आममाफी दिने अध्यादेश खारेज गर्न नेपाल प्रहरीका १३ पूर्वआईजीपीको माग‍

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी)ले सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आममाफी दिने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुने गरी असान्दर्भिक रूपमा अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठित रूपमा अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हो। पूर्वमहानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आममाफी दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अध्यादेशले बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवारलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

"अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको र यसबाट बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएकोले अध्यादेश तत्काल खारेजीका लागि यो मञ्च जोडदार माग गर्दछ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पूर्वमहानिरीक्षकहरू थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्रीले संयुक्त रूपमा अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।