सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : देशको आन्तरिक एकतालाई सहज बनाउन अध्यादेश

काठमाडौँ– सरकारले देशको आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका हुन्।

"मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ", उनले भने।

यस किसिमका अध्यादेश योभन्दा अघिका सरकारले पनि जारी गरेको भन्दै मन्त्री कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति अध्यादेश ल्याएको तर्क गरे। देशलाई अहिले शान्ति चाहिएकाले सबैको सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको पनि उनको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ। 

सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको बताए।

उनले कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए। सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको बताए।