निकुञ्जमा ‘हेलिकप्टर उडान’का दुई अतिवाद र समाधान

नेपालको हिमाली भेगमा हिउँ पर्ने याम शुरू भएको छ। एकातिर हिमपातले सगरमाथा क्षेत्रको मौसम चिसिएको छ भने अर्कोतिर सगरमाथासहित समग्र पर्यटन क्षेत्र व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान निषेध गर्ने र खुलाउने पक्षबीचकाे घम्साघम्सीले तातिएको छ। 

सरकार एकातिर नेपाल भ्रमण वर्ष र भ्रमण दशक मनाउने भनेर काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पर्यटनको विभिन्न आयाम र सवालमा निरन्तर समस्या देखिइरहेका छन्। 

यस आलेखमा निकुञ्ज क्षेत्र; विशेषगरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हालै हेलिकप्टर उडान निषेधको सूचनापछि भएका विभिन्न बहस र पर्यटन विकास सम्बन्धमा अवलम्बन गर्न सकिने उपायबारे चर्चा गरिनेछ।

निकुञ्जको सूचना र प्रभाव
२०७९/८० मा सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा ६ हजार ५९५ हेलिकप्टर पटक अवतरण गरेकोमा मुख्य दुई सिजनमध्ये कात्तिकमा १ हजार ३०७ र वैशाखमा १ हजार ३१६ पटक रहेको तथ्यांक छ (निकुञ्जको प्रतिवेदन २०७९)। कुनै पनि निकुञ्ज क्षेत्रको निम्ति यो उडानसंख्या अत्यधिक हो। 

हेलिकप्टरले पर्यटकहरूलाई आकाशमा मात्रै घुमाएर फर्काइदिएका कारण स्थानीयले सञ्चालन गरेका पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरेकोले हुनसक्छ, २०८१ मंसिर २२ मा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका कार्यपालिका बैठक र २०८१ मंसिर २५ मा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सराेकारवाला संघ-स‌ंस्थाकाे प्रतिनिधि तथा स्थानीय समुदाय उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय भन्दै 'मिति २०८१ पौष १७ गते अर्थात् (२०२५ जनवरी ०१) देखि लुक्लाभन्दा माथिको क्षेत्रमा सिलिङ (मालसामान झुन्ड्याएर बोक्नु) र राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन नियम विपरीत नहुने गरी उद्धार सेवाबाहेक अन्य व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुने हेलिकप्टर सेवा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने' निर्णय गरी सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्‍यो। 

यस अघि नै 'निकुञ्ज क्षेत्रभित्र दैनिक पचासौँको संख्यामा हेलिकप्टर उडान र अवतरण भइरहेको र यसले निकुञ्ज क्षेत्रमा अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण भई निकुञ्जभित्रकाे वन्यजन्तुकाे आनीबानी तथा व्यवहारमा समेत नकारात्मक असरहरू तथा प्रभावहरू पर्ने देखिएकोले निकुञ्ज क्षेत्रको स्याङ्बाेचेभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टरकाे व्यावसायिक उडान/अवतरण निषेध गर्न अनुरोध गरिन्छ' भन्ने बेहोराको पत्र २०८१ कार्तिक ०८ गते सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय नाम्चे, सोलुखुम्बुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय लुक्लालाई पत्र लेखेको थियो।

विज्ञप्ति र पत्राचारपछि २०८१ मंसिर २९ गते बेलुकी ट्रेकिङ कम्पनीहरूको छाता संस्था ‘टान’का अध्यक्ष सागर पाण्डेले फेसबुक स्ट्याटसमार्फत ‘विभिन्न गन्तव्यमा व्यावसायिक हेलिकोप्टरको प्रयोगसम्बन्धी निष्पक्ष धारणा व्यक्तिगत व्यवसायका फाइदाहरू भन्दा माथि उठेर समग्र पर्वतीय पर्यटनको दीर्घकालीन विकासको चासोहरूसँग केन्द्रित हुँदै’ राख्न अनुरोध गरेका थिए। 

दर्जन जति संख्यामा रहेका हेलिकप्टर कम्पनीका मालिकहरू र हेलिकप्टर उडानबाट नाफा लिएका पर्यटन व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय उल्ट्याउन दौडधुप चलाए। स्थानीयहरूले सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टरकाे उडान रोके सर्वसाधारणलगायत पर्यटकले सेवा लिने लुक्लाका सबै उडान रोक्ने वा रोक्न लगाउने चेतावनी दिँदै वायुसेवा संचालक संघ, नेपालको नामबाट २०८१ पुस २१ मा विज्ञप्ति जारी भयो। 

