लाल आयोगको प्रतिवेदन– मधेश आन्दोलनका क्रममा के–के भयो, दोषी को हुन्?

काठमाडौँ– २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा केही समय अघिदेखि मधेश आन्दोलित बनेको थियो। मधेशकेन्द्रित दलले संविधानमा आफ्ना सरोकार र पहिचानको आधारमा प्रदेश संरचना निर्माण गरिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि ठूलो जनधनको क्षति भयो। त्यो क्रम संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रह्यो। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको समयमा मधेशमा मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलन चर्किँदा भएका हिंसात्मक झडपमा आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मीलगायत धेरैले ज्यानसमेत गुमाए। 

त्यसबेला मधेशमा भएको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्न सरकारले २०७३ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। १४ महिना लगाएर आयोगले ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। र, २०७४ मंसिर २९ गते त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो।

त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए। तर, यो पाँच वर्षमा थुप्रै सरकार बने पनि अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। मधेशकेन्द्रित दलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर माग गर्दै आएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता सुरेन्द्र झा लोकतन्त्रमा नागरिकले आयोगसमक्ष आफ्ना कुरा राखिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन्। “आयोग भनेको जनताले जाहेरी दिने ठाउँ हो। जनतामाथि अन्याय भयो भनेर राज्यले आयोग गठन गर्‍यो। जनताले त्यहाँ जाहेरी गरे। तर, राज्यले सार्वजनिक नै गरेन”, उनले भने, “प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि जनताले पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाउने थिए।” 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि लोसपासँग सहमति गरेको थियो। त्यसक्रममा लोसपा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। लोसपादेखि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अन्य मधेशकेन्द्रित दलले पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मधेश आन्दोलन अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन भए पनि त्यसमा सहभागीहरूलाई झुटा मुद्दा लगाइएकाले विनासर्त रिहा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का व्यवस्था संशोधन गरेर विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्तामाथिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन फेरि चर्चामा आएको छ। तराई–मधेशमा पटक–पटक भएका आन्दोलन, थरूहट–थारूवान आन्दोलन र अरू विभिन्न घटनामा जेलमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको चर्चा भइरहेको छ। यो सब भइरहँदा लाल आयोगको प्रतिवेदनले के सिफारिस गरेको थियो भन्नेमा धेरैको चासो छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन: के भनेको छ मधेश आन्दोलनबारे?
सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको, तर उच्च सरकारी स्रोतबाट उकालोलाई प्राप्त ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मधेश आन्दोलनको सांगोपांगो चित्र केलाउने प्रयास गरिएको छ। आयोगले मधेश आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा प्रदर्शनकारीहरूले कुनै घातक हतियारको प्रयोग गर्ने मनसाय नराखेको, प्रदर्शनकारीहरूले अधिकांश शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र नारा-जुलुस मात्र गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।

“तराईका जिल्लामा भएका अधिकांश प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण थिए। ती प्रदर्शनहरूमा निर्दयता एवं क्रूरतापूर्वक मारिएका उल्लिखित व्यक्तिहरूमध्येका आन्दोलनकारीतर्फका ५२ जना र प्रहरीतर्फका १० जना गरी जम्मा ६२ जना नेपाल सरकारबाट शहीदसमेत घोषणा भइसकेका कुरा जिल्ला–जिल्लाहरूका विवरणहरूमा एवं अन्य आवश्यक स्थानहरूमा उल्लिखित भएका छन्। सोबाहेक पनि अरू ४ जनाको मृत्यु भएको भनी यस आयोगसमक्ष उजुरी परेको देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आन्दोलनकारीहरूतर्फ मारिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रहरीका लाठी र गोली प्रहारबाट भएको आयोगको ठहर छ। “त्यस प्रकारका घटना स्थानीय प्रशासनको निर्देशन र आदेशबिना सम्भव हुन सक्दैन। त्यसकारण सो वारदातहरूमा जिल्ला–जिल्लाका स्थलगत घटना–दुर्घटनाहरूको विवरणहरूमा उल्लिखित भएका स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीका अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको तथ्यहरू स्पष्ट हुन आउँछ”, आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “सो घटना–दुर्घटनाहरूमा अरू कस–कसको संलग्नता वा निर्देशन रहेको थियो, सो कुराहरू समेत निजहरूबाट नै खुलाउन सकिने हुन्छ।”

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले नै अहिलेसम्म यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्ने, दोषी प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुन सकेको छैन।

आयोगले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि अपशब्दहरूको प्रयोग गर्दै निर्मम रूपले लाठी र गोली प्रहार गरी राज्यसँग आफ्ना समान अधिकार मागिरहेका जनतालाई मारिएको’ भन्दै त्यस्ता घटनालाई ज्यादतीपूर्ण भनेको छ। र, तिनलाई ‘सर्वथा औचित्यहीन र गैरकानूनी’ ठहर्‍याएको छ।

अहिले विभिन्न अभियोगमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने त? यसमा राय दिँदै आयोगले नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानूनी राय र सल्लाह गरी कानून बमोजिमका निकायहरूबाट अनुसन्धान एवं तहकिकात गराई दोषी देखिएकाहरूमाथि कानून अनुसारको कारबाही गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

सरकारलाई निर्देशन
लाल आयोगको प्रतिवेदनले मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका केही व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा नगरिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भए पनि शहीद घोषणा नभएकाहरूको विवरण नै आयोगले लिपिबद्ध गरेको छ। जस्तो कि, सप्तरीका जितेन्द्रनारायण देवको बीभत्स हत्या भएको, रौतहटको गौरस्थित बीपी चोकमा प्रहरीद्वारा किरणकुमार राममाथि अन्धाधुन्ध लाठी प्रहार हुँदा उनको मृत्यु भएको, पर्साका वकिल मियाँ अन्सारी प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच वीरगन्जको माईस्थान चोकमा भएको झडप हेर्न गएको अवस्थामा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्न थालेपछि भाग्दा लडेको र पछि प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

“शहीद परिवारहरूलाई भएका मानसिक त्रासदीको अवस्था आकलन गराई निजको परिवारको भरणपोषणको लागि परिवारको कुनै सदस्यलाई योग्यता र क्षमतासमेतको विचार गरी सरकारी सेवामा वा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका अन्य उपयुक्त हुने सेवामा लगाउनु पर्दछ”, आयोगले भनेको छ। सरकारी सेवा वा सरकारी नियन्त्रणमा रहेका अन्य उपयुक्त हुने सेवामा परिवारको कुनै सदस्य वृद्धावस्था, नाबालकपन वा स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो नरहेको कारणले आउन नसक्नेहरूको हकमा समेत निजहरूको अवस्था विचार गरी मुनासिब माफिकको भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।

“आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएकाहरूको हालको अवस्था के कस्तो छ, तत्काल बुझी उपचार गराउन बाँकी रहेको भए उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने, निजहरूको उपचार भैसकेको भए निजहरूको उपचारमा लागेको मुनासिब माफिकको खर्च पीडितहरूले नपाएको भए निजहरूले पाउने गरी क्षतिपूर्तिबापतको रकम निजहरूलाई दिनुपर्दछ”, आयोगले भनेको छ।

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड लगायतका अन्य घटना–दुर्घटनाहरू समेत भएको उल्लेख गर्दै आयोगले ती कार्यहरू आन्दोलनका सहभागीहरूबाट भएको वा आन्दोलन विरोधीहरूबाट भएको भन्ने कुरा उजुरीकर्ताहरूबाट वा अरू कुनै श्रोतहरूबाट प्रमाणिक रूपले खुल्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। “यी विषयमा सम्बन्धित निकायहरूबाट समयमै अनुसन्धान भएको भए खुलाउन पनि सक्ने हुन्थ्यो, तर ती वारदातहरू सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गराइएको पाइएन। सो सम्बन्धमा हेर्दा धनजनको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिभारा नेपाल सरकारकै भएकोले निजहरूको के–कति नोक्सान भएको छ सो सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट बुझ्नुपर्ने समेत थियो। तर सो सम्बन्धमा समयमै बुझिएको देखिँदैन”, आयोगले भनेको छ।

तोडफोड र आगजनीका घटनाका पीडितहरूमध्ये केहीले क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको देखिए पनि प्राप्त गर्न नसकेकाहरूका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै समिति बनाई सो समितिबाट मूल्यांकन गरेर पीडित पक्षहरूले बीमा गरेको भए बीमाका रकमहरू समेत ख्याल गरेर पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन आयोगको निर्देशन छ।

तर, अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन नै गुपचुप राखिँदा यी कुनै पनि सिफारिस कार्यान्वयन हुने बाटोमा जान पाएका छैनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर कार्यान्वयनमा गएको भए मधेशमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधनमा धेरै सघाउ पुग्न सक्थ्यो। त्यसले समुदाय तहमा विस्तार भएका कतिपय तनाव मत्थर हुँदै जान्थे।

लोसपा नेता सुरेन्द्र झा मधेश आन्दोलनमा सहभागीहरूलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको र ती घटनामा राज्य–संयन्त्रमा रहेका ठूलै मानिस तानिने डरले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न नखोजिएको बताउँछन्। “टाउको र छातीमा ताकेर गोली हानेर मार्ने काम भयो। निर्दोष व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाइएको छ”, उनले भने, “यसमा राज्यकै सञ्चालक दोषी छन्। त्यसैले गुपचुप राखिएको छ।” उनले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएको आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको वास्तविकता जनताले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यले थप पीडा दिने काम गरेको बताए।

राजनीतिक निर्णय र नीतिगत कार्यान्वयनका सुझाव
लाल आयोगले मधेश आन्दोलनको मर्मलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने केही सुझावसमेत दिएको छ। “नेपालको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी यसलाई लोकतन्त्र र शान्तिको बाटोमा डोर्‍याउन यहाँ जन्मेका र बसोबास गरिरहेका सबै भूमिपुत्रहरूलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिई नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा कुनै अप्ठ्यारो अवस्था आउन नहुने गरी विकास र समृद्धिको अग्रपंक्तिमा उभ्याउनुपर्छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

आयोगले मधेश आन्दोलनको मूल कारण विगत २५० वर्षदेखि मधेशबासीले पाउन नसकेका समान अधिकारलगायत त्यससँग सम्बन्धित नागरिकता, भाषा र संस्कृतिगत पहिचान, स्वाभिमान, संघीयता, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशीकरणका विषयहरू नै रहेकोले ती विषयहरूलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बनाई तदारुकतासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ।

“लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट समान अवसर र समान अधिकारको प्रत्याभूति दिनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। सो कुराहरूलाई मनन गरी मधेशको सन्दर्भमा समेत नीतिगत एवं कार्यगत रूपमा लागु गर्नुपर्नेमा केही व्यक्तिहरूको अदूरदर्शी साँघुरो सोच र स्वार्थगत भावनाले गर्दा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई जानीजानी कार्यान्वयनमा नल्याइएबाट देशमा पटक–पटक संघर्ष तथा आन्दोलनका अवस्थाहरू उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसले देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस्ता अवस्थाहरू पैदा हुने वा फस्टाउने वातावरणलाई सदाको लागि निर्मूल गर्न, देशका सबै जनतालाई बराबरीको अवस्थामा ल्याउन र समान अधिकारको प्रत्याभूति, व्यवहारसमेत गर्नका लागि राज्य एवं सरकारका सबै अंग र निकायहरू इमानदारीसाथ सक्रिय हुनुपर्छ।”

मधेश मामिलाका विश्लेषक चन्द्र किशोर तराई–मधेशमा भएका आन्दोलनमा पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। “राज्य कहाँ कहाँ चुक्यो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। अहिलेको सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफ्नो पक्षबाट भएका त्रुटिमा माफी माग्नुपर्छ”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।”

के थियो मधेश आन्दोलन?
समान अधिकार प्राप्तिको नारासहित २०६३ सालमा मधेशमा पहिलो आन्दोलन भएको थियो। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनलगत्तै भएको त्यही आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा गरिएको संशोधनमार्फत मधेशी समुदायले नागरिकता, संघीयता, भाषा र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने समान अधिकारको प्रत्याभूति प्राप्त गरेका थिए।

तर, ती सबै अधिकार संस्थागत हुने गरी पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी नजिकिँदै जाँदा संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका समुदाय निरन्तर आन्दोलनमा थिए। ७ वटा प्रदेशसहितको संघीयतामा मोटामोटी सहमति जुटेपछि पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा मधेशी समुदाय पनि आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलनमा होमिए। संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा अन्तरिम संविधानमा गरिएका संशोधनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो। २०७२ साउनदेखि भएको तेस्रो तेस्रो मधेश आन्दोलन र कैलाली टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनसमेत गरेर तराईका जिल्लामा भएका आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूतर्फ ५६ र प्रहरीतर्फ १० समेत ६६ जनाको मृत्यु भएको थियो।

संविधानका कतिपय व्यवस्थामा अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दल सन्तुष्ट छैनन् र उनीहरूले संविधान संशोधनको माग पनि गर्दै आएका छन्। तर, संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने शक्ति भने उनीहरूले संसद्मा गुमाउँदै गएका छन्।