Friday, March 29, 2024

-->

रवि लामिछानेसँग तीन वर्षसम्म थियो दोहोरो राहदानी

अमेरिकी नागरिक भएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजातमै करिब तीन वर्ष उनले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको देखिन्छ।

रवि लामिछानेसँग तीन वर्षसम्म थियो दोहोरो राहदानी

काठमाडौँ– चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–१ घर भएका युवराज पौडेल (सफल) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि सुनुवाइ हुन लागेको हो। संघीय संसद्को शपथ हुन बाँकी रहेको अवस्थामा उनको पद रहने वा नरहनेसमेत यस मुद्दाले तय गर्नेछ।

लामिछाने गैरनागरिक भएको दाबी गर्दै अर्को रिट पनि सर्वोच्चमा परेको छ। नेपालको लागि उनी गैरनागरिक भएको दाबी गर्दै उत्प्रेषणयुक्त परामादेशको माग गर्दै कास्कीको रुपा गाउँपालिका–५ घर भएका अधिवक्ता रविराज बसौलाले रिट दायर गरेका छन्। त्यस मुद्दाको सुनुवाइ पनि पुस ६ को संवैधानिक इजलासमै हुनेछ।

लामिछानेले गएको असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा यसअघि नै कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरेको रिट निवेदकहरूको आरोप छ। आयोगले असार १७ गते लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरिदिएको थियो। यो पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिटमा जित हासिल गरेको छ।

लामिछानेले आफूखुशी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) अनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले उनी दल दर्ता गर्न, दलको पदाधिकारी हुन, मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य नभएको निवेदकको तर्क छ। यसबारे उजुरी गर्दा निर्वाचन आयोगले बेवास्ता गरेपछि आफूले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएको पौडेलले बताए।

लामिछानेले २०५० फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए। आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनीविरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो। लामिछानेले आयोगमा पेश गरेको जवाफमा पनि २०१४ फेब्रुअरी २१ मा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएको देखिन्छ।

रविकै जवाफले भन्छ– दोहोरो राहदानी थियो
नेपालको नागरिकता त्याग नगर्दै अमेरिकी नागरिक भएका लामिछानेले फेरि अमेरिकी नागरिकता नत्यागी नेपाली राहदानी लिएपछि यो विषय गम्भीर बनेको रिट निवेदक रहेका अधिवक्ता बसौला बताउँछन्। अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि २०१५ मई २७ (२०७२ जेठ १३) मा लामिछानेले नेपालको ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी लिएका छन्। यसअगाडि उनले २०१४ मार्च ५ (२०७० फागुन २१) मा लिएको ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी राहदानी भने उनले त्यागेका थिएनन्।

अमेरिकाको उक्त राहदानी उनले नेपाली राहदानी लिएको दुई वर्ष ११ महिना २१ दिनपछि मात्र त्यागेका थिए। लामिछानेले २०१८ मई १८ (२०७५ जेठ ४) मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरेको आयोगमा बुझाएको लामिछानेकै लिखित जवाफमा उल्लेख छ। 

लामिछानेले २०७२ जेठ १३ मा बनाएको नयाँ राहदानी नै निस्क्रिय दाबी गरिएको पुरानो नागरिकताको आधारमा बनेको छ। २०१८ मई १७ सम्म अमेरिकी राहदानीबाहक रहेको, तर मे १८ बाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ दस्तुरसमेत तिरी आफूसँग रहेको अमेरिकी पासपोर्ट र अमेरिकी नागरिकता बुझाइसकेको लामिछानेले बताउँदै आएका छन्। 

अमेरिकी नागरिक भइसकेका लामिछाने अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा भिसा लगाएर नेपाल फर्किएका थिए। न्यूज २४ च्यानलमा लामिछानेले टेलिभिज कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले २०७४ साउनमा पत्र संख्या १०३१ मा सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो। गृहको उक्त पत्रमा लामिछानेलाई ‘राहदानी नम्बर ५१२९६६९८१ भएको अमेरिकी नागरिक’ भनिएको छ।

उनी २०७५ जेठ ३ सम्म अमेरिकी राहदानीवाहक नै रहेको देखिन्छ। लामिछानेको नयाँ राहदानीको नेपाली जारी मिति र अमेरिकी राहदानी त्यागेको मिति हेर्दा उनी एकसाथ दुई देशको राहदानीवाहक बनेको देखाउँछ। दोहरो राहदानी बोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै फौजदारी प्रकृतिको कसुर मानिने कानून व्यवसायी बताउँछन्। 

लामिछानेसँग उनको राहदानीबारे उठेको प्रश्नबारे सोध्दा उनी बोल्न चाहेनन्। त्यसलगत्तै उनकै मोबाइल नम्बरबाट फोन गरेर पार्टी सचिवालयमा रहेका राजन अर्यालले भने, “उहाँले यसअघि उक्त विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ, अहिले नबोल्ने भन्नुभयो।”

नागरिकता पुनर्प्राप्तिमा पनि पुगेन प्रक्रिया
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१) मा कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएको बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यो सूचना दर्ता गर्ने छ र त्यसरी दर्ता गरेको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।”

कानूनका जानकारहरूका अनुसार लामिछानेले निवेदनै नदिइ स्वतः नागरिकता प्राप्त सुविधा उपभोग गर्ने र अन्य व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्ने फरक व्यवस्था हुन सक्दैन। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ मा ‘पुनः नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ।

अधिवक्ता आनन्द गुप्ताले कानून सबैको लागि बराबर हुने बताए। उनका अनुसार नागरिकता नियमावली, २०६३ बमोजिम नागरिकता पुनप्र्राप्तिको निवेदनको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै पुरानै नम्बरको नयाँ नागरिकता नयाँ अधिकरीले जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

आफूले त्यस्तो निवेदन नगरेको कारण अमेरिकी नागरिकता लिँदा पनि आफ्नो नेपाली नागरिकता निस्क्रिय नभएको लामिछानेले आयोगमा पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ। जवाफपछि आयोगले उनको उम्मेदवारी कायम राखेको थियो।

तर, रिट निवेदन दिने पौडेलले आफूले दिएको उजुरीमा आयोग गम्भीर नभएपछि सर्वोच्चसम्म पुग्नु परेको बताएका छन्। “आयोगले संविधान र ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरी कानूनको शासनलाई चुनौती दिएको हुँदा कानूनी व्यवस्था विपरीत काम कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको सवाल उपस्थित भएको छ,” पौडेलले भने, “यस विषयको निरुपणका लागि सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिएको छु। यसको निरुपण कानूनी रुपमै हुँदा भविष्यमा आइपर्ने यस्ता विषयहरूको समाधान गर्ने बाटो बन्ने छ।”

लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया शुरू नगरी निस्क्रिय नागरिकताको गलत उपयोग गरेको निवेदकहरूको तर्क छ। नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ अनुसार नेपाली नागरिकता त्याग गरेर विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशी नगरिकता त्यागेको निस्सासहित निवेदन दिनुपर्छ।

लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको देखिन्छ। “नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः नागरिकता लिन अनुसूची ११ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने अवस्था नै छैन। किनकि, उहाँले ऐनको दफा १० को २ बमोजिम आफूले नागरिकता निस्क्रिय गराउनु भएकै छैन”, लामिछानेका कानूनी सल्लाहकार सुनिल पोखरेलले भने, “रविजीले यही कुरा निर्वाचन आयोगलाई लिखित रूपमा जवाफ दिनुभएको छ।”

यसअघि नागरिकता अनुसन्धानको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको थियो। यसबारेमा आफुहरूले संचारमाध्यबाट थाहा पाएको र अहिलेसम्म प्रहरीले कुनै पत्र नपठाएको तथा बयानको लागि बोलाएको अवस्था नरहेको अधिवक्ता पोखरेलले बताए। “यसै विषयमा रिट निवेदन परेर संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने पनि अनौपचारिक माध्यमबाट थाहा हुन आएको छ”, पोखरेलले भने, “हामीलाई औपचारिक जानकारी छैन।”

सन् २०१८ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्यागिसकेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम उनी योग्य भएको अधिवक्ता गुप्ताले बताए। उनले भने, “नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले यसलाई प्रष्ट पारेको छ। लामिछाने यस्तो प्रक्रियामै नगएको देखिन्छ। त्यसैले उनको नागरिकता पुनप्र्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएको देखिँदैन।”


सम्बन्धित सामग्री