जबराविरूद्धको महाभियोग टुंगो लाग्नेमै आशंका

काठमाडौं– झण्डै ६ महिनाको द्विविधा र आशंकापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदीय समितिले छानविन थालेको छ। 

समितिले भदौ १० मा जबराविरूद्ध प्रमाण, कागजात तथा जानकारी भए तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई सार्वजनिक आग्रह गरेको छ। समितिले उनलाई भदौ १५ मा बयानका लागि बोलाएको छ। 

महाभियोग दर्ता भएर राणा निलम्बनमा परेको ६ महिनापछि छानबिन गर्न समिति सक्रिय भए पनि समितिले निर्धारित समयमै संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने र संसद्ले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नेमा आशंका उब्जिएको छ। दलहरु जबरालाई बदनाम गराएर निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशतिर पठाउने चलखेलमा लागेको हुनसक्ने कतिपय कानुनविद्को आशंका छ। 

जबराको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म रहेको अवस्थामा त्यतिन्जेल छानबिन र छलफलको बहानामा समय घर्काउन मात्र लागिएको आशंका बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताए। उनले भने, ‘६ महिनासम्म  टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोग प्रस्ताव तीन महिनामा टुंगिन्छ भन्न सकिन्न। किनभने दलहरू महाभियोग प्रस्तावप्रति गम्भीर मात्रै होइन, इमान्दार पनि देखिएका छैनन्।’ दलहरु स्वार्थको खेलमा लाग्दा महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्ने संभावना कम भएको शाक्यको भनाइ छ। 

सत्ता गठबन्धनले नियतबस् नै महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन नचाहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आरोप छ। एमालेले आफ्नो सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै आएको थियो। महाभियोग प्रस्तावको छानबिन गर्न बनेको समितिमा एमालेले चार जना प्रतिनिधि पठाएको छ। समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। 

समिति सदस्य पोखरेल महाभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफल नगर्दा चुनावका बेला नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले मात्रै सत्ता गठबन्धन छानबिन गर्न तयार भएको बताउँछन्। ‘सत्ता गठबन्धनले जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास गर्न ल्याएकै होइन। ऐन, नियम सबै प्रबन्ध उल्लंघन गरेर अमुक मुद्दालाई सेटिङ गर्न, फैसला प्रभावित गर्न मात्रै प्रस्ताव ल्याइएको हो। त्यसैले यो पारित हुनेमा हामी आशावादी छैनाँै,’ पोखरेलले भने। 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू भने महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्न बिलम्ब हुनुमा गठबन्धनको दोष नभएको तर्क गर्छन्। ‘राजनीतिक सहमति जुट्ने, संसदमा सर्वसम्मत हुने भन्ने प्रतीक्षा गर्दागर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन र बजेट पास हुने समय आयो। बजेट र निर्वाचन नखल्बलियोस् भनेर सत्ता पक्षले धैर्य गर्दा समय गुज्रिएको हो,’ समिति  सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले भने। 

एमालेले सत्तापक्षलाई दोष लगाएर उम्कने ठाउँ नभएको पनि विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘एमालेका साथीहरूले भर्खरै जन्मेको छोरालाई तिमी डाक्टर या इन्जिनियर बन भनेर दबाब दिए झैँ गर्नुभएको छ। जबकि, समितिमा उहाँहरू आफैं बस्नु भएको छ। अरू दलको भन्दा संख्या पनि धेरै छ। उहाँहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्छ,’ विश्वकर्माले भने।

लगातार विवादित बनेपछि महाभियोग!

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो। सरकारसँग भागबण्डा गरी २०७८ असोज २२ मा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएको आरोप लागेपछि जबरा विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशले समेत जबराविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। 

वकिल र न्यायाधीशहरुको आन्दोलनका बाबजुद जबराले राजीनामा नदिने, बरु महाभियोगको सामना गर्ने अडान राखेका थिए। जबराविरुद्धको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चको नियमित काम नै प्रभावित भएपछि सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले गएको फागनु १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। जबराविरुद्ध संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, इमान्दारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायत २१ आरोप महाभियोगमा लगाइएका छन्।

गठबन्धनले संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार जबराविरूद्ध महाभियोग दर्ता गरेको थियो। ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्घङ्न गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचार भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।  

फागुन २१ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। फागुन २२ गते प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष दलका ११ सांसद सम्मिलित समिति बनाइएको थियो। 

तर, महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउनुको सट्टा संसदको चालु अधिवेशन लगत्तै अन्त्य गरिएको थियो। आफैंले दर्ता गरेको महाभियोगप्रति उदासिन हुँदा सरकारमाथि राजनीतिक र संवैधानिक मात्रै नभई नैतिक प्रश्नसमेत उठेको कतिपय कानुनविद्ले बताएका थिए। त्यो बेला नै पूर्वमहान्याधीवक्ता रमेश बडालले भनेका थिए, ‘महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न नखोजेका कारण संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको देखिन्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता कमजोर पारिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।’  

६ महिनापछि समितिले प्रस्तावमाथि छानविन शुरू गरे पनि बडालको मान्यता भने बदलिएको छैन। महाभियोग प्रस्ताव यो संसद्ले निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्नेमा उनी अहिले पनि आशावादी छैनन्। 

समितिलाई १८ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश छ। तर, निर्धारित समयमा छानबिन प्रतिवेदन तयार हुनेमा समितिका सदस्यहरू निश्चिन्त छैनन्। ‘समितिले  पाएको समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न मुस्किल छ। यो विषय नै जटिल र गम्भीर छ। प्रतिवेदन तयार भइहाल्यो भने पनि संसद्ले त्यसलाई कहिले र कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने निधो छैन। संसद्को कार्यकाल छोटिँदैछ। बीचमा मुख्य चाडपर्वहरू पनि परेका छन्। मुलुक निर्वाचनमय भइसक्यो,’ संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो।