टीकापुर, (कैलाली)– 
‘आइ गोचाली, आइ संघारी, आउ सखिया, आउ सहेली
गहुँ पिस्ना चकिया मे लगाइबी छाप ढकिया मे।’
‘जरल बस्ती हे सजाइ, कारागार से वीर योद्धान् छुटाइ
उजरल टीकापुर हे बनाइ भूगोल वो संस्कृति बचाइ।’

थारू भाषाको यो गीत कैलालीका क्षेत्र नम्बर १ र २ पर्ने जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र मात्र होइन, त्यहाँभन्दा पनि पूर्वतर्फको जिल्ला बर्दिया र अझै पूर्व, दाङको देउखुरी क्षेत्रका गाउँबस्तीमा गुन्जायमान छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनावी गीतका रूपमा गाउँवस्तीमा घन्काइरहेको गीतले मुलतः ‘जलेको टीकापुर वस्तीलाई सजाउन’, टीकापुरको भूगोल र संस्कृति बचाउन, टीकापुर घटनाका कारण कारागारमा रहेका बन्दीलाई छुटाउनका लागि आफ्नो पार्टीलाई मत दिन अपिल गरिएको छ। गीतमार्फत् गरिएको अपिल यस्तो छ कि त्यसले थारू समुदायभित्र धेरैको भावनालाई उद्धेलित पारिरहेको छ। 

ठ्याक्कै यस्तै भाषा–लयको गीतले वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि पनि पूर्वी कैलालीमा हलचल ल्याएको थियो। त्यसबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भर्खरै मात्र खुलेको थियो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा पहिलो ‘एटेम्प्ट’ गर्दै थियो। त्यसकै लागि उसले आक्रामक प्रचार गर्न घन्काइरहेको गीत यस्तो थियो– 
‘बाबा तोहार छावा जेलम् परल बा
डाई तोहार छावा जेलम् परल बा
थारू हुइल कारण से
अधिकार मागल कारण से
यी सरकार जेलम डारल बा’ 

जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लेखेको यही गीतले स्थानीय निर्वाचनमा एकखालको ‘तहल्का’ मच्चायो। पार्टी स्थापना भएको तीन महिना बित्दानबित्दै नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका चार स्थानीय तह जितेर जिल्लाकै पहिलो शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्यायो। त्यो सफलताले उसलाई यस्तो आँट दियो कि प्रतिनिधि सभामा ३३ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। नागरिक उन्मुक्तिको प्रभाव कैलालीबाट विस्तार भएर बर्दिया, दाङलगायत जिल्लासम्म फैलिएको छ। तर, मुख्य ध्यान भने कैलाली–१ मा छ।

एउटा घटनाले असाध्यै चर्चामा आएको टीकापुर क्षेत्र पर्ने कैलाली–१ बाट पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार छिन्। उनी जेलमा रहेका उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीकी श्रीमती पनि हुन्। 

टीकापुर, रेशम चौधरी र उनकै परिकल्पना ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ले यो क्षेत्रमा ल्याइरहेको हलचल बुझ्न सात वर्ष पहिले फर्कनु पर्छ। 

कैलाली–१ को टीकापुर (टीकापुर नगरपालिका) त्यही क्षेत्र हो जहाँ संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तरखर गरिरहँदा, २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा एक नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाव दिइरहेका ‘थरुहट–थारूवान’ आन्दोलनकारीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको यो घटना यतिमै सीमित भएन। यसले ‘साम्प्रदायिक’ रुप लियो। टीकापुर र आसपासमा समेत थारू समुदायका घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट, धरपकडका घटना तीब्र भए। टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा कैयौँ व्यक्ति पक्राउ परे। मुद्दा चलाइयो। रेशम पनि त्यहीक्रममा जेल परेका हुन्।

२०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ अभियुक्त थिए। ‘फरार’ अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसबेला अधिकार माग्दा थारू समुदायमाथि दमन र अत्याचार गरिएको प्रचार गर्दै आफूमाथिको ‘झुटा मुद्दा’ खारेज गराउन भूमिगत शैलीमै मत मागेका रेशम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का उम्मेदवार थिए। यसपालि टीकापुर घटना र थारू समुदायको संवेदना खिच्न उनी आफै पार्टी खोलेर अगाडि बढेका हुन्।

आफू जेलमा रहेकाले संरक्षक बसेर श्रीमती रञ्जितालाई पार्टीको बागडोर सुम्पेका रेशमको योजना कसरी प्रभावकारी बनिरहेको छ भने कैलाली–१ मा रञ्जिताको माहोलले सत्तागठबन्धन र एमालेका बलिया उम्मेदवारलाई झस्काएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का गाउँघर घुम्दा देखिएको रुझान हेर्ने हो भने रञ्जिता, गठबन्धन र एमाले दुबैका उम्मेदवारमाथि भारी पर्ने देखिन्छ। र, यसमा प्रमुख भूमिका खेलेका छन्– टीकापुर घटना र थारू समुदायको संवेदनालाई समेटेर बनाइएका, घन्काइएका थारू भाषाका गीतहरुले। 

टीकापुर घटनाको पीडा, त्यसकै सहानुभूतिलाई ‘शक्ति’ बनाउँदै 
कैलालीका केही क्षेत्र यस्ता छन् जहाँ थारू समुदायको मत निर्णायक छ। क्षेत्र नम्बर १ त्यसमध्येकै हो। यो त्यही क्षेत्र हो जहाँबाट थारू समुदायको साथ लिएर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लक्ष्यमा छ नागरिक उन्मुक्ति। त्यसकै निम्ति २०७२ मा थरूहट–थारूवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका थारू समुदायका ५८ जनालाई ‘न्याय दिलाउने’ मुख्य मुद्दा बनाएर गाउँ–गाउँमा मत मागिरहेको छ। 

टीकापुर घटनामा हत्या र हातहतियार तथा खरखजानालगायत अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५८ जनामध्ये ३१ जना अहिलेसम्म ‘फरार’ छन्। केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान गरेको छ भने केही धरौटी र तारेखमा छुटेका छन्। रेशम दुई तहका अदालतले दोषी ठहर गरेपछि जेलमा छन्। उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनीहरु सबैलाई ‘राजबन्दी’ नाम दिएको छ र ‘राजबन्दीको रिहाइका लागि’ भनेर मत मागिरहेको छ। 

कात्तिक अन्तिमसाता कैलाली क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतको जोशीपुर गाउँपालिका–६, सिमरीमा मतदातासँग भोट मागिरहँदा भेटिएकी प्रदेश सभाकी समानुपातिक उम्मेदवार बनेकी यमुना चौधरी ‘जेलमा रहेका राजबन्दीको रिहाइ र थारू समुदायको पहिचान स्थापित गर्न’ आफ्नो पार्टीलाई जिताउन आग्रह गरिरहेकी थिइन्। “हामीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताएनौं भने राजबन्दी रिहा हुनेवाला छैनन्। हक अधिकारका लागि लड्दा जेलमा बस्नु परेको छ,” उनी भन्दै थिइन्, “हाम्रै समुदायको पहिचान स्थापित गर्न र हक अधिकार पाउन पार्टी जन्मिएको हो। तपाईंहरूले नै यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकमध्ये एक टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा २०७२ सालको घटनाकै जगमा पार्टी स्थापना भएकाले त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन आफूहरु मतदातामाझ गइरहेको बताउँछन्। “टीकापुर घटनाका राजबन्दी परिवार सबै निर्दोष हुन्। निर्दोष भएकाले नै अहिले सबैको सहानुभुति मिलेको छ”, उनले भने, “अर्को कुरा चाहिँ ठूला पार्टीले यसमा कुनै निकास दिन नसकेकाले हामी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएका हौं।” टीकापुर घटनालाई ठूला भनिएका दलहरूले नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर थारू समुदायमाथि  निरन्तर शोषण, दमन र अन्याय गरिएको उनले बताए। । 

नागरिक समाज टीकापुरका अगुवा भीमलाल चपाईं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शक्ति नै टीकापुर घटनाको ‘सेन्टिमेन्ट’ रहेको बताउँछन्। “टीकापुर घटनामा थारू समुदायमाथि भएको विभेदको विषयलाई उनीहरूले व्यक्ति–व्यक्तिमा पुर्याउन सफल भएका छन्”, उनले भने, “आममानिसमा पनि थारू समुदायका लागि अरुले केही गरेनन्, अब उन्मुक्ति पार्टीले गर्छ भन्ने परेको छ।”

पार्टी दर्ता गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदैगर्दा परिणाम कस्तो आउला भनेर उन्मुक्ति पार्टीकै नेताकार्यकर्ता ढुक्क थिएनन्। तर, कैलालीमा सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत पछि पार्दै यो पार्टी पहिलो शक्ति बन्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीका चार पालिका जितेपछि हौसला थपिएको एक नेता बताउँछन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट जानकी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित गणेश चौधरी मुख्य मुद्दा थारू समुदायको पहिचानको भएपनि पार्टीले उत्पीडन, विभेद र अन्यायमा परेका अन्य समुदायको मुद्दालाई पनि अजेण्डा बनाएको बताउँछन्। “भौगोलिक पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न समय लाग्ला तर, सांस्कृतिक लगायतका पहिचान स्थापित गर्न समय लाग्दैन। त्यसको सुरूआत हाम्रै गाउँपालिकाबाट गरेका छौँ”, उनले भने, “गाउँपालिकाको कार्यक्रम होस् वा अन्य निकायका कार्यक्रम, हामीले थारू र पहाडी समुदायको मुख्य खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको शुरुआत गरेका छौँ।”

नागरिक समाजका अगुवा फिरूलाल चौधरी पनि उन्मुक्ति पार्टीले मत पाउने आधार टीकापुर घटनाको सहानुभूति नै भएको बताउँछन्। “रेशम चौधरीलगायत ५८ जनालाई मुद्दा लगाइएको छ, कतिपय जेलमै छन्, कोही लुकेर बस्नुपरेको छ। भोट दियो भने उनीहरुले राज्यसत्ताबाट सफाइ पाउलान् भन्ने सहानुभूति छ”, उनले भने, “यो पार्टीको अरु आस्था, विचार, नीति र कार्यक्रम केही छैन। उसले पाउने मत पनि थारूको मात्र होइन, अरुको पनि सहानुभूति र असन्तुष्टिको भोट उनीहरुले पाउँछन्।”

उनले उन्मुक्ति पार्टीको कुनै प्रष्ट भिजन र सांगठनिक संरचनासमेत नरहेको दाबी गरे। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबाट असन्तुष्ट बनेकाहरूको मत पनि पाउने भएकाले चुनावी शक्ति भने अर्थपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ।

तर, पार्टीका संस्थापक नेता डगौरा अहिले थारू समुदायको मात्र पार्टी नरहेको बताउँछन्। “पार्टीमा उत्पीडन र विभेदमा परेका, अन्याय सहेर बसेका अन्य समुदायका मानिसहरू पनि जोडिनुभएको छ”, उनले भने, “यो सबैको पार्टी हो, अब यो क्षेत्रबाट वैकल्पिक शक्ति भएर आउँदैछ।” 

कति सम्भव राष्ट्रिय शक्ति बन्ने लक्ष्य?
स्थानीय तह निर्वाचनबाट हौसिएको नागरिक उन्मुक्तिले पार्टी मंसिर ४ को निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सम्मानजनक सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दाबी गरेको छ। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको र पार्टीप्रति आकर्षण पनि देखिएकाले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने दाबी गर्छिन्।

“पहिचान, सुशासन र समृद्धिसँगै विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं। यो कुरा जनताले बुझेका छन्। पुराना पार्टीले विकास र समृद्धि दिन नसकेको सबैलाई थाहा छ”, उनले भनिन्, “मंसीर ४ पछि हामी राष्ट्रिय पार्टी बनेर देखाउँछौं। पश्चिमबाट सुरू भएको यो पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने छ।” 

पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङदेखि मोरङसम्म प्रतिनिधि सभामा ३३ जना र प्रदेश सभामा ५७ जना उम्मेदवार आफ्नो पार्टीबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको बताउँछन्। “राष्ट्रिय पार्टी बन्नेमा कुनै शंका छैन। कति जित्छौं भन्ने मात्र हो। त्यसको बलियो आधार भनेकै हामीले उठाएको पहिचान, विकास र समृद्धिको मुद्दा हो”, उनले भने, “टीकापुर घटना भइसकेपछि ९० दिनसम्म लगाइएको कफ्र्युका क्रममा थारू समुदायमाथि धरपकड र दमन गर्ने काम भयो। अहिले त्यही विभेदविरूद्ध शक्ति विस्तार भएको हो।” उनले १४ जिल्लामा पार्टीको सांगठनिक संरचना निर्माण भइसकेको दाबी गरे।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलाली–१ र २ मा प्रत्यक्षतर्फ जित्ने दाबी गर्दै आएको छ। कैलाली–१ मा अध्यक्ष रञ्जिताको दाबेदारी बलियो देखिन्छ। २ मा भने प्रतिस्पर्धामा रहेपनि अहिलेसम्म उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारलाई दाबेदारका रुपमा लिइएको छैन। यसबाहेक बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ लाई पनि उनीहरुले जित्ने क्षेत्रका रुपमा हेरेका छन्। त्यहाँबाट पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दिएपनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रेशमका बुबा लालबिर चौधरीलाई उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रुपमा प्रचार गरिरहेको छ।