लगत्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशभरिका गैह्रसैनिक हवाईसम्बन्धी कार्य आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र अन्य कुनै निकायले यसबारे निर्णय लिन नपाउने भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निकुञ्ज कार्यालय र स्थानीय निकायले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सगरमाथा क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेको र उडान रोकेर देखाउन चुनौती दिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भए। 

टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेकाे अनुरोधमा धारणा राख्दै पर्यटन व्यवसायी राम बराकाेटीले आफूसँग पदयात्रा गर्ने विदेशीहरूसँग सोध्दा, '३ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा पदयात्रा गर्दा पिस अफ् माइन्ड (मन-मस्तिस्ककाे शान्ति) हुनुपर्छ, हामी प्रकृतिसँग रमाउन र शान्तिको खोजमा आएका हौँ भन्ने सुझाव पाएको छु' भनेर लेखे। यस्तै, स्वीजरल्यान्ड रहेर नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा योगदान दिइरहेका कमल भट्टको तर्क छ, “व्यावसायिक हेलिकप्टर रोक्नु दिगो हिमालयन पर्यटन र पर्यावरण जोगाउनमा राम्रो हुन्छ”। यस तर्कमा अन्य धेरै सहमत देखिन्छन्। 

गाउँपालिका र स्थानीय समुदायको चासो र चिन्ताजस्तै पर्यटनकर्मी कामी रिन्जी शेर्पाले अव्यवस्थित र अत्यधिक हेलिकप्टरकाे उडानले पर्यावरण मात्र नभई नेपालमा निकै लामो समयदेखि प्रख्यात ‘ट्रेकिङको सार’ मासिने हुनाले व्यावसायिक हेलिकप्टरकाे उडान बन्द गरिनु उचित हुने राय व्यक्त गरे।

केहीले भने बिलासी र धनी पर्यटकहरूसँग वा उमेरले पाका पर्यटकहरूसँग यथेष्ट समय वा सामर्थ्य नहुने भएकोले तिनलाई ध्यानमा राखेर यसरी व्यावसायिक हवाई रोकिन नहुने मत राखे। केहीले हेलिकप्टरकाे उडानले पर्यावरण बिग्रन्छ भन्नु भ्रम भएको र त्यसको कुनै तुक छैन सम्म पनि भने। 

पर्यटनकर्मी तथा लेखक राजन सिंखडा नेपालले मात्र जलवायु परिवर्तनको ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने नभएको, न्युजिल्यान्डमा ग्लेसियर क्षेत्रमा नै हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर हिउँको मज्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेकालगायत कारणले नियन्त्रित र व्यवस्थित तवरको उडान पर्यटनको विकासको निम्ति ठिकै हुने व्यक्तिगत कुराकानीमा बताए। 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्यटन
सन् १९५३ मा बेलायती आरोहण टोलीका सर एडमन्ड हिलारी र स्थानीय तेन्जिङ नाेर्गे शेर्पाले सगरमाथाको शिखर चुमेपछि यो क्षेत्र सबैको आकर्षणको केन्द्र भयो। सन् १९८० काे दशक अघिसम्म केही संख्यामा हिमाल आरोहण गर्ने टोलीहरू मात्र सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने गरेकोमा यसपछि व्यावसायिक ट्रेकिङको शुरूआत भई पर्यटकहरूको संख्या बढ्न थाल्यो। 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६० देशका जम्मा ५० हजार ८८२ र ६ हजार ८०८ नेपाली गरी कुल ५७ हजार ६९० जना पर्यटकले भ्रमण गरे। यसले सगरमाथा क्षेत्रका जनतामा प्रत्यक्ष आर्थिक र सामाजिक लाभ दिएको छ। 

साबिक सोलुखुम्बु जिल्लाको ११४८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३३ साउन ४ मा स्थापना भई यसको तीन वर्षपछि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्काे) ले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको हो। २०६४ सालमा गाेक्याेलगायत तालहरूकाे प्रणालीलाई रामसार संरक्षणअन्तर्गत ‘अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार’ भनी घोषणा गरिएको छ। निकुञ्ज घोषणा हुँदाको बखत निकुञ्जको चार किल्लाभित्र परे पनि यहाँका गाउँवस्ती र यसले चर्चेको आबादीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बाहिर राखिएकोमा २०५८ पुस १७ गतेदेखि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र तोकेर व्यवस्थापन गरिएको छ। 

