पनि छँदै छ।

नोटबन्दीलगत्तै जोगबनी, विराटनगर या रक्सौलबाट भारतीय पैसा साटेर ल्याउने गरिन्थ्यो। उतिखेर नेपालका धेरै बैंकहरूले त्यस्ता 'ग्रे मार्केट'बाटै आफ्ना नोट साटे। राष्ट्र बैंकबाहेक अरू सबैजसो नेपाली बैंकले ग्रे मार्केटमा आफ्ना हजार र पाँच सयका नोट दलाली शुल्क तिरेर साटै। सरकारले औपचारिक तरिकाबाट अमान्य घोषित गरिएका नेपालमा रहेका भारतीय नोट सटही गर्दैन र भारतले पनि सटहीमा सघाउँदैन भन्ने भेउ पाएर नै बैंकहरूले गैरकानुनी मार्ग प्रयोग गरेका हुन्। बैंकहरूले पनि एक करोड साट्दा ९५/९६ लाखभन्दा बढी पाएनन् होला। राष्ट्र बैंकले त गैरकानुनी मार्ग प्रयोग गरेर पैसा साट्न मिलेन। त्यसो हुँदा नेपालमा पाँच-दस करोड भारतीय नोटहरू अहिले पनि होलान्। ती सबै खोटो हुने डर बढेको छ।

भारतमै पनि उतिखेर धेरै पैसा घरमा राखेका नागरिकले भाडामा अरू मान्छे लगाएर भए पनि आफ्ना नोटहरू सटाए। खास गरी सुन र हीराका व्यापारीले बन्डलका बन्डल पैसा घरमै राखेका हुन्थे। त्यस्ता मान्छेले सडकका मान्छे बोलाएर तिनलाई दिनभरको खर्च र थप केही पैसा दिएर आफ्ना पैसा साट्न लगाए।

भारतले नेपालमा रहेको पैसालाई खोटो बनाउने काम गर्नुहुन्थेन, हुँदैन। उसले निर्णय गर्दाखेरी आफ्नो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको, भारतीय मुद्राको खुला रूपमा नेपालमा प्रयोग हुने तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्थ्यो। आफ्ना छोरीहरू नेपाल आउँदा भारतीय मुद्रा लिएर जाने र माइत फर्कँदा नेपाली मुद्रा लिएर जाने गरेको तथ्यलाई भारतले ख्याल गर्नुपर्थ्यो र पर्छ। भारतीय नागरिकले समेत सटही गर्न भ्याएका छैनन् भन्ने सोच्नुपर्थ्यो। नेपाललाई सहज बनाउनुपर्छ भनेर उसले ख्याल गर्नुपर्थ्यो।

गैरकानुनी होइन भारतीय मुद्रा
नेपालमा भारतीय मुद्रा कानुनी मान्यता थियो र छ। अहिले पनि जुनसुकै बेला बैंकमा गएर नेपाली मुद्रासँग साटेर २५ हजार भारतीय रुपैयाँ लिन मिल्छ। त्यो पैसा गोजीमा बोकेर नेपालमै दुई चार दिन हिँड्न सकिन्छ किनभने पैसा साट्नेबित्तिकै त कोही पनि तत्कालै भारत पुग्दैन। त्यसो हुँदा जोसुकै नेपालीको हातमा जतिखेर पनि २५ हजार भारतीय हुनसक्छ। नोटबन्दीका बेलामा पनि त्यस्तो अवस्था पक्कै थियो। नोटबन्दी हुनुअघिसम्म राष्ट्र बैंकले पनि भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोट साटिदिन्थ्यो। भारत उपचार गर्न जाँदा सरकारी स्वीकृति लिएर २-४ लाख रुपैयाँसम्म लैजाने गरिन्थ्यो। सय सय रुपैयाँको बिटो लैजान गाह्रो हुने भएकाले बैंकले पनि पाँच सय र हजारकै भारतीय नोट थमाउँथे। अहिले पनि त्यही अभ्यास गरिइन्छ।

फेरि भारतमा ट्राभल चेकको अभ्यास पनि खासै छैन। एटिएम कार्ड पनि चल्ला कि नचल्ला भन्ने पीरले पनि मान्छेहरू प्राय: नगद नै लिएर जान्थे। नेपालमा ठूला नोट चलनचल्तीमा थियो भन्ने कुरा भारतीय रिजर्भ बैंक र भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा थियो र छ। नेपाल आयल निगमको तेल किन्नका लागि भारु किनेर राष्ट्र बैंकले बिहारको पटनाबाट जहाजमा यता ल्याउँथ्यो। यहाँ बढी भएको बेला जहाज चार्टर गरेर पटना पठाइन्थ्यो। यहाँका बैंकहरूमा नगद सटही गर्न नपुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले बेलाबेला विमान चार्टर नै गरेर भारतबाट भारू ल्याउँथ्यो। ती नोटहरू स्वयं त्यहाँको केन्द्रीय बैंक अर्थात् भारतीय रिजर्भ बैंकले दिन्थ्यो।

त्यसको मतलब स्वयं भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई नेपालको केन्द्रीय बैंकले भारतीय नोट साटेर लैजान्छ र उनीहरूसँग भारतीय नोटहरू थुप्रेर बसेका होलान् भन्ने पक्कै थाहा थियो। तर, यी सारा कुरा थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि नेपालमा रहेका भारतीय नोट भारतले नसाट्नु नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकलाई भारतले अपमान गरेको हो। हेपेको हो। 

पैसाको मात्र सवाल होइन
यो पैसाको सवाल मात्र होइन, पाँच करोड रुपैयाँ भारतलाई छाडिदिन सक्छौँ। किनभने भारतमा कैयौँ नेपालीले भारतमा रगत नै बगाएका छन्। त्यति धेरै रगत बगाएका नेपालीका लागि पाँच करोड या १० करोड ठूलो कुरा नहोला तर ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै नोटबन्दीको विषयमा नेपालीमाथि भारतले मजाक र अपमान गरेको छ। नेपालीलाई गौण मानेको छ। यो निकृष्ट र आपत्तिजनक काम हो भारत सरकारको। 

सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति निष्क्रिय हुनुहुँदैन अर्थात् अनाहकमा कसैको सम्पत्ति शून्य हुनुहुँदैन। नेपाल र भारतमा मात्रै होइन, संसारभर त्यही अभ्यास हुने हो। भारतीय पनि खुला रूपमा यता आउने र नेपाली पनि खुला रूपमा उता जाने गरी यस्तो विशिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेर भारतले नोट सटही गर्दिनँ भन्न मिल्छ? यस्तो पनि कुनै देशको नीति हुन्छ?

नोट साट्ने वचन
अहिले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेपालका प्रधानमन्त्री छन्। दाहाल प्रधानमन्त्री भएताका, सन् २०१७ मा नै तत्कालीन भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीबीच नेपालमै भएको भेटघाटका क्रममा नेपालमा रहेका ५ सय र हजारका भारतीय नोट साट्ने वचन दिएका थिए। 'जतिसुकै नोट भए पनि साटिनेछ' भनेका थिए। भारतीय मिडियाले सो कुरालाई प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका थिए। आज पनि भेट्न सकिन्छ ती समाचार।

प्रकासशरण महत तथा कमल थापादेखि हरेक परराष्ट्रमन्त्रीले भारत जाँदा उठाएको मुद्दासमेत हो यो। उतिखेर मन्त्रीहरूले त्यस विषयमा दक्षिणबाट आश्वासनसमेत पाएर आए। भारतका प्राय: सबै गभर्नर र उपगभर्नरहरूले नेपालसँग त्यही वाचा दोहोर्‍याए। तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले हाम्रो पैसाबारे वास्ता गरेको छैन। यो घोर अपमानजनक कृत्य हो। 

बोकिँदैन साना नोट
धेरै मान्छेहरूले नेपाल आउँदा साना नोटहरू लिएर आउँदैनन्। भारतीय पर्यटकले मात्रै होइन, उता ज्याला-मजदुरी गर्न गएका नेपालीले पनि ठूला नोट नै लिएर आउँछन्। धेरै नोट बोक्न अप्ठ्यारो हुन्छ, हराउने डर हुन्छ। जुम्लीहरूसँग मात्रै पनि थुप्रिएको होला धेरै भारतीय नोट। सटहीको सुविधा पनि केबल भारतीय नागरिक र पासपोर्टधारी विदेशीलाई थियो। नेपालको सुदूरपश्चिमबाट काम गर्न गएकालाई त त्यो सुविधा पक्कै थिएन।

प्रदीप नेपाल परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भारत जाँदा आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग 'भारतले बेलाबेला नोटबन्दी गर्ने हो भने हामीले किन भारतका ठूला नोटलाई स्वीकृति दिने?' भनेर सोधेका थिए। २०१७ तिर त पाँच सय र २ हजारका नयाँ भारतीय नोट साट्ने व्यवस्थासमेत बन्द गरियो नेपालमा। तर, आरबीआईका पदाधिकारीहरूले "नोट चलेपछि ठूला मात्र होइन साना पनि चल्नुपर्छ' भनेर दबाब दिए।

नेपालमा भारतीय नोट नचल्नेबित्तिकै नराम्रो सन्देश जान्छ भनेर भारतले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर भारतको दुई हजारको पनि साटिने बनायो। अहिले कसैले दुई हजार भारतीय नोट लिएर आयो भने नेपालमा साटिन्छ। साटेपछि त बैंकसँग दुई हजार रुपैयाँ रहने नै भयो। त्यसो हुँदा पाँच सय र दुई हजारको नोट अहिले पनि नेपालमा कुस्त छ। 

भारतले चाहे साट्न मिल्छ पुराना नोट
सोमबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले 'नोटबन्दी ठीक थियो' मात्र भनेको हो। 'ड्क्ट्रिन अफ् प्रपर्सनालिटी' भन्ने कानुनको सिद्धान्तअनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेर कसैले पैसा जम्मा गरेर राखेको थियो भने त्यसको निम्ति नोटबन्दी जायज थियो भन्ने खालको तर्क अदालतले राखेको मात्र हो। मुद्रा सटहीबारे त अदालतले केही पनि बोलेको छैन।

भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उसको मुद्रा नेपाल र भुटानमा वैधानिक रूपमै कारोबार हुन्छ। यूएई र सिंगापुरमा गैरकानुनी रूपमा भारतीय रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। तर, भुटानमा रहेको भारतीय नोटचाहिँ घोषणा नगरीकनै फासफुस गरेर साटिदियो। भारतीय रिजर्भ बैंकले भुटान नेसनल बैंकलाई फोन गर्दियो र त्यहाँ भएको भारुका नोट भारत पठाइदिनु भन्यो र त्यसको सट्टा नयाँ भारू दियो। तर, 'नेपालमा रहेको भारु साट्छु' भनेर लिखित र मौखिक रूपमा धेरैचोटि कबुल गर्‍यो तर साट्नमा चासो देखाएन। यो गएगुज्रेको भारतीय मानसिकता र उसको हेलाँ प्रवृत्ति हो।

भारत बेलाबेला नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्छ, सीमा क्षेत्रमा हाम्रा नेपालीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्छ। र, नोटबन्दी गरेर नेपालमा रहेका पाँच सय र हजारका भारतीय साट्दैनौँ भनिरहेछ। तर, नेपाल सरकार र सरकारका प्रतिनिधिले 'हाम्रा नोटहरू साट्नुपर्छ' भनेर निरन्तर अडान लिइरहनुपर्छ। किनभने भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाली रुपैयाँ हामीले किनेकै होइन, नेपाली बैंकमा भारु चल्दै चल्दैनथ्यो भन्नुपर्‍यो। नेपालमा पहिलेदेखि नै भारतीय मुद्राको कारोबार अवैधानिक थियो भनेर भन्नुपर्‍यो। होइन भने हामीसँग रहेको भारतीय मुद्रा साट्नुपर्‍यो।

---

(नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)