बर्दिया–१ मा पनि उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार ठाकुरसिंह थारूलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्न थालिएको छ। थारू समुदायको संख्या उल्लेख्य रहेको दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले सत्तागठबन्धका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी र एमालेका शान्ता चौधरीलाई आच्छुआच्छु पारेका छन्। 

नागरिक अगुवा भीमलाल चपाईं स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीमै चारवटा पालिका जितेको उन्मुक्ति पार्टीमा त्यो नतिजाले संगठनमा केही शक्ति आर्जन भएको बताउँछन्। “संघ, प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको छ। जसरी पनि जित्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिष्ठाको विषय बनाएर थारू समुदायलाई जोड्न सकेको छ”, उनले भने, “सबै जातजातिको मानिस पनि अटाउँछन् भन्ने देखेकाले पनि प्रभाव परेको हो।” 

थारू समुदायको त्यो असन्तुष्टि, जसलाई समाउँदैछ उन्मुक्ति
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी नजिकिँदै जाँदा संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका समुदाय निरन्तर आन्दोलनमा थिए। ७ वटा प्रदेशसहितको संघीयतामा मोटामोटी सहमति जुटेपछि पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सुदूरपश्चिममा एउटा समूह ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को नारा लगाइरहेको थियो भने त्यहाँसमेत पश्चिम तराईको थारू समुदाय पहिचानसहितको थरूहट प्रदेशको माग गर्दै थियो। 

थारू बाहुल्य कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश (प्रदेश ७) र दाङ, बाँके तथा बर्दियालाई लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश ५)मा राख्ने तय भएपछि आफ्नो पहिचान नै मेट्न खोजिएको भनेर थारू समुदाय आन्दोलत बन्यो। त्यहीक्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा रहेका सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट प्रदेश’ लेखिएको बोर्ड राख्ने तयारीस्वरुप गाउँगाउँबाट थारू समुदाय ओइरिएपछि प्रहरीसँग झडप भयो। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो। त्यसको भोलिपल्टदेखि टीकापुर र आसपासमा लगातार कफ्र्यू लगाइयो। कफर््युकै बीच त्यहाँ थारू समुदायका घरमा आगजनी, लुटपाट, तोडफोडका घटना भए। प्रहरीले थारू समुदायका युवालाई पक्रने, यातना दिने गर्नथाल्यो। ५८ जनालाई मुद्दा नै चलाइयो। 

संविधानसभाबाट संविधान बन्यो, तर थारू समुदायले पहिचानको आन्दोलनका रुपमा उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएनन्। संविधान निर्माणमा संलग्नहरु नयाँ संविधान बनाउँदा कुनै समुदाय सबभन्दा धेरै उपेक्षामा परेको छ भने त्यो थारू समुदाय नै भएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “हामीले स्वीकार्नैपर्छ, संविधानमा थारू समुदाय सबभन्दा अन्यायमा पर्यो।”

हुन पनि प्रदेश संरचना यस्तो बनाइयो जहाँ थारू समुदायले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नसमेत नपाउने अवस्था बन्यो। पार्टीहरुले प्राथमिकता नदिएसम्म थारू बाहुल्य भूगोलमै थारू समुदायबाट मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति बनाइयो। “कम्तीमा दाङभन्दा पश्चिमको तराईलाई एउटा प्रदेश बनाएको भए, नाममात्रै थरुहट राखिदिएको भए केही बिग्रिने थिएन, बरु यो समुदायले राज्य पुनःसंरचनामा ठूलो अपनत्व महशुस गथ्र्यो”, ती नेता भन्छन्, “यसले थारू समुदायभित्र संघीयताको अभ्यासमा पनि आफूलाई पूरै हेपिएको भावना विकास हुँदै गयो।”

अरू धेरैजसो समुदायले संघीयतामा अपनत्व महसुस गरेका बेला आफू हेपिएको महसुस गर्ने थारू समुदाय त्यही थियो जसले कुनैबेला मधेशकेन्द्रित दलले लगाएको ‘मधेश एक प्रदेश’को नारा तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका बहन गरेको थियो। संविधान निर्माणताका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कांग्रेस र एमालेजस्ता प्रमुख पार्टीले यो गुन सम्झिएनन्। थारू समुदायको आकांक्षालाई पनि गम्भीर रुपमा लिएनन्। युद्धकालमा थरुहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेशको नारा दिएर थुप्रै थारू युवालाई युद्धमा होमेको माओवादीले पनि यो आकांक्षाको वास्ता गरेन। वास्ता गरेन मात्र होइन, कैलाली र कञ्चनपुरलाई ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश’बाट यताउता हुन नदिन अचम्मको आन्दोलन गरेर सुदूरपश्चिमका माओवादी नेताहरुले नै थारू समुदायको आकांक्षालाई दबाउने काम गरेका थिए, संविधान निर्माणका बेला।

“माओवादीले नै थारूवान राज्य कायम गर्ने भनेर आश्वासन दियो। संविधान बनाउने क्रममा त्यो मुद्दा छोडेपछि थारू समुदायभित्र विद्रोह भयो”, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित टीकापुरका मेयर डगौरा भन्छन्, “थारू बाहुल्य क्षेत्रमा हामी कहिले मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने गरेर संरचना निर्माण गरियो।” 

खासमा माओवादीले उठाएको मुद्दाकै कारण थरूहट/थारूवान राज्य बनाउनुपर्ने माग गरेर पश्चिम नेपालका थारू समुदाय आन्दोलनमा होमिएका थिए। त्यही आन्दोलनले टीकापुर घटना निम्त्याएको थियो। मेयर डगौरा आफै पनि माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहमा सहभागी थिए। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी माओवादीबाटै टीकापुर नगरपालिका–७ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। थारू समुदायप्रतिको यस्तै उपेक्षाका कारण उनी माओवादी छाडेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा जोडिए। 

कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायमा माओवादीप्रति नै मोहभंग हुने अवस्था तब आयो जब हिजो युद्धमा डोर्याउने लेखराज भट्ट, खगराज भट्टलगायतका नेताहरु थारू समुदायको पहिचानको आन्दोलन निस्तेज पार्न ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को पक्षमा उभिए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अनुसार १० वर्षे माओवादी युद्धमा थारूभाषी समुदायका ८३३ जना मारिएका थिए। २४१ जना अहिलेसम्म बेपत्ता छन् भने ४४ जना अंगभंग जीवन बिताइरहेका छन्।

थारू समुदायमा अहिले युद्ध चर्काउन माओवादीले आफूहरुलाई प्रयोग गरेको र शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पूर्णतः उपेक्षा गरेको बुझाइ बाक्लो देखिन्छ।नागरिक अगुवा चपाई पनि माओवादीले छाडेका मुद्दा अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएको बताउँछन्। 

यसरी असन्तुष्टि बढ्दै गएको यो समुदायलाई सबभन्दा धेरै पिरोलेको टीकापुर घटनामा ५८ जनाविरुद्ध मुद्धा लागेपछि हो जसलाई सुल्झाउन उनीहरुले कसैले पनि पहल गरिदिएको अनुभूति गरेनन्। मुद्दा लागेका ५८ जनामध्ये ३१ जना अहिलेसम्म फरार सूचीमा छन्। पक्राउ परेका २७ जनामध्ये जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले रेशम चौधरीसहित हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र सीताराम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। श्रवण चौधरीलाई १० वर्षको सजाय तोकिएको छ भने जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि छुटेका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। उनी पनि अहिले फरार सूचीमा छन्। टीकापुर घटनामा संलग्न नभए पनि साढे तीन वर्ष न्यायिक हिरासतमा बसेका रामनरेश चौधरी, नुरुल जागा र विश्राम कुश्मीले जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट सफाइ पाएका छन्। 

“अधिकार प्राप्तिका लागि भएका अरुका आन्दोलनलाई राजनीतिक मानियो, थारू समुदायको आन्दोलनलाई आपराधिक मानेर अगुवालाई जेलमा हालियो”, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, “राज्यले नै छानीछानी विभेद गरेपछि केही त गर्नैपर्यो नि।” 

टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिँदा न टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आयो, न त्यसले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएर थारू समुदायले चित्त बुझाउने ठाउँ पायो। त्यहीकारण समुदायको असन्तुष्टि भित्रभित्रै यसरी गुम्सिएको छ, त्यसको तत्कालीन निकासका रुपमा यसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भरथेग गर्दैछ। दीर्घकालमा भने यो समुदायको असन्तुष्टि विष्फोट अप्रिय रुपमा पनि हुनसक्छ।