सगरमाथा निकुञ्जभित्र विश्वकै अग्लो सगरमाथासहित ८ हजार माथिका ल्हाेत्से र चाे ओयु, बरुन्त्से, नुप्त्से, पुमाेरी, आमादब्लम, थामसेर्कुजस्ता अन्य कैयन् होचा अग्ला मनोरम हिमाल छन्। यहाँ अनेकन् हिमनदीसँगै गाेक्याे लगायत विभिन्न ताल, विविध खाले वन्यजन्तु र हिमाल आरोहणमा कीर्ति कमाएका शेर्पा समुदायको अनुपम सांस्कृतिक सम्पदा छ, मानव वस्ति र गाउँहरू समावेश छन्। 

उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली भएको यस क्षेत्रमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर रहेको हुनाले विश्वकै विशिष्ट निकुञ्ज हो, त्यसैले पर्यटकहरूको निम्ति एक स्वप्निल गन्तव्य पनि। 

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन योजना (सन् २०१६-२०२०) ले हाल यस क्षेत्रमा पर्यटनको अवस्था अव्यवस्थित रहेको, केही सीमित क्षेत्रमा र सिजनमा  पर्यटकहरूको अधिक चाप र भिडभाडको समस्या रहेको तथा नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने उपर्युक्त माध्यम नअपनाइएकाेले पर्यटकहरूको अनुभव ह्रास भएको, पर्यटकीय पूर्वाधारहरू योजनाबद्ध तरिकाले विकास नगरिएको, बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिबाट यहाँका वन्यजन्तुमा नकारात्मक असरहरू परेको उल्लेख गरेको छ। 

योजनाको उद्देश्य नम्बर २ मा 'निकुञ्जभित्र पारिस्थितिक अवस्था र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउँदै दिगो पर्यटनको विकास गर्नु' रहेको छ। यस योजनाले अगाडी सारेको उद्देश्य तथा औँल्याएका समस्याहरू अर्थपूर्ण लाग्छ।

हेलिकप्टर उडान र बहुआयामिक असर
सगरमाथालगायत अन्य संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्जमा पर्यटनको विकास, वातावरणमा पार्ने सामान्य प्रभावहरूबारे केही अध्ययन भए पनि हेलिकप्टर उडानले परेको र पार्ने प्रभावबारे अध्ययन र अनुसन्धान भएको जानकारीमा आउन सकेन। अन्य कतिपय देशमा भने निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा मानव वस्ति निकट हुने हेलिकप्टर उडानबाट विभिन्न तहमा पार्ने प्रभावहरूबारे प्रशस्तै अध्ययन भएका छन्। 

बेट्टी ऐन्डरसनले अमेरिकी सेना, अलास्काकाे लागि तयार पारेको रिपाेर्टअनुसार १०० मिटर नजिकबाट हेलिकप्टर आवतजावत गर्दा ठूलाेसिंगे भेडाले आफूले चाट्ने गरेको नुनिलो ढुंगा छाडेर अन्यत्र गएको (ब्लेइच र साथीहरू, १९९४, क्यालिफोर्नियामा गरेको अध्ययन), ५०० मिटर नजिकबाट हेलिकप्टर उड्दा ८५ प्रतिशत हिमाली च्यांग्राहरू १०० मिटरसम्म टाढा भागेको (काेटे, सन् १९९६ मा अल्बेर्टा क्यानडामा गरेको अध्ययन) , ९० मिटरको उचाइमा हेलिकप्टर उड्दा हिम-हाँसले गुँड छाडेर ८०० मिटर टाढासम्म पुगेको र हेलिकप्टरकाे आवाज सकिएपछि फर्किएको (ब्यारी र स्पेन्सर, १९७६, युकाेन अलास्कामा गरेको अध्ययन) पाइयो।

ग्रान पाराडिसाे निकुञ्ज, इटालीमा हेलिकप्टर उडानले भेडा-बाख्रा प्रजातिमा पारेको प्रभावको अध्ययनमा अन्दाजी ५०० मिटर जति नजिकबाट हेलिकप्टर उड्दा सतर्क हुने, भाग्न तयार हुने वा भाग्ने, भागेर घाँस नपाइने क्षेत्र र भीरमा पुग्ने गरेको पाइयो। यी हिमाली बाख्राले हेलिकप्टरकाे ध्वनि सुन्दा र देख्दामात्र नभई हेलिकप्टर उडान भएको दिनभरि नै भिन्न व्यवहार देखायो। भोलिपल्ट मात्र सामान्य आहार-व्यवहारमा फर्कियो (एलिचे ब्राम्विल्ला र ब्रिभिओ, असेसिङ द इफेक्ट्स अफ हेलिकाेप्टर डिस्टर्वेन्सेज…,२०२०)। 

यस्तै, नाइजेरियाकाे नाइजर डेल्टामा वार्षिक करिब ६ हजार जति हेलिकप्टर उडान अवतरण  हुँदा यहाँ बस्ने म्वुओसिमिनि समुदायका व्यक्तिहरूमा श्रवण क्षमतामा ह्रास, चिडचिडाहट, दिउसोको सुताइमा असर र स्कुले केटाकेटीको एकाग्रतामा समस्या निम्तिएको देखायो (ओरिक्पेटे, लेटन, र माेमाेह २०२०)। 

विश्वमा दुर्लभ जनावरभित्र पर्ने हिउँ चितुवा, रेड पान्डा (हाब्रे), र कस्तुरी मृगसहित अन्य कैयन स्तनधारी, चराचुरुङी र सरिसृपहरूकाे वासस्थान हो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यहाँ मुख्यतः झारल, हिमालयन थार, स्याल, ब्वाँसो, चितुवा, रतुवा मृगलगायत स्तनधारी, नेपालको राष्ट्रिय चरा डाँफे, लरवान, चिलिमे, कालिज, काेंमा हिउँकुखुरा, मुनाल, विभिन्न प्रजातिका हाँस, कोइली, परेवा-ढुकुर प्रजातिका चराजस्ता विभिन्न २१५ प्रजातिका चरा र १८ प्रजातिका सरीसृप पाइन्छन् (निकुञ्ज प्रतिवेदन, २०७९/८०)। सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रशस्तै गाउँवस्ती भएको हुँदा त्यहाँ केटाकेटी र ज्येष्ठ नागरिक बस्ने नै भए। त्यस्तै त्यहाँ विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसो हुँदा हेलिकप्टरकाे तारन्तारकाे उडानले ध्वनि प्रदूषणबाट स्थानीयवासीको जनजीवनमा असर गर्ने प्रस्ट नै देखिन्छ।  

निकुञ्ज, पार्क, प्राकृतिक मनोरम स्थलले प्राकृतिक छटाकाे शान्ति तथा अनेकन् ध्वनिबाट आनन्दित हुन, मानिसलाई दबाब र चिन्ताबाट मुक्त राख्न सहयोग गर्ने हुनाले र सगरमाथा क्षेत्रमा हुने वार्षिक हेलिकप्टर उडान संख्या निकै धेरै भएकोले तारन्तार सुनिने हेलिकप्टरकाे ध्वनिले वातावरण, जैविक स्थिति, वन्यजन्तु, स्थानीय समुदायलगायत यहाँ घुम्न आउने पर्यटकलाई पनि असर पक्कै परेको छ, तर कुन स्तरको भन्ने अध्ययन नहुनाले यकिन तथ्य छैन। 

घमण्ड, सनक र समन्वय अभाव
हालैको हेलिकप्टर उडान पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, वा जसरी पनि खुलाउने र स्थानीय जनताको, वातावरणको कुनै सरोकार नराखी व्यवसाय गर्ने/गराउने पक्ष सबैको व्यवहार उद्दण्ड देखिन्छ। देशको विकास, समृद्धि र व्यवस्थापनमा सबै निकायको आवश्यक समन्वय र सहयोगसहित एकीकृत रोडम्याप हुनुपर्नेमा ऐन, कानूनको अपव्याख्या र कुतर्क गरी निर्णय गर्ने परिपाटिको निरन्तरता अहिले पनि देखियो। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (संसाेधनसहित) काे दफा ४ उपदफा १ मा तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६ (पहिलो संसाेधन २०७१) काे नियम ४ र ५ मा स्पष्टसँग निकुञ्जभित्र प्रवेश चाहने व्यक्तिले प्रवेश पत्र लिनुपर्ने, निकुञ्जको हित संरक्षणको लागि संरक्षकले कुनै पनि व्यक्तिको प्रवेश रोक्न सक्ने (गाउँको व्यक्तिबाहेक) उल्लेख छ। निकुञ्जभित्र धार्मिक स्थल, घर, हाेटल, र रेस्टुरेन्टमा बाहेक अन्यत्र कसैले रेडियो, टेपरेकर्डर र बाजाहरू बजाउन नपाउने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम १८ मा संरक्षकले पैदल हिँड्न, याक-घाेडा-खच्चड वा अन्य घरपालुवा जनावर हिँडाउन बाटोघाटो तोक्न सक्ने र अनुमति नलिई तोकिएबाहेक अन्य बाटो प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानेर निकुञ्जभित्र विभिन्न १२ वटा मूलबाटोलाई हिँडडुल गर्न तोकिएको छ (अनुसूची ४)। 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ मा प्राधिकरणलाई हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथ प्रदर्शन र हवाई परिवहन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन स्थापना गरिएको भनेर लेखेको छ। यस्तै, गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन)  ऐन २०१५ काे दफा ३ अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्रको कुनै भागमा वायुयान पूर्ण रूपमा मनाही गर्ने वा कुनै खास अवस्थामा र समयमा मात्र उडान गर्न पाउने (उपदफा २, ख), र वायुयानकाे आवाज नियन्त्रण गर्ने र वायुयान सञ्चालनबाट वातावरणलाई दूषित हुनबाट रोक्ने  (उपदफा २, ज) सम्बन्धमा नियम बनाउन पाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको उल्लेख छ। 

गैरसैनिक हवाई उडान नियमावली २०५२ काे नियम १० मा नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा उडान निषेध गरेको क्षेत्र वा तोकिदिएको अवस्था वा समयबाहेक अन्य अवस्थामा कसैले पनि वायुयान उडाउन नहुने र नियम १४ मा वायुमण्डल वा वातावरणमा प्रदूषणको प्रभाव कम गर्न नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले तोकेको ‘सहन सीमा’ नाघ्ने गरी कसैले वायुयान उडान वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ। 

यो पनि: निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानले उठाएका सवाल

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ दफा ७ मा कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्नेगरी, प्रदूषण गर्न नपाउने वा तोकिएको मापदण्डविपरित यान्त्रिक साधनबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट ध्वनि, ताप लगायत प्रदूषण निकाल्न पाउँदैन र कसैले यस्तो कार्य गरे सम्बन्धित निकायले आवश्यक सर्तहरू तोक्न वा यस्तो कार्यमाथि बन्देज लगाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।  

यसरी हेर्दा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले भनेजस्तो सम्पूर्ण हवाई उडान क्षेत्र खुला गर्ने वा निषेध गर्ने अधिकार उनी र उनेका संस्थामा मात्र निहित नरहेको, बरु वातावरण प्रदूषण रोक्ने जिम्मेवारी पनि उनेका रहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, निकुञ्जभित्रकाे यातायात (हवाई समेत), बाटोघाटो, आवतजावतलगायत निर्णय गर्ने अधिकार निकुञ्जसँग रहेको देखिन्छ। 

तर, प्रश्न उठ्छ, २०६६ सालतिर देखि नै सगरमाथा क्षेत्रमा वास्तविक र झुटो गरी उद्धारको नाममा दैनिक दर्जनौँ र वार्षिक हजारौँ पटक हेलिकप्टरहरू उड्न थालेका हुन्। सगरमाथाका विभिन्न शिविरहरूबाट आरोहण टोलीलाई रमाइलो र सजिलोको लागि उडाउने गरिएको हो। वातावरणमा यस्तो नकारात्मक असर पार्नेगरी हेलिकप्टरकाे यति विघ्न र निर्बाध उडान विगत डेढ दशकदेखि निर्बाध रूपमा कसरी सम्भव भयो? र, निकुञ्ज प्रशासनले के कदम चाल्यो वा के अध्ययन गर्‍यो वा कस्तो मापदण्ड बनायो र लागु गर्‍यो वा किन गरेन? 

स्मरणीय छ, सगरमाथा हिमालमा मात्र अन्दाजी १४० टन फोहोर रहेको भन्ने अनुमान छ। सन् १९७६ देखि सञ्चालित निकुञ्जलाई यति धेरै फोहोर सगरमाथा हिमालमै थुप्रिँदासम्म किन वातावरणमा परेको प्रभावबारे चिन्ता भऐन?

यता, वातावरण र पर्यावरण, सम्पदाको संरक्षण, स्थानीय जनताको जीवनमा सहजता आदिमा ध्यान दिँदै व्यवसाय गर्नुपर्नेमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडाउन नपाए लुक्लाकाे हवाई सेवासमेत बन्द गराइदिने धम्की दिँदै विज्ञप्ति निकाल्नु हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने मालिकहरूको उद्दण्डता र गैरजिम्मेवारीकाे पराकाष्ठा हो। पर्यटक र विदेशी बिमा कम्पनीलाई विभिन्न पर्यटन व्यवसायीको सहायतामा लुट्ने गरेको भनेर आरोप खेपिरहेको हेलिकप्टर कम्पनीहरूले जिम्मेवार भएर व्यवसाय गरेझैँ लाग्दैन। 

अर्को कुरा, बाजुराको विकट गाउँको दलितको, झापाको राजवंशीको वा मधेशकाे कुनै भित्री गाउँको चमार, सतार वा अरू जो कोही नेपालीको साझा सम्पत्ति हो सगरमाथा। यो विश्वको सम्पदा हो भन्ने तथ्य खुम्बु-पासाङ गाउँपालिकाले किन नबुझेको र एकांगी निर्णय लाद्न खोजेको? व्यापक विरोधका बाबजुद पनि खुम्बु क्षेत्र प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग प्रति पर्यटक २ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लागू गराइछाडेपछि हौसिएर हुनुपर्छ, पालिकाले सगरमाथा आफ्नो मात्र एकल अधिकारभित्र पर्छझैँ सोचेको देखिन्छ। 

पर्यटन बोर्ड हुनसक्छ सहजकर्ता
सम्भवतः दर्जनौँका संख्यामा रहेका, उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पहुँच भएका हेलिकप्टर कम्पनीका मालिकहरू र पर्यटन व्यवसायीहरूका चर्को दबाब सहन नसकेर हुनसक्छ, मिति २०८१ पुस २२ गते निकुञ्जकी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत शुष्मा रानाकाे नामबाट एउटा हास्यास्पद पत्र लेखियो, जसमा निकुञ्जको वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा असर नपुग्ने गरी राजस्व बुझाएर सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ। 

गाउँपालिकाले पुनः २०८१ पुस २५ मा विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रतिकुल असर पार्नेगरी निकुञ्ज र वायुसेवा सञ्चालक संघकाे निर्णय आएको भनी आपत्ति जनाएको छ। केही सरकारी निकाय र अधिकारीलाई यसबाट समस्याको समाधान भइसकेझैँ लागे पनि स्थायी समाधान निस्किसकेको देखिँदैन। 

यसरी विना स्पष्ट मापदण्ड, छलफल र तथ्यका आधारमा गरिएको समाधान टालटुले मात्र हुने पक्का छ। 

निकुञ्जले पुनः व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान गर्न दिँदा वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा असर नपुग्ने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाएको देखिँदैन। आजसम्म गरिएको उडानले के-कसरी निकुञ्ज र स्थानीयलाई असर गर्‍यो र पहिलेझैँ अब सञ्चालन हुने हेलिकप्टर उडानले अब उप्रान्त केही असर पर्दैन 

वन मन्त्रालय र मातहतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले देशको माटो, अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धिको आकांक्षा सुहाउँदो नीति अवलम्बन गर्न चुकेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सल्लाह, सुझाव, दबाब आदीमा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। शायद यसैलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 'मानिस खुवाएर बाघ पाल्न सकिँदैन' भने। यसो भनेर हेलिकप्टर कम्पनी सञ्चालकको दबाबमा सगरमाथा निकुञ्जलाई अप्रत्यक्ष चेतावनी पनि दिएका हुन सक्छन् ओलीले।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन योजना (२०१६-२०२०) ले स्पष्टसँग पर्यटनसम्बन्धी ज्ञान भएको दक्ष जनशक्ति निकुञ्जसँग नभएको उल्लेख गरेको छ, जुन अस्वाभाविक होइन। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटन शाखा हेर्ने अधिकारीसँग नै पर्यटनसम्बन्धी विज्ञता नहुने वा नगण्य हुने देशमा वन मन्त्रालय अन्तर्गतको निकुञ्ज कार्यालयसँग यस्तो विज्ञ जनशक्ति नहुनुमा उति आश्चर्य जनाउनु परेन। 

यता, पर्यटन बोर्ड स्थायी रूपमा पर्यटनका विज्ञहरू हरसमय उपलब्ध हुनेगरी र पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्र वा व्यवसायी, सरकार वा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमतासहित खडा गरिएको देखिन्छ, भलै आजको दिनमा संस्थाकाे क्षमता, साख क्षयीकरण भएको छ। 

हाल एकापसमा टकराइरहेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (महानिर्देशक), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग (महानिर्देशक), तथा पर्यटन व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्र (हेलिकप्टर सञ्चालक र ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरू) देखि पर्यटनको सर्वोच्च निकाय पर्यटन मन्त्रालयको सचिव र पर्यटन हेर्ने अधिकारी सबै एक ठाउँमा र एउटै समितिमा रहेको यो एक मात्र थलो हो। त्यसो हुँदा पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिमा यसबारे गहन छलफल हुनसक्थ्याे र उचित समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो।  

पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ मा पर्यटन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पर्यटन व्यवसायको विकासको लागि नेपाल सरकारको सल्लाहकार हुने, पर्यटनको पूर्वाधार विकास र पर्यटन क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण (निकुञ्जभित्र गरिने क्रियाकलाप र सेवा सबै यसैमा पर्छ) गर्ने, पर्यटकलाई सेवा दिने व्यक्ति, संस्था वा निकायबीच समन्वय कायम गर्ने (यसमा हेलिकप्टर सञ्चालक, टुर सञ्चालक, निकुञ्ज, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सबै पर्छन्) विषय परेका छन् (दफा ६)।  पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, पर्यटन व्यवसायमा देखा परेका समस्याको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउन आवश्यक कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने पर्यटन बोर्डको उद्देश्यमा उल्लेख छ (दफा ५, उपदफा ङ)। 

हामी अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यापक छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा नीति बनाउन र लागू गर्न होइन, सनक र लहडका भरमा, विभिन्न स्वार्थसमूह र विदेशी दातृ निकायका दबाबका आधारमा निर्णय लिने गरेकोले चुक्ने गरेका छौँ। 

पर्यटनलाई राज्यले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख साधन मानेको छ, भलै कागज वा भाषणमा मात्र सो किन नहोस्। नेपाललाई आर्थिक रूपमा उच्च लाभ दिन सक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएको पर्यटन र सगरमाथाजस्तो अनुपम सम्पदालाई वातावरणको निम्ति मात्रै भनेर प्रयोग नगरिनु मुर्ख्याइँ हुनेछ भने आर्थिक लाभको नाममा हाम्रो पुस्ताले मात्र प्रयोग गरेर भावी पुस्ताको लागि ध्वस्त पारेर छाड्नु पनि अर्को मूर्खता हुनेछ। दुवै अतिवाद हुनेछ। यसैले, सबैले संयमित भएर राष्ट्र, समृद्धि, भविष्य, र विश्व मानव समुदाय सबैले उचित लाभ लिनेगरी सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरिनु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ: 

१. अनुसन्धाताले निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडानको निश्चित उचाइ वा दुरी सुझाएका छन्। स्टिभ काेटे र साथीहरू (२०१३) ले, जनावरहरू रहेको क्षेत्रमा हेलिकप्टरहरू १५०० मिटरभन्दा नजिकमा नउडाउन सल्लाह दिएका छन् भने वि ए काड्सान्ड (२०१२) ले त झन् यदि हेलिकप्टर उडान तारन्तार हुने भए २००० मिटरको दुरी राख्न भनेका छन्। यी सुझावहरू अमेरिका र  क्यानडाका लागि हुन्, जुन भौगोलिक स्थितिसँग हाम्रो भूगोल मिल्दैन। नेपालको उच्च हिमाल क्षेत्रमा पहाडको उचाइ बढी भएकोले अक्सर हेलिकप्टरहरू खोँचमा उड्ने गरेका छन्। 

यसैले, नेपालको हकमा दृश्यावलोकन उडानको निम्ति वन्यजन्तुकाे अवस्थिति र वासस्थान तथा स्थानीय समुदायमा पर्न सक्ने असरको अध्ययन गरी कमभन्दा कम असर गर्ने गरी निश्चित उचाइ र रुट तोक्ने, निश्चित ल्यान्डिङ स्थान तोक्ने, हेलिकप्टरकाे ध्वनीसम्वन्धी निश्चित मापदण्ड तोक्ने र हेलिकप्टर टुरको निम्ति निश्चित सिजन वा महिना तोक्नु उपर्युक्त हुनेछ। 

२. दक्षिणी नामिबियामा अवस्थित विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको फिस रिभर क्यानाेन (अमेरिकाको ग्रान्ड क्यानाेन पछिको दोस्रो लामो क्यानाेन) मा भ्रमण गर्न १ मेदेखि १४ सेप्टेम्बर सम्मको समय तोकिन्छ। भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकले १ वर्ष पहिल्यै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न बुकिङ गरिसक्नुपर्छ। सुरक्षा, भिडभाड, सुविधालगायत कारण एक पटकमा ३० जनालाई मात्र अनुमति दिने व्यवस्था छ। 

हामीले पनि नामिबियामाझैँ सगरमाथामा हेलिकप्टरबाट दृश्यावलोकन गर्न खास अवधि तोक्न सक्छौँ। कोही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई अन्य जुन कुनै समयमा हेलिकप्टरमार्फत सगरमाथाको भ्रमण गराउनु परे (क्रिकेट खेल्न आएका शिखर धवनझैं) परराष्ट्रमार्फत पर्यटन मन्त्रालयले वा पर्यटन बोर्डले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। 

३. हेलिकप्टरबाट सगरमाथाको दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकलाई सगरमाथा आरोहणमा लाग्ने रोयल्टी (जस्तै २-३ हजार अमेरिकी डलर) तोक्न सकिन्छ। प्राप्त रोयल्टी विकास निर्माण, स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना तथा स्थानीय जनताको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गरी गाउँपालिकाको निम्ति निश्चित प्रतिशत छुट्याउने, वातावरण संरक्षणको निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रले केही प्रतिशत पाउने तर सम्बन्धित क्षेत्रमा नै अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

४. हामीले कुनै पनि पर्यटकीय गन्तव्यको भार वहन क्षमता, गन्तव्य व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अनुसन्धान र आवश्यक काम गरेका छैनौँ। सगरमाथा हिमाल आरोहणका क्रममा खिचिएको भन्दै सार्वजनिक भएको लामो भिडको फोटोले विश्वभर तरंग ल्याएको ताजा नै छ। 

निकुञ्जभित्र पैदलमा भ्रमण गर्नेलगायत आरोहणमा जाने पर्यटकको व्यवस्थापन गर्ने, भिड-घुइँचो व्यवस्थापन गर्ने, ध्वनिलगायत अन्य प्रदूषण रोक्ने, पर्यटकीय सेवा प्रदायकले दिने सेवा र सुविधाको स्तर  बढाउने र पर्यटकको भ्रमण अनुभव उच्चस्तरको पार्ने कुरामा निकुञ्ज र पर्यटन बोर्ड मिलेर अध्ययन-अनुसन्धान गरी यसअनुसार नीतिहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। 

सगरमाथा विश्वमा अर्को छैन, यसैले उच्च गुणस्तरको सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चिततासहित उच्च मूल्य निर्धारण गरी देशले यथोचित लाभ लिन चुक्नु हुँदैन। 

५. दुर्गम र कठिन भूभाग रहेको र सडक यातायातको गतिलो प्रबन्ध हुन नसकेकोले हेलिकप्टर व्यवसाय यातायातको अत्यावश्यक साधनका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई राज्य स्तरबाटै उचित रूपमा प्रबन्ध गरिनु सर्वथा आवश्यक छ। तर, विदेशीलाई लुट्नैमात्र यो व्यवसाय गरिएको हो भने यसलाई कडाइका साथ नियमन र निरुत्साहित गरिनुपर्छ। 

६.निकुञ्ज र प्राकृतिक सम्पदा नेपालमा पर्यटन विकासको महत्त्वपूर्ण आधार रहिआएको छ। निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रभित्र शुल्क तिरेर प्रवेश गरेका पर्यटकको सुरक्षा र उद्धारमा कुनै जिम्मेवारी नहुने किसिमको ऐन बनाइएको छ। कैयन अप्ठ्यारा र अनकन्टार हिमालयका खोँच र उच्च हिमाली पासहरूमा निकुञ्जको तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि किसिमको सहयोग प्रणाली बनाएर लागु गरेको पाइँदैन, जुन आवश्यक छ। 

यसैले विभिन्न मापदण्ड निर्माण गरी कडाइ र इमानदारीसाथ पालना गरेर नयाँ ढंगले पर्यटनको विकास र व्यवस्थापन गरिनु सर्वथा जरुरी छ। 

(बस्ताकोटी पर्यटन उद्यमी हुन्